गएको बजेट भाषणमा विधवा विवाह गर्ने जोडीलाई रु.५० हजार दिने सरकारको घोषणापछि ‘सरकारी दाइजो चाहिँदैन’ भनेर अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका महिला अधिकारवादीहरूले अदालतको पनि साथ पाएका छन् । ‘मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह’ ले घोषणा खारेजीको माग गर्दै २६ असोज २०६६ मा दिएको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि अदालतमा जवाफ पठाएर एकल महिला विवाहसम्बन्धी निर्देशिकाको तयारीमा जुटेको सरकारलाई सो निर्देशिका जारी गर्न रोक्दै अदालतले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ ।

निर्देशिका ल्याउने सरकारी योजना विरुद्ध एकल महिला समूहले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै २४ पुस २०६६ मा पुनः रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गिरिशलाल कर्णको संयुक्त इजलासले ५ माघ २०६६ मा जारी गरेको आदेशमा ‘सरकारको उक्त नीतिले विधवाहरूको सामाजिक सशक्तिकरणका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र रोगजारीमा पहुँच पु¥याउनुको साटो दाइजोको प्रलोभन दिलाउने कार्य गरेको’ उल्लेख छ । एकल महिला समूहले वृद्धभत्तामा उमेरको हदबन्दी हटाई सबै एकल महिलालाई सो भत्ता दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उमेरको हदबन्दी हटाउन सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा पनि दायर गरेको छ ।

विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अघिसारेको कार्यक्रमको आलोचना गर्दै सरकारले दिएको सुविधा चाहिंदैन भनेर सरोकारवालाहरू आफैं अदालत पुगेको घटना सम्भवतः नौलो हो । समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्र भने यस मामिलामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु ठीक नभएको बताउँछन् । “समाजमा प्रताडना भोगेको एउटा समूहलाई सरकारले अलिकति सहयोग गर्न खोज्दा विरोध गर्नु बिडम्बना हो”, उनी भन्छन् (हे. बक्स) । विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न रकम दिने घोषणालाई एकल महिला समूहकी अध्यक्ष लिली थापा विधवा महिलालाई जानीजानी बेच्ने कार्य भन्छिन् । उनका अनुसार विवाह गराइदिनु मात्रै एकल महिलाका समस्याको समाधान होइन, सरकारले आश्रित बालबालिका र परिवारका अन्य सदस्यको के हालत होला भन्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । थापा भन्छिन्, “सरकारले दिने रु.५० हजार सकिएपछि विवाह गर्ने पुरुषबाट विधवा महिलामाथि हेलाँ शुरु हुन सक्छ । सरकारको यस्तो कदमबाट एकल महिलासँग आफूखुसी विवाह गर्ने पुरुषको भावनामा पनि चोट पुग्न सक्छ ।”

विधवाले विवाह गर्ने÷नगर्ने कुरा व्यक्तिविशेषको इच्छा र अधिकारमा भर पर्छ, त्यसैले सरकारी नीतिले उनीहरूलाई विवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नु र विवाह गर्नेहरूलाई मात्र सहयोग गर्नुको साटो सबै एकल महिलालाई सहयोग गर्नुपर्ने थापाको धारणा छ । छोरीको विवाह गराइदिएपछि बाबुआमाहरूले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठाने झ्ैँ सरकारले पनि रु.५० हजार ‘दाइजो’ दिएर दायित्वबाट उम्कन खोज्नु हुँदैन भन्दै थापा उनीहरूलाई सक्षम बनाउन विवाह गरेर पठाउनुभन्दा क्षमता र योग्यताअनुसार रोजगारी, सीप दिनुपर्ने, सशक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता ठान्छिन् ।

दाइजो होइन ऋण

बजेटले महिलाका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ चासो नदेखाएको बताउँदै थापा प्रश्न गर्छिन्, “विवाह गर्न नचाहने महिलाका लागि सरकारले के गर्ने ? बरु श्रीमानको मृत्यु भएमा काम गरेको ठाउँमा क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म परिवारको एक सदस्यलाई रोजगारी दिने तथा छोराछोरीलाई पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।” विवाह गर्नका लागि पैसा दिनुभन्दा त बिनाधितो, बिनाब्याज ऋण दिने हो भने उनीहरूले त्यसबाट धेरै काम गर्न सक्नेमा उनी विश्वस्त छिन् ।

अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट भाषणमा ‘विधवा विवाह प्रोत्साहन स्वरुप प्रत्येक जोडीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको ३० दिनभित्र रु.५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइने’ कुरा भनिरहँदा ६०१ सदस्य रहेको संविधानसभाका १५७ महिला सभासद्ले जोडदार ताली पिटेका थिए । यीमध्ये ४५ जना विधवा छन् भने ६ जनाका श्रीमान् बेपत्ता छन् । महिला अधिकारका चर्का कुरा गर्नेहरूले ताली पिटेको बेला कतिपय महिला अधिकारवादीले महिला हिंसा विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको सिद्धान्त विपरित भन्दै सरकारी नीतिको तीब्र आलोचना गरेका थिए ।

बजेट भाषणअघि अन्तरिम योजनाको छलफलमा विधवा भत्ता दिँदा उमेरको हदबन्दी हटाउनुपर्ने एकल महिला समूहको मागमा सरकार सहमत भएको थियो । तर बजेट भाषणमा विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि त्यसको भोलिपल्टै समूहकी अध्यक्ष लिली थापासहितका अधिकारवादीहरूले अर्थमन्त्री पाण्डेसँग भेटेर यस्तो प्रावधान तत्काल हटाउन आग्रह गरे । सो भेटमा सहभागीहरूका अनुसार मन्त्री पाण्डेले उनीहरूलाई सहमत गराउने प्रयास गर्दै नभए राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर छलफल गरी फिर्ता गराउन सल्लाह दिएका थिए भने आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सरकारले सकारात्मक सोचका साथ कार्यक्रम ल्याएको भएपनि पर्याप्त गृहकार्य हुन नसकेको भन्दै कमजोरी स्वीकारेका थिए ।

अधिकारवादीहरूले महिलालाई पैसासँग तौलने काम भएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना गर्दा सरकारमा सहभागी दल एमालेकी सभासद् सपना प्रधानले बाहेक कुनै सभासद्ले उनीहरूलाई साथ दिएनन् । पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित निर्णायक तहमा बसेकाहरूमा महिलालाई पुरुषको संरक्षण चाहिन्छ र विवाह गरेपछि उनीहरू सशक्त हुन्छन् भन्ने सङ्कीर्ण मानसिकता देखिएको अधिकारवादीहरूको आरोप छ । सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेपछि समूहको सक्रियतामा केही महिलाहरूले घोषणा फिर्ता लिन माग गर्दै सिंहदरबार गेटमा धर्ना दिएका थिए । केही महिला अधिकारवादीले धर्ना कार्यक्रमको बेला सरकारले झपाबाट केही विधवा महिलालाई काठमाडौं ल्याएर सो घोषणाको स्वागत गर्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

विधवा विवाहका सम्बन्धमा सरकारको नीतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो व्यक्त गरेको छ । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय तथा मानवीय संयोजकको कार्यालयका रबर्ट पाइपरले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई २० जनवरीमा लेखेको पत्रमा सो घोषणामा पुनर्विचार गर्न तथा विधवा महिलालाई रोजगारीमा पहुँच, अन्य अवसरको खोजी र भत्तामा विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । पाइपरले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा र अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई लेखेको पत्रमा महिला सशक्तिकरणका लागि शिक्षा, तालिम, रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिने भन्दै विधवाहरूप्रतिको पुरातनवादी नकारात्मक सोचमा परिवर्तन ल्याउन सचेतना कार्यक्रममा जोड दिएका छन् ।

---

अदालतले ठीक गरेन * डा. चैतन्य मिश्र*

नेपाली समाजमा विधवा यस्तो समूह हो जसमाथि प्रशस्त प्रताडना छ । तिनै विधवाका लागि केही सहयोग पुगोस् भनेर सरकारले विधवा विवाहसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसबाट रु.५० हजार दिएर विधवालाई पैसासँग तुलना गरेको भनेर कसैले पनि बुझनु भएन । सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम सबै विधवाका लागि पनि होइन, विवाह गर्ने उमेरदेखि ३०–४० वर्षसम्मका लागि हो । बालविधवाहरूका लागि त यसले ढोकै खोलिदिएको छ ।

विवाह भनेको महिला र पुरुषबीचको सामाजिक सम्बन्ध हो । तर यसलाई अहिले अधिकारका नाममा नैतिक र सार्वकालिक आदर्शको खोल ओढाउने काम भएको छ । सय वर्षअघिको मान्यताबाट होइन, अहिलेको ऐतिहासिक घडीमा राखेर यसलाई बुझनुपर्छ । यसको विरोध गर्नु भनेको पश्चगामी धारलाई प्रोत्साहन दिनु हो । यसले सबै समस्याको हल त हुँदैन, तर यो अपूर्ण भए पनि ठीक बाटोमा छ भन्ने मलाई लाग्छ । अन्तरिम आदेश दिएर अदालतले ठीक गरेन ।

महिला समानताका कुरा गर्नेहरूले सरकारले अलिकति सहयोग गर्न खोज्दा विरोध गर्नु बिडम्बना हो । यसलाई अमूर्त समाजका रुपबाट होइन, मूर्त विधवाका रुपबाट हेर्नुपर्छ । परम्परालाई संस्कृतिसँग गाँसेर पुराना कुराहरू सबै संस्कृति र नयाँ सबै विकृति भन्ने ढङ्गबाट हेरिनु गलत हो । पुराना गलत परम्परा छाडेर आधुनिकतातिर अघि बढ्ने यो एउटा अवसर पनि हो । हुन त यसबाट पनि भोलिका दिनमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् । यसको गलत प्रयोग हुन नदिन प्रशासन संयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । भोलि आउने समस्या पूरक हुन् ।

डा. मिश्रसँगको कुराकानीमा आधारित