झण्डै एक दशकअघि हो, एक अग्रज पत्रकार राजधानी बाहिरको एउटा तालिममा स्रोतव्यक्ति थिए । उनले पत्रकारलाई समाचार वस्तुनिष्ठ र सन्तुलित हुनुपर्छ मात्रै भनेनन्, स्रोत पनि उद्धृत गरिएको हुनुपर्छ भने । सहभागी एक पत्रकारले सोधे, मसँग तपाइँ नै प्रधानसम्पादक भएको पत्रिका छ, तर यहाँ त तपाइँले भने जस्तो गरी समाचार दिइएको छैन त ? उनले सजिलैसँग कुरा घुमाएर भने, “ती भए सिद्धान्तका कुरा, यी भए व्यवहारका कुरा ।”

नेपालमा झ्ण्डै चार दशक पुरानो एउटा कानुन छ – सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन । त्यसले दाइजोको उपल्लो हद रु.१० हजार निर्धारण गरेको छ । त्योभन्दा बढीको लेनदेनमा विवाह गर्नेलाई जरिबाना र जेल सजाय हुनेछ । यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई वास्तै नगरिकन सरकारले एउटा कार्यक्रम ल्यायो । आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, “विधवा विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप रु.५० हजार दिइनेछ ।” ती अग्रज पत्रकार र यो सरकारमा केही समानता छन् । उनी सिद्धान्त एउटा फलाक्छन् र व्यवहार अर्कै गर्छन् । सरकार विधि एउटा बनाउँछ र कार्यक्रम अर्कै ल्याउँछ । अर्थात् दुवै आफैँप्रति इमान्दार छैनन् ।

झ्ट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ने त्यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा व्यवस्थापिका संसद्मा उपस्थित महिला सभासद्ले समेत ताली ठोकेर समर्थन गरे । त्यसपछि पनि यसबारेमा संसद्मा कसैले विरोध गरेको सुनिएन । तर, जब यो पुरुषकेन्द्रित दृष्टिकोणमा आधारित, विना सामाजिक अध्ययन आएको प्रस्ताव हो भनेर बुझ्यिो तब खुलेर विरोध हुन थाल्यो । सरल अर्थ के हो भने सबै विधवा विवाहयोग्य उमेरका हुँदैनन्, इच्छुक हुँदैनन् र विवाह नै विधवा महिलाको समस्याको समाधान होइन ।

सरकारी कार्यक्रमहरू सामाजिक यथार्थभन्दा कति टाढा हुनसक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । लिली थापा, समाजले दुर्बल ठान्ने, हेय र कुदृष्टि राख्ने विधवा महिलाका पक्षमा उभिएकी एकजना साहसी अगुवा हुन् । उनी र उनी जस्ता महिलाले देशका २२५ गाविसमा बनाएको एउटा संयन्त्रले ४४ हजार विधवा महिलाहरू भेटाएको रहेछ । यसरी भेटिएकामध्ये ६७ प्रतिशत २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । यो आधारमा ३९१३ गाविसमा यो सङ्ख्या आठ लाखको हाराहारी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । एकैछिनलाई मानौं, सरकारी बुझइ अनुसार नै यो उमेर समूहका आधा महिलाले मात्रै विवाह गर्न इच्छा देखाएमा सरकारले करिब रु.१५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने रहेछ । के सरकारसँग यो सामथ्र्य छ ? त्यसैले यो पर्याप्त गृहकार्यविना घोषणा भएको कार्यक्रम हो ।

त्यसबाहेक यसका अरू केही गम्भीर पक्ष पनि छन् । अर्थ मन्त्रालयको संरचना चरम रूपमा पुरुष पक्षीय रहेछ । जसले विवाह नै विधवा महिलाको समस्याको समाधान ठानेको देखियो । यतिसम्म कि एउटी विधवा महिलासँग बालबच्चा, आमाबाबु र सासूससुरा पनि हुन्छन् भन्ने तथ्य कार्यक्रमले बिर्सिएको छ । लोग्ने गुमाउँदाको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ, बालबच्चा र बूढाबूढीको सहारा बन्नुपर्ने पारिवारिक जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने अवस्थाकी एउटी महिलालाई सजिलै ‘अर्को विवाह गर’ भनेर कम्तीमा लोककल्याणकारी राज्यले भन्नुहुँदैन ।

अर्को पक्ष विधवा भन्नासाथ एउटी तरुनी केटी जसको लोग्नेको निधन भयो भन्ने मात्रै हेक्का राखेर यो कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ । जसलाई विवाह गर्न अर्को केटो तयार हुन्छ र उमेर अवस्थाका कारण विधवा केटी पनि तयार हुन्छे । रु.५० हजार दिएपछि यो काम फत्ते भइहाल्छ भन्ने सोच नीतिनिर्माताहरूमा देखियो । तिनले बेहाल भएका टुहुरा बालबच्चा, अस्ताउँदो उमेरका बाबुआमा, सासूससुराको स्याहार कसरी हुन्छ भन्नेसम्म पनि सोचेनन् ! अनि अरू कुनै पुरुषसँग बोल्यो कि ‘चाला निको छैन’ भन्ने समाजमा ती महिलालाई कसरी उभ्याउने भन्नेतर्फ नीतिनिर्माताहरूको ध्यानै गएन ।

अर्कोतर्फ यो कुनै मौलिक कार्यक्रम पनि होइन । श्रीलङ्का र इराकको सिको हो । इराकमा सद्दाम हुसेनको सत्ताले त झ्न् विधवालाई पेन्सन नदिएर बहुविवाह गर्न लगाउनेसम्मका ज्यादती गरेको थियो । एउटा कालखण्डमा युद्ध व्यहोरेका देशमै यस्तो हुनुको पछाडि विधवा हुनु युद्धको एउटा सहउत्पादन भएर पनि होला । तर, सभ्य समाजमा यसको उपचार यति हेलचेक्र्याइँपूर्वक खोजिनु हुँदैनथ्यो ।

नागरिक स्तरबाट यसको विरोध भएको छ । अब सरकारले पछि फर्कन असजिलो मान्नु हुन्न । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर ‘दाइजोको प्रलोभन दिएर विवाह गराउन खोज्नु उचित होइन’ भनेपछि सरकारलाई पछि फर्कन बाटो खुलेको छ । लोकतन्त्र र कानुनको शासनमा अदालतले दिने आदेश भनेको सरकारलाई विधायिकी दायराभन्दा बाहिर नजाऊ भनेर सीमा सम्झएको पनि हो । तसर्थ, अर्थ मन्त्रालयका नीतिनिर्माताहरूले यसलाई आफ्नो वा मन्त्रालयको प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुन्न । बरु विधवा महिलाको सामाजिक सशक्तिकरण, रोजगारी, स्वास्थ्य अनि शिक्षामा पहुँच पु¥याउने कार्यक्रम तर्जुमाका वैकल्पिक उपायतर्फ सोच्नुपर्छ ।