चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले १२ असारमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुई साताभित्र आफ्ना चारबुँदे माग पूरा नभए २६ असारबाट अनशन बस्ने घोषणा गरे। डा. केसीले आठौं अनशनको अल्टिमेटम दिंदा राखेका चार बुँदामध्ये एउटामा 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने' माग छ।

आमरण अनशनको चेतावनी र माग सार्वजनिक गर्ने क्रममा हाडजोर्नी विशेषज्ञ केसीले राजनीतिक नेतृत्वले चाहे दुई/तीन दिनमै आफ्ना मागहरू पूरा हुनसक्ने बताए। उनले आफ्नो पाँचौं अनशनमा पनि अख्तियार प्रमुखलाई पदच्यूत गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। “तर, अख्तियार प्रमुख कार्की सुधारको साटो भ्रष्टाचारमा झ्न् लिप्त भए”, पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले भने, “महाभियोग लगाउन मैले दुई हप्ताको समय दिएको छु।”

जनस्वास्थ्य र विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारमा कुनै हालतमा खेलबाड हुन नदिन दृढ डा. केसीले अख्तियार प्रमुख आयुक्त कार्की विरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन्– नातेदार ज्ञानेन्द्रमान सिंहको विराट मेडिकल कलेजलाई गलत बाटोबाट सम्बन्धन दिन लगाएको, आयोगका आयुक्तका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउन कलेज तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पदाधिकारीलाई योग्यताक्रम लत्याउन दबाब दिएको, भ्रष्टाचारमा मुछिएका मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि र आईओएमका पदाधिकारीलाई 'क्लिन चिट' दिएको र काठमाडौं विश्व विद्यालयले लिने एमडी/एमएसको जाँचमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको।

आफ्नालाई काखा

मेडिकल शिक्षामा अख्तियारको अनुचित हस्तक्षेप शृंखला आफ्ना नातेदार ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सञ्चालन गरेको विराट मेडिकल कलेजलाई अनुचित तरीकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रमको रूपमा सम्बन्धन दिन लगाएदेखि शुरू भयो। विस्तारित कार्यक्रम अनुसार कलेज सञ्चालन गर्ने अधिकार सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयका कर्मचारीले गर्ने चलन भए पनि त्यसबेला यी सबै विधि र प्रक्रिया लत्याइयो।

यसक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त सिंह कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का पदाधिकारीहरूलाई दबाबमा विराटलाई सम्बन्धन दिन लगाएको बताइन्छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने केयूका एक पदाधिकारी 'बदनियत राखेर विस्तारित कार्यक्रमको नाममा विराटलाई सम्बन्धन दिइएको' बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (कुलपति) विदेश भ्रमणमा रहेका बेला ६ असार २०७१ मा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव (सहकुलपति) को सक्रियतामा काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाको ६६ औं बैठकबाट 'सम्बन्धन तथा विस्तारित कार्यक्रम सम्बन्धी नियम, २०७१' बनाएर विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कार्यक्रमका रूपमा एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्न २६ भदौ २०७१ मा स्वीकृति दिइयो। (हे. निर्णय)

विराट र देवदहलाई अन्तिम मान्यता दिनुअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २४ कात्तिक २०७१ मा मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको भए यथास्थितिमा राख्ने लगायतका चार निर्णय गरेका थिए।

विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले 'प्रिलिमिनेरी' स्वीकृति दिन आनाकानी गरे पनि संचालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीसँग काउन्सिलका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको साँठगाँठमा स्वीकृति दिएको बताइन्छ। त्यसपछि केयूको विस्तारित कार्यक्रम अनुसार एमबीबीए तथा बीडीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विराटले काउन्सिलबाट अनुमति पायो।

काउन्सिल 'हतियार'

अख्तियारले स्वायत्त निकाय काउन्सिललाई ३० साउन २०७१ मा पत्र पठाएर विराट र देवदह मेडिकल कलेज निरीक्षण गर्न आफ्नो 'सहमति' रहेको जनाउ दियो। (हे.पत्र) काउन्सिलले पनि अख्तियारको 'निर्देशन' अनुसार १२–१४ भदौ २०७१ मा निरीक्षण टोली पठाएर कलेजको अनुगमन गर्‍यो। अनुगमनपछि काउन्सिलले १०–११ कात्तिक २०७१ मा पूर्ण बैठक बसेर विराट मेडिकल कलेजलाई प्रथम पटक एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि ७५ जना विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दियो।

त्यस्तै, अख्तियार प्रमुखका सहोदर भाइ बालमानसिंह कार्की सञ्चालक रहेको किष्ट मेडिकल कलेजलाई २७ भदौ २०७१ मा काउन्सिलले एमबीबीएसमा १३५ र बीडीएसमा ४० विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने निर्णय गर्‍यो। त्यसलगत्तै काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल र रजिष्टार डा. नीलमणि उपाध्याय किष्टका सञ्चालक बालमानसिंह कार्कीसँग चीन भ्रमणमा निस्किए।

किष्टसहित १८ वटा कलेजका लागि सीट निर्धारण २७ भदौ २०७१ को काउन्सिल बैठकले गरेको भनिए पनि माइन्यूटमा सीट निर्धारण सम्बन्धी विषय नै उल्लेख नभएको उपभोक्ता प्रतिनिधिका रूपमा काउन्सिल सदस्य रहेका ज्योति बानियाँ बताउँछन्।

अनौठो के छ भने अख्तियारले काउन्सिललाई 'कलेज निरीक्षण र सीट निर्धारणको लागि आफू सहमत' भएको पत्र २०७० सालदेखि पठाउन थालेको थियो, जसलाई काउन्सिलले निर्देशनको रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको देखिन्छ। अख्तियारले काउन्सिललाई २०७० सालका लागि अघिल्लो वर्ष २०६९ मा निर्धारण गरिएको सीट संख्याका आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिन १६ मंसीर २०७० मा पत्र पठायो। काउन्सिलका रजिष्टार नीलमणि उपाध्यायले अख्तियारको 'निर्देशन' अनुसार त्यही दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि १८ मंसीरको काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा त्यो विषयलाई अजेन्डा बनाए, तर मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको कुरा लुकाए।

त्यो कुरा थाहा पाएपछि उपाध्यक्ष डा. एई अन्सारीसहित काउन्सिलका पाँच सदस्यले २४ वैशाख २०७१ मा पत्र लेखेर अनुगमन र सीट निर्धारणमा अनियमितता भएको भन्दै रजिष्टार र अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए। अर्का सदस्य ज्योति बानियाँले त २०७१ भदौमै सीट निर्धारणको माइन्यूट बाहिर बनेको खुलासा गरेका थिए। उनको संकेत अख्तियारप्रति थियो।

डा. दामोदर गजुरेलले काउन्सिल अध्यक्ष हुँदा अख्तियारको इशारालाई 'माथिको आदेश' भन्दै जथाभावी सीट निर्धारण गरेका थिए। त्यस विषयमा काउन्सिलभित्र विवाद चुलिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्यक्ष गजुरेल र रजिष्टार उपाध्यायमाथि छानबीन गर्दा काउन्सिलको माइन्यूटमा सीट निर्धारणको विषय उल्लेख नभएको भेटिएको थियो। छानबीन समितिले अध्यक्ष गजुरेल, रजिष्टार उपाध्याय र उपाध्यक्ष डा. एई अन्सारीलाई काउन्सिलबाट तत्काल बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो।

मेडिकल कलेजको सीट निर्धारणमा हदै बेइमानी भएको पाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले काउन्सिल विघटनसम्मको तयारी गरेको थियो, तर कसैलाई पनि कारबाही भएन, बरु काउन्सिलभित्रको बेथितिको विरोध गर्ने डा. सतिश कुमार देव र बानियाँसहित १४ सदस्य अख्तियारको शिकार बन्न पुगे। देवदह कलेजको निरीक्षणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो, तर विशेष अदालतले १९ फागुन २०७२ मा सबैलाई सफाइ दियो।

यो शृंखला अहिले पनि जारी छ। ८–९ भदौ २०७२ मा गण्डकी मेडिकल कलेजको निरीक्षणका लागि खटिएका चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र काउन्सिलको संयुक्त टोली विरुद्ध अख्तियारले गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लगाउँदै गत ७ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो। मुद्दा दायर गरिएका मेडिकल काउन्सिलका निरीक्षण टोलीका सदस्यहरू 'नक्कली प्रमाणपत्रधारी डाक्टर' र मेडिकल कलेजका 'नक्कली शिक्षक' माथि अनुसन्धान गर्ने काममा संलग्न थिए।

परीक्षा नै 'हाइज्याक'

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले १५ जेठमा मेडिकल साइन्सेजतर्फको विशेषज्ञ तहको प्रवेश परीक्षा लिने तयार गरिरहेकोमा अख्तियारले १३ जेठमै 'प्रश्नपत्र बिक्री भएको आशंका' गरुर्‍यो र केयूमा टोली पठाएर एमडी, एमएस र एमडीएसको जाँच लियो। “हामीले प्रश्न बनाएकै थिएनौं”, केयूका एक पदाधिकारी भन्छन्, “अख्तियारको टोली आएर यहींको 'क्वेश्चन ब्यांक' बाट प्रश्नपत्र निकालेर जाँच लियो।”

अख्तियारका शिक्षा हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा केयू पुगेको टोलीले प्रश्नपत्र छानेका थिए। टोलीमा मेडिकल काउन्सिलका पूर्व रजिष्टार डा. नीलमणि उपाध्याय पनि थिए। अख्तियारले लिएको विशेषज्ञ तहको प्रवेश परीक्षाको नतीजा १५ असारमा सार्वजनिक भएपछि झ्न् विवादित बनेको छ, जसमा केयूका एसोसियट डीन डा. भागवत नेपालका छोरासहितको नाम 'एक नम्बर' मा निस्किएको छ। (हे. सूची) एमबीबीएसमा मुश्किलले उत्तीर्ण सहित नेपाल अख्तियारको जाँचमा उत्कृष्ट ठहरिएपछि त्यसमाथि छानबीन गर्न अख्तियारमै उजुरी परेर केयूको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ।

केयूका पदाधिकारीहरू अख्तियारको टोलीले प्रश्नपत्र बनाउने काममा एसोसियट डीन नेपालको सहयोग लिएको बताउँछन्। त्यस विषयमा धेरैले प्रश्न उठाएपछि डीन र रजिष्टारले एसोसिएट डीनलाई स्पष्टीकरण सोधेको एक पदाधिकारी बताउँछन्। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनी भन्छन्, “त्यसपछि डा. नेपालले केयूको आन्तरिक परीक्षा समितिबाट राजीनामा दिएका छन्।”

---

मेडिकल शिक्षामा प्रहार

१५ जेठ २०७३ अख्तियारको टोलीद्वारा केयू एमडी एमएसको जाँच।

७ जेठ २०७३ गण्डकी मेडिकल कलेजमा संयुक्त निरीक्षण गरेको काउन्सिल टोली सदस्यलाई विशेष अदालतमा अख्तियारको मुद्दा।

२९ मंसीर २०७२ अख्तियार टोलीद्वारा गण्डकी मेडिकल कलेजको निरीक्षण।

२१ माघ २०७१ अख्तियारद्वारा देवदह कलेजको निरीक्षण टोली सदस्यहरु विरुद्ध मुद्दा दायर।

३० साउन २०७१ देवदह र विराट मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अख्तियारको निर्देशन।

१६ मंसीर २०७० २०६९ मा निर्धारित सीट संख्याका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न मिल्ने गरी निर्णय गर्न काउन्सिललाई अख्तियारको निर्देशन ।