एक मधेश : प्रदेशको आधार के?

लेखकः फणिराज नेपाल

प्रकाशकः सुशीला नेपाल

पृष्ठः १०२177७, मूल्यः रु.१३५

२०६३ सालको मधेश आन्दोलनले देशमा संघीयताको मुद्दा स्थापित गरायो, मुलुकको राजनीतिदेखि राज्यका हरेक तहमा मधेशको सहभागिता र प्रतिनिधित्व जबर्जस्त रूपमै स्थापित हुनपुग्यो। आन्दोलनकै जगमा खुलेका मधेशवादी दलहरूले त्यस क्रममा लागेको एउटा नारा 'एक मधेशः एक प्रदेश' लाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ बनाए। फणिराज नेपालले यही नारा र मुद्दाको असान्दर्भिकतामा केन्द्रित किताब लेखेका छन्– एक मधेशः प्रदेशको आधार के?

किताबका २३ थान लेख मूलतः नेपालको दक्षिणी समथर भूभागको ऐतिहासिकता, तराईवासीको नागरिकता समस्याको वास्तविकता, मधेश आन्दोलन र त्यसपछिको यथार्थ, 'मधेशी' र 'मधेश' शब्दको व्युत्पत्ति र मधेशी समाजको मन्थन छ– समाधान खोज्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउन सक्ने किसिमका। 'मधेशी आन्दोलनले उठाएको सवाल' शीर्षकमा लेखकले भनेका छन्, “मधेश आन्दोलनले समावेशी र संघीयताको आवाज घन्काएकै हो, जसबाट मधेशी जातिलाई शासन, प्रशासनमा समावेश हुने आधार तय भयो। तर संघीयताको आवाज उठाउनेहरूले नै समावेशी आधारलाई लत्याई एकपक्षीय हिसाबले तराईका बहुसंख्यक जातिको मनोभाव कचल्ट्याउने काम गरे।”

तराईमा प्रतिनिधित्व र आप्रवास गरी दुई थरी समस्या रहेको र त्यसमध्ये पहिलोको लगभग सम्बोधन भइसकेको लेखकको निचोड छ। आप्रवासनलाई तराईको सबैभन्दा ठूलो समस्या ठान्ने लेखकले सीमा जोडिएका भारतका तीन राज्यबाट आएको आप्रवासनको बाढीले तराईको जनसंख्या ह्वात्तै बढेर रोजगारी र अवसरहरू प्रभावित भएकोमा जोड दिएका छन्। यसलाई उनले खोलामा समुद्र मिसिएको अवस्थासँग तुलना गरेका छन्। 'नागरिकताः मधेशी मुक्तिको आधार?' शीर्षकमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिका आधारमा नेपाल आएका सबैलाई नागरिकता बाँड्ने हो भने त्यो अन्त्यहीन श्रृंखला बन्ने चिन्ता गरिएको छ। यो समस्यामा मधेशी दलहरूले ध्यान दिएनन् भने तराईमा 'धरतीपुत्र'को हैन 'भगौडाहरू'को दबदबा बढ्ने लेखकको मत छ।

लेखककोे खास जिकिर भने नेपालमा 'मधेश' नामको भूभाग नै छैन भन्ने हो। यो तर्कका लागि मनुस्मृतिदेखि यताका प्रमाणहरू जुटाएका उनले उत्तर हिमाञ्चल, दक्षिण विन्ध्याचल, पश्चिम राजस्थान र पूर्व प्रयागबीचको 'मध्यदेश'लाई मधेश भनिएको ठोकुवा गरेका छन्। 'हेपिएकै हुन त तराईका मधेशी?' शीर्षकमा उनले पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म विकास बजेटको ठूलो भाग तराई केन्द्रित रहेको र छैटौं योजनादेखि मात्र सन्तुलित विकासको अवधारणाले बल पाएको तथ्य राखेका छन्। मधेशी समुदायको ठूलो हिस्सा राज्यको उपेक्षामा परेको यथार्थलाई भने लेखकले स्वीकारेका छैनन्। आफ्नो जिकिर पुष्टिको यथेष्ट ऐतिहासिक प्रमाणहरू जुटाएर पनि लेखकले तराई–मधेशलाई हेर्ने 'पहाडे चस्मा' फुकाल्न सकेका छैनन्।

'मधेश आन्दोलन'प्रति असहमति राख्ने लेखकले ऐतिहासिक सन्दर्भ र सम्बन्धित भूगोलमा बस्ने सबै जनसंख्याको विचार नसुन्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र 'लठैततन्त्र'मा परिणत हुने बताएका छन्। सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको साझा फूलबारी तराईको हित हेर्नुपर्ने आग्रह र सम्पर्क भाषाका रूपमा नेपालीमा जोड मननीय भए पनि हिन्दूराष्ट्र हुँदा मात्र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बन्ने लेखक नेपालको तर्क समाजलाई पछाडि फर्काउने खालको छ। एउटै प्रसंग अनेक ठाउँमा दोहोरिएका छन्। र पनि, तराई–मधेश सम्बन्धी जानकारीका हिसाबले किताब वजनदार छ।

रामेश्वर बोहरा