आकार लिंदैछ स्त्री सत्ता
- सरोज दाहाल
**निरन्तर विकास **
नागरिक अधिकारको वर्षौं पुरानो अभ्यास भएका अमेरिका र बेलायतमा महिलाहरूले मताधिकारका लागि सय वर्ष सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो, नेपाली महिलाहरूले श्री ३ मोहनशमशेरलाई एकपटक भेटेर दबाब दिएपछि पहिलो नगरपालिका निर्वाचनदेखि नै मताधिकार पाएका थिए । २००४ सालमा मोहनशमशेरलाई भेट्नेमध्ये एक सहाना प्रधान महिलाहरूले संवैधानिक, नीतिगत र कानूनी रूपमा प्राप्त अधिकारलाई निरन्तर विकास र आन्दोलनको परिणाम ठान्छिन् । तर, यी अधिकारहरूको भोगचलनमा पितृसत्तात्मक सामन्ती सोचबाट मुक्त हुन नसकेको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिपाटी बाधक भएको प्रधानको विश्लेषण छ ।
२००७ सालअघिदेखि नै विभिन्न अधिकार अभियानमा जोडिँदै आएका महिलाहरूले २०४६ को जनआन्दोलनमा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक हस्तक्षेप गरेको कारण २०४७ को संविधानमार्फत संसद्मा कम्तीमा पाँच प्रतिशत सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भयो । त्यसयता त महिलाको राजनीतिक सशक्तिकरण यति तीव्र बन्यो, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले प्रत्येक जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविसमा २० प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्यो ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा भएको ३३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था उनीहरूको हस्तक्षेपकै परिणाम थियो । संविधानसभा–संसद्को २४ मध्ये आठ समितिका सभापति, पाँच प्रमुख दलका सचेतक र दुई दलका नेता महिला छन् । मौलिक हक समितिकी सभापति विन्दा पाण्डे संविधानसभामा महिलाको उपस्थितिलाई ठूलो उपलब्धि मान्दै भन्छिन्, “महिलाहरू आफ्नो उपस्थितिलाई सार्थक पार्ने अभ्यासमा छन् ।”
सभासद् महिला समूहकी संयोजक रहिसकेकी एमाओवादी सभासद् दामाकुमारी शर्मा अवसर पाए देशकै नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने संविधानसभामा महिलाको भूमिकाले प्रमाणित गरेको बताउँछिन् । तर, सिङ्गो राज्य संयन्त्रमा ठूलै लैङ्गिक खाडल रहेकाले महिलाले क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर पाई नसकेको शर्माको भनाइ छ । “कानूनतः बाध्यात्मक नभनिएको क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सहभागिता शून्य नै छ”, उनी भन्छिन् । सहभागिता भएको क्षेत्रमा महिलाको अन्य अधिकारको पनि कुरा उठेको अनुभव गर्ने नेतृहरू निश्चित समयका लागि सबै क्षेत्रमा अनिवार्य प्रावधान हुनुपर्ने बताउँछन् । काङ्ग्रेस संसदीय दलकी सचेतक कमला पन्त भन्छिन्, “राज्यका सबै संयन्त्रमा संविधानसभाकै अनुपातमा सहभागिता पु¥याउने हो भने देशकै अवस्थाले काँचुली फेर्न बेर लाग्दैन ।”
२३४ वर्षअघि सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्रको मस्यौदा भइरहँदा ‘महिलालाई नबिर्सनुस्’ भन्ने अमेरिकी महिलाहरूको आग्रहको खिसी गर्दै ‘सबै पुरुष समान छन्’ भन्ने लेखिएको थियो । १५ जेठ २०६५ मा संविधानसभामा ठूलो सङ्ख्यामा प्रवेश गर्दा नेपाली महिलाले पनि त्यस्तै खिसीको अनुभव गरे, ‘अपठितको हुल’ भनेर । तर, निरन्तरको परिश्रमबाट उनीहरूले आफ्नो उपस्थिति सार्थक बनाउन सकेको एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य पम्फा भुषाल बताउँछिन् । १९७ सभासद् महिला आफूमा निहित क्षमता विकाससँगै साझ मुद्दामा एकअर्कालाई सघाउने र त्यसबाट सिक्ने प्रक्रियामा रहेको उदाहरण हो, ‘सभासद् महिला समूह’ । संविधानसभाको एउटा समितिकै मान्यता पाएको यो समूहमा सबै दलका सबै महिला सभासद्हरू लैङ्गिक मुद्दामा पार्टीभन्दा माथि उठेर एकता र सहकार्य गरिरहेका छन् ।
पार्टीहरूमै समस्या
महिलाको अवस्थामा सुधार नभएसम्म समाज परिवर्तन सम्भव छैन भन्नेमा प्रस्ट प्रमुख राजनीतिक दलहरूको स्थिति हेर्दा चाहिँ अर्कै चित्र सामुन्ने आउँछ । पोलिटब्युरो सदस्य भुषालका अनुसार एनेकपा माओवादीमा ५० प्रतिशत कार्यकर्ता र ४० प्रतिशत लडाकू महिला छन्, ‘जनयुद्ध’ मा मृत्यु भएका कार्यकर्तामध्ये तीन हजार महिला थिए । तर, आफूलाई मुलुककै सबैभन्दा समावेशी दल मान्ने एमाओवादीको केन्द्रीय समितिमा आठ प्रतिशत मात्र महिला छन् । ४४ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा दुई जना महिला छन् । अन्य दलको नेतृत्वमा पनि महिलाको सहभागिता दयनीय नै छ (हे.बक्स) ।
मुलुकमा हालसम्मका राजनीतिक आन्दोलन हुन् या सामाजिक विकासक्रम, महिलाको योगदान पुरुषको भन्दा कम भन्ने कुनै आधार छैनन् । तर, जब नेतृत्व वा पदीय जिम्मेवारीको कुरा आउँछ, महिलाको क्षमतालाई कम आँकिन्छ । र, महिलाहरूको पेशागत स्थायित्व, निरन्तरता र नेतृत्व पुरुषको भूमिकामा निर्भर बनाइन्छ । एमाले नेतृ प्रधान भन्छिन्, “पार्टीमा महिलालाई नेताको स्थान दिनु पर्दा आफ्नो गाँस काटेर दिए जस्तो गर्ने प्रवृत्ति छ ।”
दलका नेतृत्वले लैङ्गिक समानतालाई लोकतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा स्वीकारे पनि बराबर प्रतिनिधित्वको सवाललाई पन्छाउने गरेका छन् । जसले गर्दा महिलाका पक्षमा भएका निर्णयहरूको प्रचार र कार्यान्वयनमा उनीहरू मात्रै लाग्नुपर्ने विडम्बना छ । सभासद् भुषाल भन्छिन्, “समान प्रतिनिधित्वका सवालमा पुरुषहरूले कुरा चपाउने गरेकाले पनि नेतृत्व तहमा महिलाहरू पुग्न नसकेका हुन् ।”
त्यसो त महिलाले अहिले जति अधिकार पाएका छन् त्यो पनि ‘दिनुपर्छ’ भनेर नभई ‘चाहिन्छ’ भन्दै अड्डी कसेपछि मात्र सम्भव भएको हो । काङ्ग्रेस नेतृ पन्तको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, व्यावसायिक मिडिया र स्वतन्त्र न्यायालयका कारण पनि महिला आन्दोलनका उपलब्धिहरू २०४६ पछि संस्थागत हुँदै गएको हो । हुन पनि सर्वोच्च अदालतबाट पैतृक सम्पत्तिमा महिला हकदेखि सामाजिक व्यवहारमा समानतासम्मका अनेक अधिकारहरू स्थापित भएका छन् । दबाबकै कारण महिलालाई खुम्च्याउने कतिपय परम्परागत नियन्त्रणलाई अन्तरिम संविधानमार्फत ध्वस्त बन्न पुगेको हो, र मुलुकी ऐनका कतिपय विभेदकारी प्रावधानहरू स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । पन्त भन्छिन्, “पाएको अधिकारको सदुपयोगमा भने महिला नै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था छ ।”
व्यावहारिक कठिनाई
कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुरुषकै ढलिमली भएकाले यस्तो समस्या आएको महिला नेतृहरूको भनाइ छ । सभासद् महिला समूहकी सह–संयोजक शान्ति बस्नेत अधिकारीको विचारमा भए जति कानूनी अधिकार व्यवहारमा उतार्न सकेको भए स्थानीय तहमा धेरै सुधार देखिने थियो । “तर राज्य संयन्त्रमा जबरजस्त उपस्थिति खोजिरहेका महिलालाई हेर्ने पुरुषवादी आँखाको पुरातनवादी जालो हट्न सकेको छैन”, उनी भन्छिन्, “नीति बनाएर मात्र हुँदैन, महिलाको समान नागरिक हैसियतलाई पुरुषले व्यावहारिक रूपमै आत्मसात् गर्नुपर्छ ।”
राजनीतिक प्रभावको तुलनामा आर्थिक स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच र नियन्त्रण ज्यादै कम छ । ८१.६ प्रतिशत महिला कृषिमा संलग्न छन्, तर भूमिमाथि उनीहरूको स्वामित्व ११ प्रतिशत मात्र छ । रोजगारी र शिक्षाको क्षेत्रमा उत्साहजनक सहभागिता छैन । आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा पहुँच स्थापना गर्ने प्रक्रियामा धेरै समस्या छन् । संवैधानिक र कानूनी हैसियत लिने सवालमा चाहिँ नेपाली महिला विश्वका विकसित मुलुकहरूका महिलाभन्दा कम छैनन् । उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता विश्वमा सत्रौं स्थानमा छ ।
समग्रमा पति, परमेश्वर, परलोक, परम्परा र पुर्पुरो भनेर चुपचाप बस्ने महिलाहरू पहिचान, पहँुच, प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधित्व र परिवर्तनको अभियानमा अग्रसर हुँदै गएकाले नेपालमा स्त्री सत्ताले आकार लिइरहेको छ । पछिल्लो समयमा महिलाले लिएका गाउँदेखि केन्द्रसम्मका राजनीतिक मञ्चहरू आगामी दिनमा अझ् विस्तारित हुने निश्चित छ । अबको उनीहरूको रणनीति भनेको जनसङ्ख्याको अनुपातमा सहभागिता हो । त्यसो भए राजनीतिक दल र केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्वमा कहिले आउलान् त नेपाली महिला ?
यसको जवाफ सम्भवतः राष्ट्रपतीय निर्वाचनका क्रममा १ करोड ८० लाख प्राइमरी भोट पाएर पनि डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवारी बाराक ओवामालाई छाड्नुपर्दा अमेरिकी राजनीतिज्ञ हिलारी रोधम क्लिन्टनले राखेको भनाइबाट पाउन सकिएला । उनले भनेकी थिइन्, “हामी यो अग्लो, कठोर र पुरानो (पुरुष) सिलिङ भत्काउन यस पटक असफल भयौं, तर त्यसमा १ करोड ८० लाख छिद्र पार्न सफल भएका छौं ।” अर्थात्, नेपाली महिलाका लागि अब प्रधानमन्त्री वा सभामुख स्तरका पद मात्र नयाँ उपलब्धिको विषय हुनेछ, त्यसभन्दा तलका परम्परागत पर्खाल उनीहरूले भत्काइसके ।
कानूनमा के छ ?
अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था
लैङ्गिक विभेदको समस्या समाधान गर्न प्रस्तावनामै उल्लेख, आमाको नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था, मौलिक हकको रूपमा महिला हक उल्लेख, समानताको हक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा महिलाको प्रतिनिधित्व, संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनामा महिला समावेश गर्नुपर्ने ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछिका समानतासम्बन्धी कानून
– घरेलु हिंसाविरुद्धको ऐन ।
– महिलाको स्वतन्त्र पहिचानलाई मान्यता ।
– मुद्दा सुनुवाईमा विधवा महिलालाई प्राथमिकता ।
– भेदभावपूर्ण सम्बन्धबिच्छेदको आधार खारेज ।
– सम्पत्ति उपभोगमा समान अधिकार ।
– महिला हकवाला स्वीकारः ‘पुरुषतर्फको हाँगाको सात पुस्ता’ भन्ने
– व्यवस्था परिवर्तन गरेर ‘सम्बन्धित व्यक्तिको सात पुस्ता’ उल्लेख ।
– घरमूलीको रूपमा मान्यता ।
– यौन दुव्र्यवहार र वैवाहिक बलात्कार अपराध ।
सुरक्षा निकाय र निजामतीतर्फको सुधार
– योग्यता अनुसार नेपाली सेनाको जुन पदमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ।
– नेपाल प्रहरीमा २० प्रतिशत आरक्षण ।
– निजामती सेवामा सीमान्तकृत वर्गको लागि छुट्याएको ४५ प्रतिशतलार्इं १००
– मानी त्यसको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था ।
– सरकारी आयोजनामा काम गर्ने महिलाको हकमा निजामती सेवा प्रवेशमा उमेरको बन्देज नरहने ।
समानतातर्फ सर्वोच्च अदालतको चासो
– दाइजो, पेवा बाहेक हक पुग्ने सम्पत्तिमा महिलाको पूर्ण अधिकार भएको फैसला ।
– सामाजिक व्यवहारमा समान दण्डसजायको व्यवस्था गर्ने कानून निर्माणको आदेश ।
– यौन दुव्र्यवहार रोक्न कानून निर्माण गर्ने आदेश ।
– छाउपडी प्रथाको नियन्त्रणको लागि निर्देशन ।
– बोक्सी प्रथा अन्त्यको आदेश ।
सक्रिय आमाहरू
राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनले गर्ने बन्द–हड्तालबाट वाक्क भएपछि अन्नपूर्ण आमा समूह, मितेरी नारी समूह, क्षेत्री महिला समूह, जगदम्बा आमा समूह र ढोरबाराही दिदीबहिनी समूहले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडलाई बन्दमुक्त क्षेत्र घोषणा गरे । पुसमा चार दिन बन्द खेप्नु परेपछि ‘बन्द–हड्ताल बाईबाई, पर्यटन क्षेत्र हाईहाई’, ‘बन्द–हड्ताल चाहिँदैन, जनता मार्न पाइँदैन’, ‘लोकतन्त्रको उपहार, बन्द होइन अधिकार’, ‘बन्दकर्ता भगाऔं, देश र जनता बचाऔं’ जस्ता नारा लगाउँदै ७ माघमा निकालिएको ¥यालीमा हजारौं व्यवसायी र नागरिकले आमा समूहको कदममा सहयोग पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए (हे.तस्बिर) । आमा समूहहरूको अगुवाईमा अभियान शुरु गरेदेखि यहाँ कुनै राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ सङ्गठन वा अरू कसैले बन्द आह्वान गरेका छैनन् । अब जोसुकैले बन्द गर्ने भने पनि लेकसाइड क्षेत्र बन्द हुन नदिने, गर्न आए लठ्ठी लिएर बन्दकर्तालाई लखेट्ने निर्णय आमा समूहहरूले गरेका छन् ।
नेपालका गाउँ–गाउँमा गठन भएका ‘आमा समूह’ ले के मात्रै गरेका छैनन् । जुवा–तास, जाँड–रक्सी, घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा वन, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा विकास–निर्माण, आम्दानीमूलक र जनचेतनाका काममा देशव्यापी क्रियाशील आमा समूह, महिला समूह, दिदी–बहिनी समूहले पनि समाजमा आफ्नो आधिकारिकता स्थापित गरेका छन् । आमा समूह अभियानको सुरुआत २०४७ सालमा ‘मदिरा नियन्त्रण केन्द्र’ स्थापना गरेर कैलालीकी राजेश्वरीसिंह ठकुरीले गरेकी हुन् । पुरुषको अपहेलना अन्त्य गर्न, सामाजिक विकृति हटाउन र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन यस्ता समूह स्थापना गर्दै आएकी राजनीतिशास्त्रमा एमए ठकुरी हाल काठमाडौंमा बसे पनि सुदूरपश्चिमको प्रशंसा महिला संरक्षण समूहकी अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल महिला जागरण समूहकी उपाध्यक्ष छिन् ।
दीननाथ बराल/पोखरा
समावेशी छैनन् दल
लालबाबु यादव
लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीमा राज्य सञ्चालनको निर्णय लिने राजनीतिक दलहरू नै महिला सहभागिता अभिवृद्धिका लागि पनि निर्णायक हुन्छन् । तर, नेपालका प्रमुख दलहरू लैङ्गिक समानताको सवालमा सिद्धान्ततः प्रतिबद्ध भए पनि कार्यान्वयनमा अनुदार छन् । महिला अधिकारका सम्बन्धमा चुनावी घोषणापत्रमा देखिने उनीहरूको लचकता नारामा सीमित छ ।
पहिलो कुरा, सबै दलका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति असमावेशी र एकपक्षीय छन् । जनआन्दोलनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका प्रमुख नौ दलका केन्द्रीय कार्यसमितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढीमा नौ प्रतिशत छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्दा पार्टीका केन्द्रीय समितिहरूमा यो प्रतिनिधित्व ४२ प्रतिशतले कम हो । महिला र सीमान्तकृत वर्गको उत्थानमा सबभन्दा चर्को नारा लगाउने एनेकपा माओवादीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बाहुन र नेवार समुदायका जम्मा २ महिला (६ प्रतिशत) छन् । माओवादीले मधेशी, दलित र जनजाति महिलालाई ठाडै उपेक्षा गरेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ७ जना महिला (९ प्रतिशत) छन् जसमा मधेशी र जनजातिका एक–एक जना छन्, दलितको छँदै छैनन् । नेकपा एमालेमा ६ महिला (९ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व छ, जसमध्ये तीन बाहुन र एक–एक जना नेवार र जनजाति समुदायका छन् भने मधेशी र दलितका एउटै छैनन् । त्यस्तै, मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलगायतका दलमा पहाडीमूलका महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ । जबकि, मधेशमा पहाडी मूलको जनसङ्ख्या ३३ प्रतिशत छ ।
अधिकार र अवसरमा समानताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नुपर्ने दलहरू आफैं समावेशी नभएसम्म समतामूलक समाज स्थापना हुने होइन । दलहरूमा लैङ्गिक विभेद कायम रहेको अवस्थामा मुलुकको वास्तविक कार्यकारिणी अधिकार रहने मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुने कुरै हुँदैन । राज्यको नीतिनिर्माण, प्रशासन वा अन्य उत्तरदायित्वमा महिला बहिष्करण जारी रहन्छ । यसअघिको माओवादी नेतृत्वको सरकारमा बाहुन र नेवार समुदायका जम्मा तीन महिला थिए भने एमाले नेतृत्वको २६ सदस्यीय वर्तमान क्याबिनेटमा दुई जना मात्र छन् । यसबाट दलहरूका चुनावी प्रतिज्ञा कार्यान्वयनका लागि होइनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ,।
संविधानसभा–संसद्मा भने अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको बाध्यात्मक व्यवस्थाले अर्कै चित्र कोरेको छ । यो मात्रात्मक प्रतिनिधित्व समानता, न्याय र अधिकार कार्यान्वयनका लागि गुणात्मक बन्नुपर्छ जसबाट निर्णय लिने कुरामा महिला सहभागिता बढोस् । यसबाट शासनको अभ्यास हुने मञ्चहरूमा पूर्ण क्षमतासहित स्वतन्त्र निर्णय दिनसक्ने महिला नेतृत्व विकास हुन्छ । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिले दिएको जस्तो मात्रात्मक सहभागिता प्रतिस्पर्धी चुनावबाट पनि भयो भने केन्द्रमा महिलाको नेतृत्व स्थापित हुन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम दल र तिनका नेतृत्वले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । हरेक पटक सरकार बनाउँदा महिलालाई जनसङ्ख्याको आधारमा समावेश गर्र्ने नीति लिनुपर्छ ।
घोषणापत्रका समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रावधानहरू दलका केन्द्रदेखि गाउँ समितिसम्म लागू हुनुपर्छ । पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकारसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको सुरुआत प्रमुख दलका नेताहरूबाटै गर्दा समाजमा राम्रो सन्देश जान्छ । योसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमध्ये कम्तीमा दुई पद महिलाले चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकायका प्रमुख पद महिलाले सम्हाल्न सक्दैनन् भन्ने सोच दलहरूले त्याग्नुपर्छ । हालसम्म महिलाका हकमा जे जति निर्णय भएका छन्, ती करबलबाट भएका हुन् । त्यस्तो काम अब दलहरूले स्वेच्छाले गर्न सक्नुपर्छ ।
(यादव त्रिविमा राजनीतिशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।)
उद्यमः सुस्त तर सफल
नेपाली महिलाको उद्यमशीलतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गराउन लागिपरेकी भवानीको स्नेह समूह, पद्मा क्रिएसनले मात्र वार्षिक रु.५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गरेको छ । उनी संलग्न ‘फेयर ट्रेड गु्रप’ ले सञ्चालन गरेको सार्क क्षेत्रका महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित हस्तकला शोरुमको व्यापार पनि राम्रै छ । सामाजिक संस्था ‘साथी’मा आवद्ध राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर भवानी भन्छिन्, “सरकार र निजी क्षेत्रले महिला सशक्तिकरणमा गम्भीरता नदेखाएसम्म नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा खासै परिवर्तन हुने छैन ।”
नेउवामहासंघ अन्तर्गतको महिला उद्यमी महासंघ नेपालमा २०० भन्दा बढी महिला उद्यमी आवद्ध छन् भने ४२ जिल्लाका उद्योग–वाणिज्य संघमा महिला उद्यमीको प्रतिनिधित्व भएको छ, जो भवानीको जस्तै पहिचान स्थापित गर्न दिनरात खटिरहेका छन् । अहिले नेपालमा महिलाले चलाएका चार लाख ५० हजारभन्दा बढी साना र मझैला उद्योग भएको अनुमान छ । यी उद्योगले वार्षिक न्यूनतम रु.१ लाखको कारोबार गरेको मान्ने हो भने पनि महिला उद्यमीहरूले वर्षको रु.४५ अर्बको कारोबार गरिरहेको हिसाब निस्कन्छ । यसरी उद्योग–व्यवसायमा नेपाली महिलाको सहभागिता बढे पनि विश्वमा उनीहरूको सहभागिता र अवसर भने ११६औं स्थानमा छ । शिक्षा र राजनीतिमा नेपाली महिलाको सक्रियता बढे पनि ‘आर्थिक स्वतन्त्रता’ नपाएकाले समग्र अवस्थामा परिवर्तन नदेखिएको भवानी बताउँछिन् । उनका अनुसार महिलाले सम्पत्तिमा कानूनी अधिकार पाए पनि चाहे जसरी लगानी र खर्च गर्ने वातावरण त छैन नै महिलाहरूमै ‘म पनि गर्न सक्छु’ भन्ने भावना जागृत हुने प्रक्रिया सुस्त छ ।
सुरेशराज न्यौपाने
ब्याङ्किङः प्रगति र प्रतिष्ठा
ब्याङ्किङमा पुरुष नेतृत्वलाई चुनौती दिने वर्षा क्षमता विकासपश्चात् मात्रै उचित अवसर आवश्यक पर्ने बताउँछिन् । महिलाहरू क्षणिक लाभ होइन, भविष्यसम्मका लागि सोच्छन् । उनीहरू पुरुषको तुलनामा एउटा संस्थामा बढी समय रहन्छन् । “अवसर पाए भने पुरुषभन्दा बढी आफ्नो काममा गम्भीर हुन्छन्, महिला”, वर्षाको भनाइ छ ।
संभवतः त्यसै भएर होला, सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रकै प्राथमिकतामा परेका महिला अहिले नै ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको ‘फ्रण्टलाइन’मा देखिन थालिसकेका छन् । ब्याङ्किङ शाखाहरूको नेतृत्वमा पनि महिलाहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । नेपाल ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष सशिन जोशी पछिल्लो स्थितिलाई अभिभावकहरूले छोरीको शिक्षामा गरेको लगानीको परिणाम ठान्छन् । शाखा सञ्चालन र ग्राहकसँग ‘डिल’ गर्नेमा महिला कर्मचारी पुरुषको तुलनामा बढी सक्षम देखिएको जोशीको अनुभव छ ।
महाप्रबन्धक वर्षा नेपालका प्रत्येक घरमा छोरा–छोरीले जति छिटो समान व्यवहार पाउँछन् त्यति नै चाँडो देशको मुहार फेरिने विचार राख्छिन् । भन्छिन्, “तर विडम्बना, महिलाहरू परिवार र समाजप्रतिको बढी जिम्मेवारीबोधकै कारण पछाडि परिरहेका छन् ।”
सुरेश
खेलः मैदान कब्जा
पुरुष प्रदर्शन औसतमा सीमित भएको टेबुलटेनिसमा मुना वासुकला, गीता थापामगर लगायतका महिला खेलाडीले एकपछि अर्को सफलता हात पारे । टेबुलटेनिसमा नेपालले पाएको दुई कास्य पदक महिला खेलाडीकै पौरख थियो । नेपाललाई आठ स्वर्ण दिलाउने मार्शल आट्र्समा महिला खेलाडीहरूकै प्रदर्शन प्रभावशाली थियो । प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा उसुकी विनिता महर्जनले स्वर्ण पदकको खाता खोलिन् । त्यसपछि तेक्वान्दोमा आयशा शाक्य र कराँतेमा गङ्गा अधिकारीले स्वर्ण थप्दै गए ।
यसअघिका साग संस्करणमा पनि नेपाली महिला खेलाडीहरूको योगदान कम थिएन । सन् १९९१ मा कोलम्बोमा भएको पाँचौं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई दुई स्वर्ण दिलाउने महिला खेलाडी नै थिए— शूटिङमा अनिता श्रेष्ठ र टेबुलटेनिसको महिला टिम इभेन्ट्समा श्रृजरिन शाह, गीता क्षेत्रीलगायत । त्यसपछि काठमाडौंमा सम्पन्न आठौं सागमा नेपालले जितेको ३१ स्वर्णमध्ये १४ वटा महिला खेलाडीकै पौरख थिए ।
महिला क्रिकेटतर्फ छोटो इतिहास रहेको नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा टोलीको साख अग्लो छ । २०६४ सालमा मलेसियामा भएको एसीसी महिला क्रिकेटको फाइनलमा पुगेर पहिलो सहभागिताबाटै आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको नेपाली टोली एक वर्षपछि थाइल्याण्डमा एसीसी अण्डर–१९ महिला क्रिकेट च्याम्पियनसीप नै जित्न सफल भयो । नेपाली महिला खेलाडीले मैदानमा देखाउने साहस, जुझरुपन र चातुर्यले देशका निम्ति सफलताको अध्याय थपिरहेको छ । र, यसलाई अझ् उचाइमा पु¥याउन महिला खेलाडीहरूलाई अझ् बढी अवसर, प्रोत्साहन र राज्यको लगानी आवश्यक छ ।
सुरेश
सडक सम्हाल्दै
काठमाडौं, जयवागेश्वरीकी लक्ष्मीमा २०३९ सालतिर काठमाडौंका सडकमा हिँड्दा साडी लगाएका एकाध ट्राफिक महिला देखेर त्यस्तै बन्ने इच्छा पलाएको थियो । शुरुमा केटी मान्छेले प्रहरीमा जागिर खाँदा कस्तो होला भन्ने लागे पनि यी साढेदुई दशकमा निकै आत्मविश्वास जागेको उनको अनुभव छ । “के काम गर्ने भन्ने कुरा भित्रैबाट जागेर आउँदा हीनताबोध नहुने रहेछ”, लक्ष्मी भन्छिन्, “महिला पुरुष समान हुन् र काम एउटै हो भन्ने भावना जाग्दैगयो ।” आत्मविश्वास भए गर्न नसक्ने केही छैन भन्ने लक्ष्मी तेक्वान्दोकी पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुन् । उनले सन् १९८८ को एसियाली खेलकुदमा कास्यपदक जितेकी थिइन् ।
कुल २०८८ जनाको ट्राफिक प्रहरीभित्र महिलाको सङ्ख्या डेढसयको हाराहारीमा मात्रै छ । तीमध्ये उपत्यकामा कार्यरत १२५ ट्राफिक महिलामध्ये करिब ७० जना कोटेश्वर, थानकोट, दरबारमार्ग, नागढुङ्गा, भक्तपुरलगायतका स्थानमा खटिएका छन् । महानगरीय ट्राफिक परिसरका प्रमुख, डिआईजी विनोद सिंह ट्राफिक महिलाको सक्रियता पुरुषको भन्दा कम नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ट्राफिक महिलाको काम प्रशंसनीय छ । थापाथली क्षेत्रमा राम्रो काम भएकैले एक वर्षयता ३१ जनालाई कोटेश्वर क्षेत्रमा पनि खटाएका छौं ।”
डम्बरकृष्ण
रमझम
