'डलरको खेती'
- कनकमणि दीक्षित
विकासे पैसा
नेपालमा ६ दशक अगाडि विकास कार्यक्रम शुरू भएसँगै विदेशी सहयोगस्वरुप डलरलगायत येन, डोइच्मार्क, रुबल र भारु भित्रिन थालेको हो– मुख्यतः सरकारको ढुकुटीमा जाने गरी। २०४६ पछिको खुला समाजमा मात्र गैरसरकारी संस्थाहरूले विकास कार्यक्रममा हात हालेका हुन्, जसलाई विदेशी स्रोतको जरुरत पर्यो। मुनाफा नखाने गरी संगठित हुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण उत्थानदेखि विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न चाहने नागरिक वा समूहहरूले 'एनजिओ' अर्थात् गैसस खोले, जसको संख्या ह्वात्तै बढ्यो। रकमको स्रोत भने विदेशी नै हुनेभयो, विदेशी दूतावास, दातृ नियोग वा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व ब्याङ्क र एशियाली विकास ब्याङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था। दातृ नियोगहरूबाट रकम लिएर नेपाली गैससहरूलाई परिचालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय 'आईएनजिओ' पनि अर्को स्रोत बन्न पुगे।
नेपालमा गैससहरूको जन्म भएताका अन्तर्राष्ट्रिय दातृजगत विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सरकारसँग मात्र काम गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेकोबाट कायल थिए। विश्वको विकासे संस्थाले जताततै सरकारको विकल्प खोजिरहेको बेला भर्खर वामे सर्दै गरेको नेपाली गैरसरकारी क्षेत्रमा पैसाको वर्षा नै हुनपुग्यो। यसरी पैसा बर्संदा विकृतिहरू पनि बल्झ्िए, कति ठाउँमा हिनामिना भयो। कतिपयले 'एनजिओ' लाई जुझारु कार्यको यन्त्र नभई आयस्रोतको रूपमा प्रयोग गरे। मुलुकमा राजनीतिक अस्तव्यस्ततामाझ् व्यापार र उद्योग खुम्चिंदा पनि धेरैले गैससलाई रोजे, राम्रो तलब खान। विदेशी सहयोग भएकोले सरकारी जागिर अथवा मास्टरी काममा भन्दा यतातिरै राम्रो हुनेभयो। नियत खराब हुँदा कति गैसस बदनाम भए, राम्ररी हिसाबकिताब नराख्ने गैससहरू संकटमा परे।
समय बित्दै जाँदा धेरै गैससले जुझारु प्रवृत्ति गुमाए। जल्दाबल्दा 'एक्टिभिस्ट'हरू तलबे कर्मचारीमा परिणत भए, नागरिकमाझ् समाज रूपान्तरणका लागि उत्साह जगाउनुको साटो भत्ता दिंदै सभा–सेमिनारमा सहभागी जुटाउने व्यवसायी हुन पुगे। धेरै गैसस मागिखाने भाँडो हुनपुगे। आफ्नो देखाइ–भोगाइका आधारमा समाजको कुनै क्षेत्रमा संस्थागत योगदान पुर्याउनु र त्यसनिम्ति रकम जुटाउन खोज्नु एउटा कुरा, दाताको प्राथमिकता अनुरुपको संस्था खोल्नु अर्को।
क्यासको कुरा
काम गर्न, संस्था संचालन गर्न, तलब बाँड्न, पैसा चाहिन्छ र यतातिर सबै सञ्चालकको ध्याउन्न आवश्यक पनि छ। यसका लागि स्वदेशी दानवीर व्यक्ति र संस्थाको खडेरी छ। नेपालमा एक त ऐतिहासिक संस्कारले मठमन्दिर निर्माणतर्फ नै डोरिने चलन छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक अवस्थाले पूँजीपतिलाई समेत धनराशी जोड्ने मौका दिएको छैन। यसले गर्दा सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने क्षमता कम रहेको छ।
स्रोतको रूपमा नेपाल सरकार ठूलै हो, तर स्वतन्त्र रहन चाहने गैससहरू स्वाभाविक हुन गएको राजनीतिकरणका कारण यतातिर आँखा लगाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा गैरराजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्न विदेशी दातृ निकायको आशा गर्र्नुको विकल्प छैन, र यहीं उठ्छ 'डलर' को कुरा।
स्वदेशी गैससहरूले विदेशी संस्थाबाट सहयोग लिनु भनेको विदेशी दूतावास (फिनल्याण्ड, नर्वे, भारत, जापान आदि) अथवा दातृ निकाय (डिफिड, यूएसएड आदि) वा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस (जस्तैः अक्स्फाम, एक्सन एड) तर्फ हात पसार्नु हो। यस्तो सहयोग लिनु भनेको रकममाथि भाँडभैलो गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। दातृ संस्थाहरूले आफूले दिएको 'ग्रान्ट' माथि राम्रै निगरानी पनि गरेका हुन्छन्। दातृ संस्थाको सहयोग लिनुको अर्थ डलरको वर्षामा नुहाउनु होइन, सोझासीधामाथि टाठाबाठाहरूले गरेको प्रयोग मात्र हो।
करोड होइन अर्ब
डलर कताबाट कति कारणले बर्सन्छ र नेपाली गैससका पोल्टामा कति खस्दछ भन्ने कुराको विश्लेषण अन्यत्रको तुलनामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको लागि छुट्याउने डलरको धेरै हिस्सा परामर्शदाता, कम्पनी र सरसामानमार्फत दातृ मुलुकतिरै गएको अवस्था हेर्दा 'डलर खेती' विदेशीहरूले गरेको मान्नुपर्छ। उता नेपाल सरकारको खर्च र अनुदान क्षमता पनि सानो छैन। यसमा विशेषगरी गत ६–७ वर्षमा चरम राजनीतिकरणका बीच चुलिएको भ्रष्टाचारको अनुपातमा विदेशी सहयोगको दुरुपयोग थोरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा 'रुपैयाँ खेती' ले 'डलर खेती'लाई जितेको ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ।
मानवअधिकार क्षेत्र
आफ्ना केही पीडक नेता―कार्यकर्ताको राजनीतिक यात्रा खल्बलिन्छ भनेर माओवादी नेतृत्वले अधिकारवादी संस्थाको नेतृत्वलाई के दाग लगाउने भनेर घोत्लिँदा 'डलर खेती' को अस्त्र फेला पारेका हुन्। जबकि, एड्भोकेसी फोरम र इन्सेक जस्ता संस्थाहरूले राज्य–विद्रोही दुवै पक्षका पीडकहरूलाई कारबाहीको माग राख्दै आएका हुन्, द्वन्द्वकालदेखि नै। त्यसबेला माओवादी नेताहरूको जीउज्यानमाथिको गैरन्यायिक कारबाही विरुद्ध उभिने संस्था यिनै हुन्। राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तले आज आएर द्वन्द्वकालको घटनाबारे विश्वसनीय आधार खोज्दा यिनै संस्थाको सूचना संकलनको भर परेको छ।
मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले पक्कै पनि विदेशी (विशेषगरी युरोपेली) निकायबाट सहयोग जुटाएका हुन्छन्, किनकि नेपाल सरकार या निजी स्रोतबाट त्यस्तो संवेदनशील र मानवीय दर्शनमा आधारित कामका लागि रकम उपलब्ध हुँदैन। नेपालका द्वन्द्व पीडितहरूको हक संरक्षण, मानवता विरोधी घटनाहरूको अभिलेखीकरण र सशक्त कानूनीराजको लागि मुलुकभर सञ्जाल खडा गर्ने हो भने― त्यसको लागि त पैसा चाहियो। त्यस्तो 'नेरु' न 'क्यास माओवादी'को ढुकुटीबाट आउँछ न त नेपाल सरकारबाट। विदेशी स्रोतबाट आउने रकम डलर नै हुनेभयो।
आज द्वन्द्वपीडितहरूलाई सहयोग गरिरहेका संस्था र सञ्जालहरूबाट पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईदेखि अग्नि सापकोटा र बालकृष्ण ढुंगेलसम्म धेरै नै सशंकित देखिन्छन्। त्यसैले, अन्यत्रको बेहाल, बेथिति र धनराशीको बर्बादीको पर्वाह नगरी अधिकारकर्मीहरूमाथि 'डलर खेती' को लाञ्छना लगाईदैछ।
सकारात्मक अर्थमा डलरको खेती गर्नु भनेको कामको लागि रकम संकलन र परिचालन गर्नु हो। डलरको खेती गरेर आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई सशक्त बनाउनु हरेक गैसस सञ्चालकको कर्तव्य हो। अधिकारकर्मीले डलर संकलन गर्ने मानवअधिकारको काममा खर्चका लागि हो। खर्च नगरी, घरभाडा नतिरी, तलब नदिइकन काम गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। 'डलर खेती' गर्नु आफैंमा नकारात्मक होइन, बनाइएको हो, यी दुईशब्दको पूर्वाग्रही प्रयोगले।
व्यक्ति वा संघसंस्थाहरूले जथाभावी गरेको भए तिनीहरू जवाफदेही हुनै पर्छ। तर, रकम परिचालनबाट काम भएको छ भने आरोपको सट्टा ताली बज्नुपर्दछ। हामीले हेर्नुपर्यो, पीडित समुदायको लागि काम भएको छ/छैन, सामाजिक न्याय, जवाफदेहिता, दस्तावेजीकरण, कानूनीराज, अदालती कारबाही तथा पीडितको मनोबल बढाउन काम भएको छ कि छैन। कुनै ज्यादतीकर्ता अथवा उनीहरूको संरक्षक नेताले 'डलर खेती' भन्लान्, तर त्यो 'डलर' को प्रयोग पीडितको हकहितको लागि भयो कि भएन, हेर्नुपर्ने त्यो हो।
रमझम
