२०६७ जेठ १४ आउन अब धेरै दिन बाँकी छैन । यतिबेला संविधानसभा मात्र होइन सारा नेपालीको ध्यान दुई कुरामा केन्द्रित छ । पहिलो, तोकिएको मितिमा संविधान बन्छ कि बन्दैन; दोस्रो, संविधान ‘राम्रो’ र ‘हाम्रो’ बन्छ कि बन्दैन । यसअघि हाम्रो देशमा ६ वटा संविधान लेखिए । २००४ साल र हालको अन्तरिम संविधान बाहेक सबै संविधान राजाको निर्देशनमा बनेका थिए । तीमध्ये पछिल्लो अर्थात् २०४७ सालको संविधानमा कमा (,) र पूर्णविराम ( ।) पनि परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने त्यसबेलाका हस्ती दलहरू पनि आज नयाँ संविधान बनाउन लागिपरेको कुरा सबैलाई सर्वविदितै छ । संविधान जनताको पक्षमा बन्छ या विगतकै बिँडो थाम्ने बन्छ ? जनता यसको जवाफ खोजिरहेका छन् ।

केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भए पनि व्यावहारिक रूपमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य हुन्छ कि हँदैन ? सम्पूर्ण उत्पीडित जनताको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच राज्यका हरेक निकायमा हुन्छ कि हुँदैन ? यी अहं प्रश्न हुन् । तसर्थ यी प्रश्नका जवाफ दिने जिम्मा पाएका सभासद्हरू समयमा संविधान निर्माण गर्न गम्भीर बन्नै पर्छ । सबै दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि सम्पूर्ण सभासद्को जनताको चाहना र भावनाअनुसार अग्रगामी संविधान लेख्ने एकमात्र कार्ययोजना हुनुपर्दछ । समयमा संविधान घोषणा गर्ने कुरा जति महŒवपूर्ण छ त्योभन्दा पनि महŒवपूर्ण त बहिष्कारमा पारिएका तथा उत्पीडितहरूको अधिकार त्यसमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने छ । तसर्थ समयमा संविधान बनाउन सम्पूर्ण सभासद् लागिपर्नुपर्छ ।

यतिबेला मुलुकमा अग्रगमन र यथास्थितिवादबीचको टकराव छ । यो टकरावमा इतिहासको पुनरावृत्ति होइन अग्रगतिको विजय हुन्छ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी छ । हामी सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षतामा गइसकेका छौं । हिन्दू राज्यलाई बिउँताउनु भनेको जनताको बलिदानको अवमूल्यन गर्नु सिवाय केही होइन । जनताको सङ्घर्षबाट खारेज भइसकेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई फर्काउन केही दलका नेताहरू पूर्व राजालाई फूलमालाले स्वागत गर्दै हिँड्न थालेका छन् । त्यसैले अहिलेको चुनौतीपूर्ण घडीमा सामान्य कसरतले आदिवासी जनजातिको हकअधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानसभामा गम्भीर बहस नभएको पनि होइन । भौतिक रूपमा संविधानसभामा २१८ जना जनजाति सभासद् छन् । समावेशीको हिसाबले यसलाई उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ । यति धेरै प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै पनि भावी संविधानमा जनसङ्ख्याको हिसाबले अत्यन्तै कम वा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका आदिवासी जनजातिहरू समेतको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच सबै क्षेत्रमा सुनिश्चित गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? यो महŒवपूर्ण विषय हो । भावी संविधानमा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई समेट्दै हाम्रो आफ्नै मौलिकतालाई अँगाल्न र सम्पूर्ण उत्पीडितहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? अहिलेको चुनौती भनेकै यही हो ।

संविधानसभाभित्र रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति सभासद्लाई आफ्नो मुद्दामा एकजुट गराउने उद्देश्यका साथ आदिवासी जनजाति सभासद् समूह (ककस)ले पहल गरिरहेको छ । विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू तयार पार्दा पनि हाम्रा साझ सवाललाई कसरी उठाउन सकिन्छ भनी ‘ककस’ले प्रयत्न गरेकै हो । राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति ले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशको मोडललाई ‘ककस’ले स्वागत मात्र गरेन अझ् वैज्ञानिक तवरले भूगोललाई मिलाउन महŒवपूर्ण सुझव पनि दिइसकेको छ । तैपनि संविधानसभामा तीन वटा प्रवृत्ति र चिन्तन बोकेका आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व छ ।

पहिलो, शारीरिक र भौतिक रूपमा आदिवासी जनजाति कहलिए पनि संविधानसभाका थोरै सभासद् विचार र चिन्तनका हिसाबले यथास्थितिवादी छन् । जो आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र राजनीतिक अग्राधिकारको विरोध गर्छन् । जसको सङ्ख्या अत्यन्तै कम छ । संविधानसभाभित्र र बाहिर आदिवासी जनजातिको अधिकारको विषयले स्थान पाउन थालेपछि उनीहरू आफ्ना कुरा दबाएर राख्न बाध्य भएका छन् । तसर्थ आम जनजातिको आँखाबाट सर्पले काँचुली छोडे जस्तै छाडिने डरले केही कार्यक्रममा पुगेर भौतिक सहभागिता देखाउनुपर्ने नियति उनीहरूको छ । दोस्रो प्रवृत्ति भनेको आदिवासी जनजातिका समस्या, बहस र छलफलमा खुलेर उठाउने तर निर्णायक बिन्दुमा आउँदा धोका दिने वा चुप लाग्ने प्रवृत्ति पनि सामान्य छैन । जनजातिका मागलाई चर्को रूपमा उठाउने तर सुनिश्चित गर्ने बेलामा खुट्टा कमाउने सभासद्हरू पनि छन् । जुन कुरा विषयगत समितिहरूले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा प्रस्टसँग देखियो । समावेशी, समानुपातिक, स्वायत्तता र स्वशासनका कुरा बोलेर नथाक्ने तर लेखिने बेलामा हात कमाउने कुरा अझ् डरलाग्दो छ । तुलनात्मक रूपमा यो सङ्ख्या धेरै पनि छ । यस्ता प्रवृत्ति भएका आदिवासी जनजाति सभासद्हरू बाहिर केही गर्छन् भन्ने भ्रम पार्न केही हदसम्म सफल पनि भएका छन् । मौका राम्रो भए अगाडि बढिहाल्ने अनि नमिले छेउ बस्ने, ढुलमुले प्रवृत्तिले जनताका यथार्थ मागलाई सही निकास दिन सक्दैन । तेस्रो, प्रवृत्ति भनेको रुप र सार दुवैमा जनजातिको मुद्दालाई उठाउने मात्र होइन निर्णायक स्थितिमा पु¥याउन अडिग भएर लाग्ने आदिवासी जनजाति सभासद्हरूको उपस्थिति संविधानसभामा जबरजस्त रहेको छ । उनीहरू शारीरिक बनावट मात्र होइन, आत्मा पनि जनजातिको हुनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् ।

कुन विचार र प्रवृत्तिको भन्नुभन्दा पनि मुख्य विषय कुन मुद्दालाई उठाउँदा सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको वास्तविक हित हुन्छ र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । संविधानसभामा दलीय ह्वीप त लाग्दैन । तर, पनि आदिवासी जनजाति सभासद्हरू पनि कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएकाले मानसिक दबाब त अवश्य पनि पर्दछ । तर, यस ऐतिहासिक क्षणमा हामीले मानसिक दबाबलाई बेवास्ता गर्दै आदिवासी जनजातिको मुख्य मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने स्थिति टड्कारो छ । अहिले हामीले विचार पु¥याएनौं भने भविष्यमा सम्भवतः यस्तो मौका नआउन सक्छ; आइहाले पनि ठूलो सङ्घर्षबाट मात्र आउन सक्छ । त्यसैले यस बेला आफूलाई आदिवासी जनजाति पङ्क्तिमा नउभ्याउनु भनेको सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति र उत्पीडित समुदायलाई धोका दिनु हो । समयले कसैलाई पनि पर्खंदैन । संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न नसके संविधान बनेपछि आफैंलाई धिक्कार्नु र पछुताउनु बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग रहने छैन । त्यसबेला हामीसँग भावी पिँढीको दुर्दशा हेर्दै अपमान र अन्यायमा बाँच्नुबाहेक अर्को विकल्प रहने छैन ।

सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको साझ मुद्दा भनेको जातीय राज्य नै हो । राजनीतिक अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको सामूहिक अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन नै हो । यी कुरा नेपालको विशिष्टता र मौलिकताको आधारमा छलफल गरेर सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । हामीले खोजेको जातको राज्य होइन, जातीय राज्य हो । यो नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता पनि हो । अहिले ब्राह्मण र क्षेत्रीको पहिचान र प्रतिनिधित्व खोज्नु मूर्खता मात्र हो । उनीहरूको पहिचान सयौं वर्ष अगाडि भइसकेको छ र राज्यका हरेक निकायमा तिनको प्रतिनिधित्व छ । नेपाली जनताले जसको पहिचान गुमेको छ, भाषा संस्कृति लोप हुँदैछ, तिनको पहिचान र प्रतिनिधित्व खोजेको हो । हरेक जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई समान अवसर र प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गर्दा लोकतन्त्रविरोधी हुन्छ भन्नु पुरातन चिन्तन र प्रवृत्ति बाहेक केही होइन ।

असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने लोकतन्त्र हाम्रो चाहना होइन । साढे दुई सय वर्षदेखि निश्चित जाति र लिङ्गले नेपालमा शोषण गर्दा लोकतन्त्र भइरहने तर केही अवधिका लागि अग्राधिकार दिँदा लोकतन्त्र विरोधी हुने ? यति धेरै लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नेले एकजातिको राज्य हुँदा किन लोकतन्त्र खोज्न सकेन ? त्यसबेला समानताको नारा कता हराएको थियो ? प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार यहाँका आदिवासी जनजातिले खोज्दा कसलाई आघात पुग्यो ? भएभरका प्राकृतिक स्रोतसाधन, वनजङ्गल, खोलानाला व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी नेपाललाई कङ्गाल बनाउने अनि यहाँका आदिवासी जनजातिलाई विदेशीको गुलाम बनाउँदा कसैको टाउको दुखेन । तर, अहिले आदिवासीले सामूहिक प्रयोग र उपयोगको अधिकार खोज्दा पहाडै खसेको अनुभूति गर्नु गलत हो । यसमा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति सजग र सचेत हुनुपर्छ ।

हाम्रो अनेकतामा हार छ र एकतामा बल छ, जित छ । तसर्थ सम्पूर्ण सभासद्हरू एकताबद्ध भएर हाम्रा साझ मुद्दामा अन्तिमसम्म एक भएर लागिपरौं, साझ मागको बुझइमा हामी एक छौं भने कार्यान्वयनको अन्तिम प्रक्रियामा पनि एक भएर अगाडि बढ्नै पर्छ । हाम्रो एकीकृत उपस्थितिले निर्णय गर्न पनि सक्छ र उल्ट्याउन पनि सक्छ । तसर्थ आदिवासी जनजाति सभासद्हरू अडिग भएर अगाडि बढौँ ।

सावित्रा दुरा

(दुरा एमाओवादीकी सभासद् हुन् ।)