नयाँ संविधान बनेपछि दिगो शान्ति हुने, सशस्त्र समूहको धम्की सहनु नपर्ने तथा माओवादीको भयबाट समेत मुक्ति मिल्ने आम बुझइ रहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस कपिलवस्तुका उपसभापति राजुप्रसाद अर्याल समय थप गर्दैमा मुलुकमा ठूलै सङ्कट आउँछ भन्नु गलत भएको तर्क गर्दै भन्छन््, “समय थप्दा होइन बरु जनताले भने जस्तो संविधान नबन्दा चाहिँ मुलुकमा सङ्कट आउन सक्छ ।” एनेकपा माओवादी अवध राज्य समिति सदस्य तथा पूर्व सांसद् इलियास मुसलमानको धारणा पनि अर्यालसँग धेरै नजिक छ । निर्धारित मितिमै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहे पनि ६ महिना थपेर संविधान बनाउँदा केही आपत्ति नहुने बताउँदै मुसलमान भन्छन्, “समय थपघट गर्ने भन्दा पनि संविधान आउने कुरा महŒवपूर्ण हो ।” सत्तारुढ नेकपा एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष लीला गिरी पनि दलहरूबीच समझ्दारी भए समय थप्न सकिने तर ६ महिनाभन्दा बढी एक दिन पनि जान नहुने पक्षमा छन् । समय थप्नु वा घटाउनु प्राविधिक पक्ष भएको भन्दै अध्यक्ष गिरी समझ्दारीमा संविधान निर्माण गरेर दीर्घकालीन शान्ति स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
सङ्क्षिप्त संविधान बनाएर निर्धारित मितिमा घोषणा गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला दलका स्थानीय नेताहरू मात्रै नभई विभिन्न पेशा–व्यवसायसँग सम्बद्धहरू भने ढिलै भए पनि राम्रो संविधान आउनुपर्ने पक्षमा छन् । तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघका सचिव देवेश जयसवाल भन्छन् “देर आए दुरुस्त आए भने जस्तै ढिलै भए पनि राम्रो र पूर्ण संविधान आउनुपर्छ ।” मधेश मानवअधिकार गृहका अध्यक्ष रवि ठाकुर समय अभाव भन्दै प्रमुख तीन दलको सहमतिमा संविधान ल्याउनुभन्दा पनि सबै वर्ग, क्षेत्र र जातिसँग छलफल गरेर संविधान बनाउन उचित हुने सुझव दिन्छन् ।
१४ प्रदेशमा विमति
६ माघमा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा पारित १४ प्रदेश बनाउने प्रस्तावको काङ्ग्रेस, एमाले, मधेशवादी दल, अधिकारकर्मीहरूले मात्रै होइन माओवादीले समेत विरोध गरेको छ । माओवादी सभासद् हितमान शाक्य संयोजक रहेको उपसमितिले प्रस्तुत गरेर समितिबाट पारित प्रदेशसम्बन्धी खाकामा कपिलवस्तुलाई ‘थरुहट–अवध–लुम्बिनी’ अन्तर्गत राखिएको भन्दै माओवादीको स्थानीय नेतृत्वले असहमति जनाएको हो । अवध राज्य समितिका सदस्य इलियास मुसलमान कपिलवस्तुलाई थरुहट प्रदेशसँग जोडेर राखेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै भन्छन्, “पार्टीले कपिलवस्तुलाई ‘अवध–लुम्बिनी’ प्रदेशमा राख्न लविङ्ग गर्नुपथ्र्यो तर थरुहटमा मिसाउन प्रस्ताव गरेर गल्ती ग¥यो ।”
जातिको नाममा प्रदेश नामकरण भएकोमा जनजातिहरूले समेत विरोध गरेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् कपिलवस्तुका अध्यक्ष जितबहादुर चौधरी १४ प्रदेशको विपक्षमा छन् । उनी जातीय आधारमा होइन हिमाल, पहाड, तराई र मधेश गरी जम्मा चार प्रदेश बनाउन सुझव दिन्छन् । अधिकारविहीन जातिहरूको मुक्तिको बाटो जातीय राज्य नभएको भन्दै भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सदस्य आशिन गुरुङ भन्छन्, “जातीय प्रदेशबाट होइन समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट उनीहरूको मुक्ति सम्भव छ ।”
शासन सत्ताको पहुँच बाहिर रहेका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने विषयमा भने कसैको विमति देखिँदैन । एमाले कपिलवस्तु उपाध्यक्ष डम्बर शर्मा मधेशी समुदायले पनि आफूलाई नेपाली अनुभूत गर्ने खालको संविधान बन्नुपर्ने धारणा राख्छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष देवीप्रसाद वर्मा मधेशका आदिवासी, दलित र पिछडिएका महिलाको अधिकार संविधानमा उल्लेख भएन भने मुलुकले थप हिंसा बेहोर्नुपर्ने बताउँछन् ।
**अझै छ माओवादी त्रास **
बृहत् शान्तिसम्झैता भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यस क्षेत्रमा माओवादी त्रास हटिसकेको छैन । अझ्ै पनि माओवादी कार्यकर्ताहरूले हतियार बोकेर हिँड्ने गरेकाले मनोवैज्ञानिक भय कायम रहेको देखिन्छ । ३० भदौ २०६४ मा मोइद खाँको शिवपुर–४ मा हत्या भएयता त्यहाँका खेतधनीहरू दिउँसो खेत हेरेर साँझ् कृष्णनगर गएर बस्ने गरेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् । अधिकारकर्मी रामदयाल ठाकुर भन्छन्, “माओवादीले युद्धकालमा जस्तै जनतालाई त्रसित गर्न अझ्ै छोडेको छैन । उनीहरूको डर पनि भूमिगत सशस्त्र समूहको भन्दा कम छैन ।” माओवादीका कारण गाउँ–गाउँमा आफूहरूले अझ्ै पनि पार्टीको गतिविधि खुलेर गर्न नसकेको तराई–मधेश–लोकतान्त्रिक पार्टीका कपिलवस्तु अध्यक्ष रामदास गुप्ता बताउँछन् । पटक–पटक तौलिहवा नगरपालिकाका प्रमुख भइसकेका गुप्ता भन्छन्, “सीधै हान्छौं त भन्दैनन् तर हतियार भएपछि नडराउने को होला ?”
कपिलवस्तुमा मात्रै होइन रुपन्देही र अर्घाखाँचीमा समेत माओवादीका कारण निर्धक्क कार्यक्रम गर्न समस्या देखिएको अन्य दलका नेताहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रुपन्देहीका अध्यक्ष सागरप्रताप राणा भन्छन्, “युद्धकालमा लुकेर धम्क्याउँथे, चन्दा पनि लुकेरै माग्थे । अहिले खुल्ला धम्की आउँछ र चन्दा पनि खुल्लमखुल्ला माग्छन् ।”
सङ्घीयताको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अर्घाखाँची अध्यक्ष झ्विलाल थापा क्रान्तिकारी भन्न रुचाउने माओवादीबाटै आफूहरू बढी असुरक्षित रहेको बताउँछन् । जिल्लाका ४२ गाविस घुमेर फर्केको बताउने थापाले माओवादी डरले गर्दा जनताले आफूसँग संविधान भन्दा पहिला शान्तिको चाहना राखेको हिमाल लाई जानकारी दिए ।
विचार कुल्चने हतियार
माओवादीलाई निशस्त्र नगरी निर्वाचनमा जाँदा अन्य दल संविधानसभाको निर्वाचनमा पछाडि परेको जनमोर्चा अर्घाखाँचीका अध्यक्ष झ्विलाल थापाको बुझइ छ । एमाले कपिलवस्तु उपाध्यक्ष शर्मा पनि थापाको विचारसँग सहमत छन् । माओवादीले लडाकू र उनीहरूसँग भएको हतियार देखाएर सत्ताको ‘वार्गेनिङ’ गरिरहेको तथा लडाकू व्यवस्थापन नगरी संविधान बनाउँदा माओवादीको हतियारले विचारमाथि प्रभाव पार्ने उपाध्यक्ष शर्माको तर्क छ ।
माओवादी सेनाका लडाकू व्यवस्थापन छिटो हुनुपर्नेमा माओवादी नेता इलियास मुसलमान पनि सहमत छन् । तर युद्ध ‘जितेर’ आएको लडाकूलाई शिविरमा राख्नु कैदीको व्यवहार भएको मुसलमानको दाबी छ । शिविरमा रहेका लडाकू र हतियारले नयाँ संविधान निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा डर, त्रास फैलाएको भन्ने कुरा उनी अस्वीकार गर्छन् ।
हतियार र लडाकू भएको पार्टी र निशस्त्र पार्टीहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा संसारमा कहीँ नहुने र हिजोको गल्ती अब दोहो¥याउन नहुने राप्रपा रुपन्देहीका अध्यक्ष राणा बताउँछन् ।
अर्जुन दृष्टि, संविधान निर्माणमा
दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाउँछु भनेर गएका दलका नेताहरूले संविधान निर्माणलाई भन्दा सत्ता बनाउने विषयलाई महŒव दिएको स्वयम् राजनीतिक दलका नेताहरू स्वीकार्छन् । यद्यपि, उनीहरू पूरै निरास भइसकेका भने छैनन् । एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष गिरी भन्छन्, “शीर्ष र अनुभवी भनिएका नेताहरूले संविधान बनाउने विषयमा पाकोपन देखाउन नसकेको पक्का हो । तर, दलहरूले संविधान निर्माणलाई अर्जुन दृष्टि बनाउने हो भने अझ्ै पनि समयमै संविधान बन्न सक्छ ।”
संविधानसभामा रहेका २५ दलमध्ये संविधान निर्माणका लागि प्रमुख तीन दल नै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । मधेशी जनअधिकार फोरम रुपन्देहीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले प्रमुख तीन दलका नेताहरूको इच्छाशक्तिको अभावमा संविधान निर्माण प्रक्रिया सुस्त भएको आरोप लगाए । उनी भन्छन्, “कुर्सीको झ्निाझ्पटीमा हाम्रो पार्टी फुटेपछि संविधान बनाउने बढी जिम्मेवारी पनि तीन दलमै आएको छ ।” त्यसो त जनजाति महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष चौधरी पनि प्रमुख तीन दलका नेताहरूले कुर्सी मोह त्याग्न सके एक महिनाभित्रै संविधान बन्ने ठोकुवा गर्छन् । संविधान निर्माणलाई चटक्कै बिर्सेर नेताहरू कुर्सीको वरिपरि घुमेकाले नै निर्धारित मितिमा संविधान बन्छ भन्नेमा सन्देह उत्पन्न भएको धेरैको बुझइ रहेको देखिन्छ । एमाले नेता गिरि भन्छन्, “आ–आफ्ना एजेण्डा पारित गराउने भन्दा पनि सहमतिमा संविधान बनाउने समय हो यो ।”
सन्त गाहा मगर
साथमा सूर्य सारु, भैरहवा