१–१५ चैत २०६६ | 14-28 March 2010

रक्तरञ्जित क्रान्तिको लेनिनवादी तृष्णा

Share:
  
दलहरूको पकडबाट फुत्किएर असहिष्णु र अराजक तवरले अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैगएको नेपालको जातीय राजनीतिबाट मुलुकमा ठूलै नोक्सानी भइसकेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

पुष्पकमल दाहाल
केही समयअघि एउटा फोटो प्रदर्शनीमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्रान्तिका लागि “जनयुद्धमा दसौं हजारले बलिदान दिए । दसौं लाख मरेर भए पनि डाँका फटाहालाई सखाप पार्नुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यसलाई युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका क्रान्तिनायकको रगत बेलाबेला उम्लिहाल्ने सामान्य भावावेश ठानेर उपेक्षा गर्न सकिन्न । सन् १९१७ तिर पेत्रोगादको एउटा सभामा भ्लादिमिर उल्यानोभ ‘लेनिन’ले पनि ‘१० प्रतिशत रूसी जनता विश्व साम्यवादी क्रान्तिसम्म पुग्छन् भने बाँकी ९० प्रतिशतको रगत बगेर केही फरक नपर्ने’ आशयको भाषण गरेका थिए । प्रचण्ड र लेनिनका अभिव्यक्तिबीच समानता कुनै संयोग नभएर लेनिनवाद आज पनि अतीतको त्यही रक्तरञ्जित क्रान्तिकै रोमाञ्चमा फँसिरहेको प्रमाण हो ।

करिब एक शताब्दीको दुखद् अनुभव र संसारभर करोडौं निरपराध मानिसको त्रासद अन्त्य भइसक्दा पनि रगतले लतपतिएको क्रान्तिले मात्र आमूल परिवर्तन सम्भव छ भत्रे लेनिनवादी उग्रवामपन्थी चिन्तनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । जुनसुकै साधन प्रयोग गरेर पनि विश्व सर्वहारा क्रान्ति साकार पार्नु त्यो चिन्तनको अन्तिम सत्य हो । विश्व सर्वहारा क्रान्तिलाई मूर्तरुप दिएर ‘सबै जाति र समयको महानायक’ बत्रे अति महŒवाकाङ्क्षाबाट प्रेरित लेनिनले घृणा र प्रतिशोधजन्य हिंसाविना मुक्तिकामी जनताको विद्रोह सम्भव नहुने सन्देश दिँदै सङ्गठित हिंसा सत्ता कब्जाको माध्यम मात्र नभएर सर्वहाराको अधिनायकवाद कायम राख्ने शक्ति पनि भएको कुरा प्रयोग गरेरै देखाइदिएका थिए । उनको सत्तारोहणलगत्तै सोभियत सरकारले बोल्शेभिक शासनका विरोधी तह लगाउन ‘लाल आतङ्क’ नामै राखेर दमनको औपचारिक घोषणा ग¥यो, जुन हजारौं निर्दोष मानिसको अकाल मृत्युको कारण बन्यो । जमिनको राष्ट्रियकरण गर्ने अभियानमा किसान वर्गको व्यापक दमन, धर्मलाई अफिम मानेर निर्मूल गर्ने क्रममा धर्मगुरुहरूको हत्या जस्ता जघन्य अपराध गरिए । त्यसबेला लालसेनाको दमनलाई चित्रित गर्न बोल्शेभिकमाझ् चर्चित एउटा गीतको यो हरफ नै पर्याप्त छ— रूख काट्नेहरू सबैभन्दा ठूला अपराधी हुन्, किनकि हरेक रूखमा एउटा शत्रुलाई झ्ुण्ड्याउन मिल्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको एकदलीय तानाशाही स्थापित गर्न सोभियत सत्ताले राज्यहिंसालाई यति सहजतापूर्वक प्रयोग ग¥यो, मानव सभ्यताको एक केन्द्र रूस आधुनिक राष्ट्र नभएर मध्ययुगीन बर्बर तानाशाहीमा रुपान्तरित भयो । कालान्तरमा त्यही रणनीति संसारभरिका माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादीहरूबीच लोकप्रिय भयो र त्यसले करोडौं मानिसको जीवनलाई तहसनहस बनायो । समाजवादी दार्शनिक कार्ल काउच्कीले सन् १९१९ मा निराश हुँदै लेखेका थिए, “रूसमा बोल्शेभिकहरूले विजय हासिल गरे, तर समाजवाद पराजित भयो ।”

लेनिनकै जातीय राज्यको रणनीति पछ्याउँदै माओवादीले विभित्र जात–जातिमा चुल्याएको साम्प्रदायिक शासनको आकाङ्क्षा र क्रमशः बढ्दो जातीय विद्वेषले नेपालमा पनि १० लाख मान्छेको रगत बग्ने वातावरण नबन्ला भत्र सकित्र । विलक्षण भौगोलिक र सङ्ख्यात्मक जातीय विविधता भएको नेपालमा केही मुखर जातिको राज्य स्थापना गरी तिनीहरूलाई मात्र राजनीतिक अग्राधिकार दिँदा बाँकी जातिहरूमा उब्जिने असन्तुष्टिले विष्फोट निम्त्याउन सक्छ । पहिचान सुदृढ गर्ने नाममा अल्पसङ्ख्यक जातिले बहुसङ्ख्यक जातिमाथि शासन गर्ने पद्धति बसालियो भने त्यो सर्वस्वीकार्य नहुने सङ्केत अहिले नै देखिन थालेका छन् ।

फेरि आफूलाई सबैभन्दा शुद्ध साम्यवादी ठात्रे दलको मूल अभीष्ट सर्वहाराको मुक्तिलाई जातीय आन्दोलनले हासिल गर्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । लेनिनसँग असहमति जनाउँदै जातीय राज्य हुँदैमा सर्वहाराको शोषण समाप्त नहुने प्रस्ट गर्दै समाजवादी राजनीतिज्ञ रोजा लक्जेम्वर्गले भनेकी थिइन्, “वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरीत स्वार्थ र ‘अधिकार’ भएका वर्गहरू हुने र कुनै जातिले आत्मनिर्णयको अधिकार पायो नै भने पनि त्यसभित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थका लागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा जातीय आकाङ्क्षा उचाल्ने बोल्शेभिक नीतिबाट अन्ततः समाजवादी आन्दोलन नै पथभ्रष्ट हुन्छ ।” सर्वहाराको जातीय विभाजन भयो भने समाजवादी आन्दोलन कमजोर हुन्छ भत्रे रोजा, काउच्की जस्ता ‘गद्दार सुधारवादी’ को तर्क ‘सबै जाति र समयको महानायक’ लेनिनलाई पाच्य हुने कुरै थिएन, भएन । प्रयोगको उन्मादमा रहेका लेनिनलाई सिकाउने इतिहास थिएन । अहिले इतिहासको त्यो पाठ उपलब्ध हुँदाहुँदै त्यही गन्तव्यहीन यात्रामा मुलुकलाई डो¥याउने कामरेड दाहाल र उनका अनुयायीहरूको हठलाई बिडम्वना वा षड्यन्त्र के भत्रे ?

भीआई लेनिन
साम्प्रदायिक आकाङ्क्षाहरू यसरी नै बेलगाम दौड्दै गएमा चाँडै अर्को रक्तरञ्जित ‘क्रान्ति’ हुने निश्चित छ । तर, त्यो माओवादीको नियन्त्रणमा होइन बाह्यशक्ति र जातीय राजनीतिका मठाधीशहरूको हातमा हुनेछ भन्ने कुरा सङ्घीयताको विरोध गरेकै नाममा सूर्यबहादुर नेपाली जस्ता अर्कै जातिका मान्छेको नाक काटेर तह लगाउन राजधानीमै मञ्चन भएको साम्प्रदायिक नाटकबाट स्पष्ट भइसकेको छ । जातीय राजनीति अन्ततः माओवादीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहँदैन भत्रे कुराको सबैभन्दा टड्कारो उदाहरण हो, मधेश । माओवादीले मधेशको पहिचानलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाएको जस लिन खोजे पनि त्यो क्षेत्रको राजनीति अहिले साम्प्रदायिक नेतृत्व र आपराधिक गिरोहको नियन्त्रणमा पुगेको छ । परिणाम; त्यहाँबाट ठूलो सङ्ख्यामा पहाडी जनताको पलायन वा एकप्रकारको जातीय सफाया भइरहेको छ । रोजाले भने झ्ंै जातिहरूभित्रको बुर्जुवा वर्गले आफ्नो वर्गीय स्वार्थका लागि जातीय आन्दोलनलाई दुरुपयोग गर्ने क्रम त्यहाँ शुरु भइसकेको छ ।

जनजातिहरूमा आ–आफ्नो जातीय राज्यको घोषणा गर्ने, सेना बनाउने र कमजोर केन्द्रीय सत्तालाई धम्क्याइरहने प्रवृत्ति देख्दा लाग्छ, जातीय राजनीतिका खेलाडीहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार पाइसकेका छन् र तिनमा स्वतन्त्र राष्ट्र बनाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यसबाट सङ्गठित हुन नसक्ने र वास्तविक रूपमा उत्पीडित दलित, साना जातीय समूह वा ठूला जातिभित्रकै सर्वहाराहरू थप वञ्चितिकरणको सिकार हुँदै जानेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत भित्रिएको पूँजीले नेपालको जातीय सहिष्णुतालाई क्रमशः खल्बल्याइरहेको आशङ्का अब यथार्थ बनिसकेको छ । त्यस्ता संस्थाले खुल्लमखुल्ला जातीय आन्दोलनमा लगानी मात्र गरिरहेका छैनन्, विभित्र जातीय सेनालाई अनुदान समेत दिइरहेका आशङ्का छ । अब भने माओवादीलाई बोध भएको हुनुपर्छ, माओवादीले ‘जनयुद्ध’ मा जनजातिलाई प्रयोग गरे कि नेपालको विखण्डनमा मलजल गरिरहेका बाह्यशक्तिले माओवादी र जनजाति दुवैलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे । ‘आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्य’ को लेनिनवादी अवधारणालाई पछ्याइरहँदा माओवादीले ‘कुनै स्थितिमा हितकर देखिएको कुरा अर्को अवस्थामा निरर्थक र हानिकारक पनि हुनसक्छ’ भत्रे एङ्गेल्सको उपदेशलाई पनि आत्मसात् गरेको भए रूसमा भएका हरेक लेनिनवादी प्रयोग नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिस्थितिमा उपयुक्त नहुन सक्छन् भत्रे बुझने थिए ।

रोजा लक्जेम्वर्ग
ध्रुवीकरण उन्मुख जातीय राजनीति अब नेपालको दलीय पकडबाट फुत्किएर असहिष्णु, अराजक र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै जाने सङ्केत देखिएपछि यसबाट मुलुकमा ठूलै नोक्सानी भइसकेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । त्यसैले जातीय राज्यको एजेण्डालाई आफ्नो भनेर माओवादी अझ्ै पनि गर्व गर्छ भने मुलुकलाई इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनाएको र जातीय विध्वंसको डिलमा उभ्याएको अपजस लिन पनि उसैले अघि सर्नुपर्छ । जतिसुकै जोरजुलुम गरेपनि माओवादीले अब जातीय राजनीतिका नेतृत्वकर्तालाई सम्प्रदाय र राष्ट्रबीचको ठूलो विभेद स्पष्ट पार्न सक्ने छैनन् । किनभने, उनीहरू जति बुझ्पचाउँछन्, त्यति नै उनीहरूको साम्प्रदायिक राजनीति स्वचालित भइरहन्छ ।

‘बाहुनहरूलाई नेपालबाट लखेटे मात्र सबै समस्याको समाधान हुन्छ’ भनेर घृणाको दर्शन छाँट्नेहरू अब बाबुराम भट्टराईको ‘इथ्निसिटी र नेशनालिटी’ सम्बन्धी थेसिस सुत्रे मूडमा छैनन् । कामरेड भट्टराईले संसद्मा उभिएर “२४० वर्ष शासन गर्ने जातिले केही समयका लागि सत्ता छोड्नु पर्दा मुख खुम्च्याउने ?” भनेर प्रश्न गरिरहँदा उनले सुदूरपश्चिममा त्यही ‘शासक जाति’ का केही मान्छेहरू जीवनजल खान नपाएर मरेको सत्यलाई बिर्सिएका थिए । दुर्गम पहाडमा झडापखाला लागेर मर्ने ‘शासक जाति’ लाई त ‘केही समयका लागि सत्ता छोड्न’ खासै असहज नहोला, तर दाहाल, भट्टराई, वैद्य आदि त्यही जातिका कामरेडहरू सत्ताबाट बाहिरिएको एकै महिनादेखि सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्न किन लालायित भएका होलान् ?

जुगल भूर्तेल

comments powered by Disqus

रमझम