१–१५ चैत २०६६ | 14-28 March 2010

मौलाउँदो खेती गाँजाको

Share:
  
- सुनिल न्यौपाने
यतिखेर अन्नबालीले ढाकिनुपर्ने मध्य–तराईका खेतबारी गाँजाले लहलह छन् । कानूनतः अवैध यो खेती प्रहरी–प्रशासन र राजनीतिक संरक्षणमा भइरहेको यसको आकार तथा विस्तारले नै देखाउँछ ।

सुनिल न्यौपाने
विश्रामपुर, पर्साका किसान गाँजा सुकाएर दाइँ गर्दै ।
हिजोका धान, गहुँ, आलु, उखुबारी सबैतिर अहिले गाँजा लगाइएको छ । यति धेरै मान्छे गाँजाखेतीमा लागेका छन्, कसलाई कारबाही गर्ने ?” पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद कोइरालाको यो भनाइ मध्य–तराईका जिल्लामा अवैध गाँजाखेतीले अनियन्त्रित आकार लिएको दर्शाउन काफी छ । जिल्ला प्रशासन र नेपाल प्रहरी, लागू औषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइको अनुमानमा यो वर्ष पर्साको कम्तीमा १५ हजार बिघा वा कुल खेतीयोग्य जमिनको ६० प्रतिशत क्षेत्रमा गाँजा लगाइएको छ । फागुनको अन्तिमसाता पर्साका भिस्वा, गाडी, भौराटार, जानकीटोला, विश्रामपुरलगायतका गाविसमा पुग्दा किसानहरू धमाधम गाँजा भिœयाइरहेका थिए ।

गाँजा खेतीको विकासले पर्सा र बारामा मात्र होइन, सिरहा, मकवानपुर, महोत्तरी, सप्तरी, रौतहट, बागलुङ, बाजुरा, रोल्पा र रुकुमलगायतका जिल्लामा पनि ठूलै आकार लिएको छ । सिरहाको कुल खेतीयोग्य जमिन (७६ हजार हेक्टर) को १५ प्रतिशतमा गाँजाखेती हुने अनुमान छ । सप्तरीका एक किसान १५–२० बोट लगाउँदा पनि गाँजाबाट रु.२५ हजारसम्म आम्दानी हुने अनुभव सुनाउँछन् । सप्तरीको गाँजा किन्न भारतको रत्नपुरा, कर्जाइन, कुनौलीलगायतका ठाउँबाट व्यापारीहरू आउँछन् ।

तराई र चुरे–भावर दुवै भूवनोट समेटिएको मकवानपुरमा पर्सा र बाराका व्यापारीले २०५१ सालदेखि गाँजाखेती शुरु गराएका थिए । अहिले मकवानपुरका काँकडा, सरिखेत, राक्सिराङ, भार्ता, कालिकाटारलगायतका गाविस गाँजाखेतीका लागि नामी छन् । व्यापारीहरू उन्नत बीऊ ल्याउने, रोप्ने, भिœयाउनेदेखि उत्पादित गाँजा भारतमा बेच्नेसम्मको व्यवस्था मिलाउँछन् । आम्दानी पनि राम्रै हुनथालेपछि किसानहरू व्यापारीको सञ्जालमै बस्न थालेको खैराङ गाविसका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार मल्ल बताउँछन् ।

नसोचेको कमाइ

पूर्व अध्यक्ष मल्लका अनुसार पाखोबारीमा फलेको मकै र कोदोले ६ महिना पनि खान नपुग्ने मकवानपुरका विकट गाउँमा गाँजाखेती फस्टाएपछि १५ वर्षमा अपत्यारिलो विलासिता आएको छ । मकवानपुरका अधिकांश गाविस घुमेर फर्केका मल्ल यस वर्ष जिल्लामा रु.१ अर्ब बराबरको गाँजा उत्पादन भएको ठोकुवा गर्छन् । जम्मा ३५ घरपरिवार रहेको खैराङ–१, अठारे गाउँमा मात्रै गत वर्ष रु.१ करोड भित्रिएको थियो ।

एक बिघा जमिनमा १ टन गाँजा उत्पादन हुन्छ । अघिल्लो वर्ष किसानले गाउँमै प्रतिकेजी रु.५०० र भारत पु¥याउनेले भारु १२०० सम्म मूल्य पाएका थिए । किसानहरूका अनुसार, एक बिघामा गाँजा लगाउँदा रु.८० हजार र त्यसवापत प्रहरीलाई बुझउने रु.१ लाख ‘नजराना’ जोड्दा लागत रु.१ लाख ८० हजार मात्र खर्च हुन्छ भने रु.५०० मै बेच्न सके पनि रु.५ लाख आउँछ र चोखो आम्दानी रु.३ लाख २० हजार हुन्छ । भारतमा पु¥याएर बेच्न सक्नेले यसको दोब्बर बढी आम्दानी गर्छन् । जबकि, त्यही एक बिघामा धान खेती गर्दा चार महिना धान्ने आम्दानी पनि हुँदैन ।

राम्रो आम्दानीका कारण किसानहरूले खेतबारी मात्रै होइन, करेसा र बगैँचामा समेत गाँजा रोप्न थालेका छन् । बारा, पर्सामा सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका वरिपरि पनि लहलह गाँजा फस्टाएको छ । गाँजा खेती नियन्त्रण गरेर साध्य नभएको बताउँदै नारायणी अञ्चल प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक केशव अधिकारी भन्छन्, “प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालय र विद्यालय वरिपरि चाहिँ नष्ट गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।”

राजु श्रेष्ठ
सन्फी, औराहा; पर्सास्थित नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको भवन उद्घाटनमा पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरी, भारतीय वाणिज्यदूतलगायत । पृष्ठभूमिमा लहलहाउँदो गाँजा खेती ।
तराईका अधिकांश उत्पादन गाँजाकै रूपमा भारत पु¥याइन्छ भने मकवानपुरलगायत पहाडी भेगमा धेरै कमाउन चरेश बनाएर पश्चिमा मुलुक पनि पठाइन्छ । चरेसको विश्वबजारमा नेपालको आपूर्तिले ६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न थालेको लागूऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइको अनुमान छ ।

पर्साको गाँजा भारत पु¥याउन व्यापारी र किसानले प्रहरीलाई १२ केजीको पोकाको रु.४०० बुझउने गरेका छन् । यस कामका लागि विश्रामपुर, भौराटार आसपासका ११ वटा चौकीका प्रहरी हरेक बेलुकी ५–६ बजेतिर गाउँ पस्छन् । त्यो साँझ् भारत पु¥याउनुपर्ने गाँजाको हिसाब मिलेपछि अघिअघि प्रहरी र पछिपछि गाँजा बोकेका मोटरसाइकलको ताँती छुट्छ । एउटा टोलीमा १०० देखि २०० केजी गाँजा बोकेका ४० वटा जति मोटरसाइकललाई भारतीय सीमासम्म पु¥याएर प्रहरीहरू चौकी फर्किन्छन् ।

यसपालि भने गाँजाको बजारभाउ ह्वात्तै घटेकाले किसान निराश छन् । गत वर्ष प्रतिकेजी भारु १२०० सम्म पाएका किसानले यो वर्ष ह्वात्तै उत्पादन बढाएका थिए । तर, भाउ पाए— नेपालमा भारु १०० र भारत पु¥याउँदा भारु ५०० सम्म । यसपालि गाँजाको सिजनमा सधैँ जस्तो व्यापारीहरू पनि आएका छैनन् । खैराङका एक किसान भन्छन्, “यसपटक त प्रतिकेजी रु.३०० पनि पाइएको छैन ।”

संरक्षित अपराध

मौसमी खेतीको रूपमा स्थापित गाँजा नियन्त्रणको प्रयास औपचारिकतामा सीमित छ । गाँजा बिक्री गरिसकेपछि केही ठाउँमा फँडानी गरे जस्तो गर्नु र कसैलाई पक्राउ नगर्नुले प्रहरीको अप्रत्यक्ष संलग्नता देखाउँछ । २४ पुसमा सिरहाको चन्द्रोदयपुर–५, धर्मपुरमा प्रहरीले यसरी नै गाँजा नस्ट ग¥यो, तर खेती गर्नेको खोजी गरेन । महोत्तरीमा पनि त्यस्तै भयो । महोत्तरीमा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय शर्माको नेतृत्वमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले माघ पहिलो साता जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा साढे तीन बिघा गाँजा फँडानी गरेको थियो । त्यसअघि ०६५ पुसमा भटौलिया अन्कारमा ३९ बिघा, कोल्हुवा बगेवामा १० बिघा, २०६४ फागुनमा खयरबन्नी खेस्राहामा दुई बिघा र भटौलिया अंकारमा तीन बिघाको गाँजा नष्ट गरेको महोत्तरी प्रहरी अभिलेखमा छ, तर त्यसको परिमाण र खेती गर्नेको कुनै जानकारी छैन । प्रहरी अपरेशनमा न कोही पक्राउ पर्छन्, न त कसैमाथि मुद्दा नै चल्छ । जनकपुर अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी ढकबहादुर कार्की भन्छन्, “पक्राउ गर्न घरमा जाँदा बालबच्चा मात्रै हुन्छन् ।”

तराईमा कार्यरत प्रहरी–प्रशासनका अधिकारीहरू कानूनी रूपले गाँजाखेती नियन्त्रण असम्भव देख्न थालेका छन् । मध्य तराईमा कार्यरत एक प्रजिअ कुनै पनि राजनीतिक दलले यसलाई नियन्त्रण गर्न नचाहेको बताउँछन् । सभासद्समेत रहेका पर्साका एक राजनीतिकर्मीको भनाइले गाँजाखेतीले पाएको राजनीतिक संरक्षणको डरलाग्दो पाटो देखाउँछ, “गाँजाखेतीमा अब समाजको ठूलो हिस्सा लागिसक्यो । यो देख्दादेख्दै कुनै पार्टीले यो अपराध हो, यस्तो नगर भन्न सक्तैन । त्यसकारण गाँजाखेतीको विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।”

साथमा रामकुमार एलन हेटौंडा, श्रवणकुमार देव राजविराज र अजय अनुरागी जनकपुर


समाजकै अपराधीकरण

मोहन मिश्र
हत्याको विरोधमा भएको प्रदर्शन ।
धारामा पानी भर्दा पालो मिचिएको कुरालाई लिएर २५ फागुनमा मोरङको लेटाङ–२ का हर्कबहादुर विकले १३ वर्षीया टीकादेवी विकलाई मुङ्ग्राले हिर्काएर मारे । त्यसको पर्सिपल्ट २७ फागुनमा झपाको सुरुङ्गामा जन्ती लिएर हिँड्न लागेका बस चालक शेरबहादुर मगर (इन्सेट तस्बिर) ले छतमा नबस्न आग्रह गर्दा जन्तीको निर्मम कुटाइबाट मारिनुप¥यो ।

क्रमशः अपराधीकरणतर्फ उन्मुख नेपाली समाजको डरलाग्दो तस्बिर इङ्गित गर्ने पछिल्ला घटना हुन् यी । आपसी विश्वास, भाइचारा, सहयोग र सद्भावको उदाहरण मानिने समाज क्रमशः क्रूर, अविश्वासी, शङ्कालु र आक्रामक बन्दैछ । फौजदारी कानूनका प्राध्यापक डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग भन्छन्, “हिजो एउटा छिमेकीको मृत्युहुँदा समाज नै शोकमा डुब्थ्यो, तर आज संवेदना र सहनशीलता दुवै हराउँदै गएको छ ।”

आफैं सम्हालिन नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको समाजमा बलमिच्याइँ, अपराध र हतियारको एकोहोरो बोलवाला बढेको छ । चोरी, ठगी, लुटपाट जस्ता अपराधमा समेत घातक हतियारको प्रयोगले समाजमा मौलाउँदो बन्दूकतन्त्रलाई दर्शाउँछ । प्रहरीका अवकाशप्राप्त एक उच्च अधिकृत भन्छन्, “यस्तै हो भने अब अमेरिकाको गन–कल्चरमा जस्तै गाडी या मोटरसाइकल ओभरटेक गर्दा पनि गोली खानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।” समाजशास्त्री र अपराधशास्त्रीहरूका हेराइमा समाजले सहनशीलता र संवेदना गुमाउँदै जानुका मुख्य तीन कारण छन्ः आम मानिसमा व्याप्त असुरक्षा, अपराधीलाई प्राप्त हदैसम्मको राजनीतिक संरक्षण र जसले जे गरे पनि हुने चरम अराजकता । “मेरो पछाडि राज्य छ र त्यसले मेरो सुरक्षा गर्छ भन्ने महसुस हुने हदसम्म सहनशीलता हुन्छ”, प्रा.डा. प्रधानाङ्ग भन्छन्, “त्यसका लागि राज्यको चुस्त उपस्थिति चाहिन्छ ।”

समाजशास्त्री सुरेश ढकालका भनाइमा, सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था हो यो र यही कारण समाज भयग्रस्त र हिंस्रक बन्दैछ । कहींबाट न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास नभएपछि मान्छे आफैं अपराध गर्न उद्यत हुँदैछ । समाजशास्त्री ढकाल “समाज विकासको क्रममा यस्तो हुनु स्वाभाविक हो तर, घटनाक्रम अस्वाभाविक र डरलाग्दा छन् ।”

पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक केशव बराल गाउँमा राज्य (प्रहरी–प्रशासन)को उपस्थिति हुन छाडेपछि समाजमा कानून र मर्यादाको परिधि भत्किँदै गएर हतियार र अपराधको बोलवाला बढेको बताउँछन् जसले आम मानिस निरीह बनेका छन् । त्यही कारण सिङ्गो समाज ‘स्व–सुरक्षा’ का नाममा अपराधतर्फ उद्यत छ । “सङ्क्रमणकाल छोटिँदै गयो भने राज्यका संयन्त्र बलिया हुन्छन्, अवस्था ट्रयाकमा आउँछ”, ढकाल भन्छन्, “तर, यसैगरी अघिबढेमा अवस्था गृहयुद्धतिर पनि मोडिन सक्छ ।”

प्रा.डा. प्रधानाङ्ग कानूनी शासन स्थापनालाई मिसनका रूपमा अघि बढाएर लैजानसके समाज एउटा बाटोमा आउने कुरामा विश्वस्त छन् । समाजशास्त्री ढकालले अहिलेको स्थितिलाई समाजका १० जनाले ९० जनालाई काबुमा राखेका अवस्थासँग तुलना गर्दै कमजोर राज्यलाई बलियो बनाउन समुदाय नै जाग्नुपर्ने बताए । हुनपनि १६० वर्ष पुराना फौजदारी र कार्यविधि कानूनले आजको समाजमा अपराध नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । देशमा चलेको लामो द्वन्द्वका अवशेष बाँकी नै छन् । शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने नाममा राजनीतिक अपराधलाई छुट दिइँदैछ । अपराधशास्त्री डा. प्रधानाङ्ग भन्छन्, “राज्य संयन्त्र कमजोर भएकाले यो अवस्था आएको हो । समाजरुपी डुङ्गामा अनेक प्वाल पर्दै गएकाले राज्य यो अवस्थामा पुगेको हो । तर अझ्ै पनि समय छ— सामाजिक संरचनाको पेच खुकुलो मात्र भएको छ, खस्यो नै भने चाहिँ केही गर्न सकिन्न ।”

comments powered by Disqus

रमझम