अपराधको दलदलमा
- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
तर, अपराधमा बढ्दो प्रहरी संलग्नताका घट्ना, उनीहरूमाथि भएका कारबाही र सुधारका गति हेर्दा डीआईजी शर्माको दाबीबाट आश्वस्त हुन सकिन्न । प्रहरी सङ्गठन यति निराशाजनक अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो त ? पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रबहादुर सिंहका भनाइमा सबै प्रहरी भ्रष्ट र अपराध मनोवृत्तिका नभए पनि भ्रष्ट नेताहरूको निजी स्वार्थका कारण क्षमतावान् र राम्रा दूषित बन्ने खतरा बढेको छ । उनी भन्छन्, “नेता र मन्त्रीलाई पैसा नखुवाई वा चाकडी नगरी सरुवा, बढुवा नपाइने पद्धति बसाएपछि हुने यही हो ।”
प्रहरीमा चुस्त सेवा दिने र सफल अनुसन्धान गरेर अपराधी उम्कन नदिने भन्दा पनि नेता वा मन्त्रीलाई भेटीसहित चाकडी गरेर कमाउ ठाउँमा जाने अनि जसरी पनि कमाउने मानसिकता महामारी बनेको छ । कतिपय प्रहरीको विलासी जीवन शैलीले नै देखाउँछ, अपराधी र तस्करहरूसँग उनीहरूको निकटता । यही गतिले अगाडी बढ्ने हो भने प्रहरी सङ्गठन त गयो, गयो पूरै राष्ट्रले क्षति बेहोर्ने पूर्व एआईजी सिंहको धारणा छ ।
‘विवाद नल्याऊ, सक्दो कमाऊ’
राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा सरुवा पाउनेलाई नेता र उच्च प्रहरी अधिकृतहरूको निर्देशन नै ‘विवादमा नआई कमाउनू’ भन्ने हुने गरेको प्रहरीहरू बताउँछन् । भ्रष्ट र अपराधीसँग बढी साँठगाँठ गर्नेले विभागका उच्च तह र नेताहरूको संरक्षण पाउँछन् । रमाइलो के छ भने, १६ पुसमा घुससहित दरबारमार्गमा गौतम र अन्य दुईलाई पक्रन जाने अधिकृतले स्याब्बासी होइन हप्की खानु परेको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी आयुक्त, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख एआईजी मदन खड्काले पक्राउको निर्देशन दिने अधिकृतहरूको समेत झँको झरेका थिए । कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदा दृष्टिविहीनलाई सवारी चालक प्रमाणपत्र दिएको काण्डमा मुछिएका खड्काले घुस लिने प्रहरीहरूको भविष्यबारे निकै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
रु.३ करोड ९० लाख बराबरको अमेरिकी डलर र अपहरण काण्डमा मुछिएका अर्का एआईजी कल्याणकुमार तिमिल्सिनालाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाको संरक्षण रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकोमा अख्तियारको अनुसन्धानमा परेर केही वर्षअघि निलम्बनमा समेत परेका तिमिल्सिना कति शक्तिशाली छन् भने, व्यापारी सुरेखा अपहरण काण्डमा उनको संलग्नता देखिएको छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीहुँदै गृहमन्त्री भीम रावल र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकहाँ पुगेको छ, तर सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने डरले कुनै कारबाही भएको छैन ।
नेपाल प्रहरीमा भ्रष्टहरूको जगजगीसँगै विना संरक्षण राम्रो ठाउँमा कहिल्यै सरुवा नपाइने र बढुवाका लागि कार्यदक्षताको मापन नहुने परिपाटीले गर्दा अनुसन्धानमा पेशागत दक्षता देखाउने इमानदार, क्षमतावान् तर चाकडी नगर्नेहरू थन्किने गरेका छन् । बढुवा, राम्रो ठाउँमा सरुवा र पदस्थापनमा संस्थागत निर्णयको साटो राजनीतिक नेता र विभागीय मन्त्रीको हुकुम चल्छ । उनीहरूको प्राथमिकतामा गृहमन्त्रीका जिल्लावासी, आफन्त र मोटो रकम चढाउनेहरू पर्छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) का अनुसार सरुवा गर्दा र कुनै राम्रो ठाउँको ‘इञ्चार्जसीप’ दिँदा पहिले दलका नेताको, त्यसपछि गृहमन्त्रीको र त्यसपछि प्रहरी प्रमुखका आसेपासेको सूची आउँछ । त्यसबाट पनि ठाउँ बाँकी रहे र हाकिमहरूको विवेक पुगे मात्र इमानदार र राम्रो काम गर्ने अनुभवीलाई हेरिन्छ ।
अपराधको दलदल
देशमा आपराधिक घटना बढेको र प्रहरी सक्रियता कम भएको बेला गृहमन्त्री भीम रावलसँग विवाद गरेर राजिनामा दिएका राज्यमन्त्री रिजवान अन्सारी रावलको एकलौटी निर्णयका कारण प्रहरीमा अपराधीकरण बढ्नुका साथै शान्तिसुरक्षा तहसनहस भएको आरोप लगाउँछन् । मूल्याङ्कनअघि इमानदार र भ्रष्ट छुट्याउने परिपाटी नभएको प्रहरी सङ्गठनमा १० प्रतिशत अपराधी र अपराधलाई संरक्षण दिनेहरू रहेको ठोकुवा गर्दै अन्सारी भन्छन्, “सरुवा, बढुवामा हस्तक्षेप गर्न र प्रहरीबाट नेताले पैसा उठाउन नछाडेपछि अपराधीकरण बढ्ने नै भयो ।”
कास्कीका एसपी रमेश खरेलका भनाइमा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम सरुवादेखि नै शुरु हुन्छ । अपराध मौलाएको ठाउँ ‘राम्रा’ मानिन्छन् । ‘मालदार’ ठाउँमा सरुवा र बढुवाका लागि शान्तिसुरक्षामा ध्यान दिने, अनुसन्धानमा दक्ष वा अनुभवी खोजिँदैन र क्षमतावान्हरूको मनोबल गिराउने काम गरिन्छ । सरुवा, बढुवाका चार आधार तालिम, दुर्गम सेवा, मान–पदवी र पोष्टिङ भएको ठाउँमा देखाएको अनुसन्धान क्षमताको मूल्याङ्कन हुन छाडेको जुग बितिसक्यो ।
पछिल्लो पटक भएको निरीक्षक र नायब उपरीक्षक (डीएसपी)हरूको सरुवाले पनि प्रहरीभित्र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । १७ पुसमा भएको २२३ डीएसपीको सरुवा र पदस्थापनमा आकर्षक मानिएका स्थानमा सुदूरपश्चिमको बाहुल्य देखिएपछि गृहमन्त्री रावल र आईजीपी ठकुरीले ‘आफ्ना मान्छेलाई मात्र क्षमतावान् ठानेको’ आरोप खेप्नुपरेको थियो ।
२० माघमा भएको ५३१ प्रहरी निरीक्षकको सरुवामा पनि उही शैली दोहोरियो । सरुवाको लिष्टमा सुगमबाट सुगम र दुर्गमबाट दुर्गमै पु¥याइएकाहरूको नाम प्रशस्तै देखिन्छ । २०५६ र ०५९ सालमा भर्ना भएका पुराना र अनुभवी प्रनिहरू धेरैजसो पुरानै ठाउँमा थन्किएका छन् । २०६३ पछि भर्ना भएपनि नेता, मन्त्री र आईजीपीका आफन्तहरूको भागमा सुरक्षाका दृष्टिले समेत संवेदनशील मानिने राजधानीकै प्रहरी प्रभागहरू परेको असन्तुष्टि प्रहरीमा छ । आफूभन्दा कनिष्ठहरूको प्रगति देखेर हैरान भएका एक प्रहरी निरीक्षक भन्छन्, “नेता, मन्त्री र आईजीमध्ये कुनै एकको आशीर्वाद विना क्षमता र अनुभव काठको खुट्टा जस्ता हुँदा रहेछन् ।”
गुम्दैछ साख
पूर्व एआईजी सिंह प्रहरीमा अपराधीकरण हावी हुनुको दोष नेताहरूको स्वार्थको गोटी बन्ने पूर्व र बहालवाला उच्च अधिकृतहरूलाई दिन्छन् । उनी भन्छन्, “त्यसको भागीदार म पनि हुँला, तर सङ्गठन सुधार्न यसका अगुवाले अडान लिएर नेताको चाकरी गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ ।” एक वहालवाला उच्च प्रहरी अधिकृतले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले नै पार्टी स्वार्थ, नातावाद र पैसाका लागि सरुवा, बढुवा गर्ने गरेकाले सम्पूर्ण प्रहरी सङ्गठन ‘अपराधीको भीड’ बन्न लागेको चिन्ता ब्यक्त गरे । चुनावमा लठैत उपलब्ध गराउनेहरूलाई अहिले नेताले प्रहरी बनाएको तिक्तता पोख्दै उनी भन्छन्, “अपराधीहरू नेताका मानिस भएपछि, पैसाका भरमा भर्ना, सरुवा र बढुवा हुन थालेपछि प्रहरी जवान होस् या अधिकृत, उसले आफ्नो हाकिमलाई टेर्दैन, नेता, मन्त्रीलाई पुज्छ ।”
प्रहरीमा २०४८ सालपछि नेताहरूप्रति आसक्ति बढेको हो । मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक हुँदा प्रहरीभित्र ‘फुटाउ र शासन गर’ को नीतिअनुसार खडा भएको अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानको दुई गुटले प्रहरी सङ्गठनलाई दलदलतिर धकेल्न शुरु ग¥यो । एकले अर्काको खुट्टा तानेर अघि बढ्ने पदको लडाइँले राजनीतिलाई सङ्गठनमा हस्तक्षेपको निम्तो दियो ।
जुन पार्टीका गृहमन्त्री आए पनि तिनले प्रहरी संयन्त्रलाई आफ्नो दल र चुनावका लागि आर्थिक सङ्कलनको माध्यम बनाए । उनीहरूले आफ्नो पक्षकालाई कमाउ ठाउँमा पठाएर भाग खोज्न थालेपछि भ्रष्ट मनोवृत्तिका प्रहरीहरूलाई अपराधीसँग घाँटी जोड्न सजिलो भयो । तिनीहरूमाथि सशक्त कारबाही गरेर प्रहरी संयन्त्रको शुद्धीकरणतिर ध्यान नदिँदा इमानदार प्रहरीहरूको मनोबल नराम्ररी गिरेको छ ।
चौकी माग्दै जनता
जिल्ला बारा, गाविस ९८, नगरपालिका १, जनसङ्ख्या ६ लाख, प्रहरी सङ्ख्या ६१०, प्रहरी इकाई ३८ ।
नाममात्रको सुरक्षा
देशका अधिकांश जिल्लाको अवस्था बाराको भन्दा पृथक् छैन । राजधानी र तराई मात्र होइन, दूरदराजका गाउँ समेत कति असुरक्षित छन् भने माघको अन्तिम साता कालीकोटको फोइमहादेव गाविसका बासिन्दा एउटा प्रहरी चौकी माग्न काठमाडौं आएका थिए (हे. तस्बिर) । त्यतिबेला उनीहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्ेका गृहराज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारी आफैं सरकारबाट बाहिरिए ।
आन्तरिक सुरक्षाको बेथिति सुधार्न प्रहरी मुख्यालयले एक वर्षअघि कम्तीमा ३७ हजार १५७ जनशक्ति तत्कालै थप्ने योजना तयार गरेको थियो । प्रहरी चौकीको माग, जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट आएका तोक आदेश तथा प्रहरी सङ्गठन आफैंले पहिचान गरेको आवश्यकताका आधारमा यस्तो निष्कर्षमा पुगेको मुख्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मुख्यालयका अनुसार तीमध्ये १४ हजार ४७७ प्रहरी अति सुरक्षा संवेदनशीलता बढेका तराईका १४ र पूर्वी पहाडका १० जिल्लाका लागि तथा ९९४२ प्रहरी ७–११ जनाको दरबन्दी भएका चौकीहरूको स्तरवृद्धिका लागि आवश्यक छन् । देशभरका करिब दुई हजार प्रहरी इकाइमध्ये दुईतिहाई चौकी नै छन् । गाउँगाउँबाट स्थानीय समुदायले सुरक्षाका लागि प्रहरी चौकी चाहियो भन्दै गरेको मागका आधारमा २४४८ प्रहरी थप्नुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी पछिल्लो समय राजमार्गलगायतका ठाउँमा स्थापित अस्थायी प्रहरी चौकी÷पोष्ट स्थायी गर्न ३८४८ प्रहरी जनशक्ति चाहिएको छ । पश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दङ्गा नियन्त्रण गण स्थापनाका लागि तीन हजार, प्रधान कार्यालय मातहत विशेष टिम परिचालन लगायतका लागि १८६७ र महानगरीय प्रहरीको दोस्रो चरणको विस्तारका लागि १६१७ जनशक्ति चाहिने विवरण मुख्यालयसँग छ ।
तर, गएको भदौमा विशेष सुरक्षा योजना ल्याइँदा माथिकै आँकडालाई काँटछाँट गरेर तत्कालका लागि कम्तीमा १० हजार मात्र दरबन्दी माग्यो, प्रहरी मुख्यालयले । गृह मन्त्रालयमार्फत आएको प्रहरीको यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत त ग¥यो, तर बजेटका लागि पूर्व स्वीकृति नलिएकाले विशेष सुरक्षा योजनाको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पाटो अर्थ मन्त्रालयमै थन्किन पुग्यो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकदर्शन रेग्मीले प्रहरी दरबन्दीका लागि मन्त्री परिषद्ले स्वीकृति दिए पनि अर्थमा बजेट नछुट्याएकाले प्रक्रिया रोकिएको बताए । रेग्मी भन्छन्, “अब पूरक बजेट टेबल हुनासाथ प्रहरीको पनि समावेश हुन्छ ।”
गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा भीम रावल आएपछि ल्याइएको दक्षिण एसियाली मापदण्ड अनुसार नेपाल प्रहरीको स्तरवृद्धि गरेर ३५० नागरिक बराबर एक प्रहरी पु¥याउने योजनाका लागि प्रहरी सङ्ख्या न्यूनतम ८० हजार हुनुपर्छ । यसका लागि पनि अहिले कायम ५६,०७७ दरबन्दीमा २३ हजार ९२३ प्रहरी थप्नुपर्ने हुन्छ । तर, विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि १० हजार दरबन्दी त थप गर्न नसकिरहेको सरकारको दक्षिण एसियाली मापदण्ड पछ्याउने योजना आफैँमा पत्यारलाग्दो छैन ।
आफैं असुरक्षित
प्रहरी मुख्यालय बढ्दो अपराध नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधारका लागि दरबन्दी थप्नुको विकल्प देख्दैन । मुख्यालयका अधिकृतहरूका भनाइमा अपराध नियन्त्रण र सामान्य सुरक्षा सतर्कताकै लागि पनि सबै प्रहरी चौकीमा इलाका प्रहरी कार्यालय सरह कम्तीमा २९ जनाको दरबन्दी नभई हुँदैन, योभन्दा सानो सङ्ख्याबाट पुलिसिङको काम सम्भव नै छैन ।
प्रहरी चौकीहरू आफ्नै सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । माओवादीले १६ फागुन सम्साँझ्ै दैलेखको कुसापानी प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर चौकी इन्चार्जसहित चार प्रहरीलाई पिटेर घाइते बनाउँदै पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ता छुटाए । विखण्डनको नारा लगाइरहेका तराई र पूर्वी पहाडका कतिपय सशस्त्र समूहहरू अहिलेसम्म ठूला हतियार नभएकाले राज्यका निकायमाथि धावा नबोलेको, हतियार आउनासाथ प्रहरी चौकी कब्जा गर्ने बताउन थालेका छन् । यसबाट पनि ७–११ जनासहितका चौकीको सुरक्षा खतरामा परेको प्रस्टै देखिन्छ । प्रहरी मुख्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृत भन्छन्, “अब पनि यति नै दरबन्दीका प्रहरी चौकी कायम राख्ने हो भने जनता त टाढाको कुरा, प्रहरीकै ज्यान जोगिनेवाला छैन ।”
रामेश्वर बोहरा
रमझम
