सिद्धान्त र व्यवहारले जनतालाई आकर्षित गरेर देशलाई अगाडि बढाउनु राजनीतिको मूल मर्म हो । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनतालाई इच्छाले होइन डरले कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएका छन् । परिणाम, सिङ्गो समाज राजनीतिको नाममा गरिने अपराध सहन बाध्य छ । बोलीचालीमा हत्या, अपहरण, लुटपाट, कुटपिट, फिरौती जस्ता डरलाग्दा शब्दहरूको बोलवाला छ भने समाजमा अपराधीहरूको राज ।

अपराधीहरू हत्या, अपहरण, लुटपाट, कुटपिट, फिरौती जस्ता जघन्य घटना हुँदा ‘त्यो मैले गरेको हो’ भन्दै ‘प्रभाव’ देखाउने होडबाजीमा छन् । अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरी प्रशासन अपराधीबाटै प्रयोग भएका खतरनाक तथ्य बाहिर आएका छन् । प्रमुख दलहरू नै पार्टीभित्र र बाहिरका सर्वत्र आलोचित सार्वजनिक अपराधका दोषीहरूलाई खुलेआम संरक्षण दिन अग्रसर भएकाले यो स्थिति आएको हो । ११ महिना सिरहा जिल्ला प्रहरी प्रमुख भएर काम गरेपछि हाल कास्कीमा सरुवा गरिएका प्रहरी उपरीक्षक रमेश खेरल भन्छन्, “अपराधलाई राजनीतिक दलहरूको संरक्षण छ, यही ताल रहने हो भने राजनीति अपराधको पर्यायवाची बन्नेछ ।”

अहिले कोही सुरक्षित छ भन्नुको अर्थ कसैले आक्रमण, अपहरण वा हत्या गर्न आवश्यक नठानेको कारणले हो भनेर बुझनुपर्ने अवस्था छ । राज्य सञ्चालक दलहरूको सिद्धान्तमा अपराध मिसिँदै गएकाले राज्य आफ्नो न्यूनतम कर्तव्यबाट च्यूत हुँदै गएको छ । सिद्धान्तका गरिब राजनीतिक नेताहरूले पैसाको प्रलोभन र अर्को चुनावको चिन्तामा अपराधीलाई संरक्षण गर्दा प्रहरी पनि विस्तारै तिनको मतियार बन्दै गएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डा. वंशीधर मिश्रको भनाइमा तराईमा अहिले जति अपराध यसअघि कहिल्यै भएको थिएन, जुन राजनीतिको नाममा मौलाइरहेको छ । उनका अनुसार लामो सङ्क्रमणकाल, जातीयताको नाममा खुलेका अनेक सङ्गठन र प्रमुख दलबीच बढ्दो दूरीले पनि राजनीतिलाई अपराधीकरणतिर डो¥याएका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थमा परेका मन्त्री, दल र त्यसका गुटदेखि जिल्लास्तरीय नेताले अपराधीलाई सक्दो प्रयोग गरेर देशलाई अराजकतातिर धकेलिरहेका छन् । विधि, जनता र जवाफदेहीको त सम्झ्ना नै छैन । परिणाम, अपराधीहरू व्यावसायिक बन्दैछन् । अपहरण, हत्या गरेर पुरुषार्थ गरेको उद्घोष गर्नेहरूलाई समात्ने प्रहरीहरू दण्डित बन्ने स्थितिमा छन् । प्रहरी उपरीक्षक खरेल भन्छन्, “उनीहरूले भनेका अपराधी नछोडेकै कारण मलाई सरुवा गर्न सिरहा जिल्लाका नेताहरूको टोलीले गृहमन्त्रीलाई भेटेको थियो ।”

केन्द्रमा दलहरूबीच जतिसुकै आरोप–प्रत्यारोप चले पनि प्रहरीलाई आफ्नो प्रभावमा राखेर अपराधीको संरक्षण गर्न स्थानीय नेताहरू एक हुने गरेका प्रहरी अधिकृतहरूको अनुभव छ । गम्भीर अपराधको अभियोग लागेका कार्यकर्तालाई पनि डटेर जोगाइरहेका हुन्छन्, दलहरू । सत्तामा पुग्नासाथ सबभन्दा पहिलो काम नै आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनु हुन्छ । एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् रामकुमार शर्मा यसलाई राजनीतिमा आपराधिक मानसिकता बढेको नभई राजनीतिका खोल ओढेकाहरूबाट अपराध बढेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “बन्दूकको बलमा सजिलै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेको छ ।”

तर, पैसा कमाउन र राजनीतिमा टिक्न जुनसुकै दलका नेता, कार्यकर्ताले अपराधीलाई ‘आफ्नो’ बनाएका छन् । राजधानीमा प्रहरीको नाकैमुनि ‘डन’ हरूले उपद्रो मच्चाइरहनु र तराईमा कुनै समूहको नाइके समातिनेबित्तिकै उसलाई छुटाउन प्रहरी कार्यालयमा नेताहरूको भीड लाग्नुले यही कुराको पुष्टि गर्दछ । जिल्लाका नेताहरू जसरी पनि कमाउने र गाउँ, जिल्लामा शक्तिशाली हुने उद्देश्यले अपराधको सहायक बनिरहेका छन् भने केन्द्रका नेताहरू जिल्लामा बलियो हुन उनीहरूलाई सक्दो संरक्षण दिइरहेका छन् । यसले समाजमा राजनीतिलाई घृणाको विषय बनाउँदैछ, जुन लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक छ ।

पैसा र राजनीति

राजनीतिको ठाउँ हतियार र पैसाले लिएको छ । एक नेता जिल्लामा चिनिन, पार्टीबाट टिकट पाउन र चुनाव जित्नदेखि राजनीतिमा टिक्न पैसा एक मात्र विकल्प बन्दै गएको बताउँछन् । विचारको ठाउँ पैसाले लिएकाले प्रहरी, अपराध र नेतालाई एकअर्काका पूरक हुन उक्साएको पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहको अनुभव छ । उनी भन्छन्, “२०६३ सालसम्म प्रहरीको सरुवा–बढुवामा नेताहरूको चिनारु वा नातेदार हुनुपथ्र्यो, अहिले ‘ब्रिफकेस’ चाहिने भएको छ ।”

विभिन्न जिल्लामा पक्राउपुर्जी जारी भएकाहरू ‘पैसा र पावर’ का बलमा स्थानीय नेतृत्वमा मात्र सीमित नभई संविधानसभासम्मै आइपुगेका छन् । उनीहरूलाई राजनीतिमा टिक्दै थप प्रगति गर्न पनि ‘पैसा र पावर’ नै चाहिन्छ, जसको फाइदा केन्द्रका नेताहरूले धेरै अगाडिदेखि उठाउँदै आएका छन् । यस्तो अभ्यासले राजनीतिलाई महँगो बनाएकाले नेता र प्रहरी अपराधको नजिक पुगेका हुन् । आफैंले महँगो बनाएको राजनीति कसरी धान्ने भन्ने विषयमा नेताहरू खुल्न नचाहे पनि सक्ने जति सबैले प्रहरी–प्रशासनको दुरुपयोगदेखि गैरकानूनी कामधन्दालाई संरक्षण गरेर आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् भन्नु गलत हुँदैन । निवर्तमान गृहराज्यमन्त्री रिजवान अन्सारी भन्छन्, “प्रहरी र अपराधी दुवैले पार्टी नेताहरूलाई समातेकाले यसलाई पैसा कमाउने त्रिपक्षीय ‘नेक्सस’ भने हुन्छ ।”

प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार अहिले अपराधको मैदानमा तहल्का मच्चाइरहेकाहरू नेताहरूले चुनावमा विरोधी तह लगाउन पालेका मुस्दण्डहरू नै हुन् । तिनीहरू समातिए छुटाउने नेताको लाइन लाग्छ । एउटाले नछुटाए अर्को पार्टीका नेता आउँछन् । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गणेश केसी भन्छन्, “राजधानीमा आतङ्क मच्चाउने गुण्डाहरूलाई नै हेर्नुस्, उनीहरू सबै दलको सम्पर्कमा छन् । तर, यो कुनै गुण्डालाई होइन, अपराधलाई संरक्षण हो ।” यसबाट कतिपय प्रहरी अधिकृतले अपराधीसँग मिलेर नेता रिझउँदै पैसा कमाउने उद्योग चलाएका छन् । यसरी एकै पटक प्रहरीमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरण हुँदैछ ।

हिंसा हस्तान्तरण

संविधानसभा चुनावबाट मुलुकको सबभन्दा ठूलो दल बनेको एनेकपा माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु आफैंमा सकारात्मक हो । तर, ऊ आफैंले रोपेको हिंसालाई उखेल्ने होइन, उल्टै त्यसको बलमा राजनीतिमा अपराधीकरणलाई मलजल गर्ने काम गरिरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारले १५ कात्तिक २०६५ मा ३५० सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । तीमध्ये फौजदारी अपराधमा संलग्न ५३ जनासहित अधिकांश माओवादी नेता, कार्यकर्ता थिए । यस मामिलामा अन्य दल चोखा छन् भन्ने चाहिँ होइन ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६६ वैशाखमा फेरि २३८ जनाको मुद्दा फिर्ता लियो । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र मधेशी जनअधिकार फोरमको दबाबमा भएको यो निर्णयबाट कपिलवस्तुको चन्द्रौटा नरसंहारमा संलग्न कर्तव्य ज्यान, डाँका, आगजनी र रकम हिनामिनामा जेल परेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता भएको थियो । त्यस निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका अधिवक्ता माधव बस्नेत भन्छन्, “नेताहरूलाई दण्डहीनता बढेन भने आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा हँुदैन भन्ने लागेको छ ।”

माओवादी नेताहरूले सिकाएको अपहरण, हत्या, कब्जा, रकम असुलीले आज सहज रूपमा राजनीतिक आवरण पाएको छ । माओवादीले शुरु गरेको हत्या–राजनीतिको मूल्य सिङ्गो समाजसँगै ऊ आफैंले पनि चुकाउनु परेको छ । माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनका बेला गौर र दाङमा ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना कार्यकर्ता गुमायो । गौर हत्याकाण्डमा नाम जोडिएका बबन सिंह आज संविधानसभामा छन् भने दाङ काण्डमा आरोपित नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का विरुद्धको मुद्दा अहिलेको माधव नेपाल नेतृत्व सरकारको निर्णयबाट फिर्ता भयो ।

राजनीतिमा सहयोगी वस्तुको रूपमा माओवादीले प्रयोग गरेको हतियारले अहिले गाउँगाउँमा बिगबिगी मच्चाएको छ । आस्था बोक्नेहरू हतियारधारी जत्थाको निसाना हुने गरेका छन् । माओवादी हतियारको राजनीति आज अपराधको पनि कवच बनेको छ । सङ्गठित अपराध गर्दा कानून लाग्दैन भन्ने दुस्साहस सबैतिर बढ्दैछ । नेतृत्वकै पहिचान नभएका समूहका नाममा भएको अपराध त्यही मनोविज्ञानको प्रतिफल हो । अपराधी भनेर समाजमा वर्षौंदेखि चिनेकाहरूलाई राज्यबाट कारबाही नभएसम्म समाज स्वयं अघि सर्ने खतरनाक प्रवृत्ति देखिँदैछ । हिजोआज गाउँमा हुने सानातिना विवादमा पनि बन्दूक चल्छ । यस्ता ठाउँ कमै भेटिन थालेका छन्, जहाँ बन्दूकविना दलहरूले कार्यक्रम गरुन् ।

सानातिना विषयमा पनि हतियार प्रयोग गर्ने साहस कसरी आयो त गाउँका सर्वसाधारण जनतामा ? यसको कारण हो, एमाओवादीले स्थापित गरेको हतियार निर्भरता । शान्ति प्रक्रियाका नाममा माओवादी र उसका भ्रातृ सङ्गठनका ज्यादतीले सहुलियत पाउँदै गएकाले अरू त अरू एमाले र काङ्ग्रेसका भ्रातृ सङ्गठनहरू पनि हतियार देखाएर विरोधी तर्साउने भइसकेका छन् । राज्यलाई तर्साएर, कानून मिचेर र जबरजस्ती गरेर जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने सन्देश तराईका भूमिगत समूहको मात्र होइन सबै दलहरूको मूल मन्त्र बन्दै गएको छ ।