सुनवल–५ को गैंडाखाल क्षेत्रबाट प्रस्तावित सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले काटेको काँचो सालको काठ बरामद गर्न नवलपरासी जिल्ला प्रशासनले १० फागुनमा कफ्र्यू नै लगाउनु प¥यो । यस घटनाबाट थाहा हुन्छ, तराईमा कुन स्तरमा वन सखाप पारिँदैछ । नवलपरासीको घटनामा वन संरक्षण–व्यवस्थापनको जिम्मा लिएकाहरू नै पैसाका लागि मौकामा चौका हान्ने वन उपभोक्ता समितिका टाठाबाठाहरूसँग मिलेका देखिन्छन् । १८० कर्मचारी हाँकेर बसेका नवलपरासीका जिल्ला वन अधिकृत हरिनारायण मण्डलको भनाइ सुन्दा यस्तै लाग्छ । उनी भन्छन्, “हामी पूर्व जाँदा पश्चिम र पश्चिम लाग्दा पूर्वमा काठ काट्छन् ।”

रमवापुर रेन्जपोष्टबाट मुश्किलले दुई किलोमिटरपरको जङ्गलमा महिनौंदेखि काँचो साल काटिएको जानकारी पटक–पटक पाएका नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले सूचना दिएपछि सहायक जिल्ला वन अधिकृत श्यामकुमार चौधरी ९ फागुनमा निरीक्षणका लागि गैंडाखाल पुगे । तर, उनले जिल्ला वन कार्यालय फर्केर त्यहाँ एउटा पनि रूख काटेको नपाइएको ‘रिपोर्ट’ दिए । उनको भनाइ पत्याउन नसकेर भोलिपल्टै गैंडाखाल गएको प्रहरी र स्थानीय दलका प्रतिनिधिको टोलीले त्यस क्षेत्रका प्रायः सबै घरमा सालका गिँड फेला पा¥यो । गाउँभन्दा एक किलोमिटरभित्रको जङ्गलमा ८० भन्दा बढी सालका ठुटा र १८ फुटसम्म लामा गोलिया भेटिएको टोलीमा गएका एनेकपा माओवादीका जिल्ला सह–इन्चार्ज मोतिप्रसाद रिजालले बताए । उनी भन्छन्, “यहाँ त काठ तस्करीमा वन कर्मचारीकै प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भयो ।”

तर, अचम्म के भयो भने जिल्ला वन अधिकृत मण्डलले यस काण्डमा मुछिएका तिनै सहायक वन अधिकृत चौधरीलाई ११ फागुनमा घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिए । त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि चौधरीले पाएको जिम्मेवारी इलाका वन कार्यालय कावासोतीका सहायक वन अधिकृत कृष्णराज न्यौपानेले पाए, मण्डल मातहतका रेन्जर डिल्ली चापागाईसहित वन रक्षकहरू हरिप्रसाद बानियाँ, सुरेन्द्र बानियाँ र महेन्द्र राजभर निलम्वनमा परे । १६ फागुनमा परासी जिविस भवनमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले अधिकृत मण्डलले आफू जोगिन तल्ला तहका कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको आरोप लगाउँदा उनले केही जवाफ दिन सकेनन् । २७ फागुनमा जिल्ला वन अधिकृत मण्डललाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा महोत्तरीबाट शोहरतप्रसाद ठाकुरलाई ल्याइएको छ । नियमित सरुवा अन्तर्गत मन्त्रालयमा बोलाइएको भनिएपनि वन मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले २६ फागुनमा गरेको सिफारिसको आधारमा मण्डललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

समितिको काम नै अवैधानिक

समुदायमा हस्तान्तरण भइनसकेको राष्ट्रिय वनबाट यसरी हाकाहाकी रूख काट्ने प्रस्तावित मधुवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको काम आफैंमा अवैध छ । सहायक वन अधिकृत कृष्णराज न्यौपाने वन ऐन २०४९ ले प्रस्तावित उपभोक्ता समितिहरूलाई वन संरक्षण गर्नेसम्म अधिकार दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार काँचो रूख काट्ने अधिकार त हस्तान्तरण भइसकेको वन समितिलाई पनि हुँदैन । तर, मधुवन उपभोक्ता समितिले काँचो रूख काटेको मात्र छैन, रसिदका साथ सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण समेत गरेको छ ।

समितिका पदाधिकारीहरूले पैसा कमाउने उद्देश्यले नै रूख काटेको र स्थानीय पार्टीहरूमा भाग मिलेको भए गैंडाखाल काण्ड बाहिरै नआउने एक स्थानीय युवकले बताए । गैंडाखाल क्षेत्रका वन उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी एनेकपा माओवादीबीच पहिलेदेखि विवाद छ । यसअघि एमाले समर्थित शेषकान्त अधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिले काँचो रूख काटेकोमा वाईसीएलले पटक–पटक उजुरी गर्दा पनि वनका हाकिमहरू कानमा तेल हालेर बसेको माओवादी नेता रिजाल बताउँछन् । अहिले उत्पात मच्चाउनेमा २३ चैत २०६५ मा गठित माया गुरुङ अध्यक्ष रहेको समितिलाई पाखा लगाउँदै २६ कात्तिक २०६६ मा माओवादी समर्थित पदमबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बनेको २१ सदस्यीय उपभोक्ता समिति परेको छ, जसका सल्लाहकारसहित २७ जनाको नाममा १५ फागुनमा जिल्ला वन कार्यालयले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

माओवादी समर्थित समिति सक्रिय भएपछि समस्या चुलिएको सुनवल गाविसका पूर्व अध्यक्ष एवं एमाले जिल्ला सचिव थानप्रसाद गैरेको भनाइ छ । स्थानीय एमाले नेताहरूका अनुसार पदमबहादुरको समितिले दिनदहाडै रूख काटेको जानकारी पटक–पटक दिँदा पनि वन कार्यालयले बेवास्ता गरेपछि प्रजिअलाई गुहार्नु परेको हो । त्यस समितिलाई लक्षित गर्दै गैरे भन्छन्, “दूध रुङ्ने जिम्मा बिरालोले पाएपछि दूध कसरी सुरक्षित हुन्छ ?” नवलपरासीमा अहिले हस्तान्तरण भएका ७९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् भने प्रस्तावित समूहको सङ्ख्या ७० वटा जति छ । तीमध्ये अधिकांशले अवैध रूपमा जङ्गल विनाश गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासीका अध्यक्ष छत्रराज पौडेल बताउँछन् । उनले आफ्नो संस्थाले सुनवलदेखि गैंडाकोटका वन क्षेत्रका गाउँ–गाउँमा छापा मार्नुपर्ने माग गरे पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे ।

समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि पहाडी क्षेत्रमा वन संरक्षण भए पनि तराईका अधिकांश समूहका पदाधिकारीहरूले नै सामुदायिक वनलाई ‘कमाइखाने भाँडो’ बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सुनवल घटनाले प्रस्तावित समितिहरू वन संरक्षण भन्दा पनि फँडानीका लागि गठन भए जस्तो देखिएको प्रजिअ पन्थीको भनाइ छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भारती पाठकले दलहरूको संरक्षण पाएका गाउँका टाठाबाठाहरू समितिको नाममा काठ तस्करीमा लागेको बताइन् । उनी भन्छिन्, “सोझ र गरिबले त पेट पाल्नलाई सुकेका हाँगाबिँगा मात्र बेच्ने हुन् ।”

पाठकका अनुसार घना वन भएको ठाउँमा राजनीतिक संरक्षण मिलाएर बाहिरिया तस्करहरूले समेत काठ काटेको पाइएको छ । राजनीतिक संरक्षण नभएकाहरूमा त्यस्तो आँट हँुदैन । पछिल्लो समयमा सरकारी निकाय निष्प्रभावी भएकाले साल काट्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको एक सहायक जिल्ला वन अधिकृत बताउँछन् । जिल्ला वन अधिकृत मण्डलले नै प्रहरी नभए गस्तीमा जानसमेत मुश्किल हुन थालेको लाचारी पोखे । नवलपरासीका झयालटुङ डाँडा, हात्तीखोर र जर्घामा माओवादी लडाकूहरूका सहायक शिविर बनेयता त्यस क्षेत्रमा वन विनासले प्रश्रय पाएको कतिपयको भनाइ छ ।

तस्करहरू भने रूख काटेर स्थानीय काठ मिलहरूमा मात्र नभई सीमापारिसमेत पु¥याइरहेका छन् । एनेकपा माओवादी जिल्ला सह–इन्चार्ज रिजालले गैंडाखालकै काठ पनि स्थानीय काठ मिल र भारतमा बिक्रीका लागि काटिएको पाइएको बताए । “दक्षिण निकासीका लागि लामा–लामा गोलिया बनाइएको भेटियो”, उनको भनाइ छ । तर, वन कार्यालयले जिल्लाको एउटा पनि काठ मिलमा छापा मारेको छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नवलपरासीका अध्यक्ष पौडेल काठ तस्करीमा कर्मचारीको मिलेमतो नभए जिल्लाका अधिकांश काठ मिल बन्द हुने बताउँछन् । देशभरका १५ हजार वन उपभोक्ता समूह बद्नाम हुुने गरी भएको सुनवल घटनामा उचित छानबिन र कारबाही नभए ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने प्रचलित भनाइ ‘हरियो वन तस्करको धन’ मा परिणत हुने देखिन्छ ।

साथमा विद्रोही गिरी, नवलपरासी