२०३७ सालको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र भ्रमणमा राजा वीरेन्द्रको आदेशअनुसार १५५ बाट ३०५ वर्गकिमी क्षेत्रमा विस्तारित कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षका लागि अधिग्रहण गरिएको ७३० परिवारको जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने काम २९ वर्ष भइसक्दा पनि सकिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा भनेको छ, “२०३७ सालदेखि २०६६ असारसम्म २३ वटा विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले २९ वर्षसम्म काम गर्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । कहिले काम सकिन्छ त्यो पनि अत्तोपत्तो छैन ।”

यसअघि भदौ २०६६ मा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयका निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्रबहादुर चन्दले २३ वटा आयोग÷समितिको प्रगति विवरणसहित वन मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा सरकार नै समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको औँल्याएका थिए । अर्थको प्रतिवेदनमा विभागीय मन्त्री फेरिएपछि आयोग पुनर्गठन हुने, आयोगपिच्छे पीडितहरूको लगत फेरिने, कामको मापदण्ड फरक–फरक अपनाइने, जग्गा वितरणको अभिलेख अद्यावधिक नहुने जस्ता समस्या औंल्याइएका छन् । यो वर्ष रु.१५ लाख निकासा भएको यो कामका लागि अहिलेसम्म करिब रु.३ करोड खर्च भइसकेको छ ।

२०३७ मा आरक्षका लागि जमिन छोड्ने परिवार ७३० मात्रै थिए भने २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि धेरै बढाइएको तिनको सङ्ख्या २०५५ मा ५५८३ सम्म पुगेको थियो । आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रति सुनार शिविर र अन्यत्र छरिएर बसेका समेत गरी पीडित परिवार २८०० भन्दा बढी भएको बताउँछन् । आरक्ष कार्यालय, योजना फाँटका कर्मचारी विनयकुमार झ भन्छन्, “यत्रो सङ्ख्या बाढीपीडित, सुकुम्बासी, मुक्त कमैयालगायत मौसमी रूपमा अतिक्रमण गर्न आउनेहरू समेतको हो, जग्गा पाउनुपर्ने त ढक्का क्षेत्रका ६५० परिवार मात्रै हुन् ।” बेलाबखत अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउने पनि गरिएको जानकारी दिँदै झले एक वर्षअघि मात्रै पिलाँडी, मनपुरी, तारापुरबाट एक हजार परिवारलाई हटाइएको बताए ।

आयोगै बढी

शुक्लाफाँटामा जग्गा अधिग्रहण गरिएका परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना र वन बसोबास सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहिलो आयोग अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ३ माघ २०३७ मा गठन भएको थियो । ७३० परिवारलाई सुडा गाविसको बन्दपुरमा ३२० बिघा जमिन वितरण गर्ने अनुमति पाएको सो आयोगले हरैयाफाँटाका केही परिवारलाई तीन विगाहाका दरले जग्गा वितरण गरेको तथा त्यसलगत्तै गठन भएको पूर्व न्यायाधीश सर्वज्ञराज पण्डितको कञ्चनपुर जिल्ला वन सुदृढीकरण समितिले रौतेलीविचवा गाविसका केही किसानलाई डेढ बिघाका दरले जग्गा दिएर बन्दपुरमा राखेको दाबी गरेका छन् । तर यी आयोग÷समितिले कति परिवारलाई कहाँको जमिन बाँडे भन्ने तथ्याङ्क आरक्षसँग छैन ।

२०४२ मा ओमकारप्रसाद गौचन र २०४३–४७ मा घनश्याम गिरि अध्यक्ष तथा वन मन्त्रालयका दामोदरप्रसाद पराजुली सदस्य–सचिव भएका दुई आयोगले जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएका ७७१ परिवार र अतिक्रमण गरी बसेका तथा प्रमाण नभएका १०० परिवारलाई २४२० बिघा जमिन वितरण गर्नुका साथै रौतेलीविचवा, देखतभूली, पिपलाँडी र झ्लारीका ११९९ परिवारलाई ‘अतिक्रमण गरेर बसेका’ को कोटिमा राखेर आरक्ष पीडित दावी गर्नेको सङ्ख्या बढायो । यसरी शुरु भएको आरक्ष पीडितको वृद्धिमा २०५३ मा देवीप्रसाद ओझको पालामा डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलासम्मका बासिन्दा दावेदार बने । २०५५ असोजमा आएका पुष्करराज ओझले ४३५० नयाँ पीडित परिवार थप्ने काम गरे ।

२०५८ मा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशक दिवाकरदत्त पाण्डेयको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रतिपरिवार १० कट्ठाका दरले ५४२ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दियो भने आरक्षका संरक्षण अधिकृत सूर्यबहादुर पाण्डेले समितिसँगै मिलेर २३६ परिवारलाई अतिक्रमणकारी भनेर लखेटे पनि । २०६२ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशक गोपालकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा दुई महिनाभित्र रायसुझव पेश गर्न गठन भएको समितिले दामोदरप्रसाद पराजुलीको प्रमाणित लगत अनुसार जग्गा पाउन बाँकी ४१ परिवारलाई मुक्त कमैयासरह पाँच कट्ठा र कैफियत लगतवाला १३१ परिवारलाई दुई कट्ठाका दरले जग्गा दिनुपर्ने सुझव दियो । ३६० परिवारलाई जग्गा वितरण गर्ने अधिकार पाएको २०६३ मा गठित दिवान बिष्टको समितिले आरक्षपीडितको प्रमाण पुगेका १७४८ परिवार र प्रमाण नपुगेका तर ‘वास्तविक पीडित’ २५८६ परिवारलाई पाँच कट्ठाका दरले जग्गा सट्टाभर्ना दिन मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दै त्यसको लागि १२०० विघा जमिन माग ग¥यो ।

२०६४ भदौमा मोहन गिरीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले २०५१ देखि २०५६ सम्म आरक्ष विस्तार क्षेत्रमा बसोबास गरेको घर, रसिद, नागरिकता प्रमाणपत्र, बसाइँसराइ, घरगोठ चलानी पुर्जी आदिका आधारमा जग्गा पाउनुपर्ने भनी २४०७ जनाको लगत कायम गरी १२०० लाई परिचयपत्र दियो । पछि २०६५ माघमा गठित हीरासिंह सार्की नेतृत्वको समितिले त्यसअघिको गिरि समितिको लगतमा ६६ परिवार थपेर २४७३ परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिन सिफारिस ग¥यो । २०६६ भदौमा पूर्णबहादुर चन्दको नेतृत्वमा गठित वर्तमान समितिलाई मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै समस्या समाधान गर्न समय सीमा तोकिदिएको छ । तर, अर्थको मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नै समाधान हुन्छ भन्नेमा ढुक्क देखिँदैन ।

थरीथरीका आयोग

केही आयोग÷समितिको गठन र कार्यसम्पादन पनि उदेक लाग्दा छन् । मन्त्रिपरिषद्को ३ चैत २०५६ को बैठकले शुरुमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको प्रजिअ यज्ञराज जोशीलाई एक दिन पनि काम गर्न नपाई त्यही बैठकले हटाएर प्रेमराज बिष्टलाई नियुक्त गरेको थियो । २६६ परिवारलाई नयाँ जमिनसँगै दुई हजार रुपैयाँका दरले बाटो खर्च समेत दिएको बिष्ट आयोगमाथि केही सुकुम्बासीलाई अनियमित रूपमा जग्गा बाँडेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । यसअघि अध्यक्ष बनेका मोहन आग्री र दुई–दुई पटक अध्यक्ष भएर नवलपरासीका बासिन्दा, आफ्नै भान्से, पाले र आफन्तलाई जग्गा बाँडेको तथा आयोगको कागजपत्रै बोकेर कुलेलम ठोकेको आरोप लागेका मुखर्जी गिरिको पालाको कुनै अभिलेख आरक्ष कार्यालयमा छैन ।

२०५५ मा बनेको स्थानेश्वर देवकोटा आयोग चार भञ्ज्याङ्ग काटेरै गएन । त्यस्तै युगनाथ शर्मा (२०४२), कञ्चनपुर प्रजिअ ललितबहादुर थापा, सुवर्णलाल श्रेष्ठ, हीरामणि भण्डारी, रमादेव जोशी र बद्रीप्रसाद खतिवडा (२०४९–५३), देवीप्रसाद भट्टराई (२०५५) तथा आरक्षकै प्रमुख संरक्षण अधिकृत टीकाराम अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समिति (२०६०) ले पनि खासै काम गरेनन् ।

‘राजनीति नगर’

एकातिर पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउने र पीडितका नातेदार समेत थपिने, अर्कातिर पीडितको नाममा भूमाफिया, घरजग्गा भएका र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले समेत जग्गा माग्ने गरेकाले शुक्लाफाँटाको समस्या जटिल बनेको आयोगका एक पूर्व अध्यक्ष दिवाकरदत्त पाण्डेयको अनुभव छ । निमित्त प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्रबहादुर चन्द काम नसकिउन्जेलका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझव दिन्छन् । तर वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद लम्साल भन्छन्, “आयोग गठन गरेर मात्र हुँदैन, दलहरूले जग्गाका नाममा राजनीति गर्न छाड्नुपर्छ ।”

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोपाल उपाध्याय कञ्चनपुर जिल्लाका राजनीतिक दलले मौसमी रूपमा जग्गा अतिक्रमण गर्न लगाउने र भू–माफिया, मुक्त कमैया, बाढी पीडितहरू पनि आरक्ष पीडितको नाममा अतिक्रमण गर्न आइपुग्ने गरेकाले समस्या बल्झ्एिको बताउँछन् । समस्या तत्काल समाधान नगर्ने हो भने भोलिका पुस्तालाई जङ्गल नरहने स्पष्ट गर्दै उनी भन्छन्, “जग्गाको बदला जग्गा दिने आश्वासनले समस्या जटिल बनेको हो, अब नगद क्षतिपूर्ति दिएर समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”