२०६२/६३ को जनआन्दोलन र २०६३ सालको मधेश आन्दोलनको म्याण्डेटबाट 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' बनेको नेपाललाई संघीय आधारमा राज्यपुनर्संरचना गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गर्न गठन भएको संविधानसभा संविधान नै नबनाई भङ्ग भयो। संघीयतामा दलहरूबीच कुरा नमिल्नुलाई संविधानसभा विघटनको प्रमुख कारण ठानियो। हिमाल को पछिल्लो साप्ताहिक बजार जनमत सर्वेक्षणले पनि संघीयताबारे आम नेपालीको बदलिंदो धारणा उजागर गरेको छ।

देशका प्रमुख १२ शहरमा गरिएको सर्वेक्षणमा 'संघीयतामा कुरा नमिल्नु संविधानसभा विघटनको कारक हो भनियो, तपाईंको विचारमा संघीयतामा जान हुन्छ कि हुँदैन' भनेर सोधिएको प्रश्नमा ४६.३ प्रतिशत उत्तरदाताले 'जान हुन्छ' भनेका छन्। कुल ३७६ उत्तरदातामध्ये ४१.२ प्रतिशतले 'जान नहुने' जवाफ दिनु र १२.२ प्रतिशतले 'थाहा छैन' भन्नुले संघीयताबारे अस्पष्ट जनमतको बाहुल्य देखाउँछ। दमक, विराटनगर, नेपालगञ्ज, घोराही र धनगढीका बहुसंख्यक उत्तरदाता संघीयताको विपक्षमा देखिएका छन् भने बुटवल, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुर, धरान र काठमाडौंमा संघीयतामा जानुपर्ने मत ज्यादा छ। संघीयताका पक्षमा सबैभन्दा बढी जनमत जनकपुर र सबैभन्दा कम नेपालगञ्जमा देखिएको छ। मधेश–राजनीतिको केन्द्र मानिने जनकपुर र वीरगञ्ज तथा जातीय पार्टी–संगठनको प्रभाव रहेका धरान र बुटवलमा संघीयताको पक्षमा जनमत देखिनु स्वाभाविक भए पनि विराटनगर, दमकलगायत शहरमा यसको विपक्षमा देखिएको जनमत 'संघीयताबाट देश टुक्रिन्छ' भनेर गरिएको प्रचारबाजी प्रभावी बन्दाको परिणाम हुनसक्छ। एकल जातीय संघीयताको नाराले यस्तो मनोविज्ञान निर्माणमा मलजल गरेको छ नै।

संघीयता पक्षधर उत्तरदातालाई 'संघीय–राज्य कसरी बनाउने?' भनेर सोधिएको प्रश्नमा बहुसंख्यक (५२.९ प्रतिशत)ले हिमाल–पहाड–तराई मिलाएर राज्य निर्माण गर्नुपर्ने मत दिएका छन्, १३.२ प्रतिशतले चाहिं अहिलेको विकास क्षेत्रजस्तै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने उत्तर दिए। दमकमा शतप्रतिशत तथा नेपालगञ्ज, घोराही, बुटवल, पोखरा, नारायणगढ, काठमाडौं र विराटनगरका बहुसंख्यक उत्तरदाता हिमाल–पहाड–तराई जोडिएको राज्य निर्माणको पक्षमा देखिए। जनकपुरमा चाहिं बहुसंख्यक (६० प्रतिशत) हिमाल, पहाड र तराईमा छुट्टाछुट्टै प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए, जुन 'एक मधेश एक प्रदेश'को नाराको तरंग जनकपुरमा कायमै रहेको बुझन सकिन्छ। धरानमा ४७.१ प्रतिशत हिमाल–पहाड–तराई मिलाएर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए पनि ३५.३ प्रतिशतले जातीय आधारमा राज्य बनाउनुपर्ने बताउनु पूर्वी पहाडमा लागेको जातीयताको नाराको असर हुन सक्छ।

'सरकारका निकाय र राज्यका विभिन्न अंगहरूले दिने सेवाको आधारमा तपाईंको प्राथमिकताक्रम कस्तो हुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा सर्वाधिक ३७४ उत्तरदाताले स्थानीय निकायलाई रोजेका छन्। कुल ३७६ उत्तरदातामध्ये ३७२ जनाले अदालत, ३७१ ले प्रहरी तथा सबैभन्दा कम ३६२ जनाले (केन्द्र) सरकारलाई छाने। यो आँकडाले एकातिर स्थानीय निकाय, अदालत र प्रहरीप्रतिको जनविश्वास कायमै रहेको र अर्कोतर्फ केन्द्र सरकारप्रति आम जनताको विश्वास सबैभन्दा कम रहेको देखाउँछ। ल

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ।

–सम्पादक