२०४८ को आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिमाथिको टीकाटिप्पणी अद्यापि जारी छ। पक्ष–विपक्षको तर्क जेजस्तो भए पनि नीतिगत उदारताको सबभन्दा पारदर्शी उपलब्धि हो, नेपालमा निजी क्षेत्रको उदय अनि सफलता। केन्द्रदेखि जिल्लासम्म जरा हालेको निजी क्षेत्रले व्यापार–व्यवसायको दायरा दूरदराजसम्म पुर्‍याएको मात्र छैन, आन्तरिक बजार र उपभोग संस्कृतिमा पनि कायापलट गरेको छ।

सत्तासँगको कुनै गठजोड विना बढ्दो बजारमा काम गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उपहार हो। शेखर गोल्छा

राणाकालदेखि नै व्यापार–व्यवसाय थालेका घरानाहरूले समेत सफलताको फड्को मार्न प्रजातन्त्रकाल नै पर्खनुपर्‍यो। पञ्चायतकालमा राजधानीका केही व्यापारी र मोफसलका नगन्य जमिन्दारहरू करोडपतिमा गनिन्थे भने आज जिल्ला–जिल्लामा करोडपतिहरूको उदय भइरहेको छ। पञ्चायतमा जिल्लास्तरमा रहेर कारोबार गर्नेहरू प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि राष्ट्रियस्तरका व्यवसायी भए। उदार आर्थिक नीतिले ल्याएको प्रतिस्पर्धी वातावरणमा नयाँ व्यवसाय थालेर सफलताको चुचुरोमा पुग्ने विल्कुलै गैर–व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई हेर्दा पछिल्लो दुई दशकलाई उद्यमशीलता विकासको स्वर्णकाल भन्दा फरक पर्दैन।

प्रतिस्पर्धीहरूको समय

चौधरी, खेतान, गोल्छा, ज्योति, शारडा, दुगड जस्ता पुराना घरानाहरूले पछिल्लो दुई दशकमै उत्साहजनक व्यावसायिक फड्को मारेको ती समूहका कार्यकारीहरू बताउँछन्। पञ्चायतको बन्द अर्थतन्त्रमा आइडियाले भन्दा दरबारको आशीर्वादले व्यवसायमा हालीमुहाली गरेकाहरू भने अहिले ओझेल परिसकेका छन्। त्यो समयमा कसैले उद्योग व्यवसायको प्रस्ताव ल्याए ५१ प्रतिशत शेयर दरबारको हुने अघोषित नीति थियो। लगानीकर्ताले ४९ प्रतिशत मात्र शेयर राख्न पाउने त्यो समय नयाँ सोच भएका व्यवसायीहरूको थिएन।

प्रजातन्त्रले हामीजस्ता राजनीतिक पहुँच नभएका व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय विस्तार गर्न अवश्यै सघाएको छ। शिवरतन शारडा

त्यसबेला कसैले उद्योगको लाइसेन्स पाइहाल्यो भने पनि कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादित वस्तु बिक्रीका लागि अरू लाइसेन्स लिनुपर्थ्यो। यसरी पाइलैपिच्छेको लाइसेन्स प्रणालीमा पनि दरबारको निगाह निर्णायक हुन्थ्यो, दरबारले जसलाई चाह्यो उसैलाई धनी बनाउँथ्यो। २०४६ पछि भने क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो। परिणाम, त्यसबेलाका 'नामुद' व्यवसायीहरू आज परिदृश्यमा छैनन्।

प्रजातन्त्रकालमा नयाँ संभावनाको खोजी गर्दै क्षमताको प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूले आज घरानाको रूप लिइसकेका छन्। पञ्चकन्या, सिभिल, आईएमई, सौरभ, भाटभटेनी, कान्तिपुर पब्लिकेसन्स त्यसका जल्दाबल्दा उदाहरण हुन्। यी समूहहरूले सानो स्केलमा कारोबार थालेर आजको स्वरुप लिएका हुन्। “खुलापनमै सिर्जना हुन्छ” पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन् “त्यसैले आर्थिक उदारीकरणसँगै सिर्जनशील व्यक्तिहरूले नयाँ व्यवसाय थालेर उत्साहजनक फड्को मारेका छन्।”

निजी क्षेत्रको उदयले आन्तरिक अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा ठूलो योगदान गरेको छ। २०४८/४९ मा रु.१ खर्ब ४५ अर्ब रहेको मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अहिलेको बजार मूल्यमा साढे १५ खर्ब पुग्नुमा निजी क्षेत्रको मुख्य हात छ। त्यसबेलाको अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशत हाराहारी योगदान रहेको निजी क्षेत्रको हिस्सा आज ७१ प्रतिशत पुगिसकेको छ। अर्थात्, आजको करीब रु.११ खर्ब जीडीपी निजी क्षेत्रको हो। स्थिर मूल्यमा समेत जीडीपी ६ गुणाले बढिसकेको छ। २० वर्षमा देशले कुनै पनि वस्तु औसतमा ६ गुणा बढी उत्पादन गर्न सक्षम भएको यसले देखाउँछ।

सिलिङ भत्केपछि

नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरु चलेको र हामीले त्यसमा काम गर्न सकेको प्रजातन्त्रकै देन हो। साहिल अग्रवाल

पञ्चायतकालको अन्त्यसँगै निजी क्षेत्रले ब्याङ्क, टेलिकम, हवाइ सेवा, चलचित्र, सञ्चार, पर्यटन–रेष्टुरेन्ट, कृषि, खुद्रा व्यापार, रियलस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनाप्रविधि, हस्तकला र प्रकाशनदेखि उत्पादनमूलक उद्योगसम्ममा फड्को मारेको छ। राजनीतिक विग्रहका कारण विकास निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको देशमा किनमेल संस्कृति बदल्न सफल भाटभटेनी सुपर स्टोरदेखि विदेशीलाई पनि देखाउन मिल्ने संयुक्त आवासका टावरहरू प्रस्तुत भएका छन्।

यी दुई व्यावसायिक अवधारणा ल्याउने व्यक्तिहरू भने न कुनै पुराना घरानाका थिए न त राज्यको आशीर्वादमा व्यापारी बनेकाहरू। भाटभटेनीका संस्थापक मीनबहादुर गुरुङ र रियलस्टेट सुरुआतकर्ता इच्छाराज तामाङ गाउँबाट उठेका आम नागरिक हुन्, जसको व्यावसायिक सिर्जनशीलतालाई प्रजातन्त्रको खुलापनले फुलायो, फलायो। पूर्व अर्थ सचिव खनाल भन्छन्, “यो सब पञ्चायती व्यवस्थाले तोकेको सिलिङ भत्किएको परिणाम हो।”

व्यवस्थित आवासले देशभित्र सिमेण्ट, छड जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रको संभावनाको ढोका खोल्यो। बहुराष्ट्रिय पेन्ट्स कम्पनीहरू नेपालमा प्लान्ट स्थापना गर्न आइपुगे। हालै मात्र शालिमार पेन्ट्सको ६८ प्रतिशत शेयर किनेर बहुराष्ट्रिय जापानी ब्राण्ड कान्साइ निरोल्याक नेपाल आएको छ। एशियन पेन्ट्स जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाली बजारमा रत्तिएकै छन्।

आव २०४६/४७ मा जम्मा तीन वटा उद्योग दर्ता भएकोमा लोकतन्त्र आएपछि २०४७/४८ मा १३६ उद्योग दर्ता हुन पुगे। त्यसपछिको समयमा युनिभिलर, डाबर, सूर्य नेपाल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल आए। २०४८ को आम निर्वाचनपछि गठित सरकारमा अर्थ राज्यमन्त्री रहेका महेश आचार्य यसलाई प्रजातन्त्रले आउँदाआउँदै 'लाइसेन्स राज' सिध्याइदिएको परिणाम मान्छन्। आचार्य भन्छन्, “हामीले लाइसेन्स प्रणाली र विदेशी मुद्रा कारोबारमा सरकारी एकाधिकारलाई पहिलो बजेटबाटै खारेज गरिदियौं।”

पञ्चायतको उत्तरार्द्धमा अर्थमन्त्री रहेका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी निजी क्षेत्रलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न दिने र संस्थानहरू निजीकरण गर्ने नीतिको घोषणा बजेटबाटै गरे पनि सफल हुन नसकेको बताउँछन्। यसरी प्रतिस्पर्धी वातावरण नहुँदा अर्थतन्त्रको दायरा साँघुरोको साँघुरै रह्यो। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाले ल्याएको खुला र पारदर्शी वातावरणमा भने मुलुकमा एकपछि अरू सम्भावनाका ढोका खुल्दै गए। उदाहरणको रूपमा सञ्चारजगतलाई हेर्दा आज देशभर ३०० भन्दा बढी एफएम रेडियो स्टेशन स्थानीयस्तरबाटै प्रबर्द्धित छन्।

दर्जनौं टेलिभिजन र सयौं प्रकाशन संस्थाहरूले केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म व्यवसायको आकार लिइसकेका छन्। सञ्चार उद्योगमा ठूलो घराना बन्न सफल कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रा.लि. २०४९ मा धेरै सानो स्केलबाट शुरू भएको थियो। लोकतन्त्र नआएको भए कान्तिपुर जन्मिँदै नजन्मने बताउने पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया भन्छन्, “र पनि, सरकारी टेण्डरको सूचना गोरखापत्र मा मात्र छाप्न मिल्ने सञ्चार निर्देशिका परिवर्तन गराउन धेरै लविङ गर्नुपर्‍यो।”

यसैगरी, आतिथ्य सत्कारको क्षेत्रमा पनि प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि राजधानीमा हायात, र्‍याडिसन, गोकर्ण रिसोर्ट लगायतका नयाँ होटलहरू खुले भने पुरानाहरूले पनि क्षमता विस्तार गरे। पोखरा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रका धेरै स्थानीयहरू पर्यटन व्यवसायीको रूपमा उदाए। प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्पिङ, क्यानोइङ, र्‍याफटिङ हुँदै जीप फ्लाइङसम्ममा नयाँ व्यवसायीहरूले आफ्नो सिर्जनशीलता प्रस्फुटन गरेका छन्। नयाँ अनुहारहरूले हवाइसेवाको क्षेत्रमा पनि अनुपम सिर्जनशीलता देखाएका छन्।

कुखुराको फूल समेत आयात गर्नुपर्ने मुलुकलाई आज निजी क्षेत्रले पोल्ट्री उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाएको छ। तरकारीका लागि भारततिर हेर्नुपर्ने बाध्यता लगभग समाप्त भइसकेको छ, निर्वाहमुखी कृषिलाई किसान आफैंले आधुनिक बनाउँदै लगेपछि। “शहरमा खोलिएको उद्योग धन्दामा मात्र होइन गाउँको कृषि/पशुपालनमा पनि निजी क्षेत्र बलियो देखिएको छ” उदारीकरणताका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत भन्छन्, “मेरै गृहजिल्ला नुवाकोटमा दुई दशक अघि काठमाडौंबाट तरकारी बोकेर लैजानुपर्थ्यो भने अहिले त्यहाँका किसान यहाँ बिक्री गर्छन्।”

सूचनाप्रविधिमा अग्रणी कम्पनी मर्कन्टायलका संस्थापक सञ्जीव राजभण्डारी पहिले सत्ताधारीहरूको मानसिकता नै जनताको प्रगतिलाई दबाउनुपर्छ भन्ने रहेको बताउँछन्। किताब प्रकाशन र बिक्री वितरणमा नेपालको निजी क्षेत्रले फड्को मार्दा अध्ययन संस्कृति नै बदलिएको छ। २०४६ अघि साझा प्रकाशनले 'पावर' हुनेहरूको किताब छाप्ने गरेकोमा उदारतासँगै निजी क्षेत्रका प्रकाशन गृहहरू पाठकको अध्ययन रूचि बदल्न सफल भए। नेपालय, कथालय, बुकवर्म, साङ्ग्रिला, फाइनप्रिन्ट, फिनिक्सलगायतका प्रकाशन गृहहरू बलियो गरी स्थापित भएका छन्।

निजी क्षेत्रकै कारण नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा छ भने आउँदो दुई वर्षभित्र सिमेण्टमा पनि त्यही हुनेछ, क्षमतावान नयाँ अनुहारहरूले आफ्नो व्यावसायिक सीप, प्रविधि र पूँजी खन्याएका कारण। २०४६ अघि शून्यप्रायः रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीले नेपालको मुहारमा चमक थपेको छ। राजधानीदेखि दूरदराजसम्म शिक्षामा लगानी रोचक छ। अमेरिकाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिसहित अध्ययनको अवसर पाउने विश्वभरका नागरिकमा नेपालीहरू अग्रस्थानमा पर्न थालेका छन्। लोकतन्त्रपछि फस्टाएका स्कूल/कलेजकै कारण यो अवस्था आएको हो।

उदार अर्थनीतिकै उपज– ३२ वाणिज्य ब्याङ्कसहित २०० भन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरू आकर्षक व्यावसायिक प्रस्तावको खोजी गर्दै गाउँ पस्न थालेका छन्। वित्तीय पहुँचले मनमा साँचिएको उद्यमी रहरलाई एकपछि अर्को वास्तविकतामा परिणत गराउँदैछ।

लोकतन्त्रमा निजी क्षेत्रले तुलनात्मक लाभ, पूँजीको आकार र नयाँ व्यावसायिक संभावनामा ठूलो फड्को मारेको छ। राजेन्द्र खेतान

ग्रामीण इलाकाबाट उठेको उद्यमशीलता देशको मेरुदण्ड हो जो कसैले सडक थुन्ने बित्तिकै बन्द हुँदैन। कृषि तथा आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित यस्ता स–साना उद्योग व्यवसायको जग बलियो भएकै कारण कैयौं प्रतिकूलका बीच पनि नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छैन। सडक सञ्जालले गाउँमा व्यावसायिक संभावनाको खोजीलाई थप तीव्रता दिएको छ। आज ढाकरमा चामल र नून बोकेका दृश्य विरलै देखिन्छन्।

पुरानाहरूको उडान

एक/डेढ सय वर्ष लामो इतिहास बोकेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत खुलेर उन्नति गर्ने अवसर पाए– गएको दुई दशकमा। अर्थात्, राणाकालदेखि पञ्चायतसम्म घोटिंदा पनि हात नपरेको सफलता यही दुई दशकले दियो। सत्ताधारीहरूले लगाएको भागमा चित्त बुझाउन बाध्य व्यावसायिक घरानाहरू प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि यसरी फस्टाए कि छोटो अवधिमै तिनले अन्तर्राष्ट्रिय परिचय बनाए। 'फोर्ब्स म्यागेजिन'ले अर्बपतिमा सूचीकृत गरेको विनोद चौधरीका हजुरबुबा भूरामल भारतको राजस्थानबाट नेपाल आएको १५० वर्ष नाघेको छ। त्यस बेलै कपडा व्यापार थाले पनि चौधरी ग्रुपलाई २०४६ पछिको प्रजातान्त्रिक वातावरणले नै यो सफलता दियो।

पञ्चायतकालमा सबै थोक दरबारको मूडमा भर पर्ने अवस्था रहेको बताउने विनोद चौधरी खुला वातावरणमा आउँदा निजी क्षेत्रको आकार र औकात व्यापक भएको र आफ्नो ग्रुपको विकास पनि त्यसपछि नै भएको बताउँछन्। खुलापनमा चौधरीले व्यवसायका आधुनिक आयामहरूसँग साक्षात्कार गर्दै विस्तारै बहुराष्ट्रिय सफलता हासिल गरे। आज चौधरी ग्रुप अन्तर्गत १९ देशका ७९ कम्पनीमा ८ हजार कर्मचारीले काम गर्छन्। वाइवाइ चाउचाउ विश्वमा नेपाली परिचय बनेको छ।

१७० वर्षअघि नेपाल भित्रिएको खेतान समूहको पुर्खा नगदमा पहिल्यैदेखि धनी भए पनि आत्मसम्मान पाएको थिएन। वि.सं. १९१२ को नेपाल–भोट युद्धताका भारतबाट सामान आयात गरेका किसुनराम खेतानको पाँचौं पुस्ताका राजेन्द्रसँग आफ्ना पुर्खाले १९६३ मै व्यावसायिक फर्म दर्ता गराएको गौरवसँगै राणाकालभरि उनीहरूले दासत्व स्वीकार्नु परेको नमज्जा पनि छ। त्यसबेला नयाँ काम गरेको जस पाउन राणा या शाह खलककै हुनुपर्थ्यो। राजेन्द्र भन्छन्, “पञ्चायतमा पनि शासकहरूको चम्चा नभई जति नै सिर्जनशील काम भए पनि गर्न सकिन्थेन।”

२०४६ सालअघि नै हिमालयन ब्याङ्कको लाइसेन्स पाएका खेतान खुलापन नआएको भए आफू अहिलेको अवस्थामा नहुने बताउँछन्। लोकतन्त्र नआएको भए हिमालयनको सञ्चालक रहे पनि यसरी बजार विस्तार गर्न र लक्ष्मी ब्याङ्कको अध्यक्ष हुन पाउनेमा उनलाई विश्वास छैन। आज रु.१० अर्ब बराबरको नेटवर्थ भएको खेतान समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र भन्छन्, “लोकतान्त्रिककालमा नेपालको निजी क्षेत्रले तुलनात्मक लाभ, पूँजीको आकार र नयाँ व्यावसायिक संभावनामा ठूलो फड्को मारेको छ, जसबाट हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उड्डयन, ब्याङ्क, बीमालगायत धेरै क्षेत्रमा स्वतन्त्र हुनसकेका छौं।”

नेपालमा औद्योगिकीकरणको जग बसाउन योगदान दिने गोल्छा अर्गनाइजेसन अहिले वार्षिक रु.३५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्छ। सत्तासँगको कुनै गठजोड विना बढ्दो बजारमा काम गर्न पाउनुलाई लोकतन्त्रको उपहार ठान्छन् समूहका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छा। उनको अनुभवमा, लोकतान्त्रिक परिवर्तनले काठमाडौंकेन्द्रित धेरै कुरालाई विकेन्द्रित गरिदिएको छ, नयाँ बजारहरू विकास भएका छन् र व्यवसायीहरूले आत्मसम्मान प्राप्त गरेका छन्। “२०४८ पछिको एकदशक नेपालको आर्थिक क्षेत्रका लागि स्वर्णिमकाल रह्यो”, गोल्छा भन्छन्, “त्यो बेलाको वातावरणले धेरै व्यावसायिक घरानाहरूलाई ठूलो प्रगति हासिल गर्न सक्षम बनायो।”

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको आम निर्वाचनमा विजयी सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०४९/५० को बजेटपछिका आर्थिक परिसूचकांक र त्यसको २० वर्षपछि अर्थात् २०६८/६९ को आर्थिक सूचकांकबीचको तुलनात्मक अवस्था

१४० वर्षअघि सप्तरी हनुमाननगरमा हजारीमल शारडाले शुरू गरेको सामान्य किराना पसल अहिले शारडा समूहको रूपमा विस्तारित छ। लोकतन्त्रले आफूहरू जस्ता राजनीतिक पहुँच नभएका व्यवसायीहरूलाई विस्तारको मौका दिएको यो समूहका अध्यक्ष शिवरतन शारडा बताउँछन्। त्यही अवसरका कारण यो समूह वार्षिक १३ अर्बभन्दा बढीको कारोबार गरी तीन हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सफल छ। विद्युतीय तारदेखि स्टिलसम्म, साबुनदेखि अक्सिजनसम्म तथा खाद्यान्न, कार्पेट, सिमेण्ट, चाउचाउ, घरायसी उपकरण, घ्यू, तेल, प्लास्टिक, सिमेण्ट, साबुनलगायत वस्तुका उद्योग सञ्चालनमा छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका पञ्चायतको चस्मा नै दोषी रहेको बताउँछन्। “विदेशी मुद्रा कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गरे धान्दैन भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो” मुरारका भन्छन्, “तर खुलापनमा त्यस्तो समस्या कहिल्यै परेन, अरू क्षेत्रमा पनि यस्तै व्याख्या गरिन्थ्यो लोकतन्त्र आएपछि ती सबै तर्क गलत साबित भए।” उनी आफैंले प्रतिनिधित्व गर्ने मुरारका समूहले लोकतन्त्र आएपछि नै ठूलो व्यावसायिक प्रगति गर्‍यो। पञ्चायतमा खाद्यान्न व्यापार र केही कन्स्ट्रक्सनमा सीमित मुरारका समूहको व्यवसाय लोकतन्त्र बहालीपश्चात् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, सिमेण्ट, स्टिल जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार भयो। दुई दशकमा व्यवसायको दायरा धेरै गुणा फराकिलो भएको मुरारका बताउँछन्।

रामकुमार केडियाले पिठ्यूँमा कपडा राखेर काठमाडौं चहार्दै बिक्री शुरू गरेको व्यवसाय अहिले उनका पाँचौं पुस्ताका १७ उत्तराधिकारीहरूले कृषि, सिमेण्ट, शिक्षा, ब्याङ्क लगायत क्षेत्रमा विस्तार गरेका छन्। परम्परागत कारोबारलाई प्रजातन्त्रको बलमा व्यावसायिक स्वरुप दिएर अघि बढाउन सफल भएको केडिया अर्गनाइजेसनका कार्यकारी निर्देशक विमल केडिया बताउँछन्। चिनी, दूध, चामल, दाललगायतका खाद्य वस्तु, सिमेण्ट, फलामे उत्पादन, तार, कपडालगायतका उद्योगहरू तथा आयात निर्यातसम्म संलग्न अर्गनाइजेसनबाट प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा ८ हजारले रोजगारी पाइरहेका छन्।

नेपालको व्यवसायमा दुगड परिवारको इतिहास १३० वर्षअघिसम्म जोडिन्छ। चान्दमल दुगडले संस्थागत रूपमा थालेको व्यवसायको जगमा टेकेर उनका सन्तानहरू फराकिलो औद्योगिक सम्भावना खोजिरहेका छन्। सन् १९९० मा ठूलो दुगड परिवार छुट्टियो र केएल, टीएम तथा एचसी समूह बने। त्यसयता, तीनै समूहका दर्जनौं कम्पनीहरू कृषि, खाद्यान्न, खनिज, औषधि, ग्याँस, पानी, ब्याङ्क तथा बीमा, घिउतेल, पेय पदार्थ आदिको उत्पादन तथा वस्तु व्यापार गरिरहेका छन्। केएल दुगड समूहका प्रबन्ध निर्देशक कुमुद दुगड प्रजातन्त्रको जगमा उभिन पाएपछि व्यवसाय विस्तार तीव्र बनेको बताउँछन्।

वीरगञ्जका व्यापारी गोपालराय संघाईले शुरू गरेको व्यावसायिक संघर्ष अहिलेको त्रिवेणी समूहको आधार हो। गोपालरायको कपडा व्यापारको घेरालाई छोरा नारायणदासले फराकिलो बनाएका थिए। अहिले तेस्रो पुस्ताका पाँच नातिहरूले सिमेण्ट, खाद्यान्न, चिया, ब्याङ्क, बीमालगायतका दर्जन बढी उद्योग चलाइरहेका छन्। समूहका निर्देशक सुवास संघाई खुलापनमा औद्योगिक रफ्तारले गति लिएको बताउँछन्।

पञ्चायतकालमा सबै थोक दरबारको मूडमा भर पर्थ्यो भने खुला वातावरणले निजी क्षेत्रको आकार र औकात व्यापक बनाइदिएको छ। विनोद चौधरी

पाँच दशकको व्यावसायिक इतिहास भएको विशाल समूह पनि देशकै ठूलो कारोबार गर्नेमध्येको एक हो। लोकतन्त्र प्राप्तिसँगै ब्याङ्क, वित्त, स्कूलमा ठूलो लगानी विस्तार गरेको समूहले विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्म हात हालेको छ।

पञ्चायतकालमा पोखराबाट शुरू भएको लक्ष्मीबहादुर र गणेशबहादुर श्रेष्ठ दाजुभाइको व्यवसाय लोकतन्त्र आएपछि राष्ट्रियस्तरको व्यावसायिक घरानामा विकास भयो। ४० वर्षअघि श्रेष्ठ दाजुभाइले बनारसबाट मेसिन ल्याएर पोखरामा जयमाँ लक्ष्मी मिठाई उद्योग खोलेका थिए। आज डेरी, कन्फेक्सनरी, प्याकेजिङ जस्ता उद्योग तथा सवारी साधन व्यापारसम्म फैलिंदै लक्ष्मी ग्रुपको आकार लिइसकेको छ। “हामीले उत्पादन गर्ने चोकोफन ब्राण्डको कन्फेक्सनरीले बजार पाउनुमा लोकतन्त्रकै देन छ” ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन्। ग्रुपको वार्षिक कारोबार रु.५ अर्ब नाघिसकेको छ। राजा वीरेन्द्रका निजी पाइलट रहेका क्याप्टेन आरपी प्रधानले डिलरसीप लिए पनि राम्रोसँग बजार विस्तार गर्न नसकेपछि हुण्डाई मोटर्सले लक्ष्मी ग्रुपलाई त्यो अवसर दियो।

पाँच दशकअघि वर्माबाट विराटनगर बसाइँ सरेका रातवमान गोल्यानले 'साऊ उद्योग' को नाममा टाँक कारखाना खोलेर शंकर समूहको आधार तयार गरे। अहिले साढे दुई दर्जन संयुक्त लगानीका कम्पनीमार्फत वार्षिक ४० अर्ब हाराहारीमा कारोबार गर्ने यो समूह देशकै ठूलोमध्ये पर्छ। सिमेण्ट, छड, धागो, सिन्थेटिक, विद्युतीय सामान, चाउचाउ, खाद्यान्न उत्पादन तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीको व्यापार गरिरहेको समूह जलविद्युत् र फलाम खानीको उत्खनन्मा लगानी गर्ने तरखरमा छ। समूहका संयुक्त प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल राजनीतिक स्थिरता आए व्यवसायमा ठूलो लगानी खन्याउन तम्तयार भएको बताउँछन्।

लोकतन्त्रकै कारण ट्रेडिङ व्यवसायले लामो फड्को मारेको छ। विशेषतः रेमिट्यान्सका कारण उपभोक्ता संस्कृतिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। २०४० सालमा आयात व्यापार थालेका अखिल ट्रेडिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक अखिल चापागाईं पञ्चायतभर वाणिज्य विभागले लाइसेन्समा हैरान पारेको अनुभव सुनाउँछन्। “एक पटक लाइसेन्स लिएपछि एक पटक मात्र आयात गर्न पाइन्थ्यो” उनी भन्छन्, “ल्याएका सामान बेचिसकेपछि अर्को लाइसेन्स कहिले खुल्ला र पाउँला भनेर प्रतिक्षा गर्नुपर्थ्यो।”

लोकतन्त्रमा प्रतीतपत्र खोलेर सीधै आयात गर्न पाउने भएपछि दुई दशकमा व्यापार शतप्रतिशतले बढेको उनी बताउँछन्। पञ्चायतमा चार देशबाट मात्र ल्याउन अनुमति पाएको उनको कम्पनीले अहिले विश्वका १५ मुलुकबाट फर्निचर, टेक्सटायल, तयारी खाद्यान्नलगायत सामान आयात गर्दै आएको छ।

हिंसाको राप

२०४६ सालपछि निजी क्षेत्रले थालनी गरेको उत्साहजनक यात्रालाई २०५२ देखि शुरू भएको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले कुँजो बनायो। जलविद्युत्को लाइसेन्स पाउने तर काम गर्न फिल्ड जान नसकिने अवस्था आएको महासंघका उपाध्यक्ष मुरारका बताउँछन्। “सबै व्यवसायमा यही हालत भएकाले हामी धेरै वर्ष पछाडि धकेलियौं”, मुरारका भन्छन्, “अहिले आएर नीतिका कारण नभई नेतृत्वका कारण अर्थतन्त्रले गति लिनसकेको छैन।”

परम्परागत कारोबारलाई प्रजातन्त्रकै बलमा व्यावसायिक स्वरुप दिएर अघि बढाउन पाइएको छ। विमल केडिया

माओवादी द्वन्द्वको रापबाट टाक्सिएको अर्थतन्त्रमाथि १९ माघ २०६१ को शाही 'कु' ले अर्को प्रहार गर्‍यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफलतापश्चात् पनि राजनीतिक स्थायित्व अभावमा अर्थतन्त्रले त्राण पाउन सकेको छैन। राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्न हड्तालमा उत्रिने मजदूर, विद्युत् अभाव, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने जस्ता समस्याले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ। तथापि, निजी क्षेत्र अविचलित रहेकै कारण सुस्त गतिमै भए पनि आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको हो। “दिनहुँ लडाइँ–झ्गडाको समाचार आइरहे पनि निजी क्षेत्रले आत्मविश्वास कायम राखेकैले १०वर्षे द्वन्द्वमा देश टाट नउल्टिएको हो” गोल्छा अर्गनाइजेसनका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छा भन्छन्।

४००० लाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको साखः समूहका उपाध्यक्ष किरणप्रकाश साखः राजनीतिक गतिरोधकै कारण व्यावसायिक वातावरण अभावमा अपेक्षित उन्नति गर्न नसकिएको सुनाउँछन्। “लोकतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई धन आर्जनमा बल दिन नीतिगत सहयोग गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराशा छाएको छ” उनको भनाइ छ।
वार्षिक रु. २५ अर्ब हाराहारीको कारोबार गर्ने पुरानो घराना ज्योति समूहका उपाध्यक्ष रुप ज्योति उद्योग मैत्री नीति कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउँछन्। “व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि उद्योगका व्यावहारिक समस्याहरु पनि नीति निर्माताले चिन्न सक्नुपर्छ” उनको भनाइ छ।

अहिले ७५० अमेरिकी डलर हाराहारीमा रहेको नेपालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय द्वन्द्वले अर्थतन्त्र थला नपरेको भए २००० डलर पुगिसक्ने नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष एवं देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा बताउँछन्। “हामीले प्रशस्त अवसर खेर फाल्दै अघि बढ्दा पनि केही हदसम्म राम्रै गर्न सकेका छौं” उनी भन्छन्, “अरूप्रति कुदृष्टि नराखी सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने छिट्टै कायापलट गर्न सकिन्छ।”

माओवादीले जुन सपना बाँड्दै लडाइँको थालनी गर्‍यो सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई पूरा गर्न सकेन। बरु लगानी निरुत्साहन गर्न बाँडेका पपुलिष्ट भाषणको विपरीत आफैं भारतसँग दुईपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (विप्पा) गर्न पुग्यो। जनतामा बाँडेको आफ्ना युद्धकालीन अजेण्डा विपरीत लडाइँअघिका सरकारहरूकै आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिएबाट माओवादी जनमत जितेर सत्ता प्राप्ति असंभव देखेर मात्र ध्वंसमा उत्रिएको देखाउँछ। शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै उसले पञ्चायतसँगै मिल्दोजुल्दो व्यवहार गर्न थालेको थियो। माओवादी नजिक हुनेवित्तिकै रातारात अर्बपति भएका अजय सुमार्गीहरू जस्ता व्यवसायीहरूले पञ्चायतका आसेपासेहरूको झ्ल्को दिएका छन्। “अहिले माओवादी नेतृत्व कुत खाने संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न लागिपरेको छ” पूर्व अर्थमन्त्री लोहनी भन्छन्।

व्यवसायी राजेन्द्र खेतान लोकतन्त्रपछिको एकदशक व्यवसाय गर्न उत्तम काल रहे पनि अहिले पञ्चायती शैली दोहोरिएको बताउँछन्। पंचायतमा सत्ताको नजिक भए मात्र व्यापार गर्न सकिन्थ्यो भने अहिले कुनै न कुनै राजनीतिक शक्तिको छत्रछायाँ चाहिने अवस्था आएको खेतानको भनाइ छ। यसरी हेर्दा माओवादीको 'चलाख' रणनीतिमा अरू दल अल्मलिउन्जेल बलियो आर्थिक संरचनासहितको समृद्ध लोकतान्त्रिक नेपाल संभव देखिंदैन।