गत साल 'नेपाल दलित इन्फो नेटवर्क' नामको वेबसाइटमा महोत्तरीको गौशाला गाविसका ४५ वर्षीय मुसहर जातिका एक जनाले आत्महत्या गरेको खबर आयो। अनुसन्धान गर्दा पत्ता लाग्यो, चरम गरीबी थेग्न नसकेर उनले आत्महत्या गरेका रहेछन्। आत्महत्या गर्नेमा अरू जातिका मानिस नहुने होइनन् तर, गरीबीले आत्महत्या गर्नेमा दलितको संख्या नै बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

दलितहरूले गरीबीले आत्महत्या गरिरहेको खबर आइरहँदा नेपालमा भने दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये सबैभन्दा तीव्र गतिमा गरीबी घटेको कैयौं तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। नीतिनिर्मातालाई खुशी पार्ने ती तथ्याङ्कलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने दलितहरू खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन। (हे.चार्ट)

वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच छैन

देश औद्योगीकरण भएर वा अरू आर्थिक क्रियाकलाप बढेर नेपालको गरीबी घटेको होइन। गरीबी घट्नुको प्रमुख कारण हो, देशका करीब २५ लाख युवाले खाडी र मलेशियामा श्रम बेचेर पठाएको विप्रेषणको आम्दानी। २०४६ को जनआन्दोलनपछि देशले अपनाएको खुला बजार अर्थतन्त्रले पनि गरीबी घटाउन केही योगदान नदिएको हैन। तर, अरू समुदाय जसरी दलितको गरीबी किन उल्लेखनीय रूपमा घट्न सकेन? विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ।

गरीबी घट्न आम्दानी बढ्नुपर्छ। आम्दानी बढ्न कि उत्पादनका साधनमा पहुँच हुनुपर्छ कि रोजगारी पाउनुपर्छ। तर, कृषिप्रधान नेपालमा अधिकांश दलितहरू भूमिहीन छन्। भूमि भएकाहरूसँग पनि पर्याप्त जमिन छैन। सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदनले तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा १५ प्रतिशत दलितहरू भूमिहीन रहेको देखाएको छ। तर, गुजारा चलाउने आकारको जमिन नभएका दलितहरू ७५ प्रतिशत रहेको अरू अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

दलित महिला संघले गरेको दुइटा अध्ययनले खाडी तथा मलेशिया जानेमा ६ प्रतिशत मात्र दलित रहेको देखाएका छन्। खाडी वा मलेशिया जान लाग्ने कम्तीमा रु.८० हजार जोहो गर्न नसकेर दलितहरू ती देशमा रोजगारीका लागि जान नसकेका हुन्। अनि, त्यही कारण अरू समुदायमा जसरी दलितको गरीबी नघटेको हो।

के गर्नुपर्ला?

वर्षौ देखि नीतिनियम बनाएरै शिक्षा र उत्पादनका साधनबाट वञ्चित गरिएका दलितलाई गरीबीबाट उकास्ने प्रमुख जिम्मा पनि राज्यकै हुनुपर्छ। तर, सरकारले दलित विकास समिति र दलित आयोग बनाउनु अनि तिनलाई वर्षको रु.९ करोड बजेट विनियोजन गर्नुबाहेक केही गरेको देखिंदैन। त्यो रकममा पनि ४० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च हुने गरेको छ भने बाँकी विकास खर्च पनि लक्षित समुदायसम्म कमै पुगेको छ। जस्तो, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्तिलाई दिइएको करीब रु.४० करोडले दलित विद्यार्थीलाई विद्यालयको पोशाक किन्नै अपुग हुन्छ भने गाविसमा जाने विकास बजेटको ३५ प्रतिशत महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, जनजाति, दलित, पिछडा वर्गलाई दिनुपर्ने नियम अनुसार बाँड्दा एउटा समुदायको भागमा वर्षको रु.३५―४० हजार मात्र पर्छ। त्यही रकम पनि ती समुदायको मानव संसाधन विकासमा लगाउनुपर्नेमा बाटो र स्कूलतिर लगाइन्छ। यस्ता नीतिले दलितहरूको गरीबी कसरी घट्ला?

खाडी मुलुक जाने दलितहरूलाई दलित आयोगमार्फत करीब रु.१ लाखसम्म ऋण दिने सरकारी नीति कार्यान्वयन नभई हरायो। अहिले ल्याइएको युवा स्वरोजगार कोष पार्टी कार्यकर्ताहरूले चलाएका ब्याङ्क तथा सहकारीहरूमार्फत वितरण हुँदा दलितको पहुँचभन्दा बाहिर छ।

त्यसैले दलितको गरीबी न्यूनीकरण यस्ता कार्यक्रमहरूबाट हुनसक्दैन। त्यसका लागि राज्यले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ। तत्कालै आम्दानी हुनसक्ने कृषि तथा गैरकृषि सम्बन्धी पेशा अपनाउन सीप र बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने गरी अल्पकालीन नीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भने खाडी क्षेत्रमा जान वा सेवामूलक पेशा अपनाउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी) जस्तो संस्थामार्फत एसएलसी वा कम पढाइ भएकालाई सीप दिलाउने मध्यकालीन नीति लिनुपर्छ। दीर्घकालीन रणनीतिमा गरीबीको रेखामुनि रहेका दलित परिवारको एकजनालाई उच्च प्राविधिक शिक्षा दिलाउने नीति लिनुपर्छ। त्यसो गर्न सक्दा मात्र दलितको गरीबी कम हुन सक्छ।