जुम्ला गज्र्याङ्गकोटका हरि थापाको पूरै परिवार वैशाखदेखि भदौसम्म जडिबुटी खोज्न जङ्गलमा हुन्छ । थापाको मात्र होइन, कर्णाली अञ्चलका अधिकांश गाविसकै जनताको गुजाराको प्रमुख माध्यम हो— जडिबुटी सङ्कलन । जिल्ला वनस्पति कार्यालय, जुम्लाका अनुसार जडिबुटी यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने प्राकृतिक स्रोतमा पर्छ ।

तर, स्थानीय वनजङ्गलबाट सङ्कलित जडिबुटीको कारोबारको फाइदा स्थानीय बासिन्दाको भन्दा नाफाखोर व्यापारी र तिनलाई सजिलो बनाइदिने कर्मचारीको पोल्टामा पर्दछ । स्थानीय स्रोतमा पहिलो अधिकार हुनुपर्ने कर्णालीवासी त खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङबाट कोटाको चामल र नुन पाउन पनि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई जडिबुटी नै चढाउन बाध्य हुन्छन् । सङ्कलकहरूलाई उचित लाभबाट वञ्चित गर्न स्थानीय पसले पनि कम छैनन् । पैसा नभएको बेला उधारो सामान दिएर सिजनका बेला कौडीको भाउमा जडिबुटी लिन उनीहरू अनेक तरिका गर्छन् ।

कर्मचारीको प्रपञ्च

जडिबुटी सङ्कलन र निकासीको सरकारी नीति कति अनौठो छ भने जिल्ला वन कार्यालयले यार्सागुम्बा र गुच्छी च्याउबाहेक अरू जडिबुटी सङ्कलन र निकासीको पुर्जी एकै पटक वितरण गर्छ । पुर्जीमा कुन समय कुन क्षेत्रबाट कति परिमाणमा जडिबुटी सङ्कलन गर्ने भन्ने विवरण खुलाइँदैन । यो कर्णालीको जडिबुटीमा स्थानीय बासिन्दाको होइन, जिल्लाका व्यापारीको पहुँच बढाउन कर्मचारीबाट रचिएको प्रपञ्च हो ।

प्रतिकेजी रु.२ देखि २० का दरले वन कार्यालयमा शुल्क बुझएर पुर्जी लिने व्यापारी स्थानीय सङ्कलकहरूलाई आफूलाई चाहिएको जडिबुटी ल्याउन लगाउँछन् । यसरी आफूले चाहेअनुसार जम्मा हुने जडिबुटीमध्ये व्यापारीले जुम्ला विमानस्थलमा तौलँदा हवाईअड्डा र वन कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर एकतिहाईको मात्र राजस्व तिर्छन् । विमानस्थलका एक कर्मचारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, “यसमा निकासी खुला भएका जडिबुटीका नाममा लुकाएर भित्रभित्रै चोरी–तस्करी हुने दुर्लभ जडिबुटीको त हिसाबै हुँदैन ।”

यस्तो मिलीभगतमा ठगिने सरकार र स्थानीय सङ्कलक हुन्छन् । जडिबुटी सङ्कलनको अनुमति पाएका व्यापारीले स्थानीय सङ्कलकहरूबाट प्रतिकेजी रु.१०० सम्ममा फुत्काउने जटामसी जुम्लामै बेच्नु प¥यो भने रु.१७५–२०० लिन्छन् । जुम्लाबाट भारतीय बजार रुपैडिया पु¥याउँदा–नपु¥याउँदै यसको भाउ हवाईजहाज वा जीपको भाडा समेत जोडिएर रु.३५०–४०० पुग्छ । जटामसीबाट तेल निकालेपछि अगरबत्ती बनाउन उपयोगी हुने छोक्रासमेत रु.८०–१०० मा बिक्छ । यसरी व्यापारीहरू कर्णालीका सङ्कलकलाई तिरेको पैसा छोक्राबाटै उठाउँछन् भने आफू ३०० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्छन् । अन्य जडिबुटीको हिसाब पनि यस्तै हो । पहुँचको अभाव र व्यापारी–कर्मचारी प्रपञ्चका कारण उनीहरू जडिबुटीलाई आफैं बाहिरी बजारमा पु¥याउन सक्दैनन् । हरि थापा भन्छन्, “हामीले पाउने मूल्य जडिबुटीको नभएर सङ्कलन गर्न लाग्ने समयको ज्याला जस्तो मात्र भएको छ ।”

कर्णालीको जडिबुटी व्यापारलाई सरकारले पहिल्यैदेखि गोप्य विषय बनाएको छ, जसले गर्दा यसको सङ्कलन गर्नेदेखि भारत र चीनहुँदै समुद्रपार पु¥याउने काममा को–को संलग्न छन् र कारोबारको आकार कत्रो छ यकिन गर्न गाह्रो छ । सम्बन्धित सरकारी कार्यालयसँग पनि यथार्थ तथ्याङ्क छैन । जुम्ला वन कार्यालयसँग आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा जिल्लाबाट ७३ हजार ४११ केजी जडिबुटी निकासी भएको र रु.२१ लाख ७९ हजार २२२ राजस्व उठेको तथ्याङ्क छ । तर, कसैलाई विश्वास नलाग्ने यस तथ्याङ्कप्रति वन कार्यालयकै एक कर्मचारी भन्छन्, “वास्तविक निकासीको २५ प्रतिशत जति मात्रै होला ।”

रित्तिँदै छ स्रोत

केही वर्षअघिसम्म जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट तीन घण्टा माथि देउरालीमै चाहेजति जटामसी पाइन्थ्यो । तर, यस पटक दुई दिन हिँडेर गिडीदह पुगेका एकराज गिरीले तीन दिनमा एक केजी मात्र सङ्कलन गर्न सके । जुम्लाको ३३५०–५००० मिटर उचाइको घाँसेचौर (पाटन) मा प्रशस्त पाइने यार्सागुम्बा लगभग लोप भइसकेको छ । सङ्कलन र बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको पाँचऔँलेको चोरीनिकासी रोकिएको त छैन नै, फूलबाट नभई गानाबाट प्रजनन् हुने यो जडिबुटीको गानै समेत सङ्कलन गर्नाले लोप हुने अवस्थामा छ ।

लेकमा असोजपछि मात्र सङ्कलन गर्नुपर्ने कटुकी पनि फुल्नु र प्रजनन् शुरु हुनुअगाडि जेठतिरै भुस्कुट पारिन्छ । वनस्पति कार्यालय जुम्लाका सहायक प्राविधिक मोहन पोखरेल बेलै नभई हुने जडिबुटी सङ्कलन गर्ने यही प्रवृत्ति रहिरहे आउँदो पाँच वर्षमा आधा र १० वर्षमा पूरै लोप हुने खतरा देख्छन् । उनी भन्छन्, “यसअघि पाटनहरूमा जताततै पाइने सत्तिस अहिले २० प्रतिशत मात्रै बाँकी छ ।”

अवैज्ञानिक र असन्तुलित सङ्कलन तथा प्रतिबन्धित जडिबुटीको समेत अवैध व्यापारले जडिबुटीको स्रोत नै मासिने अवस्थामा पुगे पनि सरकार यसलाई रोक्न अग्रसर छैन । यसरी स्रोतै सुकेपछि सधैँ ठगिँदै आएका कर्णालीवासीको धेरथोर मात्रै भएपनि चलिरहेको गुजाराको के हालत होला कल्पना गर्न कठिन छ । अर्कातिर सरकारले जटामसी, सुगन्धवाल, शिलाजित, सुगन्धकोकिल, यार्सागुम्बा, झयाउ, लौठसल्लो र तालिसपत्रको कुन स्तरसम्मको प्रशोधन भन्ने नखुलाई अप्रशोधित निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर व्यापारी र भ्रष्ट कर्मचारीले यस प्रावधानलाई पनि स्थानीय सङ्कलकलाई मर्कामा पार्न प्रयोग गरेका छन् । जस्तो, जुम्लामा खुलेका कर्णाली जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र र ऋणमोक्ष जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र मेसिन बिग्रिएर बन्द छन्, तर जटामसी र सुगन्धवाल सङ्कलनको पुर्जी लिने व्यापारीका हातमा यिनै कारखानाका सिफारिस हुन्छन् ।

जडिबुटीको सदुपयोगसँगै यसलाई लोप हुन नदिने उपाय सङ्कलनमा मितव्ययिता र नगदेबालीको रूपमा खेती प्रणालीको विकास पनि हो । यसरी जडिबुटी उत्पादन गर्दा दिगो संरक्षण हुने जुम्लाका रामकृष्ण बुढथापाको भनाइ छ । त्यसका लागि सरकारले कागजी प्रतिबन्ध लगाउने होइन, स्थानीय कृषकहरूलाई जडिबुटी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर, स्थिति कस्तो छ भने हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडिबुटीबारे सरकारले हालसम्म गतिलो अध्ययन–अनुसन्धान पनि गरेको छैन । बरु केही गैर–सरकारी संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्रोतमा एकाधिकार जमाउने नियतले अघि बढेका छन् ।