१६–३१ वैशाख २०६७ | 29 April-14 May 2010

बर्खास्तै होला त नेपाल ?

Share:
  
- आनन्द पी. राई

१४ अगस्त १९४७ मा ३५० वर्ष पुरानो बेलायती शासन फालिँदा विशाल भारत तीन टुक्रा भयो । करिब ६ दशकपछि १५ जेठ २०६५ मा संविधानसभाले नेपालको ४४८ वर्ष पुरानो शाहवंशीय शासन अन्त्य गरेपछि नेपाली समाज पनि दुई वटा मेहरोमा परेको छ— नेपालीको विभेदरहित सामूहिक व्यक्तित्व साझ नेपालीपन निर्माणको आकाङ्क्षा र नेपाल भारतभन्दा धेरै टुक्रामा विभक्त हुने त होइन भन्ने उद्वेलन । यो उहापोहमा गणतन्त्रदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म, सङ्घीयताको समस्या र समीक्षा नामक कृतिमार्फत देश विभाजित हुने आशङ्का लिएर आएका छन्, नेपाली इतिहास र संस्कृतिका अध्येता ज्ञानमणि नेपाल ।

नेपाल निरुक्त, नेपाल निरुपण, नेपालको महाभारत, कौटलीय अर्थशास्त्रको ऐतिहासिक व्याख्यालगायत २६ भन्दा बढी गहकिला ग्रन्थ, अनुसन्धान–लेख, काव्य, समीक्षा आदिका ७७ वर्षीय सर्जकको पछिल्लो कृतिमा पाठकहरूले जातीय, भाषिक सङ्घप्रति कठोर विद्वेष अनुभव गर्न सक्छन् । प्रस्तावनामै भनिएको छ, “यो सङ्घीय प्रणाली नेपाली नेतृत्व वर्गको मनमस्तिष्कमा उब्जेको उपज–उपज्ञातत्व पनि हुँदैहोइन, पराइप्रयुक्त हो । ... यो चिङ्खो बुझ्ेर, तिनको परिपञ्च पहिचान पाएर नै मलाई यो प्रबन्ध प्रस्तुत गर्ने अन्तःप्रेरणा जागेर आएको हो ।”

ज्ञानमणि नेपालले सङ्घीयतालाई न मुलुकको एकता, सामाजिक सद्भाव, समानता र अधिकार कायम गर्ने साधन मानेका छन्; न क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक जागरणको परिणाम । पछिल्लो डेढ दशकलाई ‘अन्धकारयुग’ नै मानेका लेखकले क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक विभेद विरुद्ध सामाजिक आन्दोलनसँगै माओवादी सशस्त्र विद्रोह भएको, १४ हजारभन्दा बढी नेपाली मारिएका, राजतन्त्र गएको र तोडफोड र सालिक भन्जनको संस्कृति भित्रिएको यस अवधिलाई १०औं शताब्दीको भारत र प्राचीन चीनको ध्वंससँग तुलना गरेका छन् । सँगसँगै उनले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हिसाबले नेपालमा भएका सात स्वायत्त क्षेत्र (महाकोशी, सगरमाथा, विदेह, वाग्मती, पारकोट, लुम्बिनी र मानस) को खाका प्रस्तुत गर्न पनि बिर्सेका छैनन् । उनको विशेष जोड विकेन्द्रीकरणमा छ, किनकि ‘हजारौं वर्षदेखि जातीय र सांस्कृतिक रूपमा सूत्रबद्ध नेपालमा केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली नै समुन्नतिको बाधक हो ।’

लेखकले शासनप्रणालीमा गणतन्त्रलाई नयाँ कुरा होइन भन्दै प्राचीन नेपाल तराईमा गणहरूको सङ्घात्मक शासन र त्यसदेखि दक्षिणको भू–भागमा सम्राट वा एकराजहरूको राजतन्त्र भएको बताएका छन् । सीमित वर्ग वा समूहमा चुनिएका गणमुख्य वा सङ्घमुख्यले शासन चलाउने त्यतिबेलाको परिपाटीको दाँजोमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने हालको प्रणालीलाई ‘गणतन्त्र’ भन्दा पनि ‘प्रजातन्त्र’ वा ‘लोकतन्त्र’ भन्नु उपयुक्त हुने लेखकको राय छ । तर प्राचीन र आधुनिक गणतन्त्रको कार्यप्रणालीबारे विस्तृत जानकारी पुस्तकमा पाइँदैन ।

विद्वान् नयराज पन्तका शिष्य ज्ञानमणि नेपालले राजतन्त्रप्रति कुनै मोह दर्साएका छैनन् । उनका विचारमा राजतन्त्र गयो, किनकि त्यो जन्मैले तानाशाही, एकतन्त्री थियो । प्राचीनकालमा पनि एकराजतन्त्र (राजा) र गणतन्त्र (गणहरू) बीच द्वन्द्व भइरहन्थ्यो । गौतम बुद्ध स्वयम् शाक्य गणमा जन्मेकाले सङ्घ राज्यका पक्षपाती थिए, उनले आफ्ना भिक्षुगणलाई पनि संघकै रुप दिए । नेपालमा गणतन्त्र घोषणापछि ‘राज्य पुनर्संरचना’ र ‘नयाँ नेपाल’ का नाममा जारी अभियानप्रति उनको मनमा उब्जिएको आशङ्का र असहमति अनि देश विभाजित हुने गहन चिन्ता स्पष्ट झ्ल्किन्छ किताबमा । उनी लेख्छन्, “साँच्चै जातीय, भाषिक जेसुकै सङ्घीय प्रणालीमा गयो भने नेपाल भविष्यमा ‘मुद्दत’ मात्र हुन्छ कि बर्खास्तै हुन्छ भन्न गाह्रो छ (पृ. १४४) ।” उनको यो आशङ्कालाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको सात पृष्ठको भूमिकाले पनि बल पु¥याएको छ ।

लेखकले सङ्घीयताबाट हुनसक्ने खतरा पुष्टि गर्न आधुनिक विश्वमा भएका नरसंहारको लामो सूचीसहित धेरै सामग्री जुटाएका छन् । यद्यपि ती तथ्यमा आधारित भए पनि युक्तिसङ्गत लाग्दैनन् । अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता देशले हासिल गरेको समृद्धि सङ्घीयताको परिणाम होइनन् भन्ने उनले स्वराज प्राप्तिपछि जातीय सङ्घ अस्वीकार गरेकाले नै भारत विभाजित नभएको पनि बताएका छन् भने भारतमा जातीय कचपच र असन्तुष्टि नभएको राज्य नै नरहेको कुरा पनि स्वीकारेका छन् ।

गुरुकुल शिक्षा प्रणालीबाट आएका ज्ञानमणि नेपाल इतिहास अन्वेषणमा भेटेका तथ्यलाई कहिल्यै ‘सम्पादन’ नगरी जस्ताको तस्तै जनमानसमा ल्याउने विद्वान् मानिन्छन्, जसले उनका कृतिहरू प्रामाणिक मानिएका छन् । तर, १० खण्डमा विभाजित पछिल्लो कृति भने उनको त्यो बौद्धिक उचाइ सुहाउँदो छैन । पछिल्लो समय जातिवादी कार्यकर्ता र उग्र दक्षिणपन्थी÷अतिवादीहरूसँग मुखामुख गर्नुपर्दाको निराशाको तोडमा लेखेको प्रतीत हुने यो किताबमा उनी ‘नयाँ नेपाल’ को मूलधारमा समाहित हुन ठेलमठेल गरिरहेकाहरूलाई दिशानिर्देश गर्न भन्दा पनि प्रस्तावित सङ्घीय शासनप्रणालीप्रति आशङ्का बढाउन विवश देखिएका छन् ।

आनन्द पी राई

comments powered by Disqus

रमझम