संविधानसभाले संविधान बनाउँछ÷बनाउँदैन, बनाए पनि कस्तो बनाउँछ, राज्यको पुनर्संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने जस्ता प्रश्नमा गम्भीर बहसहरू भइराखेका छन् । नेपालमा सङ्घीयताको औचित्यमै पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र त्यसको चित्तबुझदो उत्तर प्राप्त भइरहेको छैन । सबैका आ–आफ्ना स्वार्थहरू देखिएका छन्; समग्र राष्ट्रिय एकताको लागि कोही बोलिरहेको पाइँदैन । राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा छलफल चलिरहेको छ तर यसकै एउटा भाग; केन्द्रीय राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा भने बहस भएको देखिँदैन । माओवादी पार्टीले राजधानीलाई चितवनमा सार्नुपर्ने कुरा गरेको छ भने मजदुर किसान पार्टीले दाङमा राजधानी रहनुपर्ने कुरा उठाएको छ ।

राज्य पुनर्संरचना समितिले झ्निो बहुमतको आधारमा तयार गरेको प्रतिवेदनले राजधानी प्रदेशको निर्णय सङ्घीय सरकारले गर्नसक्ने कुरा गरेको छ । काठमाडौंका केही तथाकथित प्रबुद्धहरूले देशको राजधानी भइदिएका कारण नेवारी भाषा र संस्कृतिमा असर परेको कुरा व्यक्त गर्दा चितवनका बासिन्दा उत्साहित भएका देखिन्छन् र तिनले राजधानी त्यहाँ सार्नको लागि तयारी समितिसमेत गठन गरिसकेका छन् । नारायणी उपत्यकालाई नै राजधानी बनाउने कुरा पनि आएको छ । यो लेख यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेको छ ।

राजधानी हुनाका फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छन् । राजधानीले विशेष र सांस्कृतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । राजधानी समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँ हुन्छ र यसले पहिचानको काम पनि गर्दछ । यसका फाइदाहरूमा सबैभन्दा पहिलो, रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना हो । राजधानी भएकै कारणले राम्रा रोजगारीहरूमा यसको माथिल्लो हात हुन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिको दरलाई माथि लैजानको लागि सहयोग गर्दछ । सरकारसँग नजिक हुन चाहने बुद्धिजीवी, संघसङ्गठनहरू र अन्यलाई पनि राजधानीले आकर्षित गर्दछ । राजधानी भएको कारणले प्राप्त हुने लाभहरूमा पर्यटन व्यवसाय, प्रतिष्ठा, भौतिक पूर्वाधार, उत्पादित वस्तुको बजार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदि पर्दछन् । राजधानी प्रदेशले बेहोर्नुपर्ने लागत पक्षमा स्थानीय संस्कृतिको क्षयीकरण, बन्द हड्ताल आदिको कारणले अर्थव्यवस्थामा आउने जोखिम, धेरै केन्द्रीय सम्पत्तिहरूमा सम्पत्ति कर नआउने अवस्था आदि पर्दछन् । राजधानी शहर अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको केन्द्र पनि हुन्छ । राजदूतावासहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका कार्यालयहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मूल कार्यालयहरू आदि राजधानीमा नै रहने गर्दछन् । राजधानी शहर भएको नाताले केन्द्रीय सरकारको संरक्षण पनि यसलाई प्राप्त भइरहेको हुन्छ । परिणामतः यहाँ ठूलाठूला लगानीका अवसरहरू प्राप्त भइरहेका हुन्छन् । कतिपय विकासशील देशहरूको हकमा राजधानीले आधुनिकताको पहिचानसँगै राष्ट्रिय एकताको सन्देश पनि बोकेको हुन्छ ।

राजधानीको छनोट गर्दा ध्यान दिइने प्रमुख आधार ‘सुरक्षा’ हुने गर्छ । अमेरिकी सिमानाबाट निकै टाढा रहेको क्यानडाको ओटावा शहरलाई अमेरिकी आक्रमणबाट बच्नको लागि राजधानीका लागि छानिएको थियो । स्वीट्जरल्याण्डको बर्न अनि भारतको दिल्ली पनि सुरक्षाको हिसाबले नै छानिएका राजधानी—स्थलहरू थिए । देशको केन्द्रबिन्दु बनाउनको लागि पनि राजधानी छानिन्छ । नाइजेरियाको अबुजा र इथियोपियाको आदिस अबाबा यही हिसाबले छानिएका हुन् । भारतको नयाँदिल्लीले पनि यो चाहना राखेको छ । कहिलेकाहीँ राजधानीलाई आर्थिक केन्द्रबाट अलग गर्नको लागि पनि छानिन्छ । अमेरिकाको वासिङ्टन डी.सी. देशका दुई मुख्य आर्थिक केन्द्रहरू न्युयोर्क र फिलाडेल्फियाको बीचमा पर्ने गरी छानिएको छ । देशको राजधानी छान्दा एकताको प्रतीकको हिसाबले पनि हेरिन्छ । जर्मनीको एकीकरणपछि बर्लिनलाई यही हिसाबले छानिएको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा प्रिटोरिया र केपटाउनलाई राजधानीको रूपमा राख्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

संसारका सङ्घीय देशका राजधानीहरूको अध्ययन गर्दा तीन किसिमका मोडलहरू देखिन्छन् । पहिलो; सङ्घीय जिल्ला । सङ्घीय जिल्ला केन्द्रीय सरकारको सिर्जना वा संवैधानिक रूपमा स्थापित सरकारको ‘सिट’ हुने गर्दछ । यो कुनै प्रान्तको घेराभन्दा बाहिर हुन्छ । नाइजेरियाको अबुजा, इथियोपियाको आदिस अबाबा, अष्ट्रेलियाको क्यानबेरा, भारतको नयाँदिल्ली, मेक्सिकोको मेक्सिको सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्टन डी.सी. आदि सङ्घीय जिल्ला अर्थात् केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा रहेका छन् । सङ्घीय जिल्लाको मोडलअन्तर्गत छुट्टै स्थानीय सरकार त हुनसक्छ तर त्यसको दर्जा अन्य स्थानीय सरकारको भन्दा कमजोर हुन्छ । यो केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छ र त्यसको आर्थिक पक्षमा पनि केन्द्रले हेरविचार गर्दछ । सङ्घीय राजधानीको दोस्रो मोडल शहर प्रदेशको रूपमा रहेको देखिन्छ । यसमा प्रान्त र राजधानी शहर एउटै हुन्छ । यहाँका बासिन्दाले प्रान्तीय अधिकार र राजधानी शहरको अधिकार दुवै पाउँछन् । यो मोडलमा केन्द्रीय सरकारको प्रभुत्व र दायित्व दुवै कम हुन्छ । बेल्जियमको ब्रसेल्स र जर्मनीको बर्लिन यसभित्र पर्दछन् । सङ्घीय देशको राजधानीको तेस्रो मोडल हुन्छ कुनै प्रान्तभित्रको शहर । यस हकमा राजधानी शहर कुनै प्रदेशभित्रको इकाइ हुन्छ र यसले त्यस प्रान्तभित्रका अन्य शहरहरूले जस्तै सुविधा पाउँछ । यस खालको मोडलअन्तर्गत राजधानी शहरमा केन्द्रीय प्रभाव कम हुन्छ । स्वीट्जरल्याण्डको बर्न, क्यानडाको ओटावा र दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरिया तथा केपटाउन यसभित्र पर्दछन् । यसमा राजधानीसँग सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारले गराउनुपर्ने कामको लागि राजधानी आयोग वा यस्तै कुनै निकाय निर्माण गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा अहिले एकातर्फ केही व्यक्ति र पार्टीहरू काठमाडौंलाई नेवाः राज्य बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छन् भने अर्कोतर्फ देशका अन्य क्षेत्र र शहरहरूले आफूलाई राजधानीमा परिवर्तन गर्ने चाहना राखेका छन् । राज्य एकात्मक वा सङ्घीय जे भए पनि राजधानी हुनैपर्ने अनि राजधानीलाई निष्पक्ष, केन्द्रस्थ तथा सुरक्षित बनाउनुपर्ने सन्दर्भलाई हेर्दा काठमाडौं उपत्यकाबाट राजधानी अन्यत्र सार्नु ठीक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा बहस आवश्यक छ । यदि देश सङ्घीयतामा जाने र काठमाडौं उपत्यकालाई कुनै जातीय नामको प्रदेश बनाउने हो भने यहाँ राजधानी राख्नु उपयुक्त हुँदैन । किनभने राजधानी प्रदेशले निष्पक्षताको ग्यारेण्टी गर्नै पर्दछ । संसारको कुनै पनि देशमा यस प्रकारको व्यवस्था देखिँदैन । भाषिक हिसाबले विभाजित बेल्जियममा ब्रसेल्स, जातीय हिसाबले विभाजित इथियोपिया र नाइजेरियामा क्रमशः आदिस अबाबा र अबुजालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राजधानी बनाइएबाट पनि यो कुरा सिक्न सकिन्छ ।

नेपालको इतिहास हेर्दा; पृथ्वीनारायण शाह लडाकू मात्र नभएर एक बुद्धिमान व्यक्ति पनि थिए भन्ने देखिन्छ । गोर्खा राज्यले काठमाडौं, पाटन र भक्तपुरलाई जितिसकेपछि उनले नयाँ राज्यको नाम गोर्खा नराखेर नेपाल राखे । राजधानी पनि काठमाडौंलाई नै बनाइयो । देखावटी जित गोर्खालीहरूको भए तापनि सारमा काठमाडौं उपत्यकाकै राज्य विस्तार भएको जस्तो देखियो, गोर्खालीहरूको होइन । यता आएर भारतका नेपालीहरूले आफूलाई गोर्खाली भन्ने र गोर्खाल्याण्ड स्थापनाका कुरा गरेका छन् । त्यसैगरी बेलायतीहरूले फौजको नाम नै गोर्खा राइफल्स राख्ने र नेपालीहरूलाई संसारभर नै गोर्खा भनेर परिचय गराउने काम गरेका छन् । तर, नेपालीहरूले पुरानो कुरा बिर्सिसके । राज्य गोर्खालीको हुने, नाम काठमाडौंवालाहरूको हुने भन्ने हिसाबले । यो विषय राजधानी प्रदेशको छनोट गर्ने अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यति नै महŒवपूर्ण छ । अहिले नेपालका जातिवादीहरूले यस विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । बृहत् एकताको लागि सानो स्वार्थ छोड्नुपर्छ भन्ने विषय इतिहासबाट सिक्नुपर्दछ ।

सङ्घीय देशको राजधानीले एकात्मक देशको राजधानी भन्दा बढी महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । किनभने सङ्घीय देशमा राजधानीले बढी निष्पक्ष र विविधतालाई समेट्ने हुनुपर्दछ । यहाँसम्म कि त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख समेत केन्द्रीय सरकारले नियुक्ति गर्दछ । त्यहाँ जातीय हिसाबले पनि कुनै समुदायको प्रभुत्व रहनु हुँदैन । माथि उल्लेख भए झ्ैं नाइजेरियाको अबुजालाई यही आधारमा सङ्घीय सरकारको अधीनमा राखिएको छ । त्यसैले त्यस प्रदेशलाई ‘एकताको चिनो’को रूपमा पनि नामकरण गरिएको छ । इथियोपिया जातीय राज्य हुँदाहुँदै पनि त्यसको राजधानीलाई सङ्घीय जिल्लाको रूपमा राखिएको छ र त्यहाँ केन्द्रीय सरकारको ठाडो हस्तक्षेप हुनसक्ने प्रावधान छ । आदिस अबाबालाई कुनै जातको अधीनमा नराखी सबैको साझ बनाइएको पनि त्यसैले हो । त्यसैगरी भाषिक हिसाबले विभाजित ब्रसेल्सलाई पनि त्यहाँका भाषिक प्रदेशहरू वालुन (फ्रेञ्च क्षेत्र) र फ्लेमिस (डच क्षेत्र) को साझ क्षेत्रको रूपमा स्थापना गरिएको छ । ब्रसेल्स शहरका करिब ९० प्रतिशतले फ्रेञ्च भाषा बोल्छन् तर पनि ब्रसेल्सलाई साझ नै मानिएको छ ।

काठमाडौंवासीले काठमाडौंमा राजधानी आवश्यक छ÷छैन त्यसको निक्र्योल गर्नुपर्छ । यदि काठमाडौंवासी नेपालको राजधानी यहाँबाट सार्न चाहन्छन् भने त्यसको विकल्पमा चितवन तयार भएको देखिन्छ । गण्डकी उपत्यका अर्थात् पृथ्वी राजमार्गको दायाँबायाँलाई पनि नेपालको राजधानीको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । होइन भने केन्द्रबिन्दुको हिसाबले दाङ उपत्यका पनि राजधानीको लागि उपयुक्त ठाउँ हो । तर, काठमाडौंलाई सजिलै बाईबाई भने गर्न सकिँदैन किनभने यदि राजधानी अन्यत्र सरेमा काठमाडौं उपत्यकाले व्यहोर्ने लागतहरू थुप्रै हुन्छन् । पहिलो; देशको राजधानी हुने गर्व समाप्त हुनेछ । दोस्रो; यसका थुप्रै आर्थिक आधार र रोजगारीका अवसरहरू समाप्त हुनेछन् । तेस्रो; यसको वर्तमान वैभव र आम जनताहरूमा काठमाडौंप्रतिको मोह भङ्ग हुनेछ । उपत्यकाभित्र बनेका लाखौं घरहरू खण्डहरको रूपमा परिणत हुनेछन् । काठमाडौं उपत्यकाको अधिकांश सम्पत्ति अन्यत्र जानेछ । यसबाट यहाँका आदिवासी मानिने नेवारहरूलाई सबैभन्दा नोक्सान हुनेछ किनभने जो बसाइँ सरेर आएको छ त्यसलाई अन्यत्र जान अप्ठेरो हुँदैन तर स्थायी बासिन्दालाई यो विषय अत्यन्त कठिन हुन्छ । भाषा र संस्कृतिको नाममा ऐतिहासिकता गुमाएमा काठमाडौं उपत्यकाको पुनरुत्थान हुने सम्भावना पनि अत्यन्त कम रहन्छ । किनभने भौगोलिक कारणले गर्दा काठमाडौंभन्दा आर्थिक रूपले माथि जाने शक्ति चितवन र अन्य शहरहरूमा बढी देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई छुट्टै जातीय प्रदेश बनाउने अहिलेको प्रस्तावले यसलाई देशको राजधानीको रूपमा रहने ठाउँ दिँदैन किनभने राजधानी प्रदेश निश्चित रूपमा निष्पक्ष रहनुपर्छ । चौथो; नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय संस्थाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा काठमाडौंका रैथाने बासिन्दाहरूको जुन बाहुल्य छ, त्यो पनि विस्तारै कम हुँदै जाने स्थिति आउन सक्छ ।

लेखकको विचारमा काठमाडौं उपत्यकाले आफ्नो ऐतिहासिक धरोहरलाई छोड्नु हुँदैन । पहिलो; काठमाडौं उपत्यकाको मनोरम हावापानीले यसलाई राजधानी शहरको रूपमा अझ्ै रहने ठाउँ दिन्छ । दोस्रो; काठमाडौं उपत्यका देशको करिब करिब केन्द्र भागमा पनि पर्दछ । ‘फास्ट—ट्रयाक’ सडक बनेमा काठमाडौं पहुँचको हिसाबले सुगम पनि हुनजान्छ । तेस्रो; उपलब्ध जमिनको हिसाबले अझ्ै थुप्रै जनसङ्ख्यालाई समायोजन गर्न सक्ने क्षमता काठमाडौं उपत्यकासँग छ । तर, यसको लागि समग्र काठमाडौं उपत्यकालाई एकमुष्ट हिसाबले सोच्नुपर्दछ । यसो गर्दा अहिलेको ५० वर्ग किमिको सट्टा करिब ६०० वर्ग किमिमा यसलाई विस्तारित हुन दिनुपर्छ जुन संसारका अन्य देशका राजधानीहरूको क्षेत्रफलसँग थोरबहुत मिल्दोजुल्दो हुन आउँछ । चौथो; ऐतिहासिककालदेखि नै राजधानीको रूपमा रहेको कारणले पनि राजधानी यहीँ रहनु उपयुक्त हुन्छ । पाँचौं; यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो शहर पनि हो र यसको लागि धेरै लगानी भएको छ । देशका ठूलाठूला संस्थाहरू, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अन्य ठूला शैक्षिक संस्थानहरू, केन्द्रीय अस्पतालहरू, ठूला धार्मिक स्थलहरू आदि यहीँ छन् ।

राजधानीको रूपमा रहँदा काठमाडौंले फाइदा पाउने मात्र होइन, थुपै्र लागत पनि व्यहोर्नुपर्दछ । पहिलो; अहिलेको हिसाबले हेर्दा यहाँ आउन–जान र आन्तरिक रूपले पनि यातायातको कठिनाई देखिन्छ । दोस्रो; अत्यन्त उत्पादनशील भूमि नष्ट भइरहेको छ । तेस्रो; ढल निकास, खानेपानी, डम्पिङ साइट आदिको अत्यन्त ठूलो अभाव छ । चौथो; यसको क्षेत्रफल वृद्धिको सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यी लागतहरूलाई अन्य उपायहरूबाट न्यूनीकरण गर्दै राजधानी शहरको वैभवलाई कायम राख्नुमा नै वर्तमान काठमाडौंवासीहरूको कल्याण देखिन्छ ।

प्रा. पुष्प कँडेल

(कँडेल व्यवस्थापन संकाय, केन्द्रीय विभाग, त्रिविका प्राध्यापक हुन् ।)