हिमाल (८ वैशाख) मा प्रकाशित 'कर्णालीः छैन राज्य' समाचार पढेपछि विकट पहाडी भेगका जनताको पीडाले घोचेको छ। दुर्गम क्षेत्रका जनताले बिजुली नपाएको मात्र होइन भोक मेटाउन चामल र बिरामी पर्दा उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनु परेका घटना साँच्चिकै दर्दनाक छन्। कर्णालीको नाममा वर्षेनि करोडौं खर्च गरी तारे होटलमा कार्यक्रम गर्नेको ध्यान कहिले त्यतातिर जाला? अनि दुर्गम क्षेत्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन तयार भएकाहरूले एक पटक आफूलाई भोट दिनेको वास्तविकता बुझने कोशिश पनि गर्ने कि?

विनोद सिंह, इमेलबाट

सकारात्मक समाचार हिमाल (८ वैशाख) मा प्रकाशित 'पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै' शीर्षक समाचार पढ्दा खुशी लाग्यो। नेपाल पर्यटकीय हिसाबले अति उत्तम ठाउँ हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि विशेष ठाउँको बारेमा खासै चर्चा गरिंदैन। त्यस्तै भौगोलिक असुविधाको कारणले धेरै पर्यटक मुख्य ठाउँसम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा यस्तो सकारात्मक समाचारका लागि हिमाल लाई धन्यवाद।

शर्मिला राई, इमेलबाट

संघीयता आवश्यकता हो

हिमाल (८ वैशाख) मा प्रकाशित 'संघीयता बारे बदलिंदो जनमत' शीर्षकको साप्ताहिक बजार अभिमत पढ्दा घुमाउरो तरिकाले संघीय राज्यव्यवस्थाको बारेमा जनमानसमा उल्टो प्रभाव पार्न खोजिएको जस्तो लाग्यो। अभिमतमा संघीयताको पक्षमा ४६.३ प्रतिशत र विपक्षमा ४१.२ प्रतिशत आँकडा प्रस्तुत गरिएछ तर त्यो शहरकेन्द्रित र सीमित जनसमुदायमा गरिएको हो।

केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्था मात्र होइन त्यस्तो शासन प्रणालीका कारणबाट पनि लोकतन्त्रलाई जनताको घरदैलोमा अनुभूति प्रदान गर्न आत्मसात गरिएको संघीयताको विषय मुलुकको लागि आफैंमा एउटा गहन मुद्दा हो। यद्यपि विभिन्न प्रभावबाट अछुतो रहन नसक्ने दलहरू यसमा निरीह जस्तै भएका छन्। यस सम्बन्धमा विगतका वर्षमा यस पत्रिकाले राम्रोसँग बहस उठाएर जनमतलाई बलियो बनाउन विशेष पहल गरिसकेको सन्दर्भमा घुमाउरो पाराबाट संघीयताको विपक्षमा मत बढाउने कोशिश गर्नु राम्रो होइन। नेपाली जनताले सानो कामको लागि पनि सिंहदरबारको चाप्लुसी गर्नुपर्ने र त्यो चाप्लुसी पनि पहँुचको आधारमा मात्र सम्भव हुने तीतो यथार्थ रहँदारहँदै लोकतन्त्रलाई सही रूपमा जनताले अनुभूत गर्न पाउने सर्वोत्तम उपाय (संघीय राज्यव्यवस्था) को व्यावहारिक कार्यान्वयन बारेमा नेपाली बौद्धिक जगत चिन्तित हुनु जरूरी छ। सीमित जनता के भन्दैछन् भन्ने कुरा गौण हो। खुला समाजमा जनतालाई कसले के कुरा कसरी सम्प्रेषण गरिरहेको छ भन्ने बारेमा पनि हिमाल ले गहन अध्ययन गरी वास्तविकता राखिदिनु जरूरी छ।

टोप अस्लामी स्थायी समिति सदस्य/प्रचार विभाग प्रमुख राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी

चुनावी अभियान

हिमाल (१ वैशाख) मा प्रकाशित 'भोट हाल्न सकिंदैन कि' शीर्षकको समाचार पढ्दा दुःख लाग्यो। चुनाव प्रचारप्रसारको नाममा करोडौं खर्च गर्ने राजनीतिक दलका नेताले यस्ता समस्यामा ध्यान नदिनु कुनै नौलो कुरा होइन। त्यसैले अबको चुनावमा यस्ता समस्या समाधानका प्रयास गर्ने नेता र तिनको दललाई मात्र भोट दिने अभियान शुरू गर्नुपर्दछ। अन्यथा जनताका समस्या जस्ताका तस्तै रहने छन्।

मिलन बम, इमेलबाट

घर फर्कनुमै हित

हिमाल (१ वैशाख) मा प्रकाशित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को अन्तर्वार्ता पठनीय लाग्यो। मोहन वैद्य एमाओवादीबाट अलग्गिएपछि देश र जनताले सास्ती बाहेक केही पाएका छैनन्। तसर्थ माओवादी अध्यक्ष दाहालले भनेजस्तै मूल पार्टीमा आबद्ध हुनु वैद्य नेतृत्वको माओवादीका लागि हितकर हुनेछ।

बलराम आवारा, टाहाखेल–५ चापागाउँ ललितपुर