मपहिलो पटक भदौ २०४२ मा दिदी किप्पा याङजेनको साथी भएर काठमाडौं आउँदा साझा बस चढेको थिएँ। ठूलोभार्खु गाउँबाट हिंडेर धुन्चे आएका हामी मिनीबसमा त्रिशूली र त्यहाँबाट नीलो साझा बसमा चढेर काठमाडौं आयौं। टिकट दर बिर्सें, सीट अलि कडा र शरीर दुख्ने खालको भएको घुर्मैलो सम्झ्ना छ।

पहिलो पटक काठमाडौं आएकाले मेरा आँखा गाडीतिरै जान्थे। अहिलेभन्दा गाडी कम गुड्ने काठमाडौंमा हामी बसुन्जेल नीलो साझा नै चढ्यौं। पछि एसएलसी उत्तीर्ण गरेर काठमाडौं आएपछि त साझा बस धेरै नै चढियो। केही वर्षअघि साझा बस सडकबाट हरायो। पत्रपत्रिका पढ्दा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेपले साझा बस सेवा बन्द भएको बुझियो। त्यो कुरा सही रहेछ। साझा पुनः सञ्चालनको दिनमा यसका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित र अरू वक्ताहरूले पनि यही बताए।

साझाको पुनरोदय

हामीलाई बाबुआमाले सानोमा भगवान बुद्ध मृत्युपश्चात् पनि एकपटक ल्हाबप् द्वीक्षेनका दिन स्वर्गबाट ओर्लेर आउनुभएको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। कात्तिक/मंसीर महीनामा पर्ने त्यो दिन बुद्धले मानिसहरूलाई स्वर्गबारे शिक्षा दिनुभएको थियो रे! बाइबलमा पनि येशु ख्रीष्ट गाडिएको ठाउँबाट जागेर अर्ती उपदेश दिंदै आकाशमा उडेर गएको कथा छ। एकदशक अघि मृत्यु भइसकेको साझा बस पनि अहिले फेरि बिउँतिएर आएको छ। भनौं, यसको पुनर्जन्म भएको छ।

कुनैबेला, राजधानी शहरलाई जिल्लासँग दैनिक जोड्ने सबैभन्दा लोकप्रिय यातायात सेवा साझाकै थियो। भ्रष्ट, स्वार्थी र जिम्मेवारीबाट च्यूत व्यक्तिहरूले आफू मात्र मोटाउने नियत राख्दा साझा हराएको थियो, जसलाई केही साहसी नागरिकहरूको समूहले पुनर्जीवन दिएको छ। पुनर्जीवित साझालाई पुनः मेटाउन यातायात व्यवसायीहरूको संगठन छिटोछरितोसँग लागिपरेको समाचार पढ्दा दुःख लागेको छ।

३१ चैतमा रत्नपार्कबाट माइक्रोबस चढेर साझा पुनः संचालन कार्यक्रममा पुगेका सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले बडो कष्टकर यात्रा तय गरेको बताएका थिए। उनले १३ सीटे माइक्रोबसमा २१ जनासम्म चढेको पनि बताए। मुख्य सचिवले रत्नपार्कदेखि पुल्चोकसम्म 'नरक यात्रा' गरेको बताए। तर, सार्वजनिक यातायात चढ्नेहरू दैनिक यस्तो भुक्तमान बेहोर्न बाध्य छन्।

सरकारले सोचोस्, यतिको सुविधा र सेवा दिन सकिने अरू बसहरू कहाँ गए? व्यवसायको नाममा सिण्डिकेट चलाएर यात्रुलाई दुःख दिनेहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने कि नगर्ने? कि साझा जस्तो सेवा पस्कनेहरूलाई निरुत्साही बनाउने? कुनै पनि संघ–संस्था वा कम्पनी दर्ता गर्नुको उद्देश्य सर्वसाधारणलाई सेवा दिनु पनि हो या कानूनी रूपमा संगठित भएर दुःख दिन वा वैध रूपमा ठगीका लागि? सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

यातायात व्यवसायी महासंघ संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत स्थापित संगठित संस्था हो। उसले जनहित गर्दैन भने सरकारले कारबाही र खारेजसम्म गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। कानूनले उपभोक्ताको छनोट अधिकारलाई पनि सुरक्षित राखेको छ। बजारमा कुनै नयाँ वस्तु वा सेवा आउँदैमा कोही आत्तिनुपर्दैन। प्रतिस्पर्धाको युगमा अरूको विरोध होइन, आफ्नो वस्तु वा सेवाको गुणस्तर बढाएर उपभोक्ताको मन जित्ने हो।

माग र आपूर्तिको सामान्य सिद्धान्त नबुझी मूढेबलमा विश्वास गर्ने यातायात व्यवसायीहरूको महासंघले सिण्डिकेट समस्या झिकिरहन्छ। कानूनी राज स्थापनाको लागि सरकारले कडिकडाउ गर्‍यो भने सिण्डिकेटहरू आफैं भाग्छन्। त्यसमा नागरिक समुदायको पनि सहयोग चाहिन्छ। सरकारले कडिकडाउका साथ थोत्रा गाडीहरूलाई तुरुन्त हटाउनुपर्छ। अहिले साझा बस चल्दा विरोध गर्न दियो भने भोलि सरकारले शहरमा कसरी मेट्रो रेल चलाउँछ?

ठूलोभार्खु, रसुवा