प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने र भ्रष्टाचार बढी हुने आरोप लागेका कार्यालयहरुलाई क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा भन्छन् “तोकिएको सेवा नदिने कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीबाट क्षतिपूर्ति भराउने निर्देशिका बनिसकेको छ।”

तस्वीर: मीनरत्न बज्राचार्य

सुशासनको प्रत्याभूति दिन बेलायतबाट शुरू भएको नागरिक बडापत्रको अभ्यास नेपालमा १४ वर्षअघि म वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा कार्यान्वयन भएको हो। सुशासन ऐन, २०६४ ले प्रत्येक सरकारी कार्यालयले क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। त्यसैले अहिले निर्देशिका नै बनाएर कार्यान्वयन गरिएको हो। यसमा सेवा नदिने अधिकारीले रु.२५० देखि रु.५ हजारसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी काम पारदर्शी बनाउँदै आम जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिनु यसको उद्देश्य हो।

घोषणा गर्दैमा कार्यान्वयन होला र?

आम जनताको मुख्य सरोकार हुने वैदेशिक रोजगार, मालपोत, नापी, अध्यागमन र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र कर्मचारीको संलग्नतामै यो शुरू गरिएकाले लागू हुनेछ। बडापत्रमा तोकेको समयमा सेवा नपाउने जनताले उजुरी गर्नेबित्तिकै सम्बन्धित अधिकारीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुनाले पनि यो लागू नहुने सम्भावना छैन। तर, सेवाग्राही पनि सचेत भने हुनैपर्छ।

अब सेवाग्राहीले छिटोछरितो सेवा पाउलान्?

बडापत्रमा सेवाको प्रकृति, आवश्यक कागजात, लाग्ने समय, सम्बन्धित अधिकारी, दस्तुर सबै प्रष्ट रूपमा राखिएकाले अब सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउनेछन्।

पहिले पनि सरकारले बडापत्रहरू ल्याएको होइन र?

पहिला क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएकाले बडापत्र कार्यान्वयन नभएको हो। अब काम नगर्दा क्षतिपूर्ति नै दिनुपर्ने भएकाले कार्यशैली बदल्न कर्मचारी बाध्य हुनेछन्।

घुसको अखडा भनिएका कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई परेको मर्का हटाउन यसअघि सरकारले किन केही नगरेको?

अब ती कार्यालयमा कर्मचारीले घुस खाएको प्रमाणित गर्न म चुनौती दिन्छु। प्रमाणित हुनासाथ सरकारले त्यस्ता अधिकारीलाई तुरुन्त कारबाही गर्छ।