देश/न्याय व्यवस्था

‘पाध्यारामा वन पालनु रुष न भया देषी जैले षोज्यो तैले पानि रहँदैन सुकी जान्छ वन ढेरै फाडिया पैरो पनी जान्छ ढेरै पैरो गया उपधाहा चल्छ उपधाहाले षेत पनि लैजान्छ वन न भया गृहस्तिको कौनै काम पनि चल्दैन तसर्थ पध्याराको वन जो काटला तेसलाई ५ रुपैञा दंड गरि लिनु भन्या थिति बांधि बक्सनु भयो’

रूख काट्नेलाई ५ रुपैयाँ दण्ड ! यो ५ रुपैयाँ आजको होइन; करीब चार सय वर्षअघिको नेपालको हो । गोरखाका राजा रामशाह (वि.सं. १६६९–१६९४; सन् १६१२–१६३७) ले जारी गरेको थिति (नियम/कानून) को चौधौँ थिति या धारा हो । तेह्रौँ थितिमा बाटामा रूख पाल्नुपर्ने अर्थात् वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र बाह्रौँ थितिमा गौचर राख्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

‘न्याय हराए गोरखा जानू’ भन्ने उक्तिका प्रणेता राजा राम शाहका यी थितिहरूलाई वातावरण संरक्षण कानून होइनन् भन्न सकिँदैन । तर हामीलाई यी कानूनको भन्दा बढी जानकारी ३६० वर्ष पछाडि; सन् १९७२ मा सम्पन्न स्टकहोम महासन्धिको छ । र दुर्भाग्य, स्टकहोम महासन्धिलाई नै हामी वातावरण कानूनको जन्मदाता मान्न विवश छौँ ।

आफ्ना गौरवमय गाथाहरूलाई पटक्कै महत्व नदिई बाह्य जगतका सानातिना कुराका पछाडि दौड्नु हाम्रो विडम्बना । यसको मूल कारण; बेलायतको राजनीतिक मात्र नभई बौद्धिक उपनिवेश समेत भएको भारतबाट हामीले प्राप्त गरेको ‘दोस्रो हाते’ शिक्षा हो ।

कानूनलाई लेखबद्व अर्थात् संहिताकरण गर्ने श्रेय फ्रान्सको पोल्टामा पर्ने गरेको छ । सम्राट नेपोलियनले सन् १८०४ (वि.सं. १८६१) मा ‘सिभिल कोड’ र सन् १८०६ मा ‘सिभिल प्रोसिड्युवर कोड’ बनाए । यिनै लिखित कानूनबाट बेलायतको ‘कमन’ कानूनी प्रणाली को समकक्षी सिभिल कानूनी प्रणाली चलेको मानिन्छ । तर, नेपालमा त्यो भन्दा करीब ५०० वर्षअगाडि नै लिखित कानून बनिसकेको थियो भन्दा धेरैलाई पत्याउन गाह्रो पर्न सक्दछ । वि.सं. १४३७ देखि १४५२ सम्म (सन् १३८०–१३९५) राजा भएका जयस्थिति मल्लले मानव न्याय धर्म शास्त्र नामको मौलिक कानून बनाई ताडपत्रमा लेखाएर नेपाल सम्बत् ५०० फागुन शुक्ल तृतीया आइतवारका दिन जारी गरेका थिए ।

नेवार भाषामा लेखाइएको यो कानून क–कसले बनाए र कसले साफी गर्यो भन्नेसम्म पनि पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । आज पनि यो पुस्तक राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । यसरी सन् १३८० तिर नै सम्पूर्ण रूपमा लिखित कानून प्राप्त गर्ने हामी नेपाली सन् १८०४ मा फ्रान्समा जारी भएको देवानी कानूनलाई संहिताबद्ध कानूनको अगुवा मानेर कानूनका पाठ पढ्दै र पढाउँदै आइरहेका छौँ ।

नजन्मेको सन्तानको कानूनी अधिकार के हुन्छ भन्ने जान्न आज साल्मण्ड र डायसका विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पढ्ने पढाइने गरिन्छ । तर, वि.सं. १७७९ (सन् १७२२) मै नेपालमा यो सिद्धान्तको प्रयोग भइसकेको थियो । नरभूपाल शाहकी माहिली रानी कौशल्यावती भन्दा पहिले साहिँली रानी बुद्धिमती गर्भवती भइन् । तर, कौशल्यावतीको गर्भबाट ७ महिनामा नै पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भयो । बुद्धिमतीबाट १० महिना पुगेर वृन्दकेशर शाह जन्मिए । गर्भधारणका हिसाबले जेठा वृन्दकेशर राजा भएनन्, युवराज पनि भएनन्, पृथ्वीनारायण शाह राजा भए । यहाँ यो सिद्धान्तको प्रयोग हुँदा विधिशास्त्रका विद्वानहरू सालमण्ड र डायस जन्मेकै थिएनन् ।

वि.सं. १७७९ (सन् १७३२) मा जन्मी वि.सं. १७९९ चैत्र २० (सन् १७४३ अप्रिल ४) मा राजा भएका पृथ्वीनारायण शाहको जीवनकालको अन्त्य वि.सं. १८३१ (सन् १७७४) मा भयो । जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर उनीद्वारा व्यक्त दिव्य उपदेश हिजोआज संविधानमा लेखिने राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्त भन्दा कुनै पनि कुरामा कम छैनन् । सन् १७७४ मै राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्त पाउने हामी नेपाली सन् १९३७ जुलाई १ (वि.सं. १९९४ साल असार १७) मा जारी आयरल्याण्डको संविधानलाई यस्ता नीति जारी गर्ने प्रचलन बसाउने पहिलो संविधानको पगरी गुताउन विवश छौँ ।

संविधानमा राज्यको हरहिसाब जाँच्ने महालेखा परीक्षकको व्यवस्था हुन्छ । हामीकहाँ महालेखा परीक्षकको व्यवस्था मल्ल काल (सन् ८८०–१७६८) मै थियो भन्दा कतिपयलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ । तर, यो यथार्थ हो । राज्यको आम्दानी र खर्चको फेहरिस्त जीवित देवी कुमारीलाई प्रत्येक वर्ष इन्द्रजात्राका दिन राजाले दर्शन गरी सुनाउनै पर्दथ्यो । कालान्तरमा कारोबार बढ्यो । फलस्वरुप कुमारी घरको चोकमा अड्डा नै खडा गरियो । यही अड्डाको नाम कुमारी चोक भयो । कुमारी चोक अड्डाले राजकीय आम्दानी र खर्चको जाँच गर्ने तथा अनियमितता भएको पाए सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल गरी सजाय गर्ने अख्तियारी राख्दथ्यो । २००४ सालमा पहिलो संविधान लेख्दा यसलाई प्रधान जाँचकी भन्ने नाम दिइयो ।

२००४ साल र २०१५ सालको संविधान मस्यौदा गर्दा क्रमशः श्रीप्रकाश र सर आइभर जेनिङ्गस जस्ता केही विदेशी सल्लाहकार मगाइएको भए पनि मस्यौदाकार नेपाली नै हुन् । हामीले हाम्रा लागि संविधान लगायत हरेक ऐन कानून आफैँले मस्यौदा गरेका छौँ । यो कम गौरवको कुरो होइन । आर्थिक उन्नतिको शिखरमा रहेको जापानमा हाल लागू संविधान सन् १९४६ (वि.सं. २००३) मा अमेरिकीहरूले लेखिदिएका हुन् ।

हाल प्रचलित भारतीय संविधान सन् १९४९ (वि.सं. २००६) भारतीयहरूले बनाएका भए पनि यो संविधान बन्न पृष्ठभूमिका रूपमा रहेका यसभन्दा अगाडि सन् १७७३ (वि.सं. १८३०), सन् १७८४ (वि.सं. १८४१), सन् १८५८ (वि.सं. १९१५), सन् १९१९ (वि.सं. १९७६) र सन् १९३५ (वि.सं. १९९२)का शासन विधानहरू अङ्ग्रेजहरूले दिएका हुन् । पाकिस्तान र बङ्गलादेश भारतबाटै छुट्टिएका देश हुन् । आज पनि ती देशमा अंग्रेजले नै बनाइदिएका कतिपय कानून यथावत् लागू छन् भने केही परिमार्जित भएका छन् । तर, हामीले कानून मस्यौदाका लागि २००८ सालमा १ जना भारतीय परामर्शदाता मुर्धेेश्वरलाई सम्म ल्याएका छौँ । तर सबै ऐन, नियम र संविधान आफैँले बनाएका छौँ ।

वि.सं. १९१० (सन् १८५३) को मुलुकी ऐनको मस्यौदा जङ्गबहादुरले लेसपति झा र लोकपति झा भन्ने महोत्तरी निवासी नेपालीद्वारा नै गराएका हुन् । यो मस्यौदालाई २१९ जना कौशल (सभासद) समक्ष राखी छलफल गराएर अन्तिम रुप दिएका हुन् । २१९ जनामध्ये पेशागत दृष्टिले शासक वर्ग राणा १५, भारदार लगायतका उच्च कर्मचारी ४५, सैनिक सेवाका ७८, निजामती सेवाका ६८, धर्मगुरु ५, कूटनीतिज्ञ ३, वैद्य २ र ज्योतिष ३ को ‘राजी’ अर्थात् सहमति यस कानूनमा देखिन्छ ।

यी २१९ जनामा जातीय समीकरणका दृष्टिबाट राणा, शाह, पण्डित, थापा, बस्नेत, खड्का, खत्री, कार्की, उपाध्याय, सेन, गिरी, ठाकुर, नेवार, राजभण्डारी, गुरुङ्ग, झा, माझी, आले, जैसी, घर्ति, राना, दास र वैरागी आदि देखिन्छन् । यी २१९ जना निर्वाचित अवश्य थिएनन् । तर, यसलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको एउटा रुप मान्न सकिन्छ । बेलायतमा जनसंघर्षमार्फत् सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टा र सन् १६२८ मा विल अफ राइटस आएका हुन् । त्यहाँ संसदको वास्तविक रुप सन् १९११ (वि.सं. १९६८) मा पार्लियामेन्ट्री एक्टबाट आएको हो । तर, नेपालमा सन् १८५३ (वि.सं. १९१०) मै कानून निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउने कार्य भइसकेको थियो ।

आज अमेरिका धेरै नेपालीका लागि सपनाको मुलुक बनेको छ । सन् १४९२ अक्टुवर १२ (वि.सं. १५४९ असोज २८) मा कोलम्बसद्वारा पत्ता लगाइएको अमेरिका ४ जुलाई १७७६ (२० असार वि.सं. १८३३) मा स्वतन्त्र भयो । सन् १७८९ मे १४ (वि.सं. १८४६ वैशाख ३०) मा संविधान लागू भएपछि मात्र त्यहाँको इतिहास शुरु भयो । यही संविधानलाई विश्वको पहिलो लिखित संविधान भनिन्छ । तर, हाम्रो इतिहासको जन्म र कानूनी प्रणालीको विकास सन् २५० भन्दा अगावै शुरु भइसकेको छ । सन् २५१ देखि ८७९ सम्म शासन गर्ने लिच्छविकालका कानूनी व्यवस्थायुक्त शिलालेखहरू आज पनि हाम्रा गल्लीगल्लीमा भेटिन्छन् ।

अमेरिका र भारत लगायत विश्वका कतिपय देशमा आज पनि मृत्युदण्ड कानूनी रूपमा वैध छ । तर, नेपालमा वि.सं. १९८८ साल श्रावण ४ गते (सन् १९३१ जुलाई १८) मा मृत्युदण्ड पाँच वर्ष कार्यान्वयन नगर्ने भनी ‘मुलतवी’ राखियो । फलस्वरुप राणा शासकहरूको सामूहिक हत्या गर्ने असफल प्रयास गर्ने ‘प्रचण्ड गोरखा’ काण्डका खड्गमान सिंह लगायतका अभियोगीहरूलाई २० वर्ष कैदको सजाय मात्र भयो । मृत्युदण्डकै अर्को रुप, सती प्रथालाई निरुत्साहित गर्न वि.सं. १९४३ (सन् १८८६) मा कानून बनाई सती नजान सम्झउनुपर्ने, नमाने तोकिएको वरिष्ठ अधिकृतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । वि.सं. १९७७ असार २५ गते (सन् १९२० मे ९) देखि त यो प्रथामाथि प्रतिबन्ध नै लगाइयो । सती जाने र जान लगाउने कार्यलाई अपराध घोषित गरियो ।

यो व्यवस्था आज पनि कायमै छ । तर, मृत्युदण्डतर्फ भने ११ भदौ १९९३ (सन् १९३६ अगष्ट २५) मा पुनः पाँच वर्षका लागि यो कार्यान्वयन नगर्ने सनद जारी भए पनि म्याद नपुग्दै १९९७ साल माघ १७ गते (सन् १९४१ फरवरी १) को निर्णयद्वारा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई फाँसी दिन यो कानून राणा शासक जुद्ध शमसेरले तोडे । यसपछि पुनः वि.सं. १९९९ जेठ ९ गते (सन् १९४२ मे २३) मा मृत्युदण्डलाई पाँच वर्ष स्थगित गर्ने सनद जारी भयो । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप मृत्युदण्ड विरोधी जनमत बन्यो र आज नेपालमा संविधानद्वारा नै मृत्युदण्ड प्रतिबन्धित छ ।

सन् १८२० (वि.सं. १८७७) देखि ब्रिटिश रेजिमेण्ट (राजदूत) का रूपमा झण्डै डेढ दशक नेपालमा रहेका वी.एच. हडसनले त्यसबेलाको नेपालको कानूनी र प्रहरी व्यवस्था बारे ९८ वटा प्रश्न बनाई उत्तर सङ्कलन गरेका थिए । यी प्रश्नोत्तरहरूमा आधारित सन् १८८० (वि.सं. १९३७) मा प्रकाशित हडसनको पुस्तकबाट त्यसबेला अदालतको स्वरुप तथा विशेष क्षेत्राधिकार, प्रमाणको मूल्याङ्कन पद्धति र फैसला कार्यान्वयनका व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेका देखा पर्दछन् ।

हड्सनको चौथो प्रश्नको उत्तरले दशैँमा १० दिन र तिहारमा ५ दिन बाहेक वर्षमा ३५० दिन अदालतमा काम हुने कुराको जानकारी दिन्छ । शनिवार विदाको प्रचलन भीम शमशेरले र १०–५ कार्यालय समयको व्यवस्था देव शमशेरले चलाएका हुन् । हडसनभन्दा अगाडि कर्क प्याट्रिक र ह्यामिल्टनले पनि हाम्रो कानूनी व्यवस्थाका बारेमा लेखेका छन् । यी लेखबाट पनि हाम्रो कानूनी व्यवस्था यस क्षेत्रमा अत्यन्त प्रभावकारी रही अग्रणी स्थानमा रहेको देखिन्छ । हाम्रो विकसित न्यायिक पद्धतिका कारणले गर्दा हामीलाई ‘जंगली’ भन्न कसैले सक्दैन ।

आज ‘पाइलट कोर्ट’ भनेर हुण्डरी मच्चाइरहेका देवानी र फौजदारी मुद्दा हेर्ने अलग अलग अदालत हाम्रा लागि नयाँ होइनन् । कोटिलिङ्ग र इटाचपली नामले राणाकाल भन्दा अगाडिदेखि नै देवानी र फौजदारी फाँट अलगअलग थिए । राजधानीमा देवानी अदालत र फौजदारी अदालतकै नामबाट पनि यी अदालत हिजै थिए । सन् १८४५ (वि.सं. १९०२) मा मन्टेस्क्यूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त दिए । नेपालमा पनि न्यायपालिका र कार्यपालिका छुट्टिनुपर्ने आवश्यकता महसूस गरी १९९७ साल श्रावण १ गते (सन् १९४० जुलाई १५)मा जुद्ध शमशेरले प्रधान न्यायालय खडा गरे । यसबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अपनाउने कुरामा विश्व समुदायमा नेपाल पछाडि नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

न्याय प्रणालीमा हामीले गौरव गर्नुपर्ने अर्को पक्ष हाम्रा ऐन, कानून र अदालतका फैसलाको भाषा नेपाली हुनु हो । सामान्य साक्षर व्यक्तिले पनि संविधान पढेर के–के अधिकार आफूलाई रहेछ बुझ्न सक्दछ र मुलुकी ऐन पढेर कुन अपराध गर्दा कति र कस्तो सजाय हुन्छ बुझ्न सक्दछ । संविधानको कुनै धाराको चर्चा चलेमा उक्त विषयमा गल्लीगल्ली र पसल पसलमा जो कोही पनि छलफलमा सरिक भइरहेको हुन्छ । आफ्नो वकिलले न्यायाधीश समक्ष बहस गरेपछि कुनै कुरा नपुगेको जस्तो लागेमा पक्ष आफैँले पनि बहस गर्न सक्दछ । आफूलाई अन्याय परेको व्यहोरा आफैँले लेखेर अदालतमा आफैँले दिन सक्दछ ।

अदालतका फैसला पढेर आफूले मुद्दा किन हारियो वा किन जितियो भनी बुझ्न कुनै वकिलकहाँ धाउन पर्दैन । आफ्नै मातृभाषा अथवा आफूले बुझ्ने सम्पर्क भाषामा संविधान, ऐन, नियम र अदालतका फैसला आफैँले पढेर बुझ्न सकिने सुविधा भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स लगायतका सार्क क्षेत्रमा छैन । विश्वका उपनिवेश कायम भएका देशमा पनि शासक राष्ट्रकै भाषा लादिएको हुने हुँदा त्यहाँ पनि छैन । १९ चैत्र २०५१ मा काठमाडौँमा आयोजित ‘सार्क ल’को चौथो सम्मेलनको समापनमा नेपाली भाषामा लेखिएको आफ्नो भाषणको अंश पढ्दै बङ्गलादेशका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मोहम्मद हवीवुर रहमानले भन्नुभएको थियो–

“....... नेपाल कहिले पनि परतन्त्रमा नरही सधैँ स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा परिचित छ । विश्वमा नेपालीहरूकै आफ्नो स्वाभिमानता र गौरव छ । यहाँका न्यायालयहरूबाट न्यायिक फैसला दिंदा नेपाली भाषामा नै दिने गरेबाट सर्वसाधारणका लागि ठूलो भलाई भएको छ । यो न्याय क्षेत्रमा ठूलो कदम हो । तर, हाम्रो देशमा अङ्ग्रेजीमा फैसला दिइने हुँदा साधारण जनतालाई असुविधा भएको छ । दुई महिना अगाडि मलाई बार एशोसिएशनले शुभेच्छा प्रकट गर्न भन्दा मैले भनेको थिएँ कि नेपाल पनि हामी जस्तै गरीव मुलुक हो, तथापि कतिपय कुराहरू हामीले नेपालबाट पनि सिक्न सकिन्छ ।” हो ! नेपालले विश्वलाई धेरै कुरा सिकाउन सक्दछ ।

लिखित कानूनको क्षेत्रमा होस् वा मनवीय कानून निर्माणको क्षेत्रमा होस् नेपाल एशियामा मात्र होइन विश्वमै अग्रपंक्तिमा उभिएको छ । त्यस्तै वातावरणीय कानून र न्यायिक पद्धतिलाई जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउनमा नेपाल सार्क देशहरूमा मात्र होइन विश्वमै सफल राष्ट्रको रूपमा स्थापित छ । हाम्रो कानूनी प्रणालीको स्रोतका रूपमा रहेका वेद, स्मृति र मीमांशा लगायतका ग्रन्थहरू जर्मनीका म्याक्स मुलरले संस्कृत भाषाबाट अनुवाद गरेका छन् ।

तर, हाम्रो ‘चामल’ बिकेन अरुको ‘पीठो’ बिकेको मात्र होइन हामी ‘चामल’का धनी पनि त्यही ‘पीठो’ मै रमायौँ । कारण हामीले ‘बोल्न’ सकेनौँ । भारतमा अंग्रेजहरूको आगमनले हामी पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडाभन्दा पर फैलन सकेनौँ, भौगोलिक बनौटले गर्दा हाम्रो भूभाग समुद्रसँग मात्र टाढिएन, शेष विश्वबाट पनि टाढियो । योभन्दा पनि बढी ब्राह्मणवादको स्वार्थले संस्कृत भाषालाई देववाणीको संज्ञा दिई सर्वसाधारणको पहुँचबाट पर राखियो । संस्कृत भाषामै साहित्य थियो, शिक्षा थियो, दर्शन थियो, विज्ञान थियो र विश्व हाँक्ने शक्ति थियो ।

बस ! यिनै कारणले हामी साँघुरिएकासम्म हौँ, साना होइनौँ; लादिएको शिक्षा ग्रहण गर्न विवश भएकासम्म हौँ, अज्ञानी होइनौँ र विश्व मानचित्रमा भौतिक रूपमा पिछडिएकासम्म हौँ, कुनै संस्कृति, सभ्यता र इतिहास हुँदै नभएका आदिम राष्ट्रका पिछडिएका जाति होइनौँ ।