एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गरेको भोलिपल्ट ६ वैशाखमा चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताई नेकपा―माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई भेट्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगरमै पुगे। राष्ट्रपति सीले दाहाललाई जस्तै राजदूत उले पनि वैद्यलाई राजनीतिक संक्रमण छिट्टै समाप्त पार्न सल्लाह दिए। आफूलाई चीनको सबैभन्दा नजिकको मित्र भनेर चिनाउनेे वैद्यका भनाइ र उनको पार्टीको क्रियाकलाप भने संक्रमणकाल अन्त्य गरेर मुलुकलाई स्थिरतातर्फ डोर्‍याउने खालका छैनन्।

वैद्यको पार्टीले देश/विदेशका सबै सुझाव―सल्लाह विपरीत प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई मान्यता नदिएको मात्र छैन, मतदाता नामावली संकलनलगायत काममा अवरुद्ध पार्ने योजना समेत बनाएको छ। एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चा संलग्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई अस्वीकार गर्दै त्यसले बोलाएको वार्तामा नबस्ने उसको अडान यथावत छ।

संक्रमणकाल लम्बिने खतरा

नाम मात्रैका भए पनि ५३ दल लिएर वैद्य माओवादीले चलाएको चुनाव विरोधी अभियानले संक्रमणकाल लम्ब्याउने कुरामा दुईमत छैन। तर, माओवादी प्रवक्ता पम्फा भूषाल कसले, कुन उद्देश्यबाट र किन चुनाव गराउन खोज्दैछ भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हुने भएकाले असंवैधानिक, मनोमानीपूर्ण र बाहिरी शक्तिको निर्देशनमा बनेको सरकारले गराउने चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय पार्टीले गरेको बताउँछिन्। भूषाल भन्छिन्, “चुनाव गर्दैमा संक्रमणकाल छोट्टिने भए त बाबुराम भट्टराई सरकारले गत मंसीरमा गर्ने भनेको चुनावमा सबै गइहाल्थे नि!”

वैद्य माओवादीले नचाहेसम्म चुनाव गराउन यो सरकारलाई सजिलो नहुने मतदाता नामावली संकलनसमेत रोकेबाटै प्रष्ट भइसकेको छ। संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा निर्वाचन गरिन लागेकाले जुनसुकै हैसियत भएका भए पनि ५३ दललाई बाहिर राखेर चुनावमा जान सरकार र चुनाव चाहने दलहरू तयार देखिंदैनन्। बल प्रयोगका साथ चुनाव गर्दा त्यसले सबैको स्वीकार्यकर्ता नपाउने बुझेका उनीहरू त्यसरी बन्ने संविधानसभा र त्यसले निर्माण गर्ने संविधान पनि विवादमा पर्ने विश्लेषणमा छन्। त्यो परिस्थितिमा वैद्य माओवादीले आफूलाई मुलुकको राजनीतिक 'कोर्ष'बाट बाहिर पारिएको भन्ने मौका पनि पाउँछ र कुनै निहुँमा हिंसात्मक गतिविधि गर्न तयार रहेको त्यो पार्टीको उग्र तप्कालाई लिस्नो भेटे जस्तै हुनेछ।

रेग्मी सरकारले गर्ने निर्वाचन बहिष्कारको निर्णय गरिसकेको परिस्थितिमा वैद्य माओवादी ९ वैशाखदेखि केन्द्रीय समिति बैठकमा छ। त्यो बैठकले पनि रेग्मी सरकार निर्माण गरेको राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको १ चैतको कदम खारेज गर्नुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिंदै अरू अप्ठ्यारा शर्तहरू राख्नेभन्दा अरू निर्णय गर्ने सम्भावना देखिंदैन। यो धारणामा सहमत भएर वैद्य माओवादीको मोर्चामा आएको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका महासचिव मणि थापा भन्छन्, “दलहरूको सहमतिमा अर्को सरकार बन्यो भने मात्र माओवादीले चुनावमा भाग लेला।”

एमाओवादीबाट विभाजित अर्को माओवादीका नेता मातृका यादव पनि रेग्मी सरकार रहेसम्म वैद्य माओवादी निर्वाचनमा जाने देख्दैनन्। वैद्य माओवादीकी प्रवक्ता भूषाल त्यो कदम खारेज नभई आफूहरूको विमतिमा चुनाव घोषणा गरियो भने प्रतिकारको विधिबारे निर्णय गर्ने बताउँछिन्। चुनावमा भाग लिंदा प्रत्यक्षतर्फ एक सीट जित्ने सम्भावना नभएकाले पनि वैद्य माओवादी बहिष्कारको निर्णयमा कायम रहने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ, जसले संक्रमणकाललाई लम्ब्याउनेछ।

प्रयास सुस्त

निर्वाचनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने वैद्य माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास निकै सुस्तगतिमा छ। सरकारले 'निर्वाचन प्रक्रियामा फरक धारणा राख्ने पक्षसँग वार्ता गरेर सहमतिमा ल्याउन' गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले उनीहरूलाई चिठी लेख्न मात्र भ्याएको छ। पत्र पाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमसहितका केही साना दलले त्यो समितिलाई मान्यता दिए पनि वैद्य माओवादीले पूरै बेवास्ता गरेको छ।

'विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक च्यानलबाट वैद्य माओवादीका नेतासँग सम्पर्क भइरहेको' र 'निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको' भन्ने चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले हिमाल सँग गरेको दाबीलाई सार्वजनिक भएका अरू तथ्यहरूले 'औपचारिक बोली' मा सीमित गरिदिएका छन्। चुनाव चाहेका दलहरूले गरेका वैद्य माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासले पनि सफल हुने संकेत देखिएको छैन। ५ चैतमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई लिएर वैद्य निवास पुगेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले औपचारिक स्वागतबाहेक केही पाएनन्।

कुराकानीपछि दुवै नेताले संचारकर्मीहरूलाई बताएअनुसार, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आएर चुनावमा भाग लिन गरिएको आग्रहमा वैद्यले पुरानै अडान दोहोर्‍याए। उपसभापति पौडेलका अनुसार, वैद्यले चुनावअघि नागरिकता वितरण गर्दा भारतीयहरूले लिनसक्ने र त्यसले नेपालीहरू अल्पमतमा पर्दै राष्ट्रियतामाथि नै खतरा आइलाग्ने चिन्ता व्यक्त गरे। र पनि, पौडेल भन्छन्, “एमाओवादीसँगको आक्रोशका कारण रेग्मी सरकार र चुनावको विरोध गरे पनि चुनाव बहिष्कार नै गर्लान् भन्ने लाग्दैन।”

वैद्य माओवादीलाई चुनावमा सहमत गराउन एमालेले पनि पोलिटब्यूरो बैठकबाट 'असहमत दलहरूसँग वार्ता गरी राजनीतिक संयन्त्रलगायतका संरचनाहरूमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेर समस्या समाधान गर्ने' निर्णय गरेको छ। तर, उसले वैद्यसहितका असन्तुष्ट दलहरूसँगको भेटवार्तालाई अघि बढाएको छैन। उपेन्द्र यादवको फोरमलाई अहिलेको राजनीतिबाहिर पार्न सकेकैमा सन्तुष्ट मधेशी मोर्चामा रहेका दलहरू भने वैद्य माओवादीको असन्तुष्टिले पार्ने प्रभावको आकलनसमेत गर्न नसकेका तिनका नेताहरूको गतिविधिले देखाउँछन्।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकत्व सुशील कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका पुष्पकमल दाहाल र उनको दल एमाओवादी वैद्य माओवादी चुनावका लागि सहमतिमा नआउँदा नै राम्रो भन्ने मनस्थिति देखिन्छन्। वैद्य माओवादीले चुनावमा भाग लिए आफ्नो मत काट्ने र बहिष्कार गर्दा उसका समर्थक–शुभचिन्तकलाई आकर्षित गर्न सकिने विश्लेषण एमाओवादीको छ। हिमाल लाई ८ चैतमा दिएको अन्तरवार्तामा दाहालले 'वैद्यजीहरूको कुनै क्षेत्र जित्ने स्थिति नरहेको र चुनावमा भाग लिन अप्ठ्यारो रहेको' बताएका थिए।

वैद्यका अप्ठ्यारा

निर्वाचनमा असहमति जनाउँदै मुलुकको राजनीतिलाई रोकेर संक्रमणकाल लम्ब्याए पनि वैद्य माओवादीका कठिनाइहरू घट्ने भन्दा बढ्ने नै देखिन्छ। महाधिवेशनमा 'जनविद्रोह' को राजनीतिक लाइन पारित गरेकै कारण केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णध्वज खड्का, रेखा शर्मा र कुमार दाहाल गुमाएको उसले चुनावको प्रतिकार गर्ने नाममा हिंसाउन्मुख गतिविधि गर्दा संगठनमा अरू ठूलो पहिरो जान सक्छ।

सरकार र चुनाव पक्षीय प्रमुख दलहरूले वैद्य माओवादीको असहमतिमा निर्णय गरे भने चुनाव सफल पार्ने र रोक्ने नाममा सुरक्षा अंग र वैद्य माओवादीका कार्यकर्ताबीच भिडन्त बढाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्था सामना गर्न नसक्ने नेता/कार्यकर्ता पार्टीबाट पलायन हुनसक्छन्। त्यसबाट पार्टीको साङ्गठनिक आधार अरू कमजोर हुनेछ र भविष्यको राजनीतिक सम्भावनालाई पनि खुम्च्याउनेछ।

मूलधारको राजनीतिबाट बाहिर जाँदा हिंसा मन पराउने तप्काको वर्चस्व बढेर समग्र पार्टीलाई हिंसात्मक द्वन्द्वमा फर्कन बाध्य पार्ने परिस्थिति निर्माण नहोला भन्न सकिन्न। त्यो अवस्थामा वैद्यले आफूसहितका नेता कार्यकर्ताले गरेको १०वर्षे हिंसात्मक विद्रोह किन यो ठाउँमा बिसाइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिई धर पाउने छैनन्। त्यो बेला दाहाल र बाबुराम भट्टराईलाई मात्र दोष दिएर वैद्य, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसहितका नेताहरू उम्कन सक्ने छैनन्।

मूलधारको राजनीतिबाट टाढिएको अवस्थामा वैद्य माओवादीले दशक लामो द्वन्द्वको पीडाले थिलथिलिएका र त्यस्तो अवस्था फेरि नआओस् भन्ने कामना गरिरहेका मानिसहरूको सहानुभूति गुमाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा इमान्दार नेताको छवि बनाएका वैद्य र उनको पार्टीको साख अहिले जस्तो रहने छैन। राजनीतिक कर्मलाई जीवन बनाउनेले छवि र साख जोगाउन नसक्दा बाँकी केही रहँदैन।

सशस्त्र द्वन्द्वको अधिकांश समय दाहाल र भट्टराई भारतमा रहेको वैद्यसहितका माओवादी नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। तर, उनीहरू स्वयंलाई भने मूलधारको राजनीति छाडेर हिंसात्मक गतिविधि चलाउन भारतको समर्थन नहुने पक्का छ। सबै नेता–कार्यकर्ताको सार्वजनिक परिचय खुलिसकेको र सुरक्षा अंगहरूले पनि छापामार रणनीति बुझिसकेकाले त्यो बाटोमा जाँदा उसले विनासबाहेक केही हात पार्ने देखिंदैन।

---

वैद्य र विप्लव

प्युठानको पोखरेल परिवारमा २००३ सालमा जन्मिएका मोहन वैद्य शास्त्रीय मार्क्सवादमा होनहार मानिए पनि नेतृत्व लिन कहिल्यै अघि सरेनन्, २०४२ मा मोहनविक्रम सिंहसँग नेकपा (मसाल) मा विवाद चुलिएर विभाजनको स्थितिमा पुग्दा आफ्नो खेमाबाट अर्को नेतृत्व तयार नभएको अवस्थामा बाहेक। छिमेकको रोल्पामा २०२६ मा जन्मिएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भने जतिसुकै माथिल्लो जिम्मेवारी लिन पनि सधैं तयार देखिए। २०५२ मा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएको निकै पछिसम्म माओवादीको विद्यार्थी संगठनको उपाध्यक्ष मात्र रहेका उनी एमाओवादीमा रहँदै स्थायी समितिमा पुगे भने नयाँ पार्टी गठनपछि सचिव।

एमाओवादी विभाजन भएर माओवादी गठन हुनमा सबैभन्दा धेरै भूमिका रहेका वैद्य र विप्लवमा समानता र भिन्नता पनि उत्ति नै देखिन्छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विप्लव कहिल्यै सांसद् र मन्त्री बनेनन्। वैद्यले पनि समानुपातिकतर्फको सभासद् पद छाडे। तर, वैद्यको रुचि विचार निर्माणमा मात्र देखिएको छ भने विप्लव पार्टी संगठनमा प्रभावशाली हुन लालायित रहन्छन्।

'सशस्त्र बाटो' र 'एकलौटी सत्ता' प्रति भने दुवैको उस्तै लगाव देखिन्छ। त्यो बाटोबाट धर्मराएको देख्नासाथ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग 'सम्बन्ध विच्छेद' गर्ने निर्णयमा पुग्न उनीहरू दुवैले धेरै बेर लगाएनन्। दाहालसँगको तीन दशक लामो सम्बन्ध विच्छेद गर्न वैद्य त्यसरी तयार हुनुको प्रमुख कारण ऊर्जावान विप्लवप्रतिको भरोसा थियो भने विप्लवमा त्यो आँट आउनुमा वैद्यको अग्लो व्यक्तित्वको आड कारण रह्यो। दुवैले एकअर्कालाई आँट–भरोसा दिए पनि २०४६ मा महामन्त्री पद दाहाललाई छाडेजस्तै विप्लवलाई नेतृत्व जिम्मा लगाउन वैद्यलाई सजिलो छैन।

अहिले झण्डै वैद्य बराबर इतिहास भएका सीपी गजुरेल उपाध्यक्ष, त्यत्तिकै व्यक्तित्व भएका रामबहादुर थापा महासचिव र देव गुरुङ सचिव छन्। विप्लवलाई छिट्टै नेतृत्वमा स्थापित गर्दा अरू विस्थापित हुने हुँदा त्यस्तो निर्णय पार्टी विघटनको कारण बन्न सक्नेमा वैद्य सचेत रहेको बताइन्छ। छिट्टै पार्टी नेतृत्वमा पुग्न चाहने विप्लवको चाहना र त्यसमा अरू वरिष्ठ नेताहरूको असहमति, वैद्य माओवादीमा पछिल्लो समय देखिएका विवादको मूल कारण मानिन्छ।