गत वर्ष एकीकृत माओवादीका दुई शीर्षस्थ नेताले एकैखाले नियति भोगे। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अनेकौ पटक विन्तीपत्र हाल्दा पनि भारत भ्रमणको अवसर पाएनन् भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमण गर्न त्यस्तै उपाय अपनाएका बाबुराम भट्टराईको आकांक्षा पनि पूरा भएन।

भारत र चीन दुवैतर्फ भ्रमणका लागि विन्तीपत्र हालेका दाहालको भित्री चाहना भने पहिले भारत भ्रमणमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। एक वर्षदेखिका प्रयत्नले उपलब्धि हासिल नगरेको बेला गत मार्चको तेस्रो साता दाहालले नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद सिंहलाई दिल्ली पठाएर भारतीय निमन्त्रणा पाउने प्रयास गरे। तर त्यो प्रयासले कुनै परिणाम नदिंदै बेइजिङबाट निम्तो आयो। दिल्लीभन्दा बेइजिङको निम्तो पहिले आउँदा खासै उत्साहित नभएका दाहालले बाबुरामसहित भारतीय दूतावास पुगेर चीनको निम्तो देखाउँदै चीन भ्रमणमा जान बाध्य भएको बताए। यसरी, भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन पुनः आग्रह गर्दै दाहाल चीनतिर लागे। दाहालको चीन भ्रमणको सामान्य पृष्ठभूमि यही हो।

दुई छिमेकीको भ्रमणमा जानुअघि दाहालले एउटा राजनीतिक घटना होस् भन्ने सोचेका थिए, जुन हुनसकेन। दाहाल चाहन्थे– खिलराज रेग्मीको सरकारले तत्कालै असारको पहिलो साताको निम्ति चुनाव घोषणा गरोस्। यदि सरकारले घोषणा गरे पनि असारको चुनावलाई राजनीतिक वातावरण निर्माण हुँदैन भन्ने उनलाई थाहा नभएको होइन। घोषित मितिमा चुनाव हुन नसक्दा रेग्मी सरकार असफल हुने र दुवै देशको भ्रमण अगाडि त्यही सन्देश दिन पाइने उनको योजना थियो। उनी 'नेपालको राजनीतिक व्यवस्थापन मैले बाहेक कसैले गर्न सक्दैन' भन्ने सन्देश दिन चाहन्थे। जुन, हुन सकेन।

चीनको चासो

नेपाली राजनीतिमा जतिसुकै विश्वसनीयता गुमे पनि दाहालको तुलनामा गतिशील र सक्रिय नेता अन्य दलमा छैनन्। त्यही कारण दाहाललाई नझ्ेली विदेशीलाई सुखै छैन। विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा जस्तै दाहालले कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि अविश्वसनीयता नकमाएका हैनन्। तर, कूटनीतिक समुदाय पनि उनीसँग 'डिल' गर्न बाध्य छ। अरू जस्तै चिनियाँ पक्ष पनि दाहालका अपरिपक्व कूटनीतिक र राजनीतिक क्रियाकलापप्रति जानकार छ। त्यही भएर चीनले दाहाललाई 'विश्वास गर्न नसकिने' तर 'डिल नगरी नहुने' राजनीतिक पात्र मानेको छ।

दाहालको चाहिं मुख्य चासो विभिन्न राजनीतिक उपक्रमको माध्यमबाट सर्वशक्तिमान बन्नु हो। त्यसैले पार्टी विभाजनपछि गुमेको शक्ति पुनः आर्जन गर्न दाहालले जुनसुकै साधन प्रयोग गर्न सक्छन्। अहिले उनले देखेको एउटै राजनीतिक साधन हो– आफ्नै नेतृत्वमा जातीय ध्रुवीकरण गर्नु। दाहालको जातीय ध्रुवीकरणको मोह र संघीयतामा जातीय पहिचानको नाममा देखापरेको एकल जातीय पहिचानको आधार चीनको अहिलेको चासो हो। खासगरी, एमाओवादीलाई केन्द्र बनाएर मधेशी शक्तिको सहयोगमा गर्न खोजिएको 'विभाजित पहाड' र 'एकीकृत मधेश' को भारतीय अभीष्टप्रति चिनियाँ चासो गम्भीर छ। तिब्बतको वरिपरि बन्ने धेरै जातीय राज्यहरूको अभियन्ता बन्न खोज्ने एमाओवादी नेतृत्वलाई यसो गर्नबाट रोक्नु चिनियाँ प्रयास हो। र, अहिले चीनले दाहाललाई दिने मुख्य अर्ति पनि त्यही हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले दाहाललाई चाँडोभन्दा चाँडो संक्रमणकाल हटाएर चुनावमा जान जोड गर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो। नेपालको संक्रमणकाल लम्बिनुको जिम्मेवार दाहालको दल नै हो भन्नेमा चीन प्रष्ट छ। भलै, दाहालले चीनसँग पैसामा जोड दिएर विषयान्तर गर्न किन नखोजुन्।

शीर्षस्थ नेतृत्वले भेट्नु पहिल्यै विभिन्न ठाउँमा बोल्न लगाउने र त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै उसको विश्वसनीयता र आशय मूल्यांकन गर्नु चिनियाँ कूटनीतिकै एउटा विशेषता हो। दाहाललाई पनि सिचुवान विश्वविद्यालयमा बोल्न लगाउनु शायद त्यसैको निरन्तरता हुन सक्छ। तर दाहालले त्यो नबुझेर हो वा आफ्नो भ्रमणलाई केवल कर्मकाण्डको रूपमा मात्र लिएर हो, गम्भीरता देखाएनन्। उनले त्यहाँ पढेको लिखित मन्तव्यको प्रस्तुति, भाषा र आशयले उनको प्रस्तुतिलाई ज्यादै निम्छरो देखाउँछ। मन्तव्यको भाषामा व्याकरण त्रुटि मात्रै पनि दर्जनौं छन्। उनले आफ्नो लिखित मन्तव्यमा कहीं कतै पनि 'जनगणतन्त्र चीन' नभनेर केवल 'चीन' मात्र भने। जबकि, कुनै पनि राष्ट्रको नाम औपचारिक मन्तव्यहरूमा उनीहरूले भन्ने भाषामै लिइन्छ। तर दाहालले लिखित भाषणमा चिनियाँहरूले प्रयोग गर्ने 'पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना' कतै प्रयोग गरेनन्। जिनपिङको भेटभन्दा अगाडिका यी क्रियाकलापले उनको प्रभावकारितालाई नै घटाउनेछ।

'इण्डिया' र 'चाइना'को सम्बन्ध राम्रो बनाउन उपदेश दिने अर्को वचकना काम दाहालले त्यहाँ गरे। भारत र चीनको मित्रता बढाउन र उनीहरूबीच द्विपक्षीय सहयोगको वातावरण तयार पार्न नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हास्यास्पद तर्क उनले गरे। जुन राष्ट्रको अहिलेसम्म निश्चित वैदेशिक नीति छैन, जुन राष्ट्रको एउटै दलभित्र पनि छिमेकी राष्ट्रलाई हेर्ने फरक फरक दृष्टिकोण छन्, त्यस्तो राष्ट्रका नेताले भारत र चीनको सम्बन्धलाई बलियो बनाइदिने कुरामा कत्तिको विश्वसनीय होला? केही गरी 'त्रिदेशीय साझेदारी' नै बन्यो भने पनि त्यसको नेतृत्व नेपालले गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अर्कोतिर माओवादी जनयुद्ध, विस्तार र त्यसले स्थापना गर्न खोजेको वर्तमान उद्देश्यसँग चिनियाँ नेतृत्व बेखबर छैन। वर्गीय मुद्दाबाट स्खलित हुँदै गएको एमाओवादी नेतृत्व र त्यसको जातिवादी रुझानसँग एकाकार बन्दै गएको छिमेकी भारतको नेपाल नीतिले चीनलाई अप्रभावित रहन दिएको छैन भन्ने प्रमाण नेपालमा बढिरहेको चिनियाँ सक्रियता हो।

आवरणमा हेर्दा दाहालको भ्रमणलाई चीनले महत्व दिएको जस्तो देखिए पनि त्यसले कुनै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने छैन। यसै पनि दाहालले चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य राजनीतिको साटो आर्थिक बनाएका छन्। दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि चीनबाट ज्यादै ठूलो आर्थिक सहयोग आउने घोषणा गरेकै थिए। तर उनले दाबी गरे अनुसार आर्थिक योजना र सहयोग आएको थिएन। किनकि दाहालको नेतृत्व अपारदर्शी रहेको कथित लुम्बिनी विकासको लागि उनले गरेका क्रियाकलापहरू, चिनियाँ व्यापारीसँगको टेप प्रकरण र मुलुकमा बनेको दाहालको आर्थिक अनियमितताको छविप्रति चिनियाँ नेतृत्व पनि बेखबर छैन। त्यसकारण भ्रमणको मान राख्न चीनले कुनै एउटा सेवा क्षेत्रमा लगानी गरे पनि दाहालले दाबी गरे जस्तो ठूलो आर्थिक प्याकेजप्रति चिनियाँ चासो देखिन्न। संक्रमणकालको अस्थिर राजनीति र त्यसलाई जातीय द्वन्द्वमा धकेल्न खोज्ने एमाओवादी/मधेशवादी नेतृत्वलाई साथ दिने भारत र पश्चिमाहरूको प्रभाव कम गर्न खोज्नु चिनियाँहरूको अहिलेको मुख्य चासो हो। औपचारिकताको लागि घोषणा गरिने आर्थिक प्याकेज तपसिल मात्र हो।

भ्रमण र परिणाम

पृथ्वीनारायण शाहकालपछि 'जनयुद्ध'ले ल्याएको 'हलचल'लाई 'ज्यादै ठूलो मार्क्सवादी परिवर्तन' मान्ने दाहाल र बाबुरामको भनाइको एउटै आशय देखिन्छ– आफैंलाई पृथ्वीनारायण शाहपछिको स्वघोषित नायक ठान्नु। तर, यी दुवै 'नायक'को दाबी एकअर्काको स्वार्थसँग बाझ्िन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले गोरखाबाट आरम्भ गरेको एकीकरणलाई गोरखाकै बाबुरामले राष्ट्रिय विखण्डनको 'नायकत्व' लिन भारतको विश्वासिलो देखिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई जवाफ दिन दाहालले चीन भ्रमणको उपयोग गर्नेछन्। दाहालले यो चीन भ्रमण बाबुरामलाई साइजमा राख्ने हतियार बनाउन खोज्नेछन्।

शरीरले धान्न नसक्ने माला लगाएर उत्सवको झ्लक दिन खोजे पनि आफ्नो नेतृत्व असाधारण रूपले स्खलित भइसकेको तथ्य दाहालले पनि नबुझेका होइनन्। त्यही भएर अहिले उनी चीनको 'विश्वसनीयता'लाई भजाउँदै भारतको आशीर्वाद प्राप्त गर्न लागेका हुन्। दाहालले भारत र चीनलाई दिन खोजेको सन्देश नेपालको राजनीतिलाई सम्हाल्न सक्ने व्यक्ति आफूबाहेक कोही छैन भन्ने नै हो। अब उनी भारत पनि यही सन्देशसहित जान चाहन्छन् र त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको आशीर्वाद पनि प्राप्त गर्न चाहन्छन्। तर, बाबुरामसँग आत्मसमर्पण गरेका दाहालको राजनीति पछिल्लो समय बाबुरामको इशारामा चलिरहेको छ। तैपनि दाहालले आफ्नो राजनीतिक भविष्य बचाउन बाबुरामलाई सरकारमा राख्न चाहेनन्। त्यो बुझेका बाबुरामले पनि भारतसँग दाहालको सम्बन्ध सकारात्मक बन्न दिने छैनन्। चिनियाँ नेतृत्वले एमाओवादीभित्रको यो स्थितिलाई बुझेको छ र उपयोग गर्न पनि खोजेको छ।

दाहालले अझै पनि आफूलाई राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न र चीन र भारतलाई झुक्याउन सक्ने ठाने पनि उनी सफल हुने छैनन्। उनले अहिले भ्रमण गर्न चाहेको भारत हो, चीन होइन भन्ने रहस्योद्घाटन हुनासाथ दाहालको चीन भ्रमणले उल्टो प्रतिक्रिया दिन थाल्नेछ। तर त्यसको लागि भारत भ्रमणसम्म भने कुर्नै पर्नेछ।