आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर बितेका ६ वर्षकै सबैभन्दा न्यून हुने देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा हालै प्रकाशित 'राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक'ले आधारभूत मूल्यमा जीडीपीको वृद्धिदर ३.५६ प्रतिशत (चित्रको नीलो धर्सो) हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको संशोधित अनुमान ४.४८ प्रतिशत थियो। विभागको प्रक्षेपणमा, चालु वर्ष सेवा क्षेत्रमा ६.०३, उद्योगमा १.४९ र कृषिमा १.३१ प्रतिशतको मात्र वृद्धि हुनेछ।

उता एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) ले भने चालु वर्षको जीडीपी ३.५० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण (चित्रमा रातो धर्सो) गरेको छ। मौसमी प्रतिकूलता तथा धानखेतीका समयमा रासायनिक मलको अभावले कृषि उत्पादन घटेपछि जीडीपीको वृद्धिदर खस्किएको हो। त्यस्तै पूर्ण बजेटको अभाव, खस्कँदो व्यावसायिक आत्मविश्वास, विकास गतिविधिमा परेको असर, भारतको न्यून आर्थिक वृद्धिले रेमिट्यान्स, व्यापार र लगानीमा पारेको प्रभाव आदि पनि वृद्धिदर घटाउन सहायक बन्यो। यी कुराहरूमा सुधार भयो भने आगामी आ.व. २०७०/७१ मा जीडीपीको वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हुने अनुमान एडीबीको छ।

आव २०६८/६९ मा जीडीपीमा सहायक क्षेत्रहरू– स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य ९.९५, विद्युत्, ग्याँस र पानी ८.४१, मत्स्यपालन ७.५५, सामुदायिक क्रियाकलाप ६.६५, होटल–रेस्टुरेन्ट ५.९६, खानी उत्खनन् ५.०३ र शिक्षामा ५.०२ प्रतिशतको उच्च वृद्धि भएको थियो भने निर्माण क्षेत्र ०.२२ प्रतिशत मात्रको वृद्धिमा खुम्चिएको थियो। तीन मुख्य क्षेत्र– कृषि, उद्योग र सेवाअन्तर्गतका १५ सहायक क्षेत्रका आधारमा जीडीपी गणना हुन्छ। तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणमा, चालु आवमा थोक र खुद्रा व्यापार सर्वाधिक ९.५४ प्रतिशतले बढ्नेछ भने स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य ६.९५, होटल–रेस्टुरेन्ट ६.८४, यातायात, भण्डारण र सञ्चार ६.७३ तथा खानी र उत्खनन् ५.४५ प्रतिशतले बढ्नेछ। सबैभन्दा न्यून, निर्माण १.५७, कृषि र वन १.२१ तथा विद्युत्, ग्याँस र पानी ०.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ।

उत्पादकत्व र रोजगारीमा चक्रीय वृद्धि तथा अर्थतन्त्रलाई समग्र गति दिन उद्योग क्षेत्र (खास गरेर उत्पादनशील सहायक क्षेत्र) महत्वपूर्ण मानिन्छ। दुर्भाग्यवश, जीडीपीमा यसको हिस्सा निरन्तर घट्दो छ। गत वर्षको ३.६३ प्रतिशतको तुलनामा यसको वृद्धिदर १.८५ मा र्झ्ने प्रक्षेपण छ। विद्युत् अभाव, श्रम समस्या, न्यून उत्पादकत्व, कच्चा पदार्थको उच्च मूल्य, महँगो उत्पादन लागत, बिग्रँदो लगानी वातावरण, सिर्जनशीलता र अनुसन्धानको अभाव, भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक अस्थिरता जस्ता आपूर्ति र संरचनागत अवरोधका कारण उत्पादनशील क्षेत्रको वृद्धि ओरालो लागेको हो।

जीडीपीको उच्च र दीर्घकालीन वृद्धिका लागि प्रतिव्यक्ति आय बढाउन कृषि र सेवा भन्दा उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनमै जोड दिनुपर्छ। कृषि क्षेत्र मनसुनमा निर्भर हुन्छ, जुन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। त्यस्तै मुख्यतः रेमिट्यान्सको वृद्धिले धानेको सेवा क्षेत्र, ठूलो संख्यामा रेमिट्यान्स भित्रिने खाडी मुलुकको आर्थिक वृद्धिमाथि निर्भर छ। ती मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा नै नेपाली कामदारको मागको सम्भावना टिकेको छ। फेरि आयातमुखी उपभोगलाई बढाउने रेमिट्यान्सले मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र जनताको दीर्घकालीन आय बढाउँदैन। उच्च र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि उद्योग नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसका लागि सरकारले नै संरचनागत सुधार र विद्युत् अभाव, एकाधिकारवादीको बजार अराजकता, पूर्वाधारको अभाव तथा बन्द हड्ताल जस्ता आपूर्ति पक्षमा तत्काल सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ।