मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मुछिए पनि देशभित्र उन्मुक्त अवस्थामा भएका शङ्कास्पद मानिसहरू अन्तर्राष्ट्रियजगतको निगरानी बाहिर छैनन् भन्ने दृष्टान्त हो, सापकोटा भिसा प्रकरण । सापकोटामाथि २०६२ वैशाखमा काभ्रे, दाप्चाका अर्जुनबहादुर लामा (४८) को अपहरण र ‘सफाया’ गर्न आदेश दिएको आरोप छ । लामा प्रकरणमा सापकोटाको संलग्नताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाच र नेपालका केही अधिकारवादी संस्थाले लामो अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाएका थिए ।
अष्टे«लियाली दूतावासले यही घटनाका आधारमा शुरुमै सापकोटाको प्रवेशाज्ञासम्बन्धी आवेदन अस्वीकृत गरेको थियो, अमेरिकी दूतावासले भने अन्तिम समयमा मात्र प्रवेशाज्ञा दिन नमिल्ने जनायो । सामान्यतः यस्तो आरोप लागेका व्यक्तिलाई प्रवेशाज्ञा दिने चलन नभए पनि अमेरिकाले शुरुमा त्यति ख्याल गरेको थिएन । स्रोत भन्छ, “अष्ट्रेलियाली राजदूतावासबाट प्रमाणसहित विवरणहरू अवगत भएपछि अमेरिकी दूतावासले सापकोटाको भिसा रोक्ने निर्णय लिएको हो ।”
माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोह र दोस्रो जनआन्दोलनताका देशभर मानवअधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटना भएका थिए । नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत सरकारबाट गठित अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोगहरूले दोषीका नाम किटान गरी कारबाही सिफारिस गरे पनि कसैमाथि कारबाही भएको छैन । यो अवस्थामा मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कतिपय प्रमुख घटनालाई प्रतिनिधि ‘केश’ बनाएर अनुसन्धान गरेका थिए । एमाओवादी नेता सापकोटा उनीहरूको त्यही अभियानमा परेका हुन् ।
अभियानमा संलग्न एक अधिकारकर्मीका अनुसार, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार र माओवादी पक्षबाट भएका दुई–दुई घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको थियो, जसमा माओवादी संलग्न काभ्रेका लामा र काठमाडौंका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या तथा राज्यबाट मारिएकी काभ्रेकी मैना सुनुवार र धनुषाका सञ्जयकुमार कर्णको हत्याका घटना समेटिएको छ ।