सबैका लागि करार
करार कानुनको महŒव, यसका सैद्धान्तिक–व्यावहारिक व्याख्या, नजिर, आवश्यकता, विकासक्रम र प्रतिफल तथा सदुपयोगका सीमासम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ समेटिएको किताब करार कानुन को तेस्रो संस्करण देशका प्रमुख पुस्तक भण्डारमा उपलब्ध छ । कानुन अनुसन्धान तथा विकास फोरम (फ्रिडिल) द्वारा प्रकाशित यस ग्रन्थका लेखक हुन्— करार र कम्पनी कानुनका ज्ञाता भरतराज उप्रेती । कानुन अध्यापन र वकालतको क्षेत्रमा आफ्नो विषयका घागडान, महँगा र बौद्धिक–प्राज्ञिक अभ्यासमा लागेका थोरै गतिला कानुन व्यवसायीमध्ये पर्ने तथा नेपालको वकालतको क्षेत्रमा राष्ट्रिय–बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ठूल्ठूला कर्पोरेट झ्मेला फुकाउँदै हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायमूर्तिका रूपमा कार्यरत उप्रेतीले लेखेका करार र कम्पनी कानुनसम्बन्धी किताबहरू पढेर कालोकोट धारण गर्नेहरूको जमात ठूलै छ । पहिलो पटक २०४० सालमा प्रकाशित करार कानुन को वर्तमान संस्करणमा सामग्रीहरूमा परिमार्जन गरिएको, केही नयाँ अध्याय थपिएको र किताबलाई दुई खण्डमा बाँडिएकाले यो केही मोटो पनि भएको छ ।
नेपाली समाजमा न्यायिक निरुपणको परिस्थिति आइपर्दा गाईले राडी खाइदिएको प्रसङ्ग जोडिन्छ । यस सन्दर्भमा २०२३ सालमा मुलुकी ऐनबाट अलग्याइएको करार ऐनको व्यवस्थाअनुसार २०४६ मा तीर्थकुमारी राणाको मुद्दामा करार मानिने र करारबाट अचल सम्पत्ति पारित तथा नामसारी हुनसक्ने अवस्थाबारे सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट स्थापित नजीर विपरित सोही अदालतबाट दुर्भाग्यपूर्ण फैसला भएको कुरा किताबको भूमिकामै उल्लेख छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पदमा वहाल रहेकै अवस्थामा लेखेको भूमिकाले किताबको उपादेयतासँगै करार कानुनको सेरोफेरोमा अदालत प्रवेश गर्न थालेका विवादहरूको प्रकृति खुलाएको छ । जसमा भनिएको छ, “...आइसकेका विवादहरूमा पनि मुद्दाका पक्षहरूले कानुनी पक्ष वा करारका अवधारणाहरूको विवाद नल्याई रकम दिने÷दिलाउने वा पाउने÷नपाउनेतर्फ नै केन्द्रित रही प्रवेश गरेको र अदालत पनि त्यसैमा केन्द्रित रही फैसलाहरू भइरहेको पाइन्छ ।”
करार ऐन २०५६ ले करारसम्बन्धी धेरै जटिल पाटोहरू उघारिदिएकाले यससम्बन्धी थोरै विवाद मात्र सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका पनि भूमिकाबाटै थाहा हुन्छ । हुन पनि करार ऐन तीर्थकुमारीको मुद्दामा स्थापित नजीर विपरित फैसला गरेर अदालतले नै कानुनी अन्योल सिर्जना गरेको आरोप लागेको र करार गर्ने पक्षहरू नै फैसलाको सिकार भएका बेलामा स्वतन्त्र बजार व्यवस्थादेखि हायर पर्चेजसम्मका आधुनिक इलमवृत्तिलाई बृहत्तर रूपमा समेटेर आएको थियो । उप्रेतीले पनि यही परिवेशलाई ध्यानमा राखेर तेस्रो संस्करण निकाल्न आवश्यक देखेका हुन् । किताबमा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको सन्दर्भमा नेपालमा करार कानुनको अवस्था, अभ्यास र प्रयोगको व्याख्या गरिएको, करार व्यवस्थासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका कतिपय महŒवपूर्ण अप्रकाशित फैसला समेटिएको तथा दीर्घकालीन परियोजनामा करार गर्ने पक्षहरूको हक र दायित्वमा पर्ने असरका विषयमा देखिएका व्यावहारिक अन्योल हटाउन करारीय हक तथा दायित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी अध्याय थपिएको छ । परिशिष्टमा करार ऐन २०५६ र ९३ वटा महŒवपूर्ण विदेशी मुद्दासमेत अटाएको यो ग्रन्थको पहिलो खण्डका १५ अध्यायमा करारसम्बन्धी सामान्य व्यवस्थाको तथा दोस्रो खण्डका चार अध्यायमा करार कानुनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको विवेचना गरिएको छ ।
संयुक्त अधिराज्य बेलायत हुनुपर्नेमा ‘संयुक्त अधिराज्य अमेरिका’ भए जस्ता एकाध त्रुटिबाहेक यति मोटो कानुनी किताबको सम्पादन, शुद्धाशुद्धि र विषयक्रम निर्धारणमा निकै ध्यान दिइएको देखिन्छ । समग्रमा कानुनका विद्यार्थी, पेशाकर्मी, न्याय सेवामा रहेका व्यवसायी र अन्य अध्येताका लागि उपयोगी व्यावहारिक कानुनी शिक्षा दिने यो किताब विभिन्न इलम–व्यवसायमा लाग्नेहरूका लागि पनि पठनीय र सङ्ग्रहणीय छ ।
आनन्द राई
राजस्व सचिवको आर्थिक किताब
एमके पब्लिसर्स एण्ड डिष्ट्रिव्युटर्सले प्रकाशन गरेको रु.१५० पर्ने यो किताब बास्कोटाले विभिन्न समयमा अनेक पत्रपत्रिकामा लेखेका लेख र उनीबारे अरूले लेखेका सामग्रीको सङ्कलन हो । आठ खण्डमा विभाजित यस पुस्तकमा उनले आफू सचिव भएपछिका हरेक महिनाको अनुभव समेटेर ‘सचिवको डायरी’ पनि लेखेका छन् । ३० वर्षको जागिरे जीवनमा सधैँ अरूभन्दा भिन्न हुने प्रयास गरेका लेखकले सचिव भएपछि आफूले गरेको कामकाजको विवरण सुरक्षित राख्न डायरी लेख्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
समग्रमा किताबलाई बास्कोटाको व्यावसायिक जीवनको उतारचढाव, निजी अनुभूति र अवधारणाहरूको दस्तावेज भने हुन्छ । बास्कोटा लेखिरहने व्यक्ति हुन् । यसअघि उनले एक्लै र सहलेखन गरेका विभिन्न विषयका किताबको सङ्ख्या नै २० पुगिसकेको छ ।
प्रभात भट्टराई
रेमिट्यान्सको आँसु
नागरिकका समस्याप्रति उदासीन सरकार भने रेमिट्यान्सको हिसाब गर्दै औंला भाँचेर बसेको हुन्छ । जिम्मेवार सरकारी अधिकारीहरू रेमिट्यान्स नै मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको गर्वसाथ बताउँछन् तर, विदेशमा नेपाली कामदारको पीरमर्काबारे माखो मार्दैनन् । कान्तिपुर दैनिक मा कार्यरत पत्रकार देवेन्द्र भट्टराई यो परिदृश्यभित्रको दारुण यथार्थ खिच्न सफल भएका छन्, रेगिस्तान डायरी मा । साहित्य र पत्रकारितामा जमेका भट्टराई यथार्थ लेख्छन्, “सरकारले मुख मिठ्याउने गरेको रेमिट्यान्स दुखिया श्रमिकको श्रम र पसिनाको आयस्ता होइन, बरु आँसु र रगतको मूल्य हो ।”
आफूसम्वद्ध पत्रिकाको सम्वाददाता भएर एक वर्ष कतार बस्दा भट्टराईले समाचार खोज्ने क्रममा नेपाल आउने रेमिट्यान्सको दर्दनाक पक्षलाई हेर्ने र बुझने अवसर पाए । खाडीमा नेपाली चेलीहरूले बेहोर्नुपरेको ‘मालिक’ को शारीरिक, मानसिक र आर्थिक प्रताडनाको सागर नै छ पुस्तकमा । रेगिस्तान डायरी पढेपछि कतार गएका नेपालीहरूले कमाएको मात्र देखेका आँखाहरू स्तव्ध हुन्छन् । पुस्तकमा कतार र त्यसका छिमेकी मुलुकमा हजारौं नेपालीलाई निर्दयी मेनपावर एजेन्ट र ‘मालिक’हरूका पञ्जाबाट छुटाउन गरिएका प्रयासहरूको पनि वर्णन गरिएको छ ।
भट्टराईको रेगिस्तान डायरी मा चार दर्जन लेख छन् जसमध्येका २२ वटा लेख कान्तिपुर दैनिक मा प्रकाशित भइसकेका हुन् भने बाँकी नयाँ । समाचारका विषयवस्तुलाई लेखकको साहित्यिक लेखनशैलीले पठनीय बनाएको छ । तर, ‘मरुभूमि’ जस्तो तत्सम शब्द हुँदाहुँदै नेपाली भाषाको पुस्तकको नाम जुराउँदा किन ‘रेगिस्तान’ मोह देखाएको होला भन्ने चाहिँ लाग्छ नै पाठकलाई ।
रामजी दाहाल
रमझम
