रु.१ हजारमा बजारमा बिक्री हुने पटेरको गुन्द्री महीनामा १५ वटा बनाउँछिन्, ढलियादेवी। त्यो आम्दानी छोराको पढाइ खर्चलाई पुग्दो भएपछि उनले छोरीको बिहेका लागि बचत पनि गर्न थालेकी छन्। त्यसका लागि उनी, उनकी छिमेकी बेचनीदेवी सरदारसहितका महिलाहरूले सहकारी समेत खोलेका छन्।
पटेरबाट सरदार टोलका महिलाहरूले गुन्द्री बनाउन निकै पहिले शुरू गरे पनि बजारको व्यवस्था नहुँदा राम्रो आम्दानी लिन सकेका थिएनन्। तीन वर्षअघि 'पटेर प्रशोधन महिला समूह' गठन भएपछि उनीहरूले काठमाडौंमा पटेरको एउटा गुन्द्री रु.१५०० मा बिक्री हुने थाहा पाएर भाउ कस्न थाले भने प्रशोधित पटेर पनि प्रतिकेजी रु.१५ मा बेच्न थाले। सिमसार आयोजनाले आधुनिक गुन्द्री बनाउन सिकाएपछि गुन्द्रीको माग बढेको छ। अहिले उनीहरू पटेरबाट म्याट, ब्याग, पर्स, कुशन समेत बनाउँछन्।
सिमसार आयोजनाले आरक्ष कार्यालय परिसरमा खोलेको गुन्द्री कारखानामा सरदार टोलका २५ जना महिला गुन्द्री बुन्छन्। कोशी टप्पु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाकी सचिव अनितादेवी सरदार भन्छिन्, “यहाँ बनेका सबै गुन्द्री काठमाडौं जाने हुँदा बजारको चिन्ता छैन।” सिमसार आयोजनाका फिल्ड प्रबन्धक डा. विवेकानन्द झा पटेरका हस्तकला काठमाडौंमा विदेशीले किन्ने र कार्यालयहरूमा कार्पेटका रूपमा प्रयोग गरिने भएकाले माग बढिरहेको बताउँछन्।
कमल रिमाल, विराटनगर
सीपले सक्षम सरस्वती
काठमाडौंबाट सामग्री ल्याएर उनले बनाउने रु.८० देखि रु.४०० सम्मका सबै गुडिया नारायणगढ बजारमै बिक्री हुन्छन्। अर्डर आउँदा उनी कुशनको सेट पनि बनाउँछिन्। आफ्नो लागि आफैं कमाएर ढुक्कले व्यवहार गर्न र कोही बेला अरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा जीवन आनन्दले बित्ने सरस्वतीले बताइन्।
सविता श्रेष्ठ, चितवन
पढाइका लागि भोकैप्यासै
वीपी स्मृति निमाविबाट आरतीले २ कक्षा र भाइहरूले १ कक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्, यसैपालि। उनीहरूलाई नयाँ कक्षामा भर्ना हुन गाह्रो परिरहेको छ।
उनीहरूका बाबुआमा चार वर्षदेखि बेपत्ता छन्। लुगा किन्न भनेर बजार गएकी आमा फर्किनन्, उनलाई खोज्न भारततिर लागेका बाबु पनि उतै हराए। “कोही मरे भन्छन्, कोही जिउँदै छन् भन्छन्”, आरती भन्छिन्, “कोही सहारा नभएकोले छिमेकीहरू भाइहरूलाई मात्र पढाऊ भन्छन्।”
उनीहरू गाउँलेले बनाइदिएको टहरामा बस्छन्। स्थिति कस्तो भने, भोक लाग्दा माटो खाँदाखाँदै बानी नै लागेका अनिललाई पत्थरी भयो। नेपाल उद्योग परिसंघ कञ्चनपुर–कैलाली च्याप्टरका सदस्य आशिफ कुँवर र गैर–सरकारी संस्था आदर्श नेपालका अभिमन्यु बस्नेतले उपचार गरिदिए पनि माटो खाने बानी छुटेन। अप्रेशनको लागि कोहलपुर मेडिकल कलेजमा बस्दा नर्सहरूले अनिललाई स्कूले पोशाक किनिदिए। आरती भने साथी रेखा दमाइले दिएको स्कर्टले काम चलाइरहेकी छन्। “७५ रुपैयाँ तिर्न नसक्दा स्कूलले अशोकको एक कक्षाको परिचयपत्र त दिएको छैन”, आरती भन्छिन्, “लुगा कसरी किन्नु?” र पनि, आरतीले हिम्मत हारेकी छैनन्। उनलाई जसरी पनि पढ्नु छ। त्यो रहर पूरा गर्न उनी महाकालीको पानीले पेट भर्दै दिनभर बालुवा चाल्दैछिन्। “अहिले त छुट्टी पनि भएकोले सजिलो छ”, आरती भन्छिन्।
बच्चु विक, धनगढी
बर्दियामा पढ्न पोखरामा मजदूरी
खेती वा मजदूरी त नपढ्दा पनि गर्नुपर्ने वीरजंग बताउँछन्। उनका अनुसार, नपढ्ने हो भने अभिभावकलाई होलो हुन्छ। किनभने, पढ्नलाई गरेको मजदूरीको ज्याला आमाबाबुले पाउँदैनन्। अहिले वीरजंगको टोलीले चर्को घाममा गैंती, सावेल चलाएर दैनिक सुक्खा रु.३५० पाइरहेका छन्। टोलीमा विराज, एलिस, हीरालाल, युवराज, प्रेम, निराजन, सन्दिप, श्याम, किरण र अनुप थारू छन्। १४–१८ वर्ष उमेर समूहका उनीहरू यसरी एक महीनाको विदा सदुपयोग गरेर वैशाख अन्त्यतिर घर फर्कनेछन् र पढाइमा लाग्नेछन्। उनीहरू गाउँकै एक दाजुले पोखरामा काम पाइने जानकारी गराएपछि यता आउन थालेका हुन्, नत्र भारत जान्थे। एक मेलो काम गर्न सक्ने भएदेखि उनीहरूले पढाइलाई यसैगरी अगाडि बढाएका छन्। एसएलसी दिएका विराज (१८) भन्छन्, “पढाइका लागि मजदूरी गर्न थालेको पाँच वर्ष भयो।”
उनीहरू एक महीनाको मजदूरीबाट बचेको कमाइले विद्यालयमा भर्ना शुल्क, कापी–किताब, पोशाक र सके ४/६ महीनाको पढाइ शुल्क एकमुष्ट तिर्ने योजनामा छन्। तर, दैनिक ज्यालाबाटै सबै खाई–खर्च धान्नुपर्ने र महँगी ज्यादै भएकोले धेरै आशावादी छैनन्। विराज भन्छन्, “महँगीले त खासमा हामी जस्तालाई पो मारेको छ त।”
माधव बराल, पोखरा
अहिंसाको उपत्यका
राजेन गुम्बाका प्रमुख लामा डुक्पा रिम्पोछेले आफूले अघिल्लो अवतारमा नै हिंसामुक्त उपत्यका घोषणा गरेको बताएपछि ९३ वर्षदेखि चुममा काटमार भएको छैन। स्थानीयवासीले डँडेलो लगाउने, मौरी काढ्ने, खोरिया फाँड्ने र पशुपक्षीको ओसारपसारमा समेत रोक लगाएका छन्। चुमलाई विश्वकै हिंसारहित उपत्यका बनाउन लागिपरेका स्थानीयवासीले यसका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा याक, चौंरी, च्याङ्ग्रा, खसी, बोका, हाँस, कुखुरा जस्ता पाल्तु पशुपक्षी नमार्ने प्रतिबद्धताका साथै अतिथि, पर्यटक वा कर्मचारीहरूले पनि पशुवध गर्न नहुने उल्लेख छ।
किशोरजंग थापा, गोरखा
गाविस सचिव कार्यालय जाँदैनन्
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला गाउँ छाडेर सदरमुकाम डेराडण्डा सारेका गाविस सचिवहरू अझै गाउँ बस्न नथाल्दा र बसेकाहरूले पनि काम नगर्दा आचार्य जस्ता धेरैले सास्ती भोग्नुपरेको छ। गाविस कार्यालयसँगै घर जोडिएका सुकाटियाका भक्तबहादुर शाही भन्छन्, “गाविस कार्यालय खुलेर जनताले सेवा पाएको कहिल्यै देखिंदैन।” त्यहाँका सचिव शाही गाविस कार्यालयबाट एक घण्टा टाढाको घरबाट कहिल्यै आउँदैनन् भने सहलेखापाल तिलबहादुर शाही पनि मान्मबाट आक्कलझुक्कल मात्र आइपुग्छन्।
गैरजिम्मेवारीको हद
हाउडीमा एक वर्षअघि सरुवा भएर आएका सचिव शाही गाविस कार्यालयमा एक दिन पनि नआएको स्थानीय पूर्णप्रसाद आचार्य बताउँछन्। सदरमुकाममा पनि भेट नहुँदा उनी कहाँ जान्छन् भन्ने प्रश्न उठे पनि त्यसको कतैबाट जवाफ नपाएको आचार्यको भनाइ छ। सदरमुकाम मान्म गाविस सचिव प्रेमबहादुर शाहीको पनि स्थिति फरक छैन। मान्म घर भएका शाही कार्यालयमा कमै भेटिन्छन्। स्थानीय पूर्ण योगी चैत दोस्रो सातादेखि सचिवलाई खोज्दा पनि नभेटेकाले बालपोषणको भत्ता बुझन नपाएको बताउँछन्। “बजारमा भेट हुँदा कार्यालय आउ भन्छन्, तर त्यहाँ कहिल्यै भेट हुँदैन” योगी भन्छन्।
स्थानीय निकायले प्रदान गर्ने सेवासुविधा प्रभावकारी भए नभएको अनुगमन गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था 'अवार्ड नेपाल' को अनुसन्धान सहायक रामपुरा योगी एउटा गाविसको सचिवले अर्को गाविसको जिम्मा लिने र एउटै कोठामा चारवटासम्म गाविस कार्यालयहरू राख्ने गरिएको बताउँछिन्। योगी भन्छिन्, “कैयौं गाविस सचिवहरू सदरमुकामसमेत नआई घरमै बस्छन्।”
गाविस सचिवहरूको संगठन गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका जिल्ला सहसचिव नेत्रबहादुर शाहीले एउटा गाविसको काम अर्को गाविसको सचिवले गर्न मिले पनि एउटै कोठामा कार्यालय राख्न नमिल्ने बताए। “सचिवले सेवाग्राहीलाई घरमा बोलाउन मिल्दैन, जनताको घरमा गएर काम गर्न भने मिल्छ”, शाहीको भनाइ छ।
सुकाटिया गाविस सचिव शाही चाहिं आफूले घरमै बसेर काम गरेको स्वीकार्दै भन्छन्, “यहाँका कोही पनि सचिवले गाविस कार्यालयबाट काम गरेका छैनन्।”
तीला भण्डारी, कालीकोट