'विकासप्रेमी' राजालाई विकास गर्न मन लागेपछि लाग्यो, लाग्यो! तत्कालीन भूतखेल (चोभार) गाउँ पंचायतवासीलाई नाममात्रको मुआब्जा दिएर २०२८ सालमा हिमाल सिमेण्ट कारखाना स्थापनाको कार्यारम्भ गरियो। अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकामा परेको चोभारको त्यो कारखाना बन्द भएको पनि ११ वर्ष नाघ्यो। संसदीय व्यवस्था साह्रै लाजमर्दो अवस्थामा पुगेको बेला ५ पुस २०५८ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रदूषण फैलाएको ठहरसहित कारखाना बन्दको निर्णय गरेको थियो। अहिले कारखानाको भग्न भौतिक संरचनाभित्र मेशिनहरू कामै नलाग्ने भइसकेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले बन्दको निर्णय गर्दा 'उचित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने' भनेकोमा कारखानाले ओगटेको जमिन हडप्ने प्रयास मात्र भएका छन्– ल्याण्ड फिल साइटदेखि सुकुम्बासी वस्तीसम्मको योजनाको आवरणमा। गणतन्त्रमा धेरै हिसाबले पंचायती प्रजातन्त्रका 'विकासप्रेमी' राजाका खसोखास प्रतिरुप भएर आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हिमाल सिमेण्ट कारखाना परिसर रोजेका थिए, सुकुम्बासी वस्तीका लागि। २०६८ वैशाखमा थापाथली पुलमुनिको सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाएका भट्टराईको चोभारमा सुकुम्बासीको भव्य वस्ती विकास गर्ने सनक स्थानीयवासीको विरोधका कारण पूरा हुन सकेन, राम्रै भयो।

काठमाडौं महानगरपालिका र फोहोरमैला स्रोत व्यवस्थापन केन्द्र पनि २०६४ सालमा कारखाना परिसरमा फोहोरको पहाड उचाल्न लित्ती कसेर लागिपरेको थियो। सिसडोल डम्पिङ साइट भरिनुभन्दा सात महीना अगाडि महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत दिनेश थपलियाले दलबलका साथ धेरै चोटि चोभारको चक्कर लगाएका थिए। उनले १० वर्षसम्म सस्तैमा फोहोर थुपार्न पाइने भयो भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन नै बुझाएका थिए। धन्न स्थानीयवासी जागेकाले त्यो अनर्थ हुन पाएन। आठौं योजनापछि माथिबाट तल लाद्ने (टप टु बटम) परम्परा त्यागेर तल सोधेर माथि बनाउने (बटम टु टप) चलन चलाएको घोषणा गरेका योजनाकारहरूले पनि हिमाल सिमेण्ट परिसरमा के गर्नु उचित हुन्छ भनेर स्थानीयसँग परामर्श गरेनन्। पंचायती सरकारले सिमेण्टका लागि ३०० भन्दा बढी चोभारवासीलाई नाममात्रको मुआब्जा दिएर उठिवास लगाएकोमा कारखाना बन्द भएपछिको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रले पनि जोरजबर्जस्ती नै गर्न खोज्यो, हरेक पटक। परिणाम, उनीहरूका योजनाले जहिल्यै हावा खायो।

एउटा दामी प्रस्ताव

वातावरण प्रदूषण नचाहने हो भने चोभारमा हिमाल सिमेण्ट उद्योग पुनः सञ्चालन सम्भव छैन। दिव्य १२ वर्षसम्म खिया खाएका पुरानो प्रविधिका ती उपकरणहरू अन्यत्र लगेर चलाउन सकिने पनि हैन। बरु यसका सारा मेशिनरी उपकरणलाई राम्रो सरसफाइ र मर्मत गरेर त्यही परिसरमा व्यवस्थित औद्योगिक संग्रहालय बनाउन सके ज्ञान र अर्थोपार्जन दुवै हुनसक्छ। देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा बेबारिसे बनाइएका पुराना मेशिनहरूलाई चोभारमा ल्याएर जतनले राख्न सकिन्छ। कतिपय ठाउँमा त ऐतिहासिक महत्वका मेसिनहरू पनि भेटिन सक्छ। यस्तो संग्रहालय केवल मेसिनका चियानघारी मात्र हुने छैन, दक्ष कामदार उत्पादन गर्ने प्राविधिक शिक्षालय र नेपालको औद्योगिक प्रयास बुझन सघाउने पुस्तकालय पनि हुन सक्छ।

संग्रहालयको रोजगारी र शिक्षामा स्थानीयवासीलाई प्राथमिकता दिन सकियो भने विगतमा जग्गा खोसिएको, घरबास भत्केको र सिमेण्टको धूलोले पिलिएको मनहरूमा मलम पनि लाग्नेछ। मेसिन संग्रहालयमा कलिला विद्यार्थी र विश्वविद्यालयका अनुसन्धातादेखि इन्जिनियर र विदेशी पर्यटकसम्मको घुँइचो लाग्नेछ। सरकारी सम्पत्तिमाथि गिद्दे दृष्टि लगाउने र पार्टीको झ्ण्डा गाड्ने अहंकारभन्दा माथि उठ्नसक्दा हिमाल सिमेण्ट कारखानाले पुनर्जीवन पाउन सक्छ। नेपालकै पहिलो सिमेण्ट कारखानाको ऐतिहासिक सम्पत्ति बचाउनेहरूको जय होस्।