७ वैशाखमा चीन भ्रमणबाट फर्केका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टीको सुदूरपश्चिम ब्युरोले बर्दियामा आयोजना गरेको चुनावी सभामा भाग लिन ९ वैशाखमा तारा एयरको 'चार्टर' जहाजबाट नेपालगञ्ज पुगेर चुनावी चटारो देखाउन खोजे पनि उनको रणनीति त्योभन्दा धेरै फरक छ। 'देशमा एमाले पार्टी नै नभएको' भन्दै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनाले नै देखाउँछ, दाहाल आफ्नो पक्षमा कति माहोल बन्न सक्छ भनेर चुनावको मिति घोषणा हुनुअघि नै जाँच्न चाहन्छन्। आफू अनुकूल नतिजा नआउने अवस्थामा गत संविधानसभा चुनाव स्थगित गराएका दाहाल यो पटक पनि त्यस्तै चाहन्छन्, तर अलि घुमाउरो रूपमा।

संविधानसभा विघटन हुनासाथ पार्टी विभाजित भएको र युद्धकालीन नेता/कार्यकर्तामध्ये झ्ण्डै आधा नेकपा―माओवादीमा गएकाले पनि दाहाललाई निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा हुनेमा आशंका छ। आफैंले जोडबल गरेर ल्याएको संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन हुँदा आफ्नै उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेकाले त्यसको सबैभन्दा धेरै अपजस आफैंले बोक्नुपरेको र त्यसबाट चुनावी परिणाम प्रभावित हुनेमा उनी सचेत देखिन्छन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा―माओवादीले लगाउने आरोप र त्यसले मतदातालाई पार्ने प्रभाव त छँदैछ। ती सबै सम्भावित घाटालाई छिमेकी चीन र भारतको 'हाईफाई' भ्रमणको प्रभावले पुर्ताल नगर्ला भन्ने सुर्तामा देखिन्छन्, दाहाल।

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य दाहालले अहिले 'चिसो छ कि तातो' भनेर पानी छामिरहेको बताउँछन्। सरकारले निर्वाचन घोषणा नगर्दै एमाओवादी र दाहाल आक्रामक चुनावी अभियानमा उत्रिनुमा 'चिसो, तातो' छुट्याउने त्यही उत्सुकता कारक रहेको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “पानी चिसो भएको थाहा पाउनासाथ एमाओवादी कुनै निहुँ निकाल्दै पछि हट्ने हुँदा चुनाव सजिलो छैन।”

मिति तोके माहोल

एमाओवादीले आक्रामक चुनावी अभियान शुरू गरेसँगै अन्य पार्टीहरू पनि जिल्ला र गाउँ पुग्न थालेकाले माहोल तातिएजस्तो देखिए पनि मिति घोषणा नहुँदासम्म चुनावको ग्यारेण्टी गर्न सकिने स्थिति छैन। निर्वाचन गराउन गठन भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले मिति तोक्न सबै दलको सहमति हुनुपर्ने निहुँ झिकिरहेको छ भने वैद्य माओवादी यो सरकार नहटेसम्म चुनावको कुरा सुन्न समेत तयार देखिंदैन। त्यसमाथि, संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानून समेत बनेको छैन भने निर्वाचन क्षेत्र पुनः वर्गीकरणको झ्मेला आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।

यो परिस्थितिमा देश दौडाहामा रहेका नेताहरू पनि चुनाव होला भन्नेमा निश्चिन्त देखिंदैनन्। यही मेसोमा पश्चिम तराईको गर्मी खान पुगेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा दलहरूका निर्वाचनमुखी गतिविधि शुरू भए पनि निर्वाचन हुनेमा अझै शंका रहेको बताउँछन्। तर, चुनावका लागि जति सुकै समस्या भए पनि सरकारले मिति तोक्ने हो भने तीव्र गतिमा माहोल बन्ने थापाको विश्लेषण छ। “सबै दललाई चुनावमा सहमत गराएर राजनीतिक वातावरण भने बनाउनुपर्छ”, थापा भन्छन्।

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य पनि मिति तोक्ने हो भने चुनाव बहिष्कार गर्छु भन्नेहरूलाई समेत तान्ने गरी चुनावी माहोल बन्ने बताउँछन्। आचार्यको विचारमा, निहुँ झिक्ने तयारीमा रहेकाहरूलाई समेत चुनावमा घिसार्ने पनि अहिलेलाई निर्वाचन मिति घोषणा नै हो। आचार्य भन्छन्, “तर, सरकारले मिति घोषणा नगरेर चुनाव विरोधीहरूलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।” बाबुराम भट्टराई सरकार विघटन हुनासाथ ४ चैतमा राजनीतिक अभियानका लागि राजधानीबाट तराई लागेका सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पनि सरकारले मिति नतोक्दा र प्रमुख दलहरू इमान्दार नबन्दा चुनावी माहोल बन्न नसकेको बताउँछन्। ७ मंसीरसम्म चुनाव गर्ने जिम्मेवारी पाएको रेग्मी सरकार भने 'नहुने निर्वाचन घोषणा नगर्ने' भन्ने मूडमा देखिन्छ, गृहमन्त्री माधव घिमिरेले संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन निर्माण हुनासाथ मिति घोषणा हुने दाबी गरे पनि। उनी चुनाव घोषणाका लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुने बताउँछन् (हे. अन्तर्वार्ता)।

कमजोर राजनीतिक तयारी

३० फागुनमा प्रमुख दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रपतिले संविधानका बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गरेपछि निर्वाचनको बाटो खुले पनि राजनीतिक तयारी सुस्त देखिन्छ। सरकारकै अस्तित्व अस्वीकार गर्दै १२ वैशाखमा केन्द्रीय कमिटीको विस्तारित बैठकबाट 'यथास्थितिमा हुने निर्वाचन बिथोल्ने' निर्णय गरेको वैद्य माओवादीलाई मनाउन पर्याप्त राजनीतिक पहल भएको छैन। वैद्य माओवादी निर्वाचनमा नआउँदा के गर्ने भन्नेबारेमा राजनीतिक दल र सरकारले वैकल्पिक सोच बनाएको देखिंदैन।

अबको संविधानसभाको आकार ४९१ बनाउने दलहरूबीचको सहमतिले संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व संकुचित हुने भन्दै जनजाति, मधेशी, महिलाले विरोधका स्वर उराल्न थालेका छन्। अब यो क्रम अझै बढ्न सक्छ। यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने कुराले तराईमा पनि त्यस्तै मागको सम्भावना बढाएको छ।

यस्तो परिस्थितिमा चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सक्रियता कतै देखिंदैन। एमाओवादी अध्यक्ष दाहालबाट समितिको अध्यक्षता पाएपछि केही दिन सक्रिय देखिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला पनि अहिले चुपचाप देखिन्छन्। वैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कार गर्दा आफूलाई फाइदा हुने देखिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको यो मामिलामा निष्त्रि्कयता बुझन सकिए पनि कोइराला र एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालको मौनता बुझिनसक्नु छ।

गृहमन्त्री माधव घिमिरे भने निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको दाबी गर्छन्। निर्वाचनमा व्यापक राजनीतिक सहभागिताका लागि सरकार लागिरहेको र आन्दोलनरत राजनीतिक शक्तिहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेर औपचारिक/अनौपचारिक कुरा पनि गरिरहेको गृहमन्त्री घिमिरेले बताए। घिमिरे भन्छन्, “संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन टुंगो लागेपछि व्यापक राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ।”

फरक निर्वाचन

२८ चैत २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन हुँदा १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा भए पनि ऊसँग लडाकू थिए। अहिले ऊ निशस्त्र छ। अबको संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा जस्तो शान्ति प्रक्रियाको अंग पनि हुने छैन। अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचन दुईवर्षे कार्यकालका लागि भएको थियो भने अब पाँचवर्षे कार्यकालका लागि हुँदैछ। त्यसैले संविधानसभा चुनावका लागि यो पटक फरक कानूनी प्रावधान बनाउन खोजिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन्।

संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा 'थ्रेसहोल्ड' (कुल मतको एक प्रतिशत भन्दा कम ल्याउने दलले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व पाउने या नपाउने भन्ने), उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवार हुन नपाउने, दल र उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले गरेको छ। “अघिल्लो चुनावमा धेरै कुरामा सम्झौता गरियो, संविधानसभा निर्वाचन पटकपटक हुँदैन भनेर संसारमै नभएका कतिपय व्यवस्था लागू गरियो” उप्रेती भन्छन्, “यसपटक सुधारको प्रस्ताव गरेका छौं।”

प्रमुख दलहरूले भने आयोगको यस्तो प्रस्तावलाई नस्वीकार्ने संकेत देखाइसकेका छन्। दलहरूकै दबाबमा सरकारले फौजदारी कसुरदारले संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र थ्रेसहोल्डलगायतका बुँदा हटाएर त्यससम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी गरेको छ। दलहरूलाई चिढ्याउनुभन्दा उनीहरूले भने अनुसारकै व्यवस्था राखेर 'निर्वाचनको वातावरण बनाउन' अध्यादेश पठाउने मनस्थितिमा सरकार देखिन्छ। यसले पहिलो निर्वाचनका कमजोरी दोहोर्‍याउने छाँट देखाएको छ।

२०६४ को निर्वाचनमा हतियार र बाहुबलका आडमा धाँधली भएको जगजाहेर नै छ। त्यसलाई आँखा चिम्लेर निष्पक्ष निर्वाचन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय 'वैधता' प्रदान गर्ने कार्टर सेन्टरलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको प्रभाव यसपटक नरहने निश्चित छ। सकेसम्म पेशागत हुन खोजिरहेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीको भूमिकाले मात्रै हैन, पहिलोपटक राजनीतिक दल बाहिरको सरकारले निर्वाचन गराउने भएकाले पनि निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने सिलसिला पहिलेजस्तो नचल्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसमाथि रंगीन तस्वीरसहितको मतदाता नामावली प्रयोग हुने भएकाले एउटाको नाममा अर्कैले मत खसाउने सम्भावना पनि रहने छैन। यद्यपि, मतदाता नामावली संकलनलाई नागरिकता वितरणकै मुद्दा बनाइएकाले तराईमा 'नवनागरिक'हरूले मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने खतरा उस्तै छ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी थिएन। यसपटक आफूलाई संघीयता पक्षधर बताउने एमाओवादी, मधेशवादी र जातीय समूहहरू 'गठबन्धन गर्ने' कसरतमा छन् भने कांग्रेस, एमालेलगायतका लोकतान्त्रिक दलहरू पनि सकेसम्म तालमेल गरेर चुनावमा जाने तयारीमा छन्। एमाओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको खण्डमा कांग्रेस–एमालेबीच पनि सहकार्य हुने सम्भावना छ, विशेषतः तराईका जिल्लाहरूमा। मधेश आन्दोलन र एमाओवादीको आक्रामक रणनीतिका कारण तराईमा नाजुक बनेको कांग्रेस–एमालेको अवस्थालाई पुरानै स्थितिमा फर्काउन तिनले अख्तियार गर्ने रणनीति महत्वपूर्ण हुनेछ।

मधेशवादी दलहरूले निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सशस्त्र समूहहरूलाई पनि पार्टीमा भित्र्याउन थालेका छन्। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले १९ चैतमा जनकपुरमा एक कार्यक्रम गरी 'मधेश राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारी' सित एकीकरण गरे। प्रमुख दलहरूजस्तै मधेशवादी दलहरूबीचमा गालीगलौज र आरोप–प्रत्यारोपको श्रृंखला पनि शुरू भएको छ। २८ चैतमा सद्भावना अध्यक्ष महतोले जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदार र तराई मधेश लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई 'गद्दार'को संज्ञा दिए।

यसखाले मोर्चाबन्दी र कटाक्षले राम्रो संकेत गरेको छैन। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुँदा 'सबै समस्याको समाधान संविधानसभाबाट हुनेछ' भन्नेमा आम सहमतिजस्तै थियो, यो सबैको भावनासँग जोडिएको थियो। त्यसैले पनि चुनावअघि कटुतापूर्ण मोर्चाबन्दीहरू भएनन्। र, पनि त्यो संविधानसभा निष्फल भयो। अहिले संविधानसभाको निर्वाचन नतोकिंदै यसलाई 'रणनीतिक सभा' बनाउने गरिको कसरत, ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दीको अभ्यास शुरू भइसकेको छ। यो अवस्थामा एमाओवादीले छामेको पानी चिसो भयो भने अरू जति तातिए पनि निर्वाचन अनिश्चित बन्न जानेछ।

---

'मंसीरमा चुनाव गराउन काम हुँदैछ'

नीलकण्ठ उप्रेती

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी पुनः पाएपछि निर्वाचन सम्बन्धी काम कति अघि बढाउनुभयो?

आफ्नो मत आफैं खसाउने वातावरण बनाउन फोटोसहितको मतदाता नामावली पूर्व शर्त भएकोले त्यसमा काम गरिरहेका छौं। मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग र संविधानसभा सम्बन्धी ऐनहरूको मस्यौदा तयार पारी सरकारसमक्ष पठाएका छौं। दलहरूलाई आयोगमा दर्ता हुन एकसाताभित्रै ३५ दिनको म्याद दिएर आह्वान गर्दैछौं। मतपत्र छाप्ने मेसिन एक महीनाभित्र तयार भइसक्नेछ। कम्तीमा शहरीक्षेत्र र नगरपालिकामा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने तयारीमा छौं। मंसीरको पहिलो साताभित्र निर्वाचन गर्ने गरी आयोगले तयारी अगाडि बढाएको छ।

समयसीमा विचार गरिरहनुभएको छ त?

मतदाता नामावली तयार पार्न टोली गाउँ पुगेका छन्। असारसम्म सबै नामावली संकलन गरिसक्छौं। त्यसमा छुटेकाहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा १५ भदौसम्म दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं।

भदौ अन्तिमसम्म मतदाता नामावलीको काम पूरा गर्न सक्यौं भने त्यसलगत्तै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्न र नोमिनेसन लिन सक्छौं। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा दलहरूले समानुपातिकतर्फको आ–आफ्नो सूची पेश गर्नेछन्। दलहरूलाई चुनावी प्रचारका लागि ३० दिनको समय दिनेछौं। यहीबीचमा मतपत्र छापेर गाउँ–गाउँमा पुर्‍याउनेछौं। अहिलेदेखि नै विभिन्न माध्यमबाट देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम लैजाँदैछौं।

यहीबीचमा निर्वाचनका लागि चयन गरिएका कर्मचारीलाई तालीम संचालन गरिनेछ भने सुरक्षित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा सम्बन्धी नीतिसहित गृह मन्त्रालयले आयोगमा सुरक्षा व्यवस्थाको योजना पेश गर्नेछ।

फोटोसहितको मतदाता नामावली र परिचयपत्रको काम कहाँ पुगेको छ?

मतदाता नामावली संकलनको क्रममा आयोगले फोटो खिचेर व्यक्तिको विवरण तथा औंलाको छाप लिएको छ, परिचयपत्र वितरण गरेको छैन। परिचयपत्र आयोगले नभएर नेपाल सरकारले दिने हो। आगामी निर्वाचनसम्म परिचयपत्र वितरण गर्न सम्भव नभएकोले हामीसँग भएको मतदाता नामावलीको फोटोको आधारमा परिचय पत्ता लगाएर भोट हाल्ने स्वीकृति दिन्छौं। मतदान गर्न जाँदा मतदाताले नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्स वा परिचय खुल्ने अन्य कुनै कागजात लिएर आउनुपर्छ। परिचयपत्र खुल्ने कुनै कागज नभएमा नामावलीसँगै रहेको फोटोको आधारमा मात्र मतपत्र दिइनेछ। त्यसपछिका निर्वाचनका लागि भने यही तथ्यांकका आधारमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्नेछ। त्यसैले यो निर्वाचनमा परिचयपत्र नभई फोटोसहितको मतदाता नामावलीको व्यवस्था हुनेछ।

अघिल्लो संविधानसभा र अबकोमा के फरक हुनेछ?

संविधानसभाको यो दोस्रो निर्वाचन हो। संविधानसभा निर्वाचन एक पटक हुन्छ भनिए पनि हामी दोस्रो पटक गराउँदैछौं। अहिलेसम्म दलहरूको प्रस्ताव अनुसार २४० प्रत्यक्ष र २४० समानुपातिक गरी ४८० जनाका लागि चुनाव हुनेछ, जुन अघिल्लो संविधानसभाको तुलनामा कम संख्या हो। ऐनमा पनि केही सुधार गरेका छौं। जसमध्ये एउटा १ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव हो। उम्मेद्वारी दर्ता गर्दा उम्मेद्वारले आवल्नो सम्पत्ति खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेका छौं। यस्तै फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको ६ वर्ष नकटेका व्यक्तिलाई उम्मेद्वारी दिन नपाउने व्यवस्था होस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। दल र उम्मेद्वारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने सीमा ऐनमै तोकिएको छ। यो ऐन पास भएपछि निर्वाचनको निष्पक्षता, शुद्धता र विश्वसनीयता कायम हुने हाम्रो विश्वास छ।

---

'मुलुकलाई सिस्टममा ल्याउने दलहरूले नै हो'

माधव घिमिरे, गृहमन्त्री

निर्वाचन मिति घोषणा गर्न एकदमै ढिलो भयो नि, हैन?

हाम्रासामु राजनीतिक र प्राविधिक गरी दुईवटा महत्वपूर्ण काम छन्। सरकारको ध्यान निर्वाचनमा व्यापक राजनीतिक सहभागिताको आधार तय गर्नेतर्फ केन्द्रित छ। असन्तुष्ट दलहरूलाई समेट्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन लागिरहेका छौं। हामी उहाँहरूका मागप्रति पनि गम्भीर छौं।

निर्वाचन आयोगले पठाएको संविधानसभा निर्वाचन ऐनमाथि छलफल भइरहेको छ। एकापसमा अन्तरसम्बन्धित ऐन र मितिलाई सँगसँगै सल्टाएर सकेसम्म छिटो मिति घोषणा गर्ने हो। सर्वस्वीकार्य ऐन निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ। प्रत्येक नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकाले मतदाता नामावली संकलनसँगै नागरिकता वितरण टोलीलाई गाउँगाउँ पठाएका छौं। निर्वाचनका निम्ति विशेष सुरक्षा योजना बनाउने काम पनि भइरहेको छ।

मिति घोषणालाई समेत प्रभावित गरिराखेको ऐन कहिलेसम्म बन्ला?

सक्दो छिटो गर्दैछौं। छिटो भन्नुको मतलब महीना वा हप्ताको कुरा होइन, दिनको हो।

कानूनलाई अन्तिम रूप दिनमा बाधा के छ?

संविधानसभा निर्वाचन ऐन राजनीतिक दस्तावेज पनि हो। यसले निर्वाचनमा दलहरूको सहभागिता कस्तो रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्दछ। कुल मतको एक प्रतिशत भन्दा कम ल्याउने दलले समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व पाउने या नपाउने, फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने/नपाउने जस्ता कुरा टुंगिन बाँकी छ। यो कुराको टुंगो लगाउन चुनाव बहिष्कार गर्छौं भन्नेहरूसँग पनि पुग्नुपर्छ।

मिति घोषणाको लागि डेढ महीना लामै समय हो भन्ने लाग्दैन?

लाग्दैन। मिति तोक्ने भनेको गर्न सक्ने मितिमा र त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने काम सकेर मात्रै हो।

चुनाव हुने वातावरण बनाउन के कुराले रोकेको छ?

पहिलेको संविधानसभा निर्वाचन ऐन अहिले बदल्नुपर्दैन भन्ने आवाज उठेको छ। त्यसैगरी, समानुपातिकको संख्या घटाउँदा महिला, जनजाति र दलित प्रतिनिधित्व खुम्चन्छ भन्ने पनि छ। कतिपय ऐनमा परिवर्तन गर्न खोजिएका कुरामै विरोध आएको छ। वार्ताबाट हल गर्न सकिन्छ भन्नेमा छौं।

सरकार बन्दा नै विरोधमा रहेका दलहरूसँगको वार्ताबाट पार लाग्ला?

अर्को विकल्प छैन। मुलुकप्रति हामी सबैको दायित्व भएकोले यो प्रक्रियामा सहभागी हुनैपर्छ।

चुनाव बिथोल्छौं भन्नेहरूलाई के गर्नुहुन्छ?

सरकारले त्यो अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। मुलुकप्रति सबै नेता, दल जिम्मेवार छन्।

नेकपा–माओवादीले यो सरकार नै मान्दैनौं, अर्को सरकार हुनुपर्छ भनिरहेको छ नि!

यो सरकार कस्तो परिस्थितिमा गठन भयो, सबैलाई थाहा छ। यतिबेला सरकारको विकल्प खोज्ने होइन, मुलुकलाई संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्ने हो। सरकारको विकल्प खोजेर देशको मूल मुद्दालाई ओझ लमा पार्न मिल्दैन।

असारमा नभएको निर्वाचन मंसीरमा कसरी होला र भन्ने मनोविज्ञान पनि छ नि!

यो सरकारले मंसीरभित्र चुनाव गराउँछ भन्नेमा सम्पूर्ण नेपालीलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु।

चुनौती कसरी चिर्नुहुन्छ?

चुनौतीभित्र अवसर पनि छन्। हरेक मुलुकले एउटा कालखण्डमा चुनौती व्यहोरेरै आएको हुन्छ। फरक घटी, बढीको मात्र हो। तर, सरकारले मात्रै सामना गर्न सक्ने चुनौती हैन, यो। यसमा सबै राजनीतिक दलको सहयोग चाहिन्छ। निर्वाचनको वातावरण बनाउनेदेखि नेतृत्व गर्न पनि उहाँहरू आउनुपर्छ।

दलहरूबाट सरकारले त्यस्तो सहयोग पाइरहेको छैन?

त्यस्तो सहयोग बढ्दैछ। उहाँहरूले जिल्ला जिल्लामा पुगेर निर्वाचनका निम्ति सहयोग गरिरहनुभएको छ। आन्दोलनमा रहेका दलहरूलाई पनि निर्वाचन चाहिएको छ। प्रक्रियामा रहेका मतभेदलाई छलफलबाट टुंग्याउन सकिन्छ।