जनताको समर्थन नपाई आजको युगमा कुनै पनि दलको अस्तित्व रहन सक्दैन। जनताको लागि राजनीति गर्छु भन्ने दलले जनताको बीचमा जानै पर्छ। बन्दूक बोकेर कथित जनयुद्धमा होमिएका माओवादी बन्दूक बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन बाध्य भएको कारण त्यही हो। एमाओवादीले बन्दूक बोकेको इतिहास देखाएर आफ्नो दललाई पहिलो दाबी गर्न सक्दैन। पहिलो दल भएको दाबी गर्न उसले विघटित संविधानसभामा जितेको सदस्य संख्या देखाउनै पर्छ र त्यो दाबीलाई स्वीकार्न अन्यलाई पनि कर लाग्छ। अब पनि संविधानसभाको चुनावमा जुन दलले जनताको धेरै मत पाएर पहिलो स्थान हासिल गर्छ, त्यही दल पहिलो हुने हो।

निर्वाचनमा भाग लिनु राजनीतिक दलको कर्तव्य हो। निर्वाचनमा भाग नलिने हो भने आजको लोकतान्त्रिक युगमा राजनीतिक दलको औचित्य सावित हुँदैन। हतियार बोकेर क्रान्ति गर्न हिंडेका संसारका धेरै राजनीतिक दलहरूले हतियार परित्याग गरेर निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। जसले त्यसो गरेनन् उनीहरू या त अस्तित्वविहीन या क्रान्तिकारी हुने नाममा आतंककारीमा परिणत भएका छन्।

निर्वाचनमा भाग लिनु भनेको जिम्मेवारी दाबी गर्नु पनि हो। जिम्मेवारी लिन्छु, दायित्व वहन गर्छु र आफ्नो नीति–कार्यक्रम अनुसार मुलुक चलाउँछु भन्ने आँट, सपना र संकल्प भएको दल निर्वाचनबाट भाग्दैन। जुन दलसँग जनताको मन जित्छु, विश्वास जित्छु र मुलुक चलाउन सक्छु भन्ने आँट हुँदैन, जसलाई आफ्नो विचार, संगठन, शक्ति र लोकप्रियतामाथि भरोसा हुँदैन त्यस्तो दल मात्र अनेक निहुँ झिकेर निर्वाचनबाट भाग्छ। त्यस्तो दलले न जनतालाई केही दिन सक्छ, न त जनताबाट नै केही पाउन सक्छ।

निर्वाचन नभए संकट

संविधान बनाउन नसकी पहिलो संविधानसभा चार वर्ष त्यत्तिकै गुजारेर विघटन भएपछि संविधान बनाउन या त आयोगमार्फत संविधान बनाउने सहमतिमा पुग्नुपर्थ्यो या संविधानसभाकै निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्नुपर्थ्यो। जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाले बाहेक अन्य निकायबाट संविधान बनाउने आधार अन्तरिम संविधानले नदिएको अवस्थामा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गरेर संविधान निर्माण गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु राजनीतिक दलहरूको पहिलो र प्रमुख कर्तव्य हो।

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसक्दा कैयौं मुलुकमा राजतन्त्र फर्केका उदाहरण छन्। संवैधानिक राजतन्त्र रहेको र संसदीय व्यवस्थाको उदाहरण मानिने इङ्गल्याण्डमा पनि गणतन्त्र केही वर्षमै समाप्त भएको हो। गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक मान्यताबाट सञ्चालन गर्न नसक्दा कैयौं देशमा सैनिक तानाशाहहरू नयाँ राजा बने। फ्रान्सको क्रान्तिपछिको अन्योल र अराजकतालाई प्रयोग गरेर एकजना सैनिक जर्नेल नेपोलियनले आफूलाई सम्राट बनाउनु त्यसैको उदाहरण हो। फ्रांकोले पनि त्यही गरे। कैयौं अफ्रिकी र एशियाली देशहरूमा गणतन्त्रको नाममा संवैधानिक तानाशाही चलेका छन्।

नेपालमा पनि दलहरूले सहमति गरेर राजनीतिक नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नसक्दा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा निर्वाचनका लागि अवकाशप्राप्त कर्मचारी सामेल सरकार गठन भएको छ। यो सरकार गठन हुनुले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भए पनि दलहरूको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सकेन भने यो सरकार हट्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ र त्यसपछि अनेकौं नयाँ संवैधानिक जटिलता देखा पर्नेछन्। राजनीतिक दलहरू विभाजित हुने, द्वन्द्व चर्कने, अन्योल र अराजकता बढ्ने र अन्ततः प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको सहयोगमा निर्वाचनकै लागि भनेर राष्ट्रपतिले शासन हातमा लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

आउँदो कात्तिक–मंसीरमा निर्वाचन नहुने हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्नेछ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गरेर आफ्नो सामरिक स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहने विदेशी शक्तिहरू अहिले नेपालमा निर्वाचन नहोस् भन्ने चाहिरहेका छन्। यस्ता शक्तिहरू अनेकौं साधन र स्रोत प्रयोग गरेर नेपालका उग्रवादी, जातिवादी र विखण्डनकारी शक्तिहरूलाई निर्वाचनको विरुद्ध भड्काइरहेका छन्।

निर्वाचित भएर आउने दलहरूसँग जनसमर्थनको तागत हुन्छ। त्यसैको कारण हो, उनीहरू विदेशीले जे भन्यो त्यो मान्दैनन्। निर्वाचित दलहरू जनतासामु गरेका बाचाप्रति प्रतिबद्ध रहेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्छन्। तर, षडयन्त्रकारी र विध्वंसक शक्तिहरूलाई यस्तो सहज, स्वाभाविक र लोकतान्त्रिक अवस्था स्वीकार्य हुँदैन। त्यसैले यस्ता शक्तिहरू आगामी निर्वाचनलाई विथोल्न लागेका हुन्।

राजनीतिक निकास दिने र लोकतान्त्रिक बाटोतर्फ देशलाई अग्रसर गराउने एउटै मात्र माध्यम यतिबेला निर्वाचन हो। जुनसुकै निहुँमा किन नहोस्, निर्वाचनमा भाग नलिने र निर्वाचनलाई बिथोल्न खोज्ने राजनीतिक दलहरू विदेशी स्वार्थको भारी बोकेका र लोकतान्त्रिक मान्यतामा विश्वास नराख्ने अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार तत्वहरू हुन्। त्यस्ता तत्वका सामु सरकार र

प्रमुख दलहरू झुक्नुहुँदैन। सरकारले छिटोभन्दा छिटो संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरी सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रमुख दलहरू त एकप्रकारले चुनावी दौडाहामा लागिसके। नेकपा एमालेले सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेस र एमाओवादीका केन्द्रीय समिति बैठकले पनि चुनावतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। मधेशी मोर्चाका नेताहरू भावी चुनावलाई ध्यानमा राखेर एकता र तालमेलका प्रयास अघि बढाइरहेका छन्। यसअघि चुनावमा भाग नलेला कि भनेर आशंका गरिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि चुनावमा भाग लिने छेकछन्द देखाइसकेको छ।

यसरी देशव्यापी रूपमा निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक वातावरण बन्दैछ। चियापसल, चोक र चौतारीमा कहाँ कुन पार्टीले जित्छ, को उम्मेदवार उठ्छ र कसले कति भोट ल्याउँछ भन्ने विषयमा चर्चा, छलफल र बहस हुन थालेका छन्। नेताहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जान थालेका छन्। चुनावी शैलीको आरोप, प्रत्यारोप र भाषणबाजी शुरू भएको छ। दलका नेता/कार्यकर्ता हुँदै चुनावी तरंग अब आम जनतामा समेत देखा पर्न थालेको छ। राजनीतिक अन्योल समाप्त पारेर राजनीतिलाई निकास दिने बाटो अब निर्वाचन बाहेक अर्को छैन भन्ने सामान्य जनताले समेत बुझन थालेका छन्। यस अर्थमा निर्वाचन नै अबको एक मात्र विकल्प हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नासाथ देश निर्वाचनमय हुनेछ।

लक्ष्यविहीन माओवादी

देश यसरी निर्वाचनतर्फ लम्किरहँदा एमाओवादीबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा―माओवादी भने किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा देखिन्छ, बाटो र लक्ष्य दुवै थाहा नपाएको यात्री जस्तो। विघटित संविधानसभाका सभासद्हरूको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने ऊसँग अहिले पनि उल्लेख्य संख्यामा भूतपूर्व सभासद्हरू छन्। त्यसको आधारमा नेकपा―माओवादी अहिले पनि देशको चौथो राजनीतिक शक्ति हो। तर; वैचारिक, सैद्धान्तिक र नीतिगत अस्पष्टता तथा निर्वाचनप्रतिको दोधारेपनले उसको शक्ति र आधार दिनदिनै खस्किंदो छ। उग्रवादी र अराजक चिन्तनका कारण उत्साहित भएर ऊसँग लागेका केन्द्रीय नेता र गाउँ तहका कतिपय कार्यकर्ता पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एमाओवादीमा फर्कन थालेका छन् भने कतिपय एमालेमा प्रवेश गर्दैछन्। कोहीचाहिं राजनीतिबाटै पलायन हुँदैछन्।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा―माओवादी कट्टरता र जडताको कैदी बनेर संगठनात्मक रूपले विसर्जनको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन थालेको छ। एमाओवादीका नेता–कार्यकर्ता भन्दा तुलनात्मक रूपले कम भ्रष्ट र राष्ट्रियताप्रति अलि प्रतिबद्ध समूह वैचारिक जडता र अकर्मण्यताले कमजोर हुनु आफंैमा दुःखद् हो। निर्वाचनमा भाग नलिने प्रतिगामी कुरा गरेर यो दलले आफैंलाई कमजोर तुल्याउनु प्रचण्ड समूहका लागि फाइदाजनक भएको छ।

अग्रगमनको एकमात्र बाटो संविधानसभाको निर्वाचन नै हो। निर्वाचनको विरोध गर्नु वा विथोल्न खोज्नु नेपालमा अस्थिरता चाहने विदेशी शक्ति र देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरूलाई प्रकारान्तरले सहयोग पुर्‍याउनु हो। संघर्षशील कार्यकर्ता रहेको वैद्य माओवादीले राजनीतिक गन्तव्यलाई स्पष्ट पार्दै निर्वाचनमा भाग लिएर जनअनुमोदनद्वारा एउटा राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न लाग्नुपर्दछ। नचाहिने अत्तो थापेर निर्वाचनबाट भाग्ने बाटो खोज्नुहुँदैन। किनभने, उसले भाग नलिए पनि देश निर्वाचनबाट पछि हट्न सक्दैन। निर्वाचन हुन्छ र गर्नैपर्छ। निर्वाचनको विकल्प अरू छैन।