प्याज मिशनः हात्ती आयो फुस्सा!

Share:
  
- तुलसी गौतम
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याइएको अभियानमुखी प्याज खेती कार्यक्रम अर्थहीन भएको छ।

स्रोतः तरकारी विकास निर्देशनालय, कृषि विभाग

नेपालका पचहत्तरै जिल्लामा प्याज खेती हुने गरेको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा २० हजार ८० हेक्टर जमिनमा प्याज उत्पादन भयो। देशभरको प्याज क्षेत्रफलको एक चौथाइ हिस्सा सप्तरी जिल्लाले ओगटेको छ। आव २०६७/६८ मा उत्पादित कुल दुईलाख ६३ हजार ५३६ टनमध्ये ७७ हजार ६४८ टन सप्तरीमा उत्पादन भएको थियो। प्याज उत्पादनमा सप्तरीपछिका जिल्लामा क्रमशः बारा, सिरहा र रूपन्देही छन्। हिमालपारिका मुस्ताङ र मनाङमा पनि वार्षिक १६ टन प्याज फल्ने गरेको छ।

आव २०६४/६५ मा व्यावसायिक प्याज खेती भइरहेका जिल्लामध्ये सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा र रूपन्देहीमा 'प्याज मिशन' चलाइयो। पर्सा, बाँके, बर्दिया र दाङमा पनि यो कार्यक्रम विस्तार गरियो। यीमध्ये रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा बर्खे प्याज पनि लगाइयो, जुन सफल नभएपछि हिउँदमा मात्र रोपियो। त्यो अभियानमुखी प्याज खेती कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा सघन रूपमा प्याज खेती विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन गरेर किसानहरूको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य थियो। कार्यक्रममा शुरूमै २,४०० हेक्टरमा प्याज खेती गर्ने योजना बनाइयो, तर रु.१ करोड मात्र बजेट स्वीकृत हुँदा ६०० हेक्टरमा खुम्चिनु पर्‍यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा वर्षेनि २,५५० हेक्टरमा प्याज खेतीको बजेट स्वीकृति भए पनि त्यस अनुसार क्षेत्रफल बढ्न सकेन (हे.ग्राफ)।

असफलताका कारण

किसान समूह–सदस्यका नाम र संख्यामा कागजी फेरबदल गरेर कार्यक्रम चलाएकोले बजेट अनुसार प्याज क्षेत्रफल वृद्धि नभएको एक जना सरकारी अधिकारी स्वीकार्छन्। उनको स्वीकारोक्ति के छ भने, कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरुमा चक्लाबन्दीमा प्याज खेती नगरी पुरानै प्याज किसान खोज्दै कार्यक्रम चलाइयो। आयात रोक्न ल्याइएको मिशन अघि वर्षेनि सरदर ३५ हजार टन प्याज आयात हुने गरेकोमा कार्यक्रम लागू भएको तेस्रो वर्ष २०६६/६७ मा ६० हजार टन आयात हुनुले मिसनको असफलता प्रष्ट्याएकै छ। प्याज कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कृषि विभागका तीन उपमहानिर्देशक र केही कार्यक्रम प्रमुखसहितको कार्यदल गठन गरिएको थियो। त्यो कार्यदलले २०६८ चैतमा बुझ्ाएको प्रतिवेदनले पनि कार्यक्रमको असफलता देखाएको छ।

प्याज नेपालको तरकारी बालीमा काउली र बन्दापछि तेस्रोमा पर्छ। प्याज जति उत्पादन भए पनि आसपासका बजारमा सजिलै खपत भइरहेको छ। शहरी क्षेत्रमा बढ्दो माग धान्न आयातमै भर पर्नुपर्ने अवस्थाले अभियानकै रूपमा प्याज उत्पादन गरे बजारको खाँचो नपर्ने भन्ने देखाउँछ। राजधानी काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा ९५ प्रतिशत प्याज भारतबाट आइरहेको छ। भारतमा प्याज महँगो वा आयातमा अवरोध हुँदा चीनबाट पनि ल्याइन्छ। यत्रो सम्भावना भएर पनि कार्यान्वयन पद्धति र फितलो तयारीका कारण प्याज कार्यक्रम असफल भयो। त्यसैले, आव २०६९/७० देखि सप्तरी, पर्सा र सर्लाही जिल्लालाई प्याज क्षेत्रबाट हटाइएको छ।

प्याज मिशन असफल हुनुको अर्को कारण राम्रो बीउको अभाव हो। सरकारले बजेट छुट्याउँदैमा बीउ पाइने र कार्यक्रम क्षेत्रका किसानहरू जागरुक हुने हैनन्। खासमा, 'सरकारी कार्यक्रम' लाई 'किसान'को बनाउने कामै भएन। बरु जसरी पनि बजेट खर्च गर्नुपर्ने, नत्र कर्मचारीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने भयो। गुणस्तरीय बीउको अप्राप्यता जस्तै अर्को समस्या हो– प्याज भण्डारण गर्ने ठाउँको अभाव। किसानसँग न उत्पादित प्याजलाई ठीकसँग भण्डारण गर्ने ज्ञान छ न त पछिसम्म राख्ने भण्डार। कसैले हावा लाग्ने ठाउँमा फिंजाएर राख्छन् त कसैले परालमा। यति गर्दा पनि प्याज कुहिन्छ अनि बीउ, मल र ज्यामीमा लागेको पैसा भुस हुन्छ। त्यसमाथि, अनिश्चित बजार मूल्य र भारतीय प्याजसँगको प्रतिस्पर्धाको चुनौती छँदैछ।

सस्तो दरमा विना झ्ञ्झ्ट ऋण पाउने र भण्डार सुविधा हुने हो भने नेपाली प्याजको गुणस्तरमा कुनै शंका छैन। प्याजको मूल्य हिउँदमा कम हुन्छ, वर्षात् लागेपछि बढ्दै जान्छ र दशैं–तिहारमा चुलिन्छ। हिउँद प्याजको सिजन हो, त्यसैले सस्तो हुन्छ। वर्षामा प्याज कम हुन्छ, त्यसैले मूल्य बढ्छ। यसबाट पार पाउन मिसन कार्यक्रम पहाड लैजान आवश्यक देखिन्छ। हिउँदमा तराई र वर्षामा पहाडमा प्याज उब्जाउने हो भने कार्यक्रम सफल हुन्छ।

अबको बाटो

अब विगतबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। हाम्रा सबै सरकारी कृषि फार्महरू उत्पादनशील छैनन्। भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर यी फार्महरूमा लक्षित वर्ग हेरी कतै प्याजको बीउ, कतै कागतीका बेर्ना र कतै माछाका भुरा उत्पादन गर्ने बाध्यकारी नीति/कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याउनुपर्छ। लक्षित वर्गको माग र बीउ–बेर्नामा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य निर्धारण गरेर वर्षेनि कार्यक्रम अगाडि बढाउने रणनीति हुनुपर्छ।
किसान समूहलाई कम लागतमा भण्डारण सुविधा चाहिएको छ।

सहकारीमार्फत किसानको लगानी र केही अनुदानमा भण्डारण कक्षहरू बनाउँदा त्यसमा उनीहरूको आफ्नोपन बढ्छ। कृषि मन्त्रीले हालै सार्वजनिक गरेको तीन प्रतिशत व्याजदर घटाउने चौथो रणनीति तराईमा हिउँदे र पहाडमा बर्खे प्याजको कार्यक्रमका लागि हुनुपर्छ। अन्यथा, फेरि पनि हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम