आईओएमले २०७२ असोजमा लिएको प्रवेश परीक्षामा दिलीप, आशिष, सुनीलकुमार, निशान, विवेक र प्रदीपले ६४ प्रतिशतदेखि ८२ प्रतिशतसम्म अंक ल्याएका थिए। तर, कलेजले उनीहरूको साटो ६० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएर 'मेरिट लिस्ट' मा नपरेका सौगात घिमिरे, सोनु गुरुङ, निर्माण लम्साल, नरेन्द्र राय र नसिम अख्तर, रसिकहरि भण्डारीलाई भर्ना गर्यो।
कलेजले कान्तिपुर दैनिकमा निकालेको सूचनामा भनिएको छ, 'एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूमध्येबाट आवेदन लिई सोही अनुसार योग्यताक्रमको आधारमा यस चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनको लागि निम्न विद्यार्थीहरूको छनोट भएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको निर्देशन अनुसार २०७२ पुस २९ गतेभित्र सम्पूर्ण विद्यार्थी भर्ना गरी सोको विवरण पठाइसक्नुपर्ने भएकोले छनोट भएका विद्यार्थीलाई कलेजमा तुरुन्त सम्पर्क गरी भर्ना हुनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।' सूचनामा २९ पुससम्म भर्ना हुन सकिने स्पष्ट उल्लेख छ। तर, त्यो अवधिभित्रै जाँदा पनि कलेजले भर्ना नलिएको आशिषका बाबु केदारनाथ बरालले बताए।
भर्ना म्याद नसकिंदै उनी छोरालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र आईओएम पनि पुगेका थिए। बरालले २९ पुसको बिहान ११ बजे अख्तियारमा उजुरी समेत दर्ता गराएका थिए।
नियामकको नियत
कलेजले आईओएमको पत्रलाई पनि बेवास्ता गरेपछि आशिषका बुबाले २६ चैत २०७२ मा '२९ पुस २०७२ मा म केदारनाथ बरालले आयोगमा दर्ता गरेको उजुरीउपर छिटो कारबाही होस्' भन्दै दोस्रो निवेदन दिए, जसको जवाफ अझै पाएका छैनन्। 'मेरिट लिस्ट' मा नाम निस्किएका विद्यार्थी तोकिएको समय र मितिमै पुग्दा पनि भर्ना नगर्नुमा कलेज जिम्मेवार रहेको अख्तियार र आईओएमको निष्कर्ष भए पनि दुवै निकाय मौन छन्।
अख्तियारमा दर्ता बरालको निवेदनमा 'चितवन मेडिकल कलेजले भर्ना रकममा आईओएमको नियम विपरीत बढी पैसा माग गरेकोमा समेत छानबीन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गरियोस्' भन्ने माग छ। कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हरिश न्यौपाने भने ढिलो आएकाले आशिषको भर्ना नभएको बताउँछन्। 'मेरिट लिस्ट' मा परेका अरू विद्यार्थी पनि भर्नाबाट बञ्चित भएको सम्बन्धमा हिमाल को प्रश्नमा न्यौपानेले भने, “मलाई सबै विद्यार्थीको नाम याद छैन।”
न्यौपानेको यो उत्तर कलेजका प्रिन्सिपल विदुर वस्तीको भनाइसँग मिल्दैन। वस्तीका अनुसार, आशिष २७ पुसमै भर्नाका लागि कलेज पुगेका थिए। (हे. बक्स)कलेजका कारण छोराको एक वर्ष खेर गएकोमा केदारनाथ बराल निकै चिन्तित छन्। “पैसामा सबथोक बेच्नेहरूलाई कारबाही नभए भविष्यमा पनि यस्तै भइरहन्छ”, उनी भन्छन्।
'पैसाको लागि भविष्यमाथि खेलबाड गरे'
आईओएमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि एमबीबीएस पढ्न चितवन मेडिकल कलेजमा आवेदन दिएँ। घर नजिकैको कलेजमा मेरिट लिस्टमा नाम निस्कँदा खुशी थिएँ। कलेजले २६ पुसमा निकालेको सूचनामा २९ पुसभित्र भर्ना हुन आउनु भनिएको थियो। पहिलो किस्तामै साढे २४ लाख बुझाउनुपर्ने भएकोले रकम जोहो गरेर २७ गते कलेज जाँदा मेरो सीट महँगोमा बेचिसकिएको रहेछ।
शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। कलेजले तोकिएको भन्दा बढी पैसामा सीट बेचिदिएर विलखबन्दमा परेका मेरै ब्याचका अरु साथी पनि रहेछन्। कलेजले पैसाका लागि हाम्रो भविष्यमा खेलबाड गर्यो। हामीले पाएको दुःख, अन्याय र मानसिक यातना कसले बुझ्ने? मेडिकल पढेर देशमा काम गर्ने हाम्रो सपनालाई मेडिकल माफियाहरूले अपहरण गरेका छन्। हाम्रो एक वर्ष खोसिएको छ, हामी हिम्मत हार्नेवाला छैनौं।
'यो सरकारलाई हाम्रो चुनौती हो'
'मेरिट लिस्ट' मा नाम निस्किएका २४ विद्यार्थीलाई २७ पुसभित्रै भर्ना भइसक्नु भनेका थियौं। एमबीबीएसका लागि शुरुमा साढे २४ लाखसहित जम्मा ४३ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएकोले यत्रो रकम सबैले जुटाउन नसक्लान् भनेर लिखित सूचनाभन्दा अगावै रकम जम्मा गर्न भनेका थियौं। तर, आशिष बरालका अभिभावक मौखिक म्याद गुजि्रसकेपछि २७ पुसमा मात्र आए।
अब भर्ना हुँदैन भनेपछि उनीहरू अख्तियार र आईओएम पुगेछन्। आईओएमले भर्ना गर्नु भन्दै चैतमा पत्र पठाएपछि त्यसको मौखिक जानकारी आशिषका अभिभावकलाई गराउँदा उहाँले एमबीबीएस उत्तीर्ण हुने ग्यारेण्टी खोज्नुभयो। अनि भर्ना गर्न सकेनौं।
'मेरिट लिस्ट' का विद्यार्थीको भर्ना म्याद सकिनुअगावै बन्द गर्नुको कारण अरुलाई मौका दिनुपर्छ भनेर हो। सरकारले त्यसै पनि कम शुल्कमा पढाउन भनेको छ। त्यही भएर हामीले मापदण्डमा ३५ लाख भए पनि रसिद दिएरै विद्यार्थीसँग रु.४३ लाख लिने गरेका छौं। ३५ लाखमा गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा सम्भव छैन। त्यसैले, ४३ लाख लिएर हामीले सरकारलाई चुनौती दिएका हौं।