११ साउन बिहान ८ नबज्दै सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय, भवन–१ को कोठा नम्बर ४११ मा चहलपहल शुरू भइसकेको थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा पोष्ट ग्य्राजुएसनको परीक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको हस्तक्षेपबारे छलफल गर्न सुशासन तथा अनुगमन समितिले आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहितका पदाधिकारीलाई बोलाएको थियो।

कार्की नआउने निश्चित भएपछि भित्र पस्ने अनुमति पाएका पत्रकारहरू बैठक कक्षको बायाँतिर गएर बसे। दायाँतर्फ सचिवको नेतृत्वमा आएका अख्तियारका कर्मचारीहरू बसेका थिए। ५१ सदस्यीय समितिको बैठकमा सांसद्हरूका लागि छुट्याइएका अधिकांश कुर्सी भने खाली देखिन्थे। समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले 'कार्की उपस्थित हुन नसक्ने पत्र' वाचनबाट बैठक शुरू गरे। त्यसपछि आयोगका सचिव शान्तराज सुवेदीले केयूमा भएको हस्तक्षेपको बचाऊ गरे।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद् अर्जुननरसिंह केसीले बैठकमा प्रमुख आयुक्त कार्कीको उपस्थिति अनिवार्य रहेको धारणा राखे। त्यसलगत्तै बोल्न थालेका एमाओवादीद्वारा मनोनीत सांसद् जनकराज जोशीले कार्कीको जयजयकार र मेडिकल शिक्षामा एउटा थितिको माग गर्ने डा. गोविन्द केसीको चर्को विरोध गरे। त्यसक्रममा उनले बैठकको अजेण्डा के हो? त्यो पनि हेक्का राखेनन्। आफूहरूलाई प्रश्न सोध्नुपर्ने सांसद् जोशीको धारणा सुनेर अख्तियार टोली मुसुमुसु हाँस्यो मात्र।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले बिरामी भएको भन्दै पठाएको पत्रबारे थप कुरा उठेन। न त उनलाई अर्को बैठकमा बोलाउने कुरा उठ्यो। त्यसपछि समितिले उनै जोशीलाई सदस्य राखेर अख्तियारले केयूको परीक्षामा गरेको हस्तक्षेपबारे छानबीन गर्न उपसमिति बनायो। अख्तियार पनि कानून भन्दामाथि नरहेको र गल्ती गर्ने जो–कोही सजायको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका अमनलाल मोदीलगायतका सांसद्हरू उपसमितिमा परेनन्।

यसरी आयोगले गरेका काम कारबाही कानूनसम्मत भए/नभए छानबीन गरेर आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको सुशासन समितिको ल्याकत उपसमितिको स्वरुपले दियो। त्यहाँ उपस्थित संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बैठकपछि यस्तो प्रतिक्रिया दिए– “समिति (संसदीय) यतिविधि निरीह भएको यसअघि कहिल्यै देखेको थिइनँ।”

सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

बैठकको मूल अजेण्डामा प्रवेश नगर्ने र जनताको पक्षमा भन्दा कुनै व्यक्ति वा स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुर्‍याउन केन्द्रित हुने समस्या मिनी संसद्मा मात्र सीमित छैन। ५ साउनमा सांसद् गगन थापाले दर्ता गराएको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव यसको पछिल्लो उदाहरण हो। व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीको नियम ८७ मा यस्तो प्रस्तावमा तीन दिनभित्र छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर दुई हप्ता भइसक्दा पनि यो प्रस्तावमा छलफल भएको छैन।

मेडिकल शिक्षामा भएको चरम भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार प्रमुख कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने लगायतका चारबुँदे माग राखेका प्रा. डा. गोविन्द केसीले यही प्रस्तावको आधारमा ९ साउनमा अनशन तोडेका थिए। महाअभियोगको माग सम्बन्धमा डा. केसी र सरकारबीच भएको सहमतिमा भनिएको छ– '...यो विषयले संसद्मा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकाले केही गर्न नपर्ने।'

थापा प्रस्तावक तथा सांसद्द्वय धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठ समर्थक रहेको प्रस्तावमा 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्ध डा. केसीको गम्भीर आरोपको स्वतन्त्र छानबीन र निरुपण गर्ने एक मात्र थलो सम्मानित संसद् भएकाले' छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुको विकल्प नभएको सांसद् श्रेष्ठ बताउँछन्। “छलफलमा लैजान भने महाभारत गर्नुपर्ने अवस्था छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, हामी डा. केसीलाई निराश हुन दिन्नौं।”

सभामुखको दायित्व

संसद् नियमावलीको नियम ८७ को उपनियम ३ ले 'प्रस्तावको विषय सभामुखले जरूरी र सार्वजनिक महत्वको ठहर्‍याएमा प्रस्तावसँग सम्बन्धित मन्त्रीसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिने' व्यवस्था गरेको छ। यस हिसाबले कार्की जोडिएको जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई छलफलमा लैजानु सभामुखको दायित्व हो। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संसद्मा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई सभामुखले छलफलमा लैजानै पर्ने बताउँछन्। “जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रस्तावलाई यो वा त्यो वहानामा आलटाल गर्न मिल्दैन”, उनी भन्छन्, “ढिलो भयो वा समय पुगेन भनेर पनि यस्ता विषयलाई पन्छाउन मिल्दैन।”

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा मूकदर्शक बन्दा सिंगो संसद्को गरिमामा आँच पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। सभामुखले आवश्यकता अनुसार दलहरूका शीर्ष नेता, संसदीय दलका नेता वा प्रमुख सचेतकहरूसँग परामर्श गरेर प्रस्तावलाई छलफलमा लैजाने संसदीय मान्यता छ। “जनताको आवाजले प्रमुख महत्व पाउनुपर्ने संसद्मा जनप्रतिनिधिको सुनुवाइ नहुने हो भने कसले बोलेको सुनुवाइ हुने?” प्रस्तावका समर्थक श्रेष्ठ भन्छन्, “सुशासन चाहेको हो भने सरकारका प्रत्येक मन्त्रीले संसद्मा उठेका कुरा ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ।”

त्यस्तै, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ संसद्मा संवेदनशील विषय प्रवेश गर्दा सभामुखले झ्नै गम्भीर भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन्। यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सभामुखले अलमल नगरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “सभामुख र सांसद्हरूले खेल्ने भूमिकामा सिंगो संसद्को गरिमा निर्भर हुन्छ”, नेम्वाङ भन्छन्।

प्रस्तावको समर्थक रहेका अर्का सांसद् धनराज गुरुङ अहिलेलाई सरकार गठनभन्दा पनि आफूहरूले दर्ता गराएको प्रस्ताव महत्वपूर्ण भएको बताउँछन्। यति महत्वपूर्ण प्रस्तावलाई सभामुखले छलफलमा लैजाँदैनन् भन्ने आफूलाई नलागेको बताउँदै गुरुङ भन्छन्, “किनभने, यस्तो प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्‍याएनौं भने संसदीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ।”

---

जनताको समस्या संसद् बाहेक कहाँ उठाउने?

हामीले प्रस्तावका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका होइनौं। जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कति महत्वपूर्ण छ भन्ने यसको नामबाटै स्पष्ट छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने लगायतका डा. गोविन्द केसीको माग अति संवेदनशील भएकाले हामीले संसद्मा यो प्रस्ताव लगेका हौं। डा. केसीले अनशन तोडे पनि उनले औंल्याएका स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति रोकिएको छैन। अर्थात्, यो प्रस्तावको औचित्य सकिएको छैन।

कार्कीलगायतका अख्तियार पदाधिकारीमाथि आरोप लाग्दा छानबीन गर्ने एउटै थलो संसद् हो। नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यति संवेदनशील विषय माथिको प्रस्ताव अगाडि नबढे संसद्को गरिमा रहन्न। बिरामी हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त हक छ। संवैधानिक निकायको प्रमुख भएकै कारणले यस्तो विषयमा छलफल नहुने भन्ने हुँदैन। यस्तो विषयमा छलफलै गर्न हुँदैन भने त संसद् विघटन गरे भइहाल्यो नि। जनताको आवाज उठान नगर्ने, कुनै व्यक्तिको नाम सुन्दैमा लर्‍याकलुरुक हुने संसद् किन चाहियो?

त्यही कारण, यो विषयमा धेरै सांसद्ले छलफल चलाउनुपर्छ भनेका छन्। जनप्रतिनिधिले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने पनि यस्तै बेला हो। सच्चा जनप्रतिनिधिले यस्तो गम्भीर विषयमा उदासीनता देखाउने कुरै आउँदैन। विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्ध संसद्मा आवाज उठाउनैपर्छ। यो किन पनि भने, अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकाय निष्पक्ष हुनैपर्छ, आग्रह वा पूर्वाग्रह पालेर कोही पनि त्यहाँ बस्न मिल्दैन।

रु.५८ करोड भ्रष्टाचारको विषयमा गणेश थापामाथि कारबाही गर भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन अख्तियारले पालना नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय फूटबल जगतमा नेपालको बदनामी भयो। थापालाई फिफाले १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अगाडि नै लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो, तर अख्तियारले कारबाही गरेन। सुन तस्करी काण्डमा पनि अख्तियारले लेखा समितिको निर्देशन पालना गरेन। यस्ता उदाहरण कति छन् कति। अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई म 'जन्मेपछि एक दिन मरिन्छ' भन्ने सम्झ्ोर काम गर्न आग्रह गर्छु।

संसद्मा प्रवेश गरेको यति गम्भीर विषयमा सभामुख र सांसद्हरू अल्मलिन मिल्दैन। यस्तो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइएन भने सिंगो संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्छ। हामीले राजनीति गर्ने भनेको देश र जनताकै लागि हो। दुनियाँको संसद्ले कसैको अनुहार हेरेर होइन, जनतातिर फर्केर निर्णय गर्छ। नेपाललाई बेथितिको मुलुक बनाउने कि सुधार गरेर लैजाने भन्ने निर्क्योल यो प्रस्तावले गर्नेछ।