२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा दमन गरेको भन्दै रायमाझी आयोगबाट दोषी ठहर भएका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सरकारी सेवाका लागि 'अयोग्य' ठहर्‍याइएका पूर्व मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाखमा सुनाएको निर्णयलाई सबैले आफ्नो तरिकाले अर्थ्याइरहेका छन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेल भन्छन्, “अब नियमानुसार यस सम्बन्धी निर्णय लिन सरकार स्वतन्त्र छ।”

लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने सरकारको प्रयास रोकिपाऊँ भनेर रिट दायर गरिएको थियो। माननीय न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दियो। पछि न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले त्यो आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने निर्णय सुनाएको हो।

त्यो रिटको के भयो त?

सर्वोच्चले यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउनू भनेर दिएको अन्तरिम आदेश अब कायम रहेन।

त्यसो भए अब कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सरकारले सक्छ त?

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया रोकेको थियो। अब त्यो अन्तरिम आदेश कायम छैन। त्यसो हुँदा नियुक्ति रोक्ने आदेश पनि कायम नरहने नै भयो। अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न सरकार स्वतन्त्र छ।

सरकारले उनलाई अब अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउन सक्छ?

सर्वोच्चमा मुद्दा परेकाले उनको नियुक्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो। सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुपर्ने कारण देखिएन। अब सरकारले नियम अनुसार त्यस सम्बन्धी सबै काम गर्न सक्छ।

यो विषय टुंगिएको हो?

सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउन बाँकी नै छ। त्यसैले यो विषय नै टुङ्गियो भन्न मिल्दैन। तर, सर्वोच्चको अन्तिम आदेश नआउन्जेलसम्म त्यसबारे निर्णय लिन सरकारलाई अब अवरोध भने छैन।