खाँदबारी नगरपालिका र खराङ गाविसबीचको सभाखोलामा १६ माघमा निर्मित १२० मिटर लामो यो 'स्टील ट्रस' पुलले उत्तरी भोजपुरका १२–१३ गाविसलाई मध्यपहाडी लोकमार्गसँग र सदरमुकाम खाँदबारीलाई चैनपुर–हिलेको बाटोबाट तराईसँग जोड्छ। यो पुललाई जिल्लाको समृद्धिको ढोका भन्न रुचाउने उद्योग वाणिज्य संघ, संखुवासभाका अध्यक्ष अनन्तकुमार गौली भन्छन्, “पिलुवा खोला, लेगुवाघाटस्थित अरुण खोला र फ्याक्सिङ्डामा पुल निर्माण भएपछि भने जिल्लाको समृद्धिको सम्पूर्ण ढोका उघ्रन्थ्यो।” हुन पनि, सभाखोलाको यो पुलबाट चैनपुर हुँदै हिले पुगिने १०४ किलोमिटर लामो बाटो लेगुवाघाट पुल बनेपछि आधा घटेर ५२ किमी मात्र हुन्छ। उता, उत्तरको नुम–२ को फ्याक्सिङ्डा खोलामा पुल बनेपछि भारतीय सीमा काँकडभिट्टादेखि चिनियाँ नाका किमाथाङ्कासम्म सडक बाटो जोडिने हुँदा पूरै संखुवासभाले फाइदा पाउनेछ।
काँकडभिट्टा–किमाथाङ्काबीच सडक बाटो जोडिंदा राष्ट्रिय कार्यक्रम 'एक जिल्ला एक उत्पादन' बाट संखुवासभाले चिराइतो, रुद्राक्ष तथा अलैंची जस्ता उत्पादन भारतसँगै चिनियाँ बजारमा पुर्याउन सक्छ। सडक यातायात सहज हुँदा अरुण उपत्यका र उत्तरी हिमालसम्मको पर्यटनले र अरुण लगायत जलविद्युत्को प्रचुर संभावना भएका नदी/खोलाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्छन्।
संखुवासभाकी स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) लीला अधिकारी पनि यो पुलको निर्माणले जिल्लाको अर्थतन्त्रसँगै मानव विकासलाई नै उकास्ने बताउँछिन्। “पुल निर्माणले ढुवानी लागतमा कमी ल्याउँदै थोरै लगानीमा उच्च प्रतिफल दिलाउँछ भने सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच न्यानो सम्बन्ध विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ” एलडीओ अधिकारी भन्छिन्, “यो पुलले जिल्लालाई तराईसँग सहज रूपमा जोड्ने हुँदा जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीमा रहेको दुर्गममा छु भन्ने लघुताभाष पनि हटाउने छ। सेवा प्रदायकको मनोविज्ञानमा आउने यो परिवर्तनले जिल्लाको समग्र प्रतिफल उच्च हुनेछ।”
बेलायती सरकारको झ्ण्डै ३० लाख स्टर्लिङ पाउण्डको सहयोगमै लेगुवाघाटस्थित अरुण नदीको पुलनिर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ। तर, संखुवासभाको समृद्धिका लागि आवश्यक पिलुवा खोला र फ्याक्सिङ्डाको पुल निर्माण कार्यमा भने भ्रष्ट कर्मचारी र अकर्मण्य ठेकेदारको मिलेमतोमा देशका अन्य ठाउँमा जस्तै ढिलाइको रोग लागेको देखिन्छ।
किरण नेपाल, संखुवासभाबाट फर्केर
कारागारमा बालबालिका पढ्नबाट बञ्चित
तीन जना पुरुष र दुई जना महिला गरी पाँच जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको कारागार विद्यालयका प्रधानाध्यापक विश्वनाथ तिवारी १६ वर्ष नाघेका कैदी बन्दीहरूलाई मात्र पढाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा बालबालिकालाई भर्ना गर्न नसकिएको स्वीकार्छन्।जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्साका प्रमुख हरिहरप्रसाद वस्ती भने नेपाल सरकारको विद्यालय शिक्षा संरचनामा उमेर पुगेका बालबालिकालाई जस्तै कारगारभित्रकालाई पनि विद्यालयले भर्ना गर्नुपर्ने बताउँछन्।
सरकारी नियमले विद्यालय भर्ना हुन नपाएका बन्दी/कैदीका छोराछोरीमा पढ्ने चाहना उत्कट देखिन्छ। आमासँग कारागारमा रहेका अर्जुनकुमार साह (९) पढ्न मन लागे पनि पाठ्यपुस्तक देख्न नपाएको बताउँछन्। लागूऔषध मुद्दा लागेकीआमासँग बसेकी अमिना गुरुङ (६) को पढेर राम्रो मान्छे बन्ने सपना छ।
अलि असगर, वीरगञ्ज
बलात्कारको कारक प्रविधि!
यो घटनाको अनुसन्धान गरेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) राजकुमार बैदवार यसका पछाडि सूचनाप्रविधिको दुरुपयोग कारक रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार, त्यो घटनामा संलग्न पोखरी खन्ने मजदूरहरूले केहीअघिसम्म मोबाइलमा अश्लील भिडिओ हेर्दै रक्सी खाएका थिए। त्यसको केही समयपछि आइपुगेकी युवतीलाई उनीहरूले नियन्त्रणमा लिई क्रूरतापूर्वक बलात्कार गरेको बैदवार बताउँछन्। पछिल्लो समय बढेका बलात्कारका घटनामा कुनै न कुनै रूपमा प्रविधिको दुरुपयोग जोडिएको डीएसपी बैदवारको भनाइ छ।
यसबारे भरपर्दो अध्ययन भएको छैन, तर बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध भने बढेकै छ। केरवानी घटना भएकै दिन नवलपरासीकै स्वाठीमा अर्की युवती सामूहिक बलात्कारमा परिन्। त्यसअघि ७ पुसमा बुटवल आएकी रोल्पाकी एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भयो। प्रहरीले ८ कात्तिकमा भैरहवामा उद्दार गरेको सिद्धार्थनगरकी एक किशोरीलाई पाँच जनाको समूहले ३ कात्तिकदेखि बन्धक बनाएर त्यस्तै कुकर्म गरेको थाहा भयो। पछिल्लो दश महीनामा रूपन्देहीमा बलात्कारका घटनाको संख्या १९ पुगेको छ।
अधिकारकर्मी ज्ञानु पौडेल सामाजिक बेइज्जतीको डरले सबै बलात्कारका घटना सार्वजनिक नहुँदा अपराधी प्रोत्साहित भएको बताउँछिन्।
दीपक ज्ञवाली, बुटवल
चेपाङ गाउँमा शिविर
शिविरमा ११५ महिला र ६८ जना पुरुषले नागरिकता बनाए भने २०३ जनाले मतदाता परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाए। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध गर्ने आशंकामा चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दीपककुमार थापाको नेतृत्वमा शिविरमा ५४ जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
महिला विकास कार्यालयले ६ जना अपाङ्गता भएकालाई परिचयपत्र दिएको शिविरमा १८१ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियोभने जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले एक हजार १२४ पशुको उपचार गरेको थियो।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालका अनुसार खैरहनी, शक्तिखोर, दाहाखानी, शिवनगर, मेघौली र माडीको बगई र बसन्तपुरमा पनि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने योजना छ।
सविता श्रेष्ठ, नारायणघाट