बाचाहरू कसले बढी तोड्ला भनेर गम्दा राजनीतिक दलहरूतिरै धेरैका औंला सोझिन्छन्। त्यसमा पनि चुनावका बेला दलहरूले गर्ने बाचा, पत्याउने कुरै आएन। २०१५ सालको आम निर्वाचनमा 'नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्'ले यस्तै बाचा गरेको एउटा पर्चा प्राप्त भएको छ। जसले, त्यस बेलाको नेपालको अवस्था, जनताको आवश्यकता र राजनीतिक दलहरूको मनस्थितिलगायत धेरै विषय उजागर गर्छ।

हातले निकै राम्रो अक्षरमा लेखिएको गोर्खा परिषद्को त्यो पर्चामा चुनाव जितेमा पाँच वर्षमा दुईसय अस्पताल, दुई हजार पुल र दुई–तीन हजार स्कूल बनाउने बाचा गरिएको छ। त्यो चुनावमा १९ सीट जितेर दोस्रो स्थानमा रहेकोले गोर्खा परिषद्ले बाचा पूरा गर्नै परेन। जुन चुनावमा नेपाली कांग्रेस दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर पहिलो बनेको थियो।

त्यो पर्चाले २०१५ सालताका स्कूल, अस्पताल, कुलो, बाँध र पुलको निकै आवश्यकता रहेको देखाउँछ। अनि, त्यो चुनावमा 'विकासका अजेण्डा' ले प्राथमिकता पाएको पनि देखिन्छ। ५५ वर्षपछि हाम्रो आवश्यकता अझ्ै तिनै रहेकाले आउँदो चुनावमा पनि मत माग्न दल र उम्मेदवारहरूले त्यस्तै नारा लगाउनेमा शंका छैन।

गोर्खा परिषद्ले दुई सय अस्पताल बनाउने महत्वाकांक्षी योजना राखेको पर्चाले देखाए पनि कुनस्तरको अस्पताल भन्ने प्रश्नको उत्तर कतै पाइँदैन। शायद, चुनावको बेलाको बाचा भएर होला, त्यो उसले कतै बताउनु परेन। जबकि, आज ५५ वर्षपछि पनि नेपालमा सरकारी अस्पताल ९५, स्वास्थ्य केन्द्र २०९, स्वास्थ्य चौकी ६७६, उपस्वास्थ्य चौकी ३१२९ र अस्पताल शैच्चया संख्या ५६४४ मात्र छ। निजी क्षेत्रको प्रवेशले स्वास्थ्य क्षेत्रको आकार फैलाएको भए पनि अझै पर्याप्त छैन।

२०११ सालमा ३.७५ रहेको साक्षरता प्रतिशत २०४८ सालमा २५, २०५८ सालमा ५४.१५ र २०६८ सालमा ६५.९ पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले साक्षरता प्रतिशतमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाउँछ। २०१५ सालमा दुई–तीन हजार स्कूल खोल्ने चुनावी बाचा गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयको संख्या ३४,३६१ पुगेको छ। यो तथ्याङ्कले पनि शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको देखाउँछ।

२००९–११ सालमा ८४,३१,५३७ जनसंख्या रहेकोमा पछिल्लो जनगणनाले २,६४,९४,५०४ जनसंख्या पुगेको देखाएको छ। २०१५ सालको चुनावमा ४२ लाख ४६ हजार मतदाता रहेकोमा अहिले एक करोड ७५ लाख भएको छ भने त्यो बेला १०९ क्षेत्र रहेकोमा अहिले २४० पुगेको छ।

ऊ बेलासँग तुलना गर्दा अहिले धेरै परिवर्तन देखिए पनि नेपालीका कैयौं समस्या र आवश्यकता करीब करीब उस्तै देखिन्छन्। जसले आगामी चुनावका नाराहरू २०१५ सालका भन्दा गुणात्मक हिसाबले फरक होलान् भन्न सकिंदैन।