भारतीय समाजमा बारम्बार हुने 'कण्ट्रयाक्ट किलिङ' पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको हो, २०६२/६३ को आन्दोलन र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि।

त्यसअघि केही अपराधमा 'कण्ट्रयाक्ट किलर' को प्रयोग भएको घटना सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको पाइन्छ। तर, २०६३ सालपछि यस्तै नयाँ शैलीका अपराध भित्रिए। त्यसपछिका अधिकांश आपराधिक घटनामा पेस्तोल जस्ता साना हतियारहरूको प्रयोग देखिए। त्यसअघि आपराधिक घटनामा घरेलु हतियार मात्र प्रयोग हुन्थे। सशस्त्र द्वन्द्वसँग आवद्ध व्यक्तिहरू सेना/प्रहरीका भगौडा, माओवादी छाडेकाहरू, तराईका सशस्त्र समूह र विभिन्न राजनीतिक आवरणका आपराधिक समूहहरूको गतिविधि बढ्नुले अपराधमा आधुनिक हतियार प्रयोग भएको देखिन्छ।

अहिले उपत्यकाभित्रका प्रायः सबै ठूला अपराधमा भगौडा सुरक्षाकर्मी र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी लडाकूहरूको प्रयोग भएको छ। माओवादी छाडेका मात्र होइनन्, शिविरभित्रै रहेका लडाकू पनि अपहरण र हत्यामा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। द्वन्द्व पूर्ण रूपमा बैठान नभएर संक्रमणकाल लम्बिंदा अरू द्वन्द्वग्रस्त मुलुकले पनि यस्तै समस्या भोगेका छन्। शान्ति प्रक्रिया जति छिटो टुङ्गोमा पुग्छ, अपराध नियन्त्रण गर्न त्यति नै सहज हुन्छ। नभए, राजनीतिक पार्टी र नेतासँग अपराधी र आपराधिक समूहको साँठगाँठ भइरहन्छ।

वैदेशिक रोजगारमा नेपाली जाने क्रम बढेपछि समाजमा पारिवारिक विचलन बढेको छ। लामो समय श्रीमान् श्रीमतीको भेट नहुनाले विवाहेत्तर सम्बन्ध बढेको देखिन्छ भने आर्थिक चलखेल तीव्र हुँदा आपराधिक गतिविधि बढाएको छ। पारिवारिक किचलो, आर्थिक लेनदेनमा 'कण्ट्रयाक्ट किलर' प्रयोग हुनुलाई त्यसै रूपमा हेर्न सकिन्छ। अपराधीहरू आधुनिक हतियारसहित मौकाको खोजीमा रहनु र सामाजिक समस्या चुलिंदै जानु एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्।

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म हाम्रो देश संक्रमणकालमै छ। संक्रमणकाल भनेको कानूनी राज्य नहुनु हो। यस्तो हुँदा दण्डहीनता बढ्छ। त्यसमाथि हाम्रो कानून एकदमै परम्परागत छ। अपराधहरूलाई मुलुकी ऐनकै मानसिकताबाट हेरिन्छ। तर, आधुनिक अपराधलाई परम्परागत कानूनले सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। २०१२ देखि अहिलेसम्म ५/७ वटा कानून सुधार आयोग र टास्क फोर्स गठन गरेर आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास गरिए पनि ती सदनभित्र छिर्न सकेनन्। २०६७ सालमा बनाएका कानूनी संहिताहरूले पनि मूर्त रूप नलिंदै संविधानसभा विघटन भयो। प्रस्तावित संहितामा अपराधको प्रकृति हेरेर सजाय घटाउने, बढाउने र थप्ने प्रावधान राखिएको थियो।

कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि सक्षम नहुनु अर्को समस्या हो। ती निकायको अनुसन्धान क्षमता बढाउने र अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरूको दक्षता बढाउने काम गर्नुपर्छ। अपराधी सजिलै उम्किने अवस्था रहँदा अपराधीको मनोबल बढ्छ। न्यायालय र अपराध अनुसन्धानमा सरकारले छुट्याउने बजेट एकदमै न्यून भएकाले पनि आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको छ। दंगा, जुलुस नियन्त्रण गर्ने र अपराध अनुसन्धान गर्ने एउटै प्रहरी छ। अनुसन्धानका लागि छुट्टै दक्ष इकाईसहित नयाँ प्रविधि र भौतिक संरचना निर्माण गर्न जरूरी छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या पनि 'कण्ट्रयाक्ट किलिङ' नै हो। तर, त्यसको कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। यसले हाम्रो अनुसन्धान पद्धति र जनशक्तिको कमजोरी देखाउँछ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानाङ्ग अपराधशास्त्री हुन्।