मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता भएको भए पाँच दर्जन राजनीतिक दलमध्ये कुनै एउटा दलको नेताको व्यक्तिगत विदेश भ्रमण चासो र चर्चाको विषय शायदै हुन्थ्यो होला। तर, संक्रमण लम्बिंदै र लोकतन्त्र खुम्चिंदै गएको बेला एउटा दलको प्रमुख नेताको गतिविधिले पनि चासो र चर्चा ल्याउने रहेछ। अझ् संविधान निर्माण र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य रोक्न सक्रिय दलको नेताको 'हर्कत' प्रति ध्यान खिचिनु स्वाभाविक हुने नै भयो। त्यही कारण हुनुपर्छ, चीन भ्रमणलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको भारत भ्रमण अहिले चर्चामा छ।

आन्तरिक पक्ष

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उग्र भारतविरोधी छविका दाहालले १२ बँुदे सहमति निर्माणको वरिपरि आफ्नो छविलाई भारतीय समर्थकमा रूपान्तरण गरिसकेका थिए। तर, भारतीय संस्थापन भने बाबुराम भट्टराईको रिपोर्टिङको आधारमा दाहालप्रति धारणा बनाउँथ्यो। त्यसैले बाबुरामसँगको सम्बन्ध सौहार्द र घनिष्ठ हुँदा दाहालको भारतसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्थ्यो भने बाबुरामसँग सम्बन्ध बिग्रिंदा भारतसँग पनि बिग्रिन्थ्यो। अहिलेसम्म पनि चलिरहेको त्यो चक्रले दाहाललाई समस्या पारिरहेको छ। त्यसमा पनि बाबुराम र एमाओवादीकै भारत सम्बन्ध राजनीतिक नभएर एजेन्सीको तहमा मात्र रहँदा दाहालको त्यो समस्या यथावत छ।

'पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई.एस.आई.ले भारतविरुद्ध आर्थिक र हतियार सहयोग दिन चाहे पनि आफूले अस्वीकार गरेको' भन्ने अभिव्यक्ति दाहालले कुनै बेला भारतमै आयोजित कार्यक्रममा दिनुमा भारतलाई विश्वासमा लिंदै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ थियो। संविधानसभा निर्वाचनपछि उनी प्रधानमन्त्री पनि बने। कम्युनिष्ट पार्टीमा संयुक्त मोर्चाको मुख्य नेता प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचलन रहेकोमा एमाओवादीको संयुक्त मोर्चाको अध्यक्ष बाबुरामको सहमति र पार्टी निर्णय बेगर दाहालले चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा गरेका थिए। जसले, दाहालको बाबुरामसँगै भारतसँगको सम्बन्ध पनि बिगार्‍यो।

यो थाहा पाएका दाहालले प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै चीन भ्रमण गरे र सेनापति प्रकरणमा पद छोड्नु परेपछि पार्टीको सम्पूर्ण शक्तिलाई भारतविरुद्ध सडकमा ओराले। तर, त्यो पार नलाग्ने देखेपछि उनले बाबुराम र भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास थाले। स्वाभाविक छ, भारतको विरोध गर्दा अप्राकृतिक रूप अपनाएका दाहालले सम्बन्ध सुधार्न पनि अप्राकृतिक व्यवहार गर्नै पर्थ्याे। दाहालको अहिलेको भारत भ्रमण त्यही उद्देश्यमा केन्द्रित छ, जसमा उनको निजी आकांक्षा, विगतको कर्मको पश्चात्ताप र आगामी निर्वाचनमा आफू र आफ्नो दललाई आशीर्वाद माग्ने अभिप्राय समाहित छ। अझ् यो भ्रमणको आन्तरिक चुरो, भारतले आफूलाई बाबुरामको आँखाबाट नहेरोस् बरु विगतको क्षतिपूर्तिमा जे गर्न पनि तयार छु भन्ने याचना गर्नुमा थियो। आन्तरिक रूपमा दाहालको भारत भ्रमणको कथा यत्ति मात्र हो। बाँकी 'डिनर' र 'लञ्च' पार्टीहरूको औपचारिकताको चर्चा गर्नु आवश्यक छैन।

बाह्य पक्ष

व्यक्तिगत पीडालाई मुलुकको बनाएर भारत भ्रमणमा दाहालले व्यक्तिवादको चरम नमूना प्रस्तुत गरेका छन्, आफ्नै पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखलाई समेत नलिई गएको निजी भ्रमणलाई 'राष्ट्रिय भ्रमण' भन्दै। चीनबाट फर्कनासाथ कथित त्रिदेशीय साझेदारीको डंका पिट्न शुरू गरेका दाहालको भनाइलाई भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले भ्रमणअघि नै हावा बनाइदिए। दुई पक्षीय सम्बन्ध निर्माणको लागि भरपर्दाे नीति बनाउन नसक्ने मुलुकको सबैभन्दा अस्थिर नेताले राखेको त्रिदेशीय साझ्ेदारीको त्यस्तो कथन भण्डाफोर हुनुपर्थो पनि।

पार्टीको वैचारिक निरस्त्रीकरण भइसकेकोमा पनि दाहाल भारतलाई विश्वस्त पार्न चाहन्थे। सेना समायोजनलाई आर्थिक आर्जनको साधन बनाएर अड्काउँदै आएकोमा अस्थायी ब्यारेकभित्रै लडाकूहरूबीच हिंसात्मक झ्डप हुनथालेपछि दाहालले नियन्त्रणको लागि नेपाली सेनालाई आग्रह गरेका हुन्। केही सीमित लडाकू समायोजनमा गएर बाँकी सबै विघटित हुँदा पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आफ्नो 'महानता' निर्णायक रहेको चर्चा दाहालले भारतमा पनि गरे। उनले त्यहाँ 'जनयुद्ध'को उत्तरार्द्धमा दिल्लीबाट पाएको आशीर्वाद र १२ बुँदे सहमतिमा निभाएको 'निर्णायक' भूमिकाको पनि स्मरण गराए। त्यसो भन्दै उनले आफूप्रति विश्वस्त रहन र आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीका लागि 'अयोग्य' नठान्न पनि आग्रह गरे। यो अनुनयलाई दिल्लीले जस्तो ठाने पनि दाहाल भने दिल्लीलाई सबै पीडा भन्न पाएकोमा प्रफुल्ल हुँदै फर्केका छन्।

नेपाल फर्केपछि दाहाल भन्दैछन्, “खोक्रो राष्ट्रवादको कुरा गर्दै भारतप्रति अनावश्यक आशंका नगरौं।” कथित सुरुङ्ग युद्धको घोषणा होस् वा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बानेश्वर गर्जनमा पार्टीभित्र र बाहिरले उनलाई यो सल्लाह दिएकै हो। फरक यत्ति हो, दाहालले दश वर्षपछि दिल्ली दर्शनको प्रसाद बनाएर खुला सभाबाट बासी अर्ति बाँडेका छन्। वास्तवमा नेपाल–भारत सम्बन्धको असमान आधार सन् १९५० को सन्धि हो। तर, त्योबारे दाहालले दिल्लीमा केही बोलेनन्। त्यसलाई खारेज वा पुनरावलोकन नगरी नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आधार बन्नै सक्दैन। तर नयाँ आधार न एमाओवादीले भने जस्तो सीमायुद्धबाट सम्भव छ न सिमानाका लागि जनमत संग्रहबाटै। भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध स्थापित नगरी एजेन्सीको वरिपरि घुम्ने नेपाली नेतृत्वगणबाट त झ्न् त्यो सम्भव छैन।

दाहालको दिल्ली भ्रमणको आर्थिक पाटो औपचारिक विषय बाहेक केही होइन। पार्टीले कथित आर्थिक विकासको नीति लिंदैमा भारतले ठूलै आर्थिक सहयोग गर्ला भन्ने दाहाललाई पनि विश्वास नहोला। कार्यकर्ताको खपतलाई लेखिने कम्युनिष्ट पार्टीको दस्तावेज हेरेर कुनै लोकतान्त्रिक राष्ट्रले विदेश नीति बनाउँदैन। त्यसमाथि, भारतले मनग्ये आर्थिक सहयोग नगरे उसको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न नसकिने भनेर दाहालले आफैंलाई अस्थिर प्रमाणित गराइसकेका छन्। यस्तै भनाइले हो, छिमेकीले आफ्नो चासोलाई नेपालले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ठान्ने। उनीहरू आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैं सक्रिय हुनुको कारण पनि त्यही हो।

भारत भ्रमणबाट दाहालले संघीयताको नयाँ कोसेली पनि ल्याएका छन्। त्यो कोसेली हो― एकल जातीय पहिचानको साटो भाषिक आधारमा संघीयता हुने। नेपालमा संघीयताको लागि भाषिक आधार मात्र त्यति बलियो छैन। एक दुईबाहेक 'राष्ट्रियता'को रूपमा पहिचान दिन सकिने भाषा र भाषिक समुदायको यहाँ विकास भएको देखिंदैन। भारतको विशाल भू–भागमा फैलिएको विकसित भाषिक समुदायको नक्कल गरेर ल्याएको यो कुराले एमाओवादीको संघीयताको आधार ढुलमुल रहेको प्रमाणित गर्छ। यद्यपि, जातीयकै पूरक भए पनि भाषिक आधारको संघीयता केही वैज्ञानिक भने छँदैछ।

राष्ट्रियता र दिल्ली

भारतले पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त गर्नुभन्दा पाँच महीना पहिले मार्च १९४७ मा दिल्लीमा 'एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन' को आयोजना गरेको थियो। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै तत्कालीन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता जवाहरलाल नेहरूले भनेका थिए, “शान्ति तब मात्र स्थापित हुन सक्छ, जब राष्ट्रहरू स्वाधीन हुन्छन् साथै सम्पूर्ण क्षेत्रमा मानिसहरूलाई स्वाधीनता, सुरक्षा र समान अवसर प्राप्त हुन्छ। अतः शान्ति तथा स्वाधीनतामाथि विवेचना गर्दा उसको राजनीति र आर्थिक दुवै पक्षमा आधारित हुनुपर्दछ।” नेहरूले त्यही भाषणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको अर्थ 'भारतले राजनीतिक र आर्थिक प्रश्नमा हिन्दमहासागरमा आफ्नो नियन्त्रण चाहेको' पनि प्रष्ट रूपमा राखे। विदेशी नीतिको सन्दर्भमा नेहरूको पञ्चशीलको अर्थ बेलायती उपनिवेशको विदेश नीतिकै निरन्तरता थियो। दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले वैदेशिक प्रश्नमा आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको साटो भारतीय नीति अनुसरण गरून् भन्ने चाहना अहिलेको भारतको पनि हो।

भारतको यो चाहना विपरीत हाम्रो हित र राष्ट्रिय स्वाधीनता अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो। यो विषयलाई प्रमुख नीति र कार्यक्रम बनाएकाले नै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई राष्ट्रवादी भनिएको हो। तर सडकको मोर्चामा उग्र राष्ट्रवादी देखिने कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सरकारमा पुग्नासाथ रङ फेर्ने गरेका छन्। नेकपा (एमाले) महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात भन्ने विवादले विभाजन भयो भने एमाओवादी पनि राष्ट्रघातकै मुद्दाले विभाजित बन्यो। तर, आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर 'राष्ट्रवाद' र 'राष्ट्रघात'को परिभाषा गर्ने प्रवृत्तिले न राष्ट्रवादको जगेर्ना गर्न सक्छ न त राष्ट्रघातलाई रोक्न। दाहालको यो पटकको दिल्ली दर्शनको प्रसङ्गमा त यो झ्नै सान्दर्भिक छ।

(खनाल सशस्त्र द्वन्द्वकालभरि माओवादीको विदेश विभागमा कार्यरत थिए।)