सन् २०११ मा नेपालले ३० मुलुकबाट करीब ४ अर्ब २२ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्यायो। नेपालमा रेमिट्यान्स आउने प्रमुख पाँच देशमा कतार, भारत, अमेरिका, बेलायत र थाइल्याण्ड छन्। गत वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करीब २२ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्सको परिमाणले नेपाल विश्वभरमा अत्यधिक रेमिट्यान्स भित्र्याउने छैटौं मुलुक बनेको देखाउँछ।

रेमिट्यान्स, आर्थिक वृद्धिसँगै विकासका अन्य थुप्रै लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहायक बनेको छ। रेमिट्यान्सकै कारण समग्र आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित पार्न सफल सेवा क्षेत्रको विस्तार सम्भव भएको छ। रेमिट्यान्सका कारण उपभोक्ता संस्कृतिमा आएको परिवर्तनले जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्‍याएको छ। रियलस्टेट, हाउजिङ, वित्तीय मध्यस्थकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात तथा सञ्चार, होटल–रेस्टुरेण्ट र शिक्षा क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रष्ट प्रभाव देखिएको छ।

रेमिट्यान्सले चालु खाता र शोधनान्तर बचत बढाएर नेपालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ। यो परिणाममा रेमिट्यान्स नआएको भए नेपालले अहिले भइरहेको आयातलाई जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत बराबर धान्न सक्ने आधार हुँदैनथ्यो। जीडीपीको २४ प्रतिशत बराबर रहेको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ६३ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सकै छ। रेमिट्यान्सकै कारण कुल राष्ट्रिय बचत समेत उच्च अर्थात् जीडीपीको ३५ प्रतिशत रहेको छ। राजस्व संकलनमा समेत रेमिट्यान्सको योगदान उच्च छ। ७० प्रतिशत राजस्व, भन्सार तथा उपभोग्य करबाट उठेको छ। उच्च दरमा आएको रेमिट्यान्सले उपभोक्ताको खरीद क्षमता बढाएको छ।

गरीबी र आर्थिक असमानता घटाउनमा पनि रेमिट्यान्सले ठूलो सहयोग पुर्‍याएको छ। नेपालका ५६ प्रतिशत घरधुरीले रेमिट्यान्स पाइरहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो जीवनस्तर सर्भेक्षणले देखाएकै छ। सर्वसाधारणको हातमा परेको रेमिट्यान्समध्ये ७९ प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुन्छ। यसले उपभोगको असमानता घटाएको छ। रेमिट्यान्सकै कारण ग्रामीण भेगका सर्वसाधारणले छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन र राम्रो स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्।

रेमिट्यान्सको यो उपलब्धिले संस्थागत तहमा नीतिनिर्माताहरूलाई सहज बनाएको छ। उनीहरूले समष्टिगत आर्थिक सूचक सन्तुलन र गरीबी घटाउन खासै कसरत गर्नुपरेको छैन। रेमिट्यान्सका कारण यी दुवै उपलब्धि स्वस्फूर्त हात लाग्दै आएका छन्। दुर्भाग्यवश, रेमिट्यान्सको यही उपलब्धिले 'नीतिगत अकर्मण्यता'लाई पनि बढाउँदैछ। रेमिट्यान्सको उच्च आयले नीतिगत कमजोरी सुधारतर्फ कम दबाब परिरहेको छ। परिणाम, मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण अपर्याप्त हुँदैगएको छ भने न्यून निजी लगानीका लागि गरिनुपर्ने सुधार कार्यहरू पर धकेलिंदै छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई नै बढावा दिएर थप रेमिट्यान्स भित्र्याउनेतर्फ धकेलिंदा मुलुकको अर्थतन्त्र सीमित रोजगारीसहितको खस्कँदो आर्थिक वृद्धितर्फ डोरिंदैछ।

बढ्दो रेमिट्यान्स आयको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको मुलुकको अर्थतन्त्र यो शैलीमा कहिलेसम्म चल्न सक्छ भन्ने नै हो। यति धेरै रेमिट्यान्स भित्रिंदा पनि यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनेबारे नीतिनिर्माताहरूले नसोचेको अवस्थामा भविष्यमा आउन सक्ने विभिन्न जोखिम व्यवस्थापन अन्योलमा रहने नै भयो। रोजगारदाता मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा आधारित रेमिट्यान्स सधैं यस्तै नरहने हुनाले अहिले भित्रिरहेको रेमिट्यान्सलाई पूर्वाधार विकास, शहरीकरण तथा नागरिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा लगाउनु अत्यावश्यक छ।

सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूले उपभोगमा अत्यधिक खर्च भइरहेको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने च्यानल पत्ता लगाउनै पर्छ। अहिले कुल रेमिट्यान्समध्ये २.४ प्रतिशत मात्र पूँजी निर्माण गर्ने उत्पादनशील काममा लगानी भएको छ।