रु.२७,६६,००,००० स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ५७ जिल्ला विकास समितिले उद्देश्य विपरीत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चेको रकम। धनुषा जिविसले मात्र रु.१ करोड ५५ लाख प्रशासनिक काममा खर्चेको थियो।