२०१७ सालको ‘कु’ पछि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दै गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याए । तर इतिहास हेर्दा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले एक दशकअघि राणा शासनकालमै त्यस्तो अवधारणा ल्याइसकेका रहेछन् ।

राणाशासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र ल्याउने उद्देश्यले राजा त्रिभुवन २६ कात्तिक २००७ मा सपरिवार (माहिला नाति ज्ञानेन्द्र बाहेक) दिल्ली गएका थिए । त्यसलगत्तै राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशमशेरले ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरे । १५ मंसीरदेखि ज्ञानेन्द्रका नामबाट असर्फी, डबल, मोहर, पचन्नी टकमारी गर्न थालिए ।

उता, राणा शासक र राजा त्रिभुवनबीच पनि वार्ता हुँदै थियो । वार्ताका लागि पश्चिम कमाण्डिङ जनरल केशरशमशेर र मेजर जनरल विजयशमशेरलाई दिल्ली पठाइयो । त्यो प्रयास विफल भएपछि अर्को पटक विजयशमशेरलाई मात्र पठाइयो । वार्ता सफल भएछ ।

त्यसैका आधारमा श्री ३ मोहनशमशेरले २४ पुस २००७ मा शासन सुधारका लागि पाँचबुँदे घोषणा गरे । त्यो घोषणामा नयाँ वैधानिक कानून बनाउन वैधानिक सभाको चुनाव गराउनेदेखि पञ्चायतको अवधारणा उल्लेख थियो । मोहनशमशेरले करीब २०० वटा ग्राम र जिल्ला पञ्चायत खडा भइसकेको र बाँकी ५०० वटा सकभर २००९ सालभित्रै खडा गराउने प्रयास हुने उल्लेख गरेका थिए ।

ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तक नेपालको राजनीतिक दर्पण (२०१६) का अनुसार, घोषणाको बुँदा १ मा वैधानिक सभाको चुनावका निम्ति सकभर चाँडै मतदाता नामावली तयार गर्ने उल्लेख थियो । वैधानिक सभाको पहिलो बैठक २००९ सालभित्रै गराउन प्रयत्न गर्ने पनि भनिएको थियो । यस्तै, वैधानिक सभा गठन गर्न केन्द्रमा तुरुन्त १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने र त्यसमा ७ जनाले लोकमतको प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख थियो । देशको शासनभार मन्त्रिमण्डलमा सुम्पिने विषय पनि घोषणामा प्रष्ट लेखिएको थियो । मन्त्रिमण्डलको क्षेत्राधिकारबारे लेखिएको थियो, “देशको आयव्ययमा मन्त्रिमण्डलको अख्तियारी हुनेछ र बजेटको प्रथा पनि तुरुन्तै चालु हुनेछ ।”

वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ विधान लागू नभएसम्म ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४’ चालु रहने व्यवस्था घोषणामा उल्लेख थियो । तर यस घोषणाद्वारा भएका वा मन्त्रिमण्डलले गर्ने अदलीबदली सो कानूनका दफाहरूसँग बाझिए नयाँ हेरफेर नै कायम हुने भनिएको थियो ।

मोहनशमशेरले २००४ सालको वैधानिक कानून बमोजिम लागू हुनुपर्ने बाँकी विषयहरू सकभर चाँडै लागू गराइने वाचा पनि गरेका थिए । ती बाँकी विषयहरूमा (१) न्याय सम्बन्धी दफाहरू अर्थात् न्याय विभागलाई कार्यकारिणीबाट पृथक् गर्ने (२) एड्भोकेट जनरल र अडिटर जनरलको नियुक्ति र (३) सरकारी जागिरको निम्ति योग्य उम्मेदवार छान्न पब्लिक सर्भिस कमिशनको नियुक्ति र देशको सुशासन गराउने अन्य विषयहरू भनेर घोषणामा समेटिएको थियो ।

स्वागत र विरोध

हत्या, लूट र आगो लगाउनेहरू बाहेकका राजनीतिक कैदीहरूलाई माफी दिइने योजना मोहनशमशेरको घोषणामा समेटिएको थियो । हिंसाको नीति अनुसरण नगरेका देशभित्रका संस्थाहरू मात्र होइन, देश बाहिर रहेका नेपालीहरूले खडा गरेका संस्थाले देशको उन्नति र सुशासनको काममा सहयोग गर्न चाहे तिनलाई पनि स्वागत गरिने भनिएको थियो । घोषणाको पाँचौं तथा अन्तिम बुँदामा श्री ५ त्रिभुवन स्वदेश नफिरेसम्मका लागि एक रिजेण्ट (नायव वा राज्यसहायक) नियुक्त गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

घोषणाको भोलिपल्टै २५ पुसमा दिल्लीबाट राजा त्रिभुवनले सन्देश पठाए, “हाम्रा सरकारले काठमाडौंमा विधान सुधार सम्बन्धी घोषणा गरेकोलाई हामी स्वागत गरिबक्सन्छौं ।”

मोहनशमशेरको घोषणा र त्रिभुवनको सन्देशपछि देशभित्रको माहोल केही फरक हुन थाल्यो । ४ माघबाट राजनीतिक कैदीहरू (राजबन्दी भन्ने शब्द बनेकै थिएन) धमाधम रिहा भए । श्री ५ त्रिभुवनलाई भूतपूर्व महाराजाधिराज र ज्ञानेन्द्रलाई श्री ५ लेख्ने गरेकोमा २४ पुसदेखि ज्ञानेन्द्रलाई ‘रिजेण्ट’ कायम गरियो । २८ पुसबाट ज्ञानेन्द्रका नामबाट मुद्रा निष्कासन बन्द गरी त्रिभुवनकै नाममा टकमारी शुरू भयो । १ माघमा मौलिक हक सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भयो । फकाउन हो या किन हो, दिल्लीमा राजा त्रिभुवनलाई मोहनशमशेरले भारु तीन लाख पठाए ।

मोहनशमशेरको घोषणालाई ब्रिटिश सरकार र प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले स्वागत गरे । तर देशभित्र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू तथा डा.केआई सिंहले भने विरोध गरे ।

तोकिएन मिति नेपालको राजनीतिबारे भारतको मध्यस्थतामा ‘दिल्ली सम्झौता’ भई ४ फागुन २००७ मा राजा त्रिभुवन स्वदेश फर्किए । उनले ७ फागुनमा शाही सम्बोधन मार्फत प्रजातन्त्रको घोषणा गरे । तर, वैधानिक सभाको निर्वाचन गर्ने र सभाको बैठक बस्ने मिति तोकिएन । राजाको घोषणामा मोहनशमशेरले गरे जति पनि परिवर्तनका मुद्दा छैनन् ।