'संविधानमाथिको संकट' (२–८ असोज) रिपोर्टमा उल्लेख गरिए झ्ैं अझ्ै पनि संविधानमाथिका संकट हटेका छैनन्। राजावादी तथा गणतन्त्र विरोधीको निशानामा त नयाँ संविधान छँदैछ; धर्मनिरपेक्ष भएकाले धार्मिक अतिवादी, संघीयता विरोधीले पनि मौका हेरिरहेका छन्। त्यस्तै समावेशिता विरोधीहरू पनि कसरी यसलाई असफल पार्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन्।

अझ्ै हामी गणतान्त्रिक चरित्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा समावेशी लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने वातावरणमा पुगेका छैनौं। यसो भनौं, हाम्रो चेतनास्तर त्यो उँचाइसम्म पुगेको छैन। त्यसैले पनि संविधानमाथि संकट यथावत् छन्।

अर्कोतिर यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न ७ माघ, २०७४ सम्मको मात्र समयसीमा छ। त्यतिन्जेल हामीले सबै काम गरिसके मात्रै यसले गति लिन्छ। तीन वटै तहको निर्वाचन, त्यसका लागि आवश्यक संरचना पहिलो शर्त हो। अब सबैले यसका संकट हटाउन आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्छ। नत्र दल मात्रै होइन, देश र जनताले पनि पीडा भोग्नु पर्नेछ।

महेन्द्र चन्द, इमेलबाट

स्वार्थयुक्त अन्तर्वार्ता

'एउटा चुनौती तोड्यौं, अर्कोमा अल्झियौं' (२–८ असोज) अन्तर्वार्ता पढेर केही दुःख लाग्यो। यो अन्तर्वार्तामा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भनेका धेरै कुरा मननीय छन्। सत्ता खेलमा लाग्दा संविधान कार्यान्वयनका चुनौती कम भएका छैनन्, अझ् बढेका छन्।

उनले संविधानसभा अध्यक्ष भएर भन्दा पनि एमालेको नेता भएर कुरा गरेका छन्। संविधानसभा अध्यक्षको रूपमा संविधान कार्यान्वयनका विषयमा कुरा गरेको भए अझै राम्रो हुनेथियो। सत्ता स्वार्थ त उनीमा पनि देखियो, अन्तर्वार्तामा। एमालेलाई फाइदा पुग्ने गरी संविधान निर्माण, संशोधन वा भावी दिशा विषयमा बोलेका छन्।

क्षितिज समर्पण, अनलाइनबाट

किर्ते गर्नेलाई कारबाही गर

'वडाबाटै हुन्छ किर्ते' (२–८ असोज) रिपोर्टले हाम्रो यथार्थ देखाएको छ। जहाँ वडा तहबाटै किर्ते, जालसाजी गरेर भ्रष्टाचारको शुरूआत हुन्छ भने माथिल्लो तहमा कस्तो होला! यो पाँचथरको नवमीडाँडा गाविसका वडाहरूको मात्रै होइन, देशका सबै गाविस, नगरपालिकादेखि महानगरपालिकासम्मको समस्या हो।
वडाबाटै किर्ते गरी भ्रष्टाचार गर्ने नेताहरू नै पछि राज्य सञ्चालनको उपल्लो निकाय सरकारमा पुग्ने हुन्। उनीहरू जहाँ पुगे पनि बानी फेरिने होइन। जो गाविसको वडादेखि नै भ्रष्टाचार गरेर आएका हुन्छन् तिनले देश बनाउँछन् भन्ने कसरी विश्वास गर्ने? त्यसैले किर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै हुन्, जतिसुकै परिमाणमा गरेका हुन्, कारबाही हुनै पर्छ।

कृष्ण लिम्बू, फिदिम, पाँचथर

मधेश राजनीतिको पोस्टमोर्टेम

'भविष्यको आकलन' (२–८ असोज) रामेश कोइरालाको विचार उत्तम छ। उनले राम्रो विश्लेषण गरेका छन्। मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीति त्यहाँका जनताका लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि भइरहेको छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र पनि यसमा अछूत छैनन्। उनीहरूले राम्रोसँग काम गरेको भए, मधेशकेन्द्रित दलहरू यो अवस्थामा पुग्ने थिएनन्। कोइरालाको लेख मधेश राजनीतिको कुशल पोस्टमोर्टेम लाग्यो।

सुदेश सुवेदी, अनलाइनबाट

विश्वास लागेन

'महेन्द्रको चिठी नेहरूलाई' (२–८ असोज) इतिहाससम्बन्धी जानकारीमूलक लेख विश्वसनीय लागेन। महेन्द्र जस्ता राष्ट्रवादी राजाको छवि बनाएका व्यक्तित्वले त्यस्तो चिठी लेखे होलान् भन्ने मलाई मात्रै होइन, धेरैजसो नेपालीलाई विश्वास लाग्दैन। त्यो लेखमा त्यही चिठीको फोटो हाल्न सक्नुपर्थ्यो, अनि मात्रै म जस्ता पाठक भ्रममा रहने थिएनन्।

हरिहर घिमिरे, इमेलबाट

चीनतिर ध्यान दिऔं

'दिल्ली भेटमा बेइजिङ नजर' (२६ भदौ–१ असोज) हिमाल को आवरणले धेरै कुरा छर्लङ्ग पारेको छ। दिल्लीको दौड त सकियो, अब बेइजिङका बारेमा सोच्नुपर्छ। नाम मात्रैका माओवादी भए पनि पुष्पकमल दाहालले अब चीनतिरको विचार गर्नुपर्छ। चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमण रोक्न भारतले हरदम प्रयत्न गर्नेछ किनकि राष्ट्रपति सिको भ्रमणले तिब्बत र नेपालसम्मको रेलमार्ग, राजमार्ग, पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन र विद्युत् लाइन जोड्ने सम्झ्ौता हुनसक्छ। यी कुरा भारतका लागि टाउकोदुखाइ हुन्। त्यस्तै नेपालले चीनको बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउनका लागि आग्रह गर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो व्यापार समुद्रीमार्ग भएर अन्य देशसम्म पुग्छ।

भारतले बाबुराम भट्टराई तथा मधेशी दलका नेता, जातिवादी दलहरूलाई उकासेर यो बिथोल्ने कोशिश गर्न सक्छ। सचेत हुन, जरूरी छ। भारतसँगको सम्बन्ध यथावत् राख्दै अब चीनतिर ध्यान दिऔं।

दीपेन्द्र दाहाल, अनलाइनबाट