'बल मधेशी मोर्चाको कोर्टमा' (२४ पुस–१ माघ) आवरण रिपोर्टले सही कुरा पहिल्याएको छ। धेरै कुरामा सहमत हुँदाहुँदै पनि केही कुरामा असहमत छु। यो संविधानले धेरैलाई सन्तुष्ट पारेको छ, केही असन्तुष्ट छन्। धेरैलाई समेटेको होला तर केहीलाई समेट्न सकेको छैन। संविधानले सबैलाई समेट्नुपर्छ।

अर्को कुरा यो विकल्प तय गरिदिने जिम्मा 'खस समूह' ले लिएका हुन् र? मधेशी जनता यो संविधानको पक्षमा छैनन्। जसलार्ई जे सोच्न मन लाग्छ, त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो देश मधेशी जनताको पनि हो। महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित, पिछडावर्ग र समुदायको पनि हो। त्यसैले अब जनताले विकल्प दिनेछन्। मधेशी मोर्चाको विकल्प मधेशी जनता हुन्। मधेशी जनताले चाहे अनुसार मधेशी मोर्र्चाले गर्नै पर्छ नत्र मधेशी मोर्चाको पनि भलो छैन।

धनेश्वर मिश्र

सहायक प्राध्यापक

अस विश्वविद्यालय, दक्षिणकोरिया

संविधान संशोधन कतै राष्ट्रघात हुने त होइन? सबै देशप्रेमीको मनमा शंका उब्जिएको छ। यो संशोधनको खेल बिदेशीबाट नै आएको पो हो कि? संशोधनका अजेन्डा देख्दा त्यस्तै लाग्छ। शंकाको घेरामा मधेशी मोर्र्चा मात्रै होइन, अन्य दल र तिनका नेता पनि छन्। संविधान तीन करोड नेपाली जनतालाई मान्य र पाच्य हुनु जरूरी छ। संविधान जनताका लागि नै हो। त्यसैले विदेशीको इशारामा संशोधन गर्ने होइन, नेपाली जनताको भावना अनुसार संशोधन गर्नुपर्छ।

सुरेन्द्र श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

दानासँगै खानामा ध्यान देऊ

'दानामा शंका' (२४ पुस–१ माघ) रिपोर्ट कृषक र कृषि–पशुपालनलाई माया गर्नेहरूले पढ्नै पर्छ। कुखुराको दानामा हुने बदमासी रोक्नुपर्छ। यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ।

अहिले कुखुराको दानामा मात्रै होइन, सबैतिर उस्तै छ। शंका गर्नुपर्ने भएको छ। आजकाल घरघरमा जारको पानी अत्यावश्यक भएको छ। साना–साना किराना पसलमा बेचिने जारको पानीको जाँच हुनु आवश्यक छ। फ्याक्ट्रीमा भन्दा पसलमा गएर दूषित जारको पानीको जाँच गर्नुपर्दछ। पसलेले त्यस्तो पानी बेचे उसैलाई सजाय दिंदा भोलि उनीहरूले कमिसनको लोभले जुन पायो त्यो पानी बेच्ने आँट गर्दैनन्। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्।

सञ्जय पराजुली, इमेलबाट

बलियो हुने मौका

'भारतमा तुफान' (२४ पुस–१ माघ) टिप्पणी यथार्थपरक छ। नेपाल–चीन सैन्य अभ्यासको ठूलो रणनीतिक मह140व छ। यो अभ्यास हुनैपर्छ। भारतीय नेता र मिडिया सही र सकारात्मक भइदिएको भए नेपाल–भारत सम्बन्धमा कहिल्यै उतारचढाव आउँदैनथ्यो। नेपाल–भारत सम्बन्धमा समय–समयमा कालकूट विष वमन गर्ने भनेकै भारतीय मिडिया र केही नकारात्मक सोच राख्ने भारतीय नेताहरू नै हुन्। जो सधैं नेपाललाई स्थिर हुन नदिई विकासको पथमा तगारो लगाउँछन्। यो नै दुवै देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।

संगम श्रेष्ठ, त्रिचन्द्र कलेज, काठमाडौं

टिप्पणी पढेर धेरै खुशी लाग्यो। अब भारतका अगाडि झुक्नु हुन्न। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको दुःख बिर्सेका छैनौं। नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नुपर्छ। जसले हाम्रो मनोबल पनि बढ्नेछ।

दुर्गा पाल्पाली, अनलाइनबाट

निर्णय खारेज गर

'हुनेखानेको एजेन्ट' (२४ पुस–१ माघ) टिप्पणीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको असली रूप देखाएको छ। धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारणका लागि होइन, पूँजीपतिका लागि काम गर्छ भन्ने छर्लङ्गै छ। झ्न् ९० प्रतिशत शेयर संस्थापकलाई दिने निर्णयले पुष्टि गरेको छ। यस्तो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ। यो धनी, पूँजीपतिलाई पोस्ने काम रोक्नुपर्छ।

रमेश जोशी, क्यालिफोर्निया, अमेरिका

सीमानामा पर्खाल

'जनतालाई बुझाउनै गाह्रो भयो' (१७–२३ पुस) अन्तर्वार्ता पढेपछि एउटा कुरा मनमा उब्जिएको छ। देशका एउटा गाउँ, अर्कोतिर पर्ला केही फरक पर्दैन। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले एउटा अर्को कुरा गर्नुपर्थ्यो। त्यो हो, भारततर्फका सीमानामा पर्खाल। स्थानीय निकायको पुनर्संरचनासँगै भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउनुपर्छ।

विशाल चापागाई, अनलाइनबाट

पीडितलाई आश्रय देऊ

'सधैंको पीडा' (१७–२३ पुस) रिपोर्टले मन दुखायो। भूटानी शरणार्थी महिलाहरूमाथि भएको यो हिंसा रोकिनुपर्छ। यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। बिहे गरेर, छोराछोरी जन्माएर भाग्ने व्यक्तिहरूलाई खोजी गरेर कानून अनुसार कारबाही होस्। ती पीडित महिलालाई सरकारले आश्रय दिनुपर्छ।

पदम खालिङ, इमेलबाट