'सेना कि व्यवसायी?' (२७ चैत, २०७३–२ वैशाख, २०७४) आवरण रिपोर्ट पढेर अकमकाएँ। सेना भनेको देशको कवच हो। देश र जनताको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाकै हो। नेपाल एकीकरणदेखिको इतिहास हेरौं, नेपाली सेनाको गौरवमय गाथा छ। नेपाल एकीकरण होस् या ब्रिटिशसँगको लडाइँ। त्यसपछिका बाहिरी तथा भित्री समस्यासँग जुध्न नेपाली सेना कहिल्यै पछाडि हटेन।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत रहेर शान्ति स्थापनार्थ खटिंदा कहीं कतै नेपाली सेनाले पछाडि हेर्नु परेन। त्यस्तो गौरवमय इतिहास भएको सेनालाई आधुनिक तालीम, हतियारसहित व्यावसायिक बनाउनुको सट्टा व्यापार तथा व्यवसायमा लगाउनु दुःखदायी छ। सडक खन्ने, बाटो बनाउने, ठेक्कापट्टा गर्ने, व्यापार गर्ने कामबाट सेनालाई मुक्त राखी व्यावसायिक बनाउन जोड दिऔं।

अहिलेको समयमा कति बेला के हुन्छ, भन्न सकिन्न। चीन र भारतको बीचमा छौं, जति बेला पनि गाह्रो पार्न सक्छन्, त्यसको प्रतिरक्षाका लागि पो नेपाली सेनालाई सक्षम बनाउने हो।

सूर्य सुवेदी, काठमाडौं

अहिलेको २१औं शताब्दीमा आएर पुरानै ढाँचालाई अँगालिराख्नु भनेको अँध्यारो कुनामा राख्नु बराबर हो। त्यसैले अहिलेको युगमा सेनालाई वैज्ञानिक, आधुनिक र विश्वको कुनै पनि देशको सेनासँग काम गर्न सक्ने क्षमता र युद्ध कलामा निपुण बनाउनुपर्छ। बाटो, राजमार्ग सम्बन्धी काम पनि त्यसकै एउटा पाटोमा पर्छ। त्यसैले सेनालाई व्यवसायी भयो भन्नु राम्रो होइन। सेनाको भूमिका बारे केही कुरा थाहा नभएको जस्तो गर्नु ठीक मान्न सकिन्न।

सुरेन्द्र श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

ठूला दलको खेल

'चुनाव चिह्नको चिन्ता' (२७ चैत, २०७३–२ वैशाख, २०७४) रिपोर्ट पढेर पुराना राजनीतिक दलहरू देखेर हाँसो उठ्यो। बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि एकदलीय निरंकुश शासनमा जस्तो ऐन बनाएका रहेछन्। निर्वाचन आयोगको यो ऐनले नयाँ दलहरूलाई निषेध गरेको छ। नयाँ दलहरूले कहिल्यै चुनाव चिह्न नपाउने रहेछन्। यो त नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले चलाखीपूर्ण रूपमा गरेको खेल पो रहेछ।

अहिले संसद्मा भएका दल बाहेक अरूले चुनाव चिह्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐन तत्काल संशोधन गरेर सबै दललाई चुनाव चिह्न दिनुपर्छ।

रमेश कोइराला, इमेलबाट

प्रशंसनीय काम

'मुसहर बस्तीमा मनकारी' (२७ चैत, २०७३–२ वैशाख, २०७४) रिपोर्ट पढेर खुशी लाग्यो। आहा! कति राम्रो काम गरेछन्। स्विटी सिंह श्रेष्ठ र अनिल रायमाझीलगायत सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण विदेशमा रहेका मनकारीहरूलाई धन्यवाद। अब आउने दिनमा पनि अझै यस्तै सहयोग भइरहने अपेक्षासहित शुभकामना। हामी त आफ्नो देशमा बसेर पनि केही गर्न सकेनौं। न रोजगारी भयो, न आम्दानी। मन हुँदाहुँदै पनि सहयोग गर्न सकिएन।

एकीकृत नमूना मुसहर बस्ती निर्माण गरेर सीताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेले प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ। उनीहरूको जति तारिफ गरे पनि कमै हुन्छ। दुवैलाई मुरीमुरी धन्यवाद। हाम्रा नेता, प्रशासक, ठूलाबडा त हात बाँधेर बसेका छन्। धनसम्पत्तिकै लागि कुदिरहेका छन्। यो कामका लागि सीताराम–कुञ्जनालाई सलाम। यो जोडीबाट सबैलाई प्रेरणा मिलोस्, नयाँ वर्ष २०७४ को शुभकामना।

श्रेया श्रेष्ठ, पासाङ ल्हामु शेर्पा मेमोरियल कलेज, गोङ्गबु, काठमाडौं

काम गर्ने मौका

'देशमाथि प्रहार' (२७ चैत, २०७३–२ वैशाख, २०७४) टिप्पणी समय सान्दर्भिक छ। दुर्भाग्य 'जनयुद्ध' र सर्वहारा वर्गका महान् नेता भनिएका पुष्पकमल दाहाल नै अहिले अर्कैको हितमा काम गरिरहेका छन्। नेपाल र नेपालीमाथि अन्याय गरिरहेका छन्। यदि उनी गलत छैनन् भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सहमति तथा सम्झौतालाई लागू गर्न सक्रिय हुनुपर्छ।

धर्म गौतम, अनलाइनबाट

जालझोल मोर्चा

'लोकतन्त्रको ट्र्याक' (२७ चैत, २०७३–२ वैशाख, २०७४) टिप्पणी राम्रो छ। मधेशी मोर्चा र अन्य दलहरूको चालबाजीलाई प्रष्ट पारेको छ। मोर्चाले मधेशका जनताका लागि राम्रो नीति कहाँ ल्याउँछ त! निर्वाचन बिथोल्ने, भाँडभैलो मच्चाउने, नेपाल बन्द गर्ने, सर्वसाधारणलाई उत्तेजित गराई मारपिट गर्ने उसको नीति हो। मधेशी जनतालाई माथि उठ्न नदिएर राजनीति गरिराख्ने खेलमा छन्। मधेशी मोर्चा होइन, जालझेल मोर्चा हो। अब जसरी पनि निर्वाचन गराएर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्र्छ।

हेम राई, इमेलबाट

सुसूचित गर्न आवश्यक

'परम्परामा सीमित बज्रायान' (२०–२६ चैत, २०७३) लेखले एकातर्फ बज्राचार्य समुदायसम्बद्ध देश आचार्य गुठी (देय् आचाःगू) को कतिपय पक्षहरूलाई खोतल्ने काम गरेको छ भने अर्कोतर्फ अनेकौं प्रश्न पनि उठाइदिएको छ। नेवार बौद्ध समाजमा बज्राचार्यहरू पुरोहित वर्गमा पर्दछन् र उच्चसम्मान पनि पाउँछन्। यिनीहरू गृहस्थ बौद्ध भिक्षु हुन्। तर आजभोलि परम्परा मात्रै धानिरहेका छन् त्यो परम्पराकै बारेमा पनि अनभिज्ञ छन्।

यो त विरालो बाँधेर गरेको श्राद्धजस्तो पो भयो त! अनि फेरि किन त्यत्रो सम्मान र उच्च स्थान दिएर राख्ने? यी प्रश्नहरू हुँदाहुँदै फेरि बज्राचार्यको उपेक्षा गर्दा धेरै ठूलो कुरा मासिन जाने र पछि न्याउरी मारी पछुतो भनेजस्तो हुने संभावना पनि उत्तिकै छ। यस अवस्थामा बसन्त महर्जनले भनेजस्तो स्वयं बज्राचार्यहरूलाई यस भेलाको गरिमा अवगत गराउनेतिर सम्बन्धित संघसंस्थाहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ।

नरेन्द्र श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

नेपाली सेनाको ध्यानाकर्षण

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को २०७३ चैत २७ को अंकमा प्रकाशित 'सेना कि व्यवसायी' र 'सेनालाई व्यवसायी नबनाऊ' शीर्षकका समाचार तथा सम्पादकीयप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाले यसबारे केही कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ ले गरेको नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपत् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयमार्फत रायसुझाव माग गरे बमोजिम देशको आवश्यकता र सरकारको निर्देशानुसार दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न नेपाली सेना सधैं तयार रहेको भनी रायसुझाव पेश गरिएको हो। नेपाली सेनाले २०१६ सालमा निर्माण गरेको १०५ किमी लामो कान्ति राजपथ निर्माण गरेयता देशको आवश्यकता र सरकारको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय विकास निर्माणका काममा सहभागी भई भौगोलिक विकटता भएका र राष्ट्रिय महत्व बोकेका सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिंदै आएको छ। सैनिक ऐन २०६३ र सैनिक कल्याणकारी कोष २०६५ अनुसार बहालवाला, अवकाशप्राप्त सैनिक तथा तिनका आश्रित परिवारजनहरूको बृहत् हितको लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी नेपाली सेनाले कल्याणकारी कार्यहरू गर्दै आएको र सो क्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य अति आवश्यक पक्षहरूमा नाफारहित रूपले लगानी गर्दै आएको जानकारी गराउन चाहन्छौं।

सेनाको व्यावसायिकताप्रति चासो र चिन्ता दर्शाउनुलाई नेपाली सेनाले अत्यन्त सकारात्मक रूपले लिएको छ। नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिकतामा नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि कुरामा सम्झ्ौता नगरी पेशागत दक्षता कायम राखेर मात्रै अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं। नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय हितका कार्य र नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिकहरूको बृहत् हितको लागि सञ्चालित कल्याणकारी कार्यहरूलाई नाफामूलक व्यवसायको रूपमा प्रस्तुत गरिएको आधारहीन समाचारबाट भ्रममा नपर्न नेपाली सेना पाठकवर्गमा अनुरोध गर्दछ।

कमल सिंह विष्ट, सेनानी

सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालय