'राजनीतिमा चल्दैन वंशवाद' (८–१४ साउन) आवरण रिपोर्टले नेपाली राजनीतिको गम्भीर विषय बाहिर ल्याएको छ। अहिलेको समयमा राजनीतिमा वंशवादको पक्षपोषण गर्नुहुँदैन। यो बेकामे भइसकेको छ। उहिले पो राजा, रजौटाको शासन चल्थ्यो, उनीहरूकै परिवारका सदस्यले राज्य सञ्चालन गर्थे। परिवारवाद अस्वीकार गर्दै संसारका धेरै देश गणतन्त्रमा गएका छन्, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि हामीले पनि राजसंस्थाको विदाइ गरिसक्यौं।

वंशवादको विरोध गर्दै राजतन्त्र हटाउने हामीले राजनीतिमा पनि यसलाई स्थान दिनुहुन्न। राजनीतिक दलहरूबाट वंशवाद हटाउनै पर्छ, र यो हट्छ पनि। बीपी कोइरालाको छायाँ कोइराला परिवारका सदस्यमा खोज्नु मूर्खता हुन्छ। वंशवादको ठाउँ विवेक, योग्यता, क्षमता र दूरदर्शिताले लिनुपर्छ।

शंकरदेव जोशी, इमेलबाट

वंशवाद, परिवारवाद, नातावाद, जातीयता, क्षेत्रीयता वा अन्य यस्तै वादहरू दूषित राजनीतिका परिणाम हुन्। राजनीति सफा हुने बित्तिकै यी सबै किनारा लाग्छन्। अबको राजनीतिमा वंशवादले स्थान पाउनेवाला छैन।

भुवन श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

सगरमाथाको सत्यता

'सगरमाथाको भागबण्डा' (८–१४ साउन) मा बहस गरिनै पर्ने सत्य लेखिएको छ। कतिपयले यो लेखलाई राष्ट्रियता विरोधी भनेर आरोप पनि लगाउन सक्छन्। किनकि उनीहरू गलत जानकारी बोकेर बसेका छन्। जसरी बुद्धको जन्मस्थलबारे बेला–बेला नेपाल–भारतका बासिन्दाबीच अनावश्यक विवाद सुनिन्छ, त्यसैगरी सगरमाथाका विषयमा पनि भविष्यमा विवाद नहोस् भन्नाका खातिर पनि सत्यता थाहा पाउनु जरूरी छ। सन्ततिलाई असत्य नपढाऔं। सगरमाथा नेपाल–चीनको साझा हो।

प्रकाश अर्याल, अनलाइनबाट

सत्य तीतो हुन्छ। तर, सत्यतालाई नकार्न झ्नै तीतो हुन्छ। आज चीनसँग राम्रो सम्बन्ध छ र जे भने पनि फरक पर्दैन तर भोलि तल–माथि भयो भने विवाद आइहाल्छ। त्यो बेला दुःखेसो गर्नुभन्दा अहिले नै सत्य जानकारी राख्नु राम्रो हो।

दिवाकर क्षेत्री, इमेलबाट

संक्रमणकालको सास्ती

'महँगो भयो संक्रमणकाल' (८–१४ साउन) टिप्पणी जायज छ। राजनीतिक दल र नेताहरूले संक्रमणकालको बहानामा मनमौजी गर्न पाउँदैनन्। जथाभावी गर्ने छूट कसैलाई छैन। वर्षेनिजसो प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिरहेका छन्। भ्रष्टाचार र अनियमितता बढिरहेको छ। संक्रमणकाल नेताहरूलाई फापेको छ, जनतालाई भने 'सास्तीकाल' बनेको छ। त्यसैले समयमै संसद् र प्रदेशको चुनाव गराएर संक्रमणकाल हटाउनुपर्छ।

नवराज खाइजु, अनलाइनबाट

अधिकार दिऔं, मनपरी रोकौं

'केन्द्रको कचकच' (८–१४ साउन) रिपोर्ट पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो। स्थानीय सरकारमाथि केन्द्रले मनोमानी गर्न पाउँदैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुर्‍याउन नै संघीयता अपनाइएको हो। त्यसकारण संविधानले तोकेअनुसारका अधिकार दिइनैपर्छ, कटौती गर्न मिल्दैन। तर, संविधानमा छ भन्दैमा स्थानीय सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। त्यसलाई भने सिंहदरबारले नै रोक्नुपर्छ। तर, यस्तो नियन्त्रण स्थानीय सरकारले काम नै गर्न नसक्ने गरिको हुनुहुन्न।

रोशन शर्मा, अनलाइनबाट

भारतसँग सतर्क होऔं

'भारतीय स्वार्थमा अड्कियो' (८–१४ साउन) टिप्पणी मननीय छ। भारतको स्वार्थकै कारण नेपालमा विकास हुनसकेको छैन। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग गरिएका समझ्दारी सम्झौता तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मुलुकको हितका लागि चीन र भारत दुवैसँग समदूरीमा आधारित सम्बन्ध राखिनुपर्छ।

देवीप्रसाद भट्टराई, अनलाइनबाट

भारतले फेरि पनि नाकाबन्दी लगाउन सक्छ। त्यसैले सकेसम्म चाँडै सन् २०२२ भित्रै हाल बनिरहेका उत्तर–दक्षिण सडकहरू दुई लेन हुने गरी कालोपत्रे समेत गरिसक्नुपर्छ। त्यतिञ्जेलसम्म चीनको रेल सिगात्सेबाट केरुङ आइपुग्ने भएकोले केरुङसँग जोड्ने सडकहरू बनाइसक्नुपर्छ। केरुङबाट काठमाडौंसम्म सन् २०२२ सम्ममा रेल सेवाले जोड्ने योजना सफल हुनसके नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको घुइँचो नै लाग्नेछ।

डिल्ली भट्टराई, अनलाइन

स्थानीय तहमा खाद्य प्रयोगशाला

हाम्रो सरकारी नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र अदूरदर्शी जमातले भरिएको छ। त्यसकारण पनि बेला–बेला यस्तो भ्रम चल्छ। र, 'प्लाष्टिक चामलको भ्रम' (८–१४ साउन) जस्ता टिप्पणी लेखिनुपर्छ। प्रयोगशाला नहुँदा खराब नियत भएका व्यापारी र बिचौलियाहरूले मनपरी गर्न पाएका छन्। त्यसकारण पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्नेबारे किन नसोच्ने?

धनपति न्यौपाने, अनलाइनबाट