'संशोधनको व्यूहमा चिकित्सा विधेयक' (२२–२८, साउन) रिपोर्टमा राजनीतिक पाटो उल्लेख गरिएको छ। म, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको ब्रह्मलूट र डा. गोविन्द केसीले गरिरहेको अनशनको औचित्यका विषयमा जान्नै पर्ने कुरा राख्छु।

स्वास्थ्य उपचार जस्तो जीवन–मरणको सवालमा उपभोक्ताले मोलतोल गर्दैनन्, उधारो माग्दैनन्। त्यसैले बाध्यात्मक अवस्थामा बिरामीले जति पनि मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् भन्ने सोचाइले उत्पादक, औषधि वितरक, अस्पताल र चिकित्सकहरूको मिलेमतो हुन्छ र यसलाई राजनीतिले संरक्षण गर्दछ। किनकि केही नेताहरूको औषधि कम्पनी, अस्पताल, मेडिकल कलेजलगायतमा लगानी हुन्छ।

लूट कसरी हुन्छन् भन्ने केही उदाहरण हेरौं। हृदयघात हुँदा चाहिने अत्यावश्यक इन्जेक्सनको थोक मूल्य कम हुन्छ, तर कम्पनीले यसको खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) कैयौं गुणा बढी तोकेको हुन्छ। मिर्गौलाका बिरामीलाई डायलासिसपछि दिइने इन्जेक्शनको थोक मूल्य भन्दा एमआरपी धेरै हुन्छ। उपभोक्ताबाट लिने त्यो फाइदा बिक्रेतादेखि चिकित्सकसम्मले पाउँछन्।

अस्पताल भित्र भिडियो एक्सरे बिग्रेको बहाना गरिन्छ वा बिग्रे पनि मर्मत गरिन्न वा यहाँ राम्रो हुन्न बाहिर 'फलानो मेडिकल वा क्लिनिकमा गराउनुस्' भनिन्छ किनकि बाहिर गराएबापत चिकित्सकले कमिशन पाउँछन्। यही कुरा विभिन्न ल्याब टेस्टमा पनि लागू हुन्छ।

हामी सागसब्जी, दूध बिक्री गर्ने, रिक्सा चलाउने, भारी बोक्नेलाई थर्काउँछौं; महङ्गो भयो, बढी लिन खोज्यौ भन्छौं, तर औषधि खरीद गर्दा कहिल्यै सस्तो–महङ्गो भन्दैनौं। अझ् मेडिकल माफियासँग त नतमस्तक नै छौं। डा. गोविन्द केसीको अनशन स्वास्थ्य क्षेत्रका यिनै विकृति हटाउने, सबैले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने, सामान्य किसानका छोराछोरीले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि हो। अब तपाईं कहाँ उभिनुहुन्छ, डा. केसीको पक्षमा वा मेडिकल माफियाको पक्षमा, यसैले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

मणि शर्मा, अनलाइनबाट

खबरदारी जरूरी

'बूढीगण्डकीको आशा' (२२–२८, साउन) रिपोर्टले राम्रो विषयमा बहसको शुरूआत गरेको छ। अब बूढीगण्डकीलाई प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा लिनुपर्छ। भारतको विरोध गरेर मात्रै हुँदैन, चीनलाई पनि समयमै यो आयोजना सिध्याउन दबाब दिनुपर्छ। सम्झौता गरेर वर्षौं झुलाउने काम चिनियाँ कम्पनीले गर्न सक्छ, खबरदारी गरिराख्नुपर्छ।

अर्को भारत र भारतसँग नजिकको सम्बन्ध भएका दल र नेताहरूले बूढीगण्डकीमा व्यवधान उत्पन्न गर्न सक्छन्, त्यसतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ। बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ताहरूले एकजूट भएर यसको काम सहजरूपमा गर्ने वातावरण बनाउन सघाउनुपर्छ।

नवीन अधिकारी, अनलाइनबाट

बोल्ने बेला

'चूपचाप नेपाल' (२२–२८, साउन) टिप्पणी बीचमा बसेर लेखिएको छ। नेपालले के गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने दलिल पेश गर्न सकेको छैन। खासमा त नेपालले बोल्नुपर्ने हो, शान्तिको पक्षमा, लडाइँको विरुद्धमा। तर नेपालको आफ्नै सीमा मिचिंदा त एक शब्द बोल्दैन, अरूको सीमाको विषयमा के बोल्न सक्ला र! चीन, भारत र भूटानको बीचमा बोल्न सक्ने हैसियत पनि चाहिन्छ, त्यो न हाम्रा नेताहरूमा छ न त देशसँग छ। यदि केही बोलिहाल्यौं भने पनि कसैले सुन्नेवाला छैन।

नवराज बञ्जारा, इमेलबाट

डोक्लम विवादमा नेपालको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नु भन्दा पनि बीचको छिमेकी भएको नाताले केही बोल्न सक्नुपर्ने हो। तर हामीसँग त्यो तागत छैन। त्यसैले यो विषयमा चूपचाप बसेकै राम्रो हुन्छ।

रमेश कार्की, अनलाइनबाट

अलमलमा निर्वाचन

'निर्वाचनमाथि संशय' (२२–२८, साउन) रिपोर्टले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई चित्रण गरेको छ। देशका ६ प्रदेशहरूले ३१ वैशाख र १४ असारमा निर्वाचन गरेर स्थानीय सरकार पाइसकेका छन्। प्रदेश नं. २ मा २ असोजमा निर्वाचन तोकिएको भए पनि निश्चित छैन। अहिले त सबै दल निर्वाचनमा होमिएको हुनुपर्ने हो।

अझै प्रदेश र संसद्को चिर्वाचन त कहाँ हो कहाँ! ७ माघभित्र सबै निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, तर हाम्रा राजनीतिक दल र नेता चूपचाप छन्, उनीहरूलाई कुनै हतारो छैन। यो तालले त २ असोजको प्रदेश नं. २ को मात्रै होइन, संसद् र प्रदेश सभाको चुनाव हुनेमा पनि संशय छ।

रवीन्द्र खत्री, अनलाइनबाट