भ्रष्टाचारले महँगो बनायो’ (२३–२९ पुस) आवरण रिपोर्टले निर्वाचन आयोगको कर्तुत छर्लङ्ग पारिदिएको छ । रिपोर्ट पढेपछि आफ्ना सुविधा बढाउन जनताको करमा मस्ती गरेर ठूलो काम गरें भन्ने आयोगलाई धिक्कार्न मन लाग्यो । राज्यको ढुकुटीमा मनोमानी गर्ने तर कर्तव्यमा च्यूत हुने पदाधिकारीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ । दलहरूले केही गर्लान् भन्नु आत्मरति मात्र हुनेछ, त्यसैले जनता नै लागिपर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगको भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने जोकोहीलाई जनताको साथ रहनेछ ।

हरि, गणेश, केदार र साथीहरू

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर

चाँडो निकास देऊ

‘निर्वाचन आयोग– जवाफ देऊ’ (२३–२९ पुस) सम्पादकीय सटिक छ । निर्वाचनको एक महीनासम्म पनि पूर्ण नतिजा सार्वजनिक नगर्नु आयोगको लाजमर्दो कुरा हो । ताजा जनादेशलाई यसरी बन्धक बनाइनुहुँदैन । तसर्थ आयोगले चाँडोभन्दा चाँडो जनादेशको सम्मान गर्दै निकास दिनुपर्दछ ।

रामहरि शर्मा, इमेलबाट

ट्रेडमार्क अनुगमन

‘ट्रेडमार्क विदेशी, नेपालमा डकैती’ (२३–२९ पुस) रिपोर्टले नयाँ खुलासा गरेको छ । कानूनको छिद्र समातेर बौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही थालिनुपर्छ । देशकै बेइज्जत गर्ने यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रण हुनैपर्छ । ट्रेडमार्क दर्ता हुनासाथ काम भए/नभएको तुरुन्त अनुगमन हुनुपर्छ ।

रमेशरञ्जन खड्का, इमेलबाट

सुध्र नेपाली

‘चितवनदेखि चियोडासम्म’ (२३–२९ पुस) रिपोर्ट पढ्दा खुशी लाग्यो । जापानमा पनि नेपालीको उपस्थिति राम्रो रहेछ । तर जापानका नेपालीले बदनामी कमाइरहेको सुन्दा भने दुःख लाग्यो । जापानमा १० वर्षअघिको जस्तो नेपालीको सम्मान रहेनछ । यस्तो लाजमर्दो वास्तविकताप्रति नेपालीहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

बाबु पौडेल, दक्षिणकोरिया, इमेलबाट

अटेरी कर्मचारीलाई कारबाही

‘अटेर गर्दै कर्मचारी’ (२३–२९ पुस) रिपोर्ट पढ्दा नेपाली निजामती प्रशासनको हविगत प्रष्ट हुन्छ । एकातिर शिक्षित जनशक्ति देशमा रोजगार नपाएर खाडी मुलुकमा भौंतारिन बाध्य छन् भने अर्कोतिर रोजगारप्राप्त कर्मचारी जनसेवामा लाग्नुको सट्टा मनोमानीमा व्यस्त छन् । के यसैगरी देश विकास हुन्छ ? जनताको सेवामा समर्पित नहुने र अटेर गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।

रामबहादुर श्रेष्ठ, अनलाइनबाट

‘अटेर गर्दै कर्मचारी’ (२३–२९ पुस) रिपोर्टले संघीयता सफल नहुने संकेत देखाएको छ । संघीयताको मूल मर्म नै केन्द्रमा रहेको अधिकार स्थानीय तहमा पुर्‍याउनु हो । तर, स्थायी सरकारको रूपमा लिइने कर्मचारी प्रशासन यसमा तयार देखिंदैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार साँच्चै गम्भीर छ भने, खटाएको ठाउँमा नजाने अटेरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ । जनताको करबाट तलब खाएर खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने अधिकार कर्मचारीलाई छैन ।

सागर पौडेल, इमलेबाट

अति भो !

‘घामकै भर’ (२३–२९ पुस) रिपोर्ट पढेर दुःख लाग्यो । रिपोर्टले सिन्धुपाल्चोकका मात्र होइन सबै भूकम्पपीडितको पीडा उजागर गरेको छ । अब त अति भयो ! निकम्मा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण नै खारेज गर्नेबारे पो सोच्ने कि ?

श्याम चौधरी, अनलाइनबाट

मानवता बचाऔं

‘भनिनसक्नु दुःख, सोचिनसक्नु पीडा’ (२३–२९ पुस) रिपोर्टले सोच्न बाध्य बनायो । हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको दुःखलाई आफ्नै दुःख सम्झेर लागिपर्ने कहिले होला ? के हामी नेपालीमा मानवताको अंश नै हराइसक्यो ?

सीता कार्की, अनलाइनबाट

फूटबलका खलनायक सिध्याऔं

‘काठमाडौंकेन्द्रित एन्फा राजनीतिले फूटबल बदनाम भयो’ (२३–२९ पुस) शीर्षकमा प्रकाशित रूपन्देही जिल्ला फूटबल संघका अध्यक्ष दीर्घबहादुर केसी (कुमार) को अन्तर्वार्ताले नेपाली फूटबलको वास्तविकता छर्लङ्ग पारेको छ । नेपाली फूटबललाई बदनाम गर्ने गणेश थापाजस्ता खलनायकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु दुःखको कुरा हो । अब जसरी हुन्छ, यी भ्रष्टहरूलाई सिध्याउनैपर्छ ।

रोशन चौधरी, नवलपरासी हालः मलेशिया